मोदींची ‘वीबी रामजी’योजना मजुरांवर चौकीदारीची योजना

नागपूर,ता.२३ डिसेंबर : भाजप लोकसभा व राज्यसभेतील बहूमताच्या जोरावर चुकीचे निर्णय देशातील जनतेवर लादत असल्याचा घणाघाती आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अभिषेक दत्ता यांनी आज प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषदेत केला.बहूमताच्या जोरावर देशातील १२ कोटी गरीब मजूरांसोबत मोदी सरकारने धोरणाच्या नावावर धोकाधडी केली आहे याविषयी काँग्रेस पक्ष सर्व राज्यातील सर्व शहरात पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मनरेगाचा इतिहास सांगताना ते म्हणाले की युपीएच्या कार्यकाळात दिवंगत पंतप्रधान मनमोहन सिंग तसेच युपीए सरकारच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी मिळून मनरेगाचे धोरण ठरवले होते.महत्वाचे म्हणजे हे धोरण ठरविताना युपीए सरकारने देशातील जनतेला विश्‍वासात घेतले होते.१३ महिने सर्व शहरातील प्रमुखांशी चर्चा केल्यानंतर लोकसभा व राज्यसभेत हे विधेयक पटलावर ठेऊन पक्ष-विपक्षांच्या चर्चेतून जगातील मनरेगा अशी एक योजना बनली होती ज्या योजनेत गोरगरीबांना कामाचा कायदेशीर अधिकार मिळाला होता.काँग्रेसने गोरगरीबांना कामाचा अधिकार दिला होता त्यातूनच देशभरात ‘हर हात को काम दो,काम को पुरा दाम दो’हा नारा चर्चेत आला होता.मनरेगाच्या योजनेतून सर्वाधिक फायदा झाला भूमिहिन शेतक-यांना,दलित,वंचितांना.ज्यांच्या हाताला कोणतेही काम नव्हते,ज्यांच्याकडे कोणतीही जमीन नव्हती,फक्त ५० रुपयांची दररोजची मजुरी ज्यांना मिळत होती,मनरेगा योजनेनंतर ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले,ग्रामीण महिलांना रोजगार उपलब्ध झाला.इतकंच नव्हे तर २० टक्के दलितांना या योजनेतून लाभ मिळाला.साढे सतरा टक्के आदिवासी व ३५ टक्के ओबीसी मागासवर्गीयांना मनरेगाचा सरळ लाभ मिळत होता.

मात्र,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत २७ फेब्रुवरी २०१७ रोजी मनरेगाची खिल्ली उडवली व मनरेगाची योजना ही ‘काँग्रेसच्या अपयशाचे थडगे’ असल्याचा उपहास केला होता.मी मनरेगाला कधीही बंद करणार नाही कारण ही योजना काँग्रेसच्या अपयशाचे खूप मोठे उदाहरण आहे. मोदींच्या या गर्विष्ठ विधानानंतर त्याच वेळी हे निश्‍चित झाले होते येत्या काळात मोदी याेजनेवर नक्की एक दिवस गंडांतर आणतील.

ज्या वेळी देशात कोविडचे संकट कोसळले,देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला लागली त्यावेळी फक्त मनरेगाच अशी एकमेव योजना होती जिने देशातील गोरगरीब मजुरांना जगण्याचा आधार दिला व देशाची अर्थव्यवस्थाही सुधारली.देशभरात लाखो मजूर हजारो किलोमीटर पायी चालत आपल्या राज्यात परतत होते त्यावेळी या मजुरांचा मनरेगाच आधार बनला होता.

मात्र,भाजपने संसदेत मनरेगाची योजना, नाव व निकष बदलून मागच्या दाराने आणली,कोणाशीही चर्चा केली नाही, १२ कोटी मजुरांसोबत त्यांनी अन्याय केला.दिल्लीतील हिवाळी अधिवेशनातही अधिवेशनापूर्वी मोठ्या मुद्दांवर सर्व पक्षीय बैठकीत चर्चा केली गेली नाही.ज्यावेळी अधिवेशन संपणार होते,१२ डिसेंबर रोजी मंत्री मंडळात मनरेगाचा प्रस्ताव आणला जातो व त्यात मनरेगाचे नाव व निकष बदलण्याचा ठराव संमत होतो.महत्वाचे म्हणजे या विषयी मोदी आणि शहा यांनी स्वत:च्याच पक्षातील मंत्र्यांसोबत देखील चर्चा केली नसावी,याची आम्हाला खात्री आहे,असा टोला त्यांनी हाणला.

