पॅगेसस हेरगिरी प्रकरण :माजी गृहमंत्र्यांचीही चौकशी झाली पाहीजे
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उचलणार मुद्दा
नागपूर,ता.२८ फेब्रुवारी २०२२: गेल्या काही काळापासून देशात मोठ्या प्रमाणात पॅगेससचा विषय चर्चिला जात आहे,सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याची गंभीर दखल घेत केंद्र पुरस्कृत या हेरगिरी संबधी चौकशी समिती स्थापित केली आहे.महाराष्ट्रात देखील या स्पॉयवेअरचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग झाला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस,काँग्रेससह विविध राजकीय पक्षांमधील महत्वाच्या नेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे अभिवेक्षण(फोन टॅपिंग)करण्यात आले होते.या प्रकरणात पुण्याच्या तत्कालीन पाेलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात अाला आहे मात्र रश्मी शुक्ला यांना हे कृत्य करण्यास काेणाची फूस होती?तो बोलविता धनी कोण आहे?या हेरगिरीमागील मूळ उद्देश्य काय आहे?फक्त रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला असून हे कृत्य म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आहे,हा लढा लोकशाहीचा आहे,आज देशातील नेते,पत्रकार,सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायाधीश या हेरगिरीत भरडले गेले असून उद्या सामान्य नागरिक ही भरडला आणार आहे,रशियाच्या सरकारने निदान कबूल तरी केले की त्यांनी हे स्पॉयवेअर खरेदी केले आहे,भारत सरकार तर याबाबत पूर्ण:त मौन असून हाच का गुजरातचा देशावर लागू करु पाहाणारा स्पाईन मॉडल? हे महाराष्ट्र आहे आणि स्पाईनचं गुजरात मॉडल आम्ही चालू देणार नाही असा इशारा काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला.ते आज सोमवार दि.२८ फेब्रुवारी रोजी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत बोलत होते.याप्रसंगी मंचावर सोशल मिडीयाचे प्रमुख विशाल मुत्तेमवार उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना लोंढे म्हणाले, याची जवाबदारी तत्कालीन गृहमंत्री यांच्यावर देखील येते परिणामी शुक्ला यांच्यासोबतच तत्कालीन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील चौकशी झाली पाहिजे,अशी मागणी त्यांनी केली. रश्मी शुक्ला यांच्या या कृत्याला शासनाची परवानगी होती,शासनाच्या निर्णयाशिवाय शुक्ला यांची असे असंवैधानिक कृत्य करण्याची हिंमत केली नसती.शुक्ला या राज्य गुप्त वार्ता विभागात (एसआयडी)आयुक्त पदी होत्या.त्यावेळी त्यांनी राजकीय नेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप करुन त्यामधील संभाषण भाजप-सेना सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना पुरविल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला असून या प्रकरणी महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या २०२१ च्या अधिवेशनात नाना पटोले यांच्या मागणीनुसार २०१५ ते २०१९ या पाच वर्षाच्या कालावधीमधील संपूर्ण फोन टॅपिंग प्रकरणाची पडताळणी करण्यासाठी, तत्कालीन पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय उच्च समिती स्थापन करण्यात आली होती.संबधित समितीने पाच वर्षांच्या कालावधीतील संपूर्ण फोन टॅपिंगची पडताळणी केली,त्यावेळी या कालावधीत अनिष्ट राजकीय हेतूने लोकप्रतिनिधींचे फोन गैरपद्धतीने टॅप केले आहेत किंवा कसे याचा तपास समितीने केला.
त्यामध्ये शुक्ला यांचा सहभाग असल्याचे तांत्रिक तपासामध्ये स्पष्ट झाले आहे.त्यानुसार,उच्च समितीने याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारकडे दिला आहे.शासनाने हा अहवाल स्वीकारला असून त्यामध्ये शुक्ला यांच्या कार्यकाळात बेकायदेशीरपणे फोन टॅपिंग केल्याचे नमूद केले आहे.त्यामुळे शासनाने शुक्ला यांच्यासह इतर संबंधित व्यक्तींवर भारतीय तार अधिनियम कायदा कलम २६ प्रमाणे बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.गुन्हे शाखेच्या पोलिस अधिका-यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली त्यावरुन गुन्हा दाखल केला आहे.शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगचा अहवाल फडणवीस यांना तसेच केंद्रिय गृहमंत्र्यांना दिला,मूळात त्यांना अशी हेरगिरी करण्याचा व अहवाल राजकीय नेत्यांना देण्याचा संवैधानिक अधिकार होता का?लोकशाहीच्या संस्था बटीक बनवण्याचे काम फडणवीस सरकारच्या काळात झाले असून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिकवेशनात हा मुद्दा उचलणार असल्याचे लोंढे म्हणाले.
