गडकरींनी ओसीडब्ल्यूला ‘ही’शिक्षा केली असती तर?

मात्र,अचानक दोन वर्षांपूर्वी विश्‍वराज इन्फ्रोने हा करार मोडीत काढून, या परियोजनेतून आपले अंग काढून घेतले.यानंतर ओसीडब्ल्यूचा डोलारा ,उपराजधानीचा पाण्याचा डोलारा सांभाळून घेताना वारंवार कोसळताना दिसून पडत आहे ! या मागील कारण,विश्‍वराज इन्फ्रोने अनेक अनुभवी अधिकारी या परियोजनेत जोडून ठेवले होते जे व्हेवोलियाने गलेलठ्ठ पगाराची बाब पुढे करुन तसेच कंपनीच्या अंतर्गत कुरघोडीतून अनेक अनुभवी अधिका-यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला!गेल्या दोन वर्षांपासूनच ओसीडब्ल्यूच्या कारभाराविषयी तक्रारींचा पाऊस पडत आहे कारण व्हेवोलिया कंपनीने अनेक अनुभवी अधिका-यांच्या जागी, बिहार सारख्या राज्यातून हिंदी भाषिक अधिका-यांचा व कर्मचा-यांच्या भरणा केला ज्यांना नागपूर उपराजधानीच्या पाणी पुरवठ्याशी संबंधित कोणत्याही प्रश्‍नांचे मूलभूत ज्ञान नाही! ओसीडब्ल्यूच्या बहूदा सर्वच झोन कार्यालयात सर्वाधिक बिहारी अधिकारी व कर्मचारी आढळून येतात!अनेक अननुभवी अभियंते व ट्रेनी स्टाफ सर्व झोनमध्ये दिसून पडतो,त्यामुळेच गडकरी यांच्या अल्टीमेटमनंतर गळती शोधण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणार असल्याची वल्गना ही कंपनी करते ,त्यावेळी तंत्रज्ञान जरी प्रगत असलं तरी ते हाताळणारे हात किती अनुभवी आहेत?हा मूलभूत प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहतो.

गडकरी यांनी ओसीडब्ल्यूच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर, कपंनीने त्यावर उपाययोजना शोधल्याचा दावा केला आहे!शहराला मुबलक पाणी पुरवठा होत असताना देखील अनेक भागात योग्य व्यवस्थापना अभावी नागरिकांना पाण्यासाठी टाहो फोडावा लागत आहे.उन्हाळ्यात तर प्रत्येकाच्या घरात किमान दोन-दोन कुलर सुरु असतात त्यामुळे पाण्याची मागणी ही वाढते.ज्यांच्या घरी विहीर,बोरवेल सारखी पाण्याची पर्यायी व्यवस्था नाही ते संपूर्णपणे मनपाच्या पाण्यावर निर्भर असतात,अश्‍यावेळी पाण्याचा ठणठणात  त्यांच्या राेषात भर घालतो,लोकप्रतिनिधींवर नागरिक संताप व्यक्त करतात.गडकरींनी कान टोचल्यानंतर, ओसीडबल्यूने पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी डिजीटल ट्विन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करण्याचा दावा केला आहे.या अत्याधूनिक तंत्रज्ञानाद्वारे शहराच्या संपूर्ण जलवाहिनींचे एकत्रित व वास्तव वेळेची माहिती देणारा डिजीटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आले असून,याद्वारे पाण्याची गळती शोधण्यात येणार असून तात्काळ दुरुस्तीही करण्यात येणार असल्याचा दावा ओसीडबल्यूने केला.पाण्याची गुणवत्ता यावरही देखरेख ठेवण्यास मदत होणार असल्याचे सांगून या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर अधिक जलद प्रतिसाद देणे शक्य होणार असल्याचे ही कंपनी सांगते.तसेच पाण्याची मागणी बघता त्यादृष्टिने पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि दीर्घकालीन नियोजन करण्याचे प्रयत्न कंपनीकडून करण्यात येणार असल्याची मखलाशी देखील कंपनीने केली आहे.

थोडक्यात,अश्‍या अत्याधूनिक तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीची गरज नागपूरात इतक्या दशकाच्या कारभारानंतर ओसीडब्ल्यूला का वाटली नाही?एका महिन्यानंतर जेव्हा गडकरी पुन्हा आढावा बैठक घेतील त्यावेळी नागपूरात धो-धाे पाऊस बरसलेला असेल व नागपूरकरांना पाण्याची आज इतकी निकड  देखील भासणार नाही,‘तेरी भी चूप,मेरी भी चूप’सारखा कारभार पुन्हा एकदा उजागिरीने सुरु राहील,जी खासगी कंपनी १३ वर्ष काही करु शकली नाही ती एका महिन्यात काय दिव्य करणार?पाण्यासारख्या अतिशय मूलभूत गरजेच्या संदर्भात त्यामुळेच गडकरी यांनी ओसीडबल्यूच्या अधिका-यांसोबत दोन बैठकीत,एक त्यांच्या निवासस्थानावर व दूसरी मनपाच्या सभागृहात पार पडलेल्या बैठकीतील निर्णयांवर,दिलेल्या आदेशांवर म्हणूनच नागपूरकर नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

गडकरी यांनी सरळ या कंपनीचा करार रद्द करायचा होता किवा किमान त्यांची देणी थांबवायला हवी होती,अशी प्रभावी अंमलबजावणी झाली असती तर कपंनीचा कारभार निश्‍चितच सुधारण्यास वाव होता,अन्यथा ‘वांझोट्या’ बैठकीतून नागपूरकरांच्या प्रश्‍नांचे निराकरण होणे शक्य नसल्याचा आरोप शहरातील अनेक भुक्तभोगी करतात.

(वाचा उद्याच्या बातमी ’चोवीस बाय सात’परियोजनेची सुरस कथा)

………………………………………..