१२ तारखेला मंत्री मंडळात मनरेगाचा ठराव येतो व १५ डिसेंबर रोजी संसदेत सादर केला जातो.१८ डिसेंबर राेजी मनरेगाचे नाव व निकष बदलून बहूमताच्या जोरावर मोदी सरकारने आणखी एक ‘काला कानून’पारित करुन घेतला.या पूर्वी देखील बहूमताच्या जोरावर मोदी सरकारने शेतकरी विरोधी तीन कायदे कोणाशीही चर्चा न करता पारित करुन घेतले होते.

यात ही सर्वात मोठा धोका मोदी सरकारने हा केला की आम्ही फक्त नाव बदलत आहोत योजनेत कोणताही बदल केला जाणार नाही.नोटबंदीच्या वेळी देखील त्यांनी अशीच देशाच्या जनतेची दिशाभूल केली होती की नोटबंदीमुळे काळा पैसा संपूण जाईल,देशाची अर्थव्यवस्था सुधारेल,देशावरील आतंकवादी हल्ले संपतील मात्र,देशासमोर सत्य काय आहे ते पुढे आले आहे.

मोदी सरकारने शेतकरी विरोधी काळे कायदे देखील हूकूमशाहीतून पारीत केले याचा परिणाम दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनात ७५० शेतक-यांचा मृत्यू झाला.आता त्यांनी मनरेगाच्या नावातून महात्मा गांधीचे नाव वगळले ‘राम जी’आणले.भगवान श्रीरामावर आमची देखील आस्था आहे.मात्र,भगवान श्रीरामाच्या नावाचे नाव वापरुन मोदी सरकारने देशातील १२ कोटी गोरगरीब मजुरांसोबत जो अन्याय केला त्यासाठी त्यांना स्वत: भगवान श्रीराम सुद्धा माफ करणार नाही.आमची मनरेगाची योजना ही गोरगरीब मजुरांना कामाची हमी देत होती.मात्र,मोदी सरकारची ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार ॲण्ड आजिविका मिशन’या योजनेत दोनवेळा ‘जी’शब्दांचा वापर झाला आहे.या ’जी’मधून कोणाला फायदा पोहोचविण्यात आला हे देशाला देखील कळतंय,असा टोमणा त्यांनी मारला.

भाजपच्या मोदी सरकारची फार जुनी सवय आहे, नाव बदलण्याची फार खोड आहे.निर्मल भारत अभियानाचे नाव बदलून त्यांनी स्वच्छ भारत अभियान केले,नॅशनल मेनीफॅक्चरिंग योजनेचे नाव बदलून मेक इन इंडिया केले,नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंटचे नाव बदलून स्कील इंडिया तसेच नॅशनल ई-गव्हर्नेसचे नाव बदलून डिजिटल इंडिया नाव ठेवले.जुन्या योजनांची नावे बदलण्याची सवय त्यांची फार जुनी आहे मात्र,मनरेगाचे त्यांनी फक्त नावच बदलले नाही तर संपूर्ण योजनाच बदलून टाकली.

जे अधिकार काँग्रेसने देशातील १२ कोटी जनतेला दिले होते त्या अधिकारांवर मोदींच्या योजनेने खोलवर घाव घातला.आमच्या काळात मनरेगा योजनेत ‘मागेल त्याला काम’ही योजना लागू होती.देशातील कोणत्याही गावात कुटूंबातील एका व्यक्तीला आपला अर्ज भरुन काम मागू शकत होता,त्याला त्याच्या घरापासून ५ किलोमीटरच्या आत काम मिळत होते.१०० दिवसांच्या कामांची हमी मिळत होती.काम नाही पण मिळाले नाही तरी त्याला वर्षातून १०० दिवसांची हमी असल्याने पैसे मिळत होते.मात्र,ती योजनाच मोदी सरकारने बदलली व आता जे काम आहे ते काम केंद्र सरकार ठरवणार आहे.केंद्र ठरवेल कुठे काम द्यायचे,स्थानिकस्तरावरचे अधिकारच मोदी सरकारने काढून घेतले.त्यांच्या मनात येईल तर महाराष्ट्राला काम देतील,त्यांच्या मनात नसले तर ते महाराष्ट्रा ऐवजी गुजरातला काम देतील!१२ कोटी जनतेला जी कामाची हमी होती मोदींच्या योजना बदलानंतर आता त्यांना कामाची हमी मिळणार नाही.

