नागपूर,ता. ६ डिसेंबर २०२१ : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील अारक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले होते.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक न होऊ देता, ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला.ही अंंतरिम तरतूद असली तरीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार हे आरक्षण देण्यात आले नसून,हे न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन असल्याचा दावा कररणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती,यावर आज साेमवार दि.६ डिसेंबर रोजी सुनावणी होऊन राज्य सरकारचा अध्यादेश न्यायालयाने निरस्त केला.यावर नागपूरातील राजकीय वातावारण चांगलेच ढवळून निघाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत मागास प्रवर्गातून निवडून आलेल्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले,पुढे त्यांच्या पोटनिवडणूकाही या आरक्षणाशिवाय पार पडल्या.या सर्व निवडणूका खुल्या प्रवर्गात घेण्यात आल्या.दरम्यान,राज्य सरकारने २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढला.
अध्यादेशात,अनूसुचित जाती व जमातींना संवैधानिक दृष्टिकोणातून लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण देण्यात आले.त्यानंतर आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक न होऊ देता उरलेल्या टक्केवारीत ओबीसींना आरक्षण दिले गेले.मात्र,ओबीसींच्या ‘इम्पिरिअल डाटा’वरच पुढील आरक्षण देण्यात येणार होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोग स्थापित करुन आयोगाच्या अहवालाच्या आधारावरच आरक्षण देण्यात यावे, असे निर्देश असताना राज्य सरकारने अंतरिम अध्यादेश काढला.मात्र हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करुन देण्यात आलेले नाही,त्यामुळे हा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा,या आशयाची याचिका विकास गवळी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
न्यायालयाने सरकारचा अध्यादेश हा आज निरस्त केल्यावर तोंडावर आलेली विधान परिषदेची स्थानिक स्वराज्य मतदार संघाची निवडणूक तसेच दोन महिन्यांनंतर पार पडणा-या राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणूकीत याचा फटका सत्ताधारी पक्षांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ,आज भारतीय जनता पक्षाचे विधान परिषदेचे उमेदवार व माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी अतिशय परखड शब्दात एकमेकांवर दोषारोपण करणारी भूमिका मांडली.
राज्यात फडणवीस सरकार पाच वर्षे अस्त्विात होती,त्याच वेळी केंद्रातही भाजपचीच सत्ता होती,ती देखील पूर्ण बहूमताची. २०१४ ते २०१९ च्या नोव्हेंबरपर्यंत पाच वर्षात माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्याच्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची ‘गरजच’ भासली नाही. ऐन निवडणूकीचे वर्ष बघून २०१९ च्या मध्यावधीमध्ये फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून हे ओबीसींचे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू केले!
मात्र २०१९ च्या नोव्हेंबरमध्ये राज्यात सत्ता पालट झाली व ‘महाविकासआघाडी’ सरकार सत्तारुढ झाली.आघाडी सरकारमधील शिवसेना,राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचा बहूतांश वेळ सत्तेचे ’समभाग’करण्यात खर्ची पडल्याने, समाज मन ढवळून काढणा-या एवढ्या महत्वाच्या विषयावर लक्षच केंद्रित झाले नाही,सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका मिळाल्यानंतरही ‘कोण किती चुकलं’ आणि ‘आम्ही सत्तेत होतो तर हे आरक्षण टिकवण्यासाठी काय-काय केले,तुम्ही काय करताय’हे दावे-प्रतिदावे सुरु झाले.आरक्षण रद्द झाले असले तरी प्रत्येक पक्षाने तेवढ्या जागांवर ओबीसी उमेदवारच देणार असल्याचे दावे ही केले.
संसदेत ‘महिला आरक्षणा’बाबत जे घडलं तेच ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत राज्यात घडताना दिसतंय.जो-तो आरक्षणाचा चेंडू एकमेकांकडे टोलवतोय.राज्य केंद्राकडे,केंद्र राज्याकडे,सत्ताधारी विरोधकांकडे,विरोधक सत्ताधा-यांकडे,ओबीसी जनता मात्र हतबल होऊन,यातून काय ‘निष्पन्न’ होईल,याकडे डोळे लाऊन बसली आहे.
यामुळेच तोंडावर आलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणूकीत न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाचे काेणते पडसाद उमटतात याची धास्ती घेऊन आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांचा एकमेकांवर राजकीय दोषारोपणाचा खेळ पुन्हा आता सुरु झाला आहे.
विशेष म्हणजे ओबीसी जनतेची कैवारी असणा-या आणि ओबीसींच्या राजकीय हक्कासाठी राजकीय धुळवड खेळणा-यांना नुकतेच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या कन्येच्या विवाहात दिलखुलास हास्यविनोद करतानाचे व्हिडीयो चांगलेच व्हायरल झाले आहेत.खासगी आणि राजकीय सारीपाटावर राजकारणी हे कश्याप्रकारे सोयीस्कर ‘भूमिकेत’शिरतात,हे त्या-त्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसाठी मात्र संशोधनाचा विषय ठरतो.
ओबीसी आरक्षणावर आज नाना पटोले व चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी अशीच काहीशी ‘तळमळीची’ प्रतिक्रया माध्यमांकडे व्यक्त केली.
ओबीसींचे आरक्षण घालवणारी नाकर्ती सरकार:बावणकुळेंचा घणाघात
४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण कश्याप्रकारे द्यावे याचे सुस्पष्ट असे निर्देश दिले असताना, या सरकारने आठ महिने ‘टाईम पास’ केला. त्या आठ महिन्यात ओबीसींचा डेटा तयार करण्याचा कोणताही प्रयत्न सरकारने केला नाही.सरकारचे मंत्री हे बोलघेवडेपणा करीत राहीले,मंत्री हे आंदोलन करत राहीले,मेळावे घेत राहीले पण कागदावर काहीच कार्यवाही केली नाही.आयोग तयार केला पण ओबीसी आयोगाला पैसाच दिला नाही.
महिनाभराच्या आत डेटा तयार करता आला असता,सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे महिन्या भरात ओबींसीना आरक्षण देता आलं असतं, पण या सरकारला माहिती होतं की या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे,त्याप्रमाणे जर वागलो नाही आणि विपरित अध्यादेश काढला तर तो अध्यादेश निरस्त होईल.
या सरकारच्या मंत्रीमंडळातले काही झारीतले शुक्राचार्य यांना ओबीसींच्या आरक्षणाच्या जागेवर सुभेदार आणि पैसेवाले लोक आणायचे आहेत.सरकारने‘षडयंत्र’करुन जाणीवपूर्वक अध्यादेश काढला आणि ओबीसींचे आरक्षण घालवले.ओबीसी समाजाला फसवलं,ओबीसी समाजाचा फूटबॉल केला.
सरकारला हे माहिती होतं हा अध्यादेश टिकणार नाही कारण या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला होता.निकाल आल्यानंतर ही सरकारने अध्यादेश काढला,अध्यादेश काढण्या ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अादेशाप्रमाणे सरकारने कारवाई केली नाही, त्यामुळेच या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि सरकारच्याच मनात ओबीसींना आरक्षण देण्याचे नसल्यामुळेच हे आरक्षण गेलं.
ओबीसींचे आरक्षण घालवणा-या या मंत्र्यांना आम्ही सोडणार नाही.संपूर्ण महाराष्ट्रात आम्ही आंदोलन करु.सरकारच्या जर खरंच मनात असेल तर ४ मार्च २०२१ च्या आदेशाप्रमाणे एका महिन्याच्या आत डेटा तयार करावा,तोपर्यंत निवडणूका घेऊ नये,अशी विनंