नागपूरातील व्यापारी संघटनेचा इशारा
नागपूर,ता.३ मार्च २०२५: जकात कर म्हणजे एलबीटी जुना ऑक्ट्राय कर रद्द करुन तत्कालीन राज्य सरकारने आणलेला नवीन कर कायदा होता ज्यावरुन महाराष्ट्र शासन व राज्यातील व्यापारी वर्ग यांच्यात तीव्र संघर्ष उभा झाला होता.नगरपरिषदा व महानगरपालिकांचे आर्थिक गणित अवलंबून असलेल्या त्या नवीन कर कायदाला व्यापारी वर्गाने तीव्र विरोध करुन देखील तत्कालीन सरकारने एलबीटी रद्द केला नव्हता मात्र,नुकतेच फडणवीस सरकारने एलबीटी पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने पुन्हा एकदा हा मुद्दा महानगरपालिका विरुद्ध व्यापारी वर्ग असा चर्चेत आला आहे.नागपूर महानगरपालिका एलबीटीद्वारे जमा होणा-या महसूलाच्या आकड्यांविषयी चुकीची माहिती सांगत असून,आणखी एक वर्ष एलबीटी सुरु ठेवण्याबाबत फडणवीस सरकारकडे पत्र-व्यवहार करीत आहे,असे घडले तर नागपूरातील व्यापारी वर्ग हा तीव्र आंदोलन करेल,असा गर्भित इशारा ‘चेंबर ऑफ असोशिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री ॲण्ड ट्रेड’तर्फे दिपेन अगरवाल यांनी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
याप्रसंगी त्यांनी नागपूर महानगरपालिकेच्या एलबीटी महसूल विषयीची सखोल आकडेवारीची माहिती दिली.२०१७-२०१८ साली एलबीटी रद्द होऊन देशात जीएसटी लागू झाला त्यावेळी मनपाला एलबीटीतून ४० कोटींचा महसूल प्राप्त झाला होता,खर्च १४ कोटींचा झाला.एलबीटी विभागातील अधिकारी,कर्मचारी यांचा पगार,भत्ते व इतर खर्च इत्यादी आस्थापनेवरील हा खर्च होता.२०१८-२०१९ मध्ये ४ कोटींचा महसूल एलबीटीच्या माध्यमातून मनपाला मिळाला मात्र,खर्च झाला १५ कोटी!२०१९-२०२० मध्ये पुन्हा ४ कोटींचा महसूल एलबीटीतून मिळाला खर्च झाले १५ कोटी,२०२०-२०२१ मध्ये ५ कोटींचा महसूल मिळाला खर्च झाले १४ कोटी,ही सगळी आकडेवारी मनपाच्याच अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध असल्याचे अगरवाल यांनी सांगितले.
याचा अर्थ हा ‘पांढरा हत्ती’ पोसत राहण्यापेक्षा फडणवीस सरकारने एलबीटीविषयी जो निर्णय घेतला तो अतिशय योग्य असल्याचे सिद्ध होतं,असे ते म्हणाले.एलबीटीचा अर्थ व्यापारी वर्ग जो माल शहरात आणतात त्यावरील जकात कर आहे.मात्र,अनेक व्यापारांचे कारखाने हे शहरा बाहेर हिंगणा इत्यादी सारख्या क्षेत्रात आहे.हा माल शहराच्या बाहेर निर्यात झाल्यास ९० टक्के एलबीटी हा परत मिळत असे.सुरवातीला सरकारने ५० कोटींपर्यंतच्या टर्नओवर वरील एलबीटी रद्द केली.५० कोटींच्या वर टर्नओवर असणा-या अनेक व्यापारी वर्गाचे गोडाऊन,वेअर हाऊस इत्यादी हे शहराच्या बाहेर आहेत,त्यांचे फक्त पंजिकृत झालेली कार्यालये नागपूरात आहेत.त्यामुळे सरकारच्या या धोरणाचा सर्वाधिक परिणाम या उत्पन्नातील व्यापारी वर्गावर होणार असल्याचे दिपेन अगरवाल म्हणाले.
२०१० ते २०१३ दरम्यान नागपूर मनपाच्या महसूल विभागाला ४२३ कोटींचा महसूल ऑक्ट्राय मधून मिळाला होता.मात्र,२०१३ पासून एलबीटी लागू झाल्याने हे उत्पन्न ऑक्ट्रायपेक्षा कमी राहणार असल्याचा अंदाज असल्यानेच तत्कालीन सरकारने स्टॅम्प ड्यूटीवर एक टक्का सेस लावला.१ एप्रिल २०१३ रोजी राज्यात एलबीटी सुरु झाले.,२०१४-२०१५ पर्यंत ८५० कोटी महसूल मनपाला मिळाला होता.१ ऑगस्ट २०१५ रोजी ५० कोटी टर्नओवर पर्यंतचा एलबीटी सरकारने रद्द केला.चार महिन्यात मनपाला १४० कोटी महसूल मिळाला.एकूण ९९० कोटी रुपये मनपाला एलबीटीतून महसूल मिळाला होता या शिवाय एक टक्के स्टॅम्प ड्यूटीचे मिळत असे.