कोणत्याही योजनेचे यश हे त्या योजनेला मिळणा-या अर्थसहाय्यांवर अवलंबून असते.पूर्वी मनरेगाच्या योजनेत ९० टक्के अर्थसहाय्य केंद्र व १० टक्के अर्थसहाय्य या योजनेत राज्य सरकार देत होती मात्र,मोदींच्या योजनेत यात बदल करुन केंद्राकडे ६० टक्के व राज्यांवर ४० टक्क्यांचा भार जबरीने लादण्यात आला आहे.आधीच देशातील अनेक राज्याचे लाख कोटींच्या कर्जात बुडाले आहेत.महाराष्ट्रावर आधीच ५ लाख ५७ हजार कोटींचे कर्ज आहे,मध्यप्रदेशवर ४ लाख १८ हजार कोटींचे कर्ज आहे,तमिलनाडूवर ८ लाख २४ हजार कोटींचे कर्ज आहे,उत्तर प्रदेशवर ७ लाख २९ हजार कोटींचे कर्ज आहे,राजस्थानवर ५ लाख ६२ हजार कोटींचे कर्ज आहे.कर्नाटकावर ५ लाख ५७ हजार कोटींचे कर्ज आहे,गुजरातवर ४ लाख ६८ हजार कोटींचे कर्ज आहे,बिहारवर ३ लाख १९ हजार कोटींचे कर्ज आहे,राज्य सरकार जे आधीच इतक्या लाख कोटींच्या कर्जात बुडालेली आहेत त्यांच्यावरच आणखीन ‘जी रामजी’योजनेचा भार टाकणे कुठपर्यंत उचित होते?असा राेख सवाल याप्रसंगी त्यांनी केला.पैसा देतील राज्य,फोटा लागतील मोदींचे,असा टोला त्यांनी हाणला.

याशिवाय मनरेगा योजनेतील कामांची योजना जिल्हा व ग्राम पंचायतस्तरावरील अधिकारी निर्धारित करीत होते.मोदींच्या ‘जी रामजी’योजनेनंतर आता पंतप्रधान कार्यालयात वातानुकुलीत कक्षात बसून देशातील १२ कोटी गोरगरीब मजुरांच्या कामांचे निर्धारण होईल.दिल्लीत बसून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कामांचे निर्धारण या पुढे होणार आहे.सर्वात महत्वाचे म्हणजे काम केल्यानंतर या मजुरांना अडीशचे ते तीनशे रुपये मजुरी मिळत असते.आता मात्र,जीआय तंत्रज्ञातून,बायोमॅट्रीक पद्धतीने किवा जियो टॅिंगंग, डॅश बोर्डच्या माध्यमातून मजुरांची ट्रेसिंग होणार आहे.जे मजूर असतात त्यांच्या अंगठ्यांचे ठसे हे मिटलेले असतात.फक्त एका दिवसाच्या मजुरीच्या अडीचशे रुपयांसाठी हे मजूर बँकेच्या चकरा मारणार आहेत.इतकी मोठी चमूच मोदी सरकारने गोरगरीब मजुरांना मजुरी देण्यासाठी कामाला लावली असल्याची टिका त्यांनी केली.मोदींना बायोमॅट्रीक,डॅश बोर्ड इत्यादी तंत्रज्ञान आणायचेच होते तर जे देशाची संपत्ती लृटून परदेशात पळाले त्यांच्यासाठी का नाही आणले?त्यांची तर चौकीदारी मोदींनी केली नाही मात्र,गरीब मजुरांच्या अडीचशे रुपयांवर मोदींनी चौकीदारी सुरु केली,असा आरोप त्यांनी केला.