या बेकायदेशीर कृत्यामध्ये जे-जे दोषी आहेत त्या सर्वांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे अशी मागणी लोंढे यांनी केली.राज्यात सरकार तुमची आहे मगे कारवाई का करीत नाही?असा प्रश्न विचारला असता,सभागृह हे सर्वोच्च असतं,सरकार जरी आमची असली तरी काँग्रेस कधीही प्रशासकीय हस्तक्षेप करीत नाही ते भारतीय जनता पक्षाचे काम आहे,असा टोला त्यांनी हाणला.काँग्रेस अथवा इतर पक्ष हे शासकीय अहवालात हस्तक्षेप करीत नाही.नीरज मुंडे,किरीट सौमेय्या यांना याच स्पायवेअरच्या कृपेेने आधीच माहिती होऊन जातं आता कोणाकडे छापा पडणार आहे.आम्ही त्यांचा गुजरात मॉडेल महाराष्ट्रात चालू देणार नाही,सभागृहातच आम्ही चर्चेची मागणी करणार आहोत,असे लोंढे यांनी सांगितले.कायद्याच्या वर कोणीही नसतो.
नेत्यांचे फोन टॅप करताना शुक्ला यांनी त्यांच्या नावांसाठी कोडनावे वापरली होती.त्यामध्ये काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना ‘अमजद खान’,बच्चू कडू यांच्या नावासमोर निजामुद्दीन बाबू शेख,संजय काकडे यांचे नाव‘ अभिजित नायर’,आशिष देशमुख यांचे नाव ‘महेश साळुंखे’ अशा प्रकारे कोडनेम वापरुन विविध नेत्यांचे फोन टॅप करण्यात आले होते.यातही ‘हिंदू-मुस्लिम’करण्याची रणनीती आखण्यात आली होती,असा अरोप अतुल लोंढे यांनी केला.रश्मी शुक्ला या कटात एकट्या सहभागी नव्हत्या त्यांच्या मागे १०० टक्के राजकीय पाठबळ असल्याचा आरोप लोंढे यांनी केला.
काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांच्या ५ सहका-यांचे फोन टॅप झाले एवढंच नव्हे तर देशाच्या इतिहासात कधीही घडले नाही त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या विरोधात लैंगिक शोषणाचा आरोप करणा-या महिलेच्या, जवळच्या ११ लोकांचे फोन टॅप झाले.आज ते माजी सरन्यायाधीश राज्यसभेचे सदस्य आहेत ज्यांनी एकेकाळी याच केंद्र सरकारविरोधात ’न भूतो ना भविष्यती’अशी पत्र परिषद घेऊन इतर तीन न्यायाधीशांसोबत केंद्र सरकारचा न्याय व्यवस्थेतील हस्तक्षेप व मुस्कटदाबीवर गंभीर टिका केली होती.
आज शेतकरी,महागाई,करोनाचे संकट,बेरोजगारी यासारख्या विषयांवर चर्चा टाळून इडीसारख्या तपास संस्थांचा दुरुपयोग करुन लोकमतच चिरडून टाकण्याचा प्रकार घडत असल्याचा आरोप लोंढे यांनी केला.गुजरातच्या अदानी याच्या समुद्र बंदरावर २५ हजार किलोचे आम्ली पदार्थ सापडतात त्याची चर्चा कुठेही होत नाही मात्र दाऊद हा सोयीस्करपणे इडीच्या माध्यमातून कसा समोर आणता?असा सवाल लोंढे यांनी केला.
ही जी फोन टॅपिंग झाली आहे त्याचा समूळ तपास करुन कोण-कोण या हेरगिरीच्या गैरव्यवहारात सहभागी आहे त्याचा तपास करुन त्या-त्या व्यक्तीची चौकशी झाली पाहिजे, गुन्हे दाखल झाले पाहिजे अशी मागणी विशाल मुत्तेमवार यांनी केली.
आमचे चॅनल subscribe करा