२०१५ मध्ये ऑक्ट्राय रद्द केल्यावर मनपाचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने ४० कोटी रुपये दर महिन्याला मनपाला दिले.हे सर्व उत्पन्न धरुन मनपाला हजार कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळत नसे.मनपाच्या वेबसाईटवरुन मिळालेल्या माहितीनुसार २०१५ ते २०१७ दरम्यान मनपाला १३०० कोटी रुपये एलबीटीतून मिळाला होता.यानंतर ५० कोटींपर्यंतच्या उत्पन्नवाल्यांचे एलबीटी रद्द झाल्यानंतर मनपाचे उत्पन्न २७० कोटी यानंतर २१० कोटींवर आले.यानंतर फक्त ७३ कोटी रुपये मिळाले.याचा अर्थ मनपाला ९९०,४२० व ७३ कोटी असे एकूण १५०० कोटीच्या वर महसूल मिळाला नाही.
मात्र,मनपाने नुकतेच एलबीटीतून १७५९ कोटी महसूल मिळत असल्याचा बोगस दावा केला असल्याची टिका दिपेन अगरवाल यांनी केली.वास्तवतेत १५०० च्यावर मनपाने कधीही एलबीटीतून वसूल केले नाही.
फडणवीस सरकारने एलबीटी रद्द करुन भ्रष्टाचार व व्यापारांची छळवणूकीचा मार्ग बंद केला आहे.आता पुन्हा मनपा राज्य सरकारकडे एक वर्ष आणखी एलबीटीतून महसूल मिळवण्यासाठीचा पत्र व्यवहार करीत आहे ज्याचा व्यापारी वर्ग विरोध करीत असून हा प्रस्ताव स्वीकृत झाल्यास आम्ही शांत बसणार नाही असा इशारा याप्रसंगी दिपेन अगरवाल यांनी दिला.
२०१७ पासून जीएसटी लागू झाल्यावर नंतर देखील मनपा प्रशासन व्यापारी वर्गाकडून एलबीटी वसूल करीत आहे.एलबीटीचे नियम,अटी खूप जाचक होत्या व संपूर्ण व्यापारी वर्ग यामुळे त्रस्त होता.मनपाचा महसूल विभाग एलबीटीच्या बॅलेन्स शीट कधीही सक्षम करु शकले नाही,प्रचंड प्रमाणात बोकाळलेला भ्रष्टाचार व अधिका-यांचे ’हमारा क्या है बताओ’वृत्ती सातत्याने एलबीटी विभागाचे उत्पन्न व खर्चाचे ताळमेळ बसवू शकले नाही.४ कोटी वसुली व विभागावर १५ कोटींचा खर्च हे कशाचे द्योतक आहे?असा सवाल त्यांनी केला.आम्ही विरोध केल्यानेच ५ हजार १६४ व्यापा-यांचे बँक खाते सील करुन ठेवले असल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘पत्रकार हे देवाचाच आवाज आहे’ अशी आमची धारणा असल्याने आमचा आवाज,आमचा विरोध तुम्ही सरकार व मनपा प्रशासनापर्यंत पोहोचवाल,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.२०१८ साली ७०० कोटींचा महसूल गोळा करणारी मनपा ३२०० कोटी हा खोटा आकडा सरकारला सांगत आहे.काहीही झाले तरी मनपाचा एलबीटी विभाग हा पूर्णपणे बंद झाले पाहिजे व या विभागाचे अधिकारी यांनी इतर विभाग किवा शहरच सोडून इतरत्र जावे,असे एका प्रश्नाच्या संदर्भात दिपेन अगरवाल म्हणाले.आमचा विरोध फक्त नागपूरपुरते मर्यादित नसून पुणे तसेच इतर शहरांसह संपूर्ण राज्यात एलबीटी कायमची बंद करावी,यासाठी असल्याचे ते म्हणाले.
मनपाच्या उत्पन्नाच्या संदर्भात २०२० मध्ये तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी व्यापारी वर्गासाठी अध्यादेश काढला होता की व्यापारी वर्गाला व्यापारासाठी परवाना घेणे गरजेचे आहे इतकंच नव्हे तर त्याचे शुल्क भरुन पुर्न नोंदणी करने गरजेचे आहे मात्र,त्यावेळी व्यापारी वर्गाने त्यांच्या अध्यादेशाला खूप विरोध केला व या विरोधातूनच मुंढे यांची बदली तत्कालीन आघाडी सरकारने केली,यावर प्रश्न विचारला असता दिपेन अगरवाल म्हणाले की मुंढे यांनी अध्यादेश काढून नोंदणीसाठी अनेक कादपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले होते,इतक्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे शक्य नव्हते,याशिवाय दर वर्षी त्याची पुर्ननोंदणी करणे व शुल्क भरणे बंधककारक केले हाेते यामुळेच त्यांच्या अध्यादेशाला विरोध करण्यात आला होता.पण,मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नासाठीच हा आदेश मुंढे यांनी काढला होता,याकडे लक्ष वेधले असता,उत्पन्नासाठी अवैध कृती करणार का?असा सवाल दिपेन अगरवाल यांनी केला.ट्रेड लायसेंसची पद्धत ही मनपाच्या हद्दीतील फक्त जोखिमेच्या व्यापारासाठी असते उदा.ज्वलनशील फटाके इत्यादीसारखी दूकाने,मात्र,मुंढे यांनी सरसकट तो नागपूर शहराच्या हद्दीतील सर्वच दूकानदारांवर लागू केल्यामुळेच व्यापारी वर्गाने विरोध केला होता,असे उत्तर त्यांनी दिले.
आमचे चॅनल subscribe करा