मनरेगा पूर्वी मजुरांना शेतीतील कामांसाठी फक्त ४० ते ५० रुपये मजुरी मिळत होती,मनरेगानंतर शेतमजूर हा शेतमालकांना मनरेगासारखेच अडीचशे ते तीनशे रुपये मजुरी हक्काने मागू लागला.मोदींच्या ‘जी रामजी’ने तर वर्षातून ६० दिवस शेतातील हंगामाच्या वेळी या योजनेचे कामच बंद केले!आता पुन्हा आपले शेतमजूर पुन्हा एकदा शेत मालक किवा मोठ्या उद्योगपतींकडे ४० ते ५० रुपये मजुरीवर ढकलल्या गेल्या.मोदी सरकार मजुरांनी कधी काम करायचे हे ठरवणारी कोण होते?पेरणी किवा शेतीच्या कामांच्याच वेळेस गोरगरीब मजुरांना सन्मानजनक मजुरी मिळत होती,आता ६० दिवस त्यांना काम मिळणार नाही.

याहून महत्वाचे लोकसभेत देशाचे कृषि मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी कागदे उंचावून लोकसभेत मोदी सरकारची ‘जी रामजी’योजना मजुरांना वर्षातून १२५ दिवस रोजगार देणार असून काँग्रेस फक्त १०० दिवसांचा रोजगार देत होती,असे सांगून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली.संपूर्ण देशात हीच बातमी चालली.मात्र,वास्तवतेत २०१८ व २०२१ मध्ये फक्त ५१ दिवस मजुरांना काम मिळाले आहे.२०१९ ते २०२४ दरम्यान मोदी सरकारने फक्त ४२ दिवसांचे काम या योजनेतंर्गत मजुरांना दिले.आज ते १२५ दिवस रोजगार देणार असल्याचे छातीठोकपणे सांगत आहेत,ते फक्त आणि फक्त खोटे बोलत आहेत.ते इतके खोटे आहेत की सवंग लोकप्रियतेसाठी वर्षातून २०० दिवस मजुरांना काम मिळेल असे देखील सांगू शकतील.

मूळात महात्मा गांधीजींची भगवान श्रीरामात खूप श्रद्धा होती.ज्यावेळी वयाच्या ७८ वर्षी निशस्त्र गांधीजींवर गोडसे ‘जी’यांनी गोळ्या झाडल्या,सुरवातीपासूनच राष्ट्रीस स्वयंसंघाचे सेवक महात्मा गांधींपासून लांब राहणे पसंद करीत होते.गोडसेने महात्मा गांधींना गोळी मारली तर मोदी सरकारने महात्मा गांधींजींच्या विचाराला गोळी घालण्याचे काम केले,अशी घणाघाती टिका पत्रकार परिषदेत दत्त यांनी केली.येत्या काळात मोदी सरकार देशातील १२ कोटी गोरगरीब मजुरांसोबत खूप वाईट करणार आहेत,जसे शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे याआधी पारित करुन मोदी सरकारने केले,असा दावा त्यांनी केला.येत्या काळात मोदी सरकारला हा देखील मजूरविरोधी काळा कायदा परत करावा लागेल,असा दावा त्यांनी केला.

मोदींनी कितीही प्रयत्न केले तरी देशातून महात्मा गांधींचे नाव व विचार ते संपवू शकत नाही.असे सांगून जी-२० समिटवेळी जगभरातील आंतर राष्ट्रीय नेत्यांनी भारतात आल्या बरोबर गांधीजींच्या समाधींचे दर्शन घेतले,ते छायाचित्र दत्ता यांनी माध्यमकर्मींना दाखवले.संपूर्ण जग महात्मा गांधींकडून प्रेरणा घेत असतो मात्र,राष्ट्रीयस्वयंसंघाला गांधीजींशी काय वैर आहे,हे तेच चांगल्याने सांगू शकतील.

१६ डिसेंबर २०२५ रोजी दिल्लीती विशेष न्यायालयाने नॅशनल हेरल्ड प्रकरणात एक महत्वपूर्ण निकाल दिला.१२ वर्ष मोदींनी प्रत्येक निवडणूकीत काँग्रेसच्या नेत्यांवर हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.या प्रकरणात ईडीने सोनिया व राहूल गांधींच्या विरोधात एफआयआर देखील दाखल केली असल्याचे मोदींनी सांगितले.मात्र,ज्यावेळी हे प्रकरण न्यायालयात गेले त्याच क्षणी न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची कागदपत्रे सरळ उचलून बाजूला ठेऊन दिली.या प्रकरणाची दखल देखील न्यायालयाने घेतली नाही.न्यायालयाने सांगितले या प्रकरणात खटलाच चालू शकत नाही.२०१४ मध्ये डॉ.सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी एक खासगी पत्र नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी ईडीला दिले.ईडीने ती तक्रार त्याच वेळी सीबीआयकडे हस्तांतरीत केली.सीबीआयचे अधिकृत बयाण आले की या प्रकरणावर कोणतीही एफआयआर दाखल होऊ शकत नाही.२०१५ मध्ये पुन्हा एकदा स्वामी यांनी तक्रार दाखल केली,पुन्हा सीबीआयने तेच बयाण  दिले.यानंतर एका खासगी तक्रारीवर ईडीने या प्रकरणावर तपास सुरु केला.

