मनपाचे अति.आयुक्त राम जोशी यांचे त्वरित निलंबन करा
मनपा सभागृहात प्रशासकीय अधिका-यांना वाचवण्याचे धोरण
नागपूर,ता. १८ जानेवरी २०२२: महानगरपालिकेच्या इतिहासात‘ न भूतो न भविष्यती’ असा स्टेशनरी घोटाळा उघडकीस आला.कोणत्याही प्रकारच्या स्टेशनरीचा पुरवठा न करताच ६७ लाखांचे भूगतान कंत्राटदारांना मनपाच्या आरोग्य विभाग,सामान्य प्रशासन विभाग,वित्त विभाग इ.विविध विभागाच्या विभाग प्रमुखांच्या सहभागाने करण्यात आले.हा घोटाळा उघडकीस येऊन दीड महिन्यांचा कालावधी लोटला मात्र तरी देखील फक्त कनिष्ठ चार कर्मचा-यांवर गुन्हे दाखल झाले,मात्र या घोटाळ्यात सहभागी विविध विभागाचे विभाग प्रमुख तसेच कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही.स्टेशनरी घोटाळ्यांशी संबंधित असणारे मनपातील विविध ज्येष्ठ अधिकारी व कंत्राटदारांची नार्को चाचणी केली जावी,अशी मागणी कामगार नेते व नागपूर म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एम्पलॉईज यूनियनचे अध्यक्ष जम्मू आनंद यांनी पत्रकाद्वारे केली.
घोटाळेबाजांनी मनपाला अत्यंत चतूरतेने चूना लावला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.कंत्राटदारांनी खोट्या फाईल्स बनवल्या,संबंधित अधिका-यांच्या संगणक पासवर्डचा दुरुपयोग केला.त्यांच्या खोट्या सह्या केल्या.परस्पर वित्त विभागात फाईल्स पाठवल्या,परस्पर भूगतान करुन घेतले.हा घोटाला फक्त मनपाच्या आरोग्य विभागापूर्ती मर्यादित नसून ग्रंथालय,जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र विभाग तसेच सामान्य प्रशासनाशी देखील जुळलेला असल्याचे ते सांगतात.महत्वाचं म्हणजे का घोटाळा त्या काळात झाला जेव्हा नागपूर शहर करोना महामारीच्या महाभयंकंर त्रासदीतून जात होतं.याच काळात राष्ट्रीय आरोग्य योजनेतंर्गत कार्यरत आरोग्य कर्मचारी व मनपाचे आरोग्य कर्मचारी आपल्या जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावत होते,त्याच वेळी मनपा मुख्यालयातील आपल्या वातानुकूलीत कक्षात बसून हे विभाग प्रमुख घोटाळ्यांची प्रतिपूर्ती करीत होते,असा आरोप त्यांनी केला.
यावर कहर म्हणजे एवढ्या गंभीर घोटाळ्यात फक्त चारच कर्मचा-यांना अटक झाली,विभाग प्रमुखांच्या सहभागाशिवाय असा घोटाळा होणे शक्य नसल्याचे मत जम्मू आनंद यांनी व्यक्त केले.घोटाळेबाज मनपा अधिकारी व पुरवठादार कंत्राटदारांची सरळ-सरळ युती असल्याचेच ही घटना सिद्ध करते.पुरवठा करणा-या विविध कंपन्यांच्या मालकांनी मनपाच्या काही विभाग प्रमुख तसेच ज्येष्ठ अधिका-यांना महागडे टी.व्ही,आयपॅड तसेच इतर महागडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे भेटस्वरुप दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे मात्र मनपातील हा घोटाळा उघडकीस येताच या अधिका-यांनी ती उपकरणे मूळ मालकांना परत केल्याची माहिती आहे.परिणामी या देवाण-घेवाणचीही चौकशी झाली पाहिजे,अशी मागणी जम्मू आनंद यांनी केली.
हा घोटाळा उघडकीस येताच ज्यांच्यावर संशयाची सुई वळली त्या सर्व अधिका-यांना तात्काळ पदमुक्त करायला हवे होते तसेच इतर कर्मचारी यांच्यासोबतच या विभाग प्रमुखांवर देखील गुन्हे दाखल करायला हवे होते.हेच विभाग प्रमुख निष्पक्ष चौकशीमध्ये चाणाक्षरित्या अडथळे निर्माण करणारे ठरणार नाहीत का?असा सवाल त्यांनी केला.कशावरुन महत्वाचे पुरावे संबंधित अधिकारी नष्ट करीत नसावे?मनपाची सर्वसाधारण सभा पार पडली त्यात देखील या अधिका-यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले नाही याचा सरळ-सरळ अर्थ पदाधिका-यांनी देखील घोटाळेबाजांना पाठीशी घालण्याचेच काम केले असल्याची जळजळीत टिका जम्मू आंनद यांनी केली.
सत्ताधारी पदाधिका-यांनी महाराष्ट्र म्यूनसिपल कार्पोरेशन अधिनियम ३१(१)(२)अंतर्गत फक्त एक जनप्रतिनिधींची समिती गठीत करुन धन्यता मानली व या ज्वलंत व तेवढ्याच गंभीर घटनेकडे दुर्लक्ष करण्याचे काम सत्ताधा-यांनी केले,त्यांना या कायद्याने जे अधिकार मिळाले आहेत त्याचा उपयोग करुन या घटनेविषयी अनौपचारिक समिती देखील गठीत होऊ शकली असती मात्र असे घडले नाही.
सभागृहाला तर महाराष्ट्र म्युनसिपल कार्पोरेशनचा १९४९ चा कायदा देखील मनपाच्या कर्मचारी किवा अधिका-यांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार बहाल करतो.पोलिस विभाग किवा इतर शासकीय विभागाला मनपाच्या कर्मचारी किवा अधिका-यांची चौकशी करावयाची असल्यास अश्यावेळी मनपा आयुक्तांची संमती घेणे कलम ५९(अ)अंतर्गत बंधनकारक असले तरी या घोटाळ्यात तर स्वत:आयुक्तांनीच पोलिसात तक्रार नोंदवण्याची लिखित स्वरुपात आदेश दिले असल्याचे जम्मू आनंद सांगतात.
आपल्या पत्रकात ते मनपाचे अति.आयुक्त राम जोशी यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी करुन त्यांच्या करोना काळातील संपूर्ण कारभाराची चौकशी व्हावी,अशी मागणी करतात.
आमचे चॅनल subscribe करा