महाराष्ट्रातील लोकांना तर ईडीचे कारनामे अधिक चांगल्याप्रकारे माहिती आहे.कश्‍याप्रकारे ईडीच्या प्रभावातून सरकार पडते,मोठमोठे नेते स्वत:चा पक्ष सोडून भाजपमध्ये पक्ष प्रवेश करतात,ईडीचा धाक दाखवून मोठे राजकीय पक्ष फोडण्यात आले,ईडीमुळेच ज्या मोदींनी आपल्या महाराष्ट्रातील निवडणूक भाषणात ७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचारी संबाेधले तेच सरकारमध्ये सहभागी झाले कारण भाजपच्या वाॅशिंग मशीनमध्ये धूतल्यानंतर ते बेदाग झाले होते.जेव्हा सन्मानीय न्यायमूर्तीना माहिती आहे  नॅशनल हेरल्ड प्रकरणात काही तथ्य नाही तर पंतप्रधान मोदींना हे माहिती नव्हते का या प्रकरणात काहीच तथ्य नाही?असा सवाल त्यांनी केला.ज्या ईडीच्या अधिका-याने पाच वर्षांपूर्वी या प्रकरणात खटला चालू शकत नाही हे सांगितले त्या अधिका-याची बदली करण्यात आली.फक्त ईडीच्या माध्यमातून काँग्रेसला घाबरवण्याचे काम मोदी सरकारने केले.

ईडीने राहूल गांधींची ५० तास चौकशी केली.सोनिया गांधींना तीन वेळा ईडीने बोलवले.राहूल गांधींना १३ जून २०२२ रोजी ज्यावेळी ईडीने चौकशीसाठी बोलावले तो काळ देशात कोविड महामारीचा होता.ज्यावेळी राहूल गांधींची ईडी चौकशी करीत होती त्यावेळी देशात ४७ हजार ९९५ कोविडचे रुग्ण होते,दिल्लीमध्ये २ हजार ४४२ कोविड रुग्णांची संख्या होती,जेव्हा राहूल यांना पुन्हा चौथ्यांदा ईडीने नॅशनल हेरोल्ड प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावले तेव्हा दिल्लीत कोविड रुग्णांची संख्या ५० हजारच्या वर होती.जेव्हा संपूर्ण देश केंद्र सरकारकडे पाहत होता की कोविडसारख्या महामारीत मोदी सरकार उपाययोजना करण्यास पूर्णत:विफल झाली,गंगा नदीच्या तीरी मृतदेहांचे दृष्य संपूर्ण देशाला हादरवून सोडत होते तेव्हा मोदी सरकारने स्वत:चे अपयश लपविण्यासाठी नॅशनल हेरोल्ड व राहूल-सोनिया यांच्या चौकशीकडे देशाचे लक्ष भरकवटले,असा सरळ आरोप याप्रसंगी दत्त यांनी केला.जेव्हा देशातील नागरिक रुग्णालये,उपचार,ऑक्सीजनसाठी तरसत होते त्यावेळी मोदी यांनी आपली मुद्दा भरकटून आपली ‘नालायकी’झाकण्याचे काम केले,असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.

ईडीच्या तपासातून शिक्षेचे प्रमाण फक्त १ टक्का आहे,ईडीचा वापर फक्त भाजपच्या विरोधकांसाठी होत असतो.जे कमकुवत नेता असतात ते घाबरुन भाजपात जातात आणि जे ताकतवर नेता आहेत त्यांच्या समोर ईडीची डाळ शिजत नाही.एक म्हण आहे,‘सत्य परेशान हो सकता है परंतू पराजित नही’.नॅशनल हेरल्डचे प्रकरण हे त्याचेच एक ज्वलंत उदाहरण आहे.मोदींनी तब्बल ११ वर्षांपासून प्रयत्न केले की या प्रकरणात कसेही करुन सोनिया-राहूल यांना अटक करु,मात्र,त्यांचे खोटे चालले नाही आणि आमचे सत्य जिंकले.

नॅशनल हेरल्ड ते वृत्तपत्र आहे ज्याने स्वातंत्र्याच्या काळात इंग्रजांवर टिका केली होती त्यामुळे या वृत्तपत्रावर इंग्रजांनी बंदी घातली.स्वातंत्र्याच्या लढ्यात महात्मा गांधींपासून तर सर्व राजकीय नेते याच वृत्तपत्राच्या माध्यमातून आपले मुद्दे देशातील जनतेपर्यंत पोहोचवित होते,पहले ‘गोरोने’ या वृत्तपत्रावर वार केले आणि आजची सरकारही तेच करते कारण नॅशनल हेराल्ड सत्य छापते,याच सत्याला मोदी सरकार घाबरते.मात्र,ना तर ते नॅशनल हेरल्डला थांबवू शकत ना महात्मा गांधीजींच्या विचारधारेला जगातून पुसू शकतात.असे ते म्हणाले.

‘मतचोरीच्या’प्रश्‍नावर बोलताना ते म्हणाले की,बिहारच्या निवडणूकीत महिलांच्या बँक खात्यात दहा हजार रुपये टाकले जातात यानंतर ते पैसे देणे बंद केले.आज भाजप केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करुन निवडणूका जिंकत आहे,देशातील जनता भाजपला पसंद करत नाही.मनरेगाच्या योजनेत १२ कोटी कष्टक-यांना फायदा पोहोचत होता याचा अर्थ ५० कोटी कष्टक-यांच्या कुटूंबियांना देखील याचा प्रभाव आता झेलावा लागेल.पहले मनरेगातंर्गत १०० दिवस काम मिळण्याचा संवैधानिक अधिकार होता,आता केंद्र सरकार ठरवेल कोणाला काम द्यायचे कोणाला नाही,जितका पण ‘कर’ आपण देतो तो सगळा जीएसटीच्या रुपात केंद्राकडे पाेहोचतो,राज्ये आधीच कर्जात बुडाली असताना त्यांच्यावर पुन्हा ‘वीबी रामजी’योजनेचा भार ढकलण्यात आला.मोदी यांना हेच हवे आहे की गरीबांचे जगणे दुश्‍वार होवो आणि त्यांची राजकीय पोळी शेकत राहो,अशी टिका त्यांनी केली.

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.आर.स्वामीनाथन यांनी १ डिसेंबर रोजी मंदिर व दर्गाहला घेऊन एक निकाल दिला होता मात्र,९ डिसेंबर रोजी प्रियंका गांधी तसेच इंडिया आघाडीचे १०७ खासदारांनी त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सादर केला याला,या पूर्वी ५६ माजी न्यायाधीशांनी व नुकतेच २६ आणची न्यायमूर्तींनी खुले पत्र लिहीत विरोध केला.हा महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिकेवर राजकीय आणि वैचारिक दबाव आणण्याचा आणि न्यायाधीशांना धमकावण्याचा प्रयत्न आहे.असे प्रयत्न चालू ठेवले गेले तर ताे लाेकशाहीच्या पायावर आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला असेल,लोकशाहीमध्ये महाभियोगाच्या धमक्यांद्वारे नव्हे,तर अपील आणि कायदेशीर पुनरावलोकनाद्वारे निर्णयांची चाचणी घेतली जाते,असे या न्यायाधीशांनी पत्रात नमूद केले.काँग्रेस हा कायम लोकशाहीवादी असल्याचा दावा करतो,या घटनेकडे कसे पाहता?असा सवाल केला असता,आज मी फक्त मनरेगा व नॅशनल हेरोल्ड प्रकरणाशी संबधित प्रश्‍नांना उत्तरे देणार असून मला मुद्दा भटकावयचा नाही,असे उत्तर त्यांनी दिले.याशिवाय मोदीसरकारने मनरेगासारखाच या हिवाळी अधिवेशनात जो ‘शांति’कायदा पारित केला आहे त्यात आता अणू उर्जेच्या प्रकल्पात खासगी गुंतवणुकीला देखील सहभागी करण्यात आले,त्यावर देखील अभिषेक दत्त यांनी बोलण्यास टाळले.

हंगामाच्या वेळी शेतक-यांना मजूर मिळत नाही तसेच अलीकडे सर्व शासकीय योजनांचा लाभ बायोमॅट्रीक पद्धतीतूनच मिळतो,याकडे लक्ष वेधले असता,मजूरांचे अंगठ्यांचे ठसे लवकर सापडत नाहीत त्यामुळे बायोमॅट्रीक पद्धती इत्यादी हे अयोग्य असल्याचे ते म्हणाले.याशिवाय या तंत्रज्ञानातून मोदी यांनी मजुरांवर चौकीदारी करणे सुरु केली असल्याची टिकेचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.मोदी यांच्यापेक्षा काँग्रेसची योजना ही अतिशय गंभीर आणि मजुरांसाठी लाभदायक होती,असा दावा त्यांनी केला.

बांग्लादेशात हिंदू तरुणाची जाळून हत्या यावर प्रियंका गांधी यांचा निषेधाचा सूर ऐकू आला नाही,असा सवाल केला असता,या हिवाळी अधिवेशनाची लोकसभेची प्रियंका गांधी यांची भाषणे ऐका,त्यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला असल्याचे दत्त यांनी सांगितले.

राहूल गांधी यांची विदेशवारी,याकडे लक्ष वेधले असता मोदी स्वत: ज्यावेळी राहूल गांधींवर विदेशवारीची टिका करीत होते त्यावेळी ते स्वत:कुठे,कोणत्या देशात होते,याचा शोध घेण्याचा अनाहूत सल्ला दत्त यांनी दिला.पंतप्रधान परदेशात भारताची प्रतिष्ठा वाढवतात तर राहूल गांधी देशाची प्रतिमा घालवतात,असा आरोप होतो,यावर प्रश्‍न केला असता,मोदी हे मुद्दे भरकटविण्यात पटाईत असल्याची उपहासात्मक टिका त्यांनी केली.मोदींच्या काळात नागपूरात पेट्रोलचे भाव १०४ रुपये प्रति लिटर झाले,गॅस सिलेेंडर ९५० रुपयांचे झाले,सोने एक लाख ३५ हजार प्रति तोळे झाले,चांदी दोन लाख रुपये प्रति तोळे झाली,डॉलर ९१ रुपये पल्ल्याड पोहोचला मात्र,आमच्या काळात ५५ रुपये डॉलरचे दर मोदींना फार मोठे वाटत होते.४५० रुपयांचा सिलेंडर खूप महाग वाटत होता.मोदी जब विरोधी पक्ष में थे तब काला धन लाने की बात कहते थे,दाऊद,नीरव मोदी,ललित मोदी अभी तक भारत नही आ सके.आपके महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार इनपर ७० हजार करोड के भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाकर अजित पवार चक्की पिसिंग ॲण्ड पिसिंग ॲण्ड पिसिंग’का दावा मुख्यमंत्री फडणवीस इन्होने किया था,आज उन्ही के साथ सरकार मे बैठे है,असा टोला त्यांनी हाणला.

‘एपस्टिन फाईल्स‘ पर कुछ बोलेंगे क्या?असा सवाल केला असता,‘वो तो मोदी जी बतायेंगे’अशी मिश्‍किली जाता-जाता त्यांनी केली.
.
(बातमीशी संबंधित सर्व व्हिडीयोज Sattadheesh official युट्युब चॅनलवर उपलब्ध)
………………………………………..
तळटीप:-
पत्रकार परिषदेनंतर पत्रकारांसोबत अनौपचारिक संवाद साधताना अभिषेक दत्त यांनी वरिष्ठ महिला पत्रकाराकडे स्वत:हून विषय काढून दिलगिरी व्यक्त केली.ते न्यायाधीशांचे खुले पत्र तसेच अणू उर्जावरील प्रश्‍नाला उत्तरे देऊ शकले नाहीत कारण त्यांना मनरेगा तसेच नॅशनल हेरोल्डसारख्या महत्वाच्या मुद्दांवरुन लक्ष भरकटवायचे नव्हते.त्यांच्यातील हा चांगूलपणा नागपूरकर पत्रकारांना अनपेक्षीतपणे सुखावणारा होता.
………………………………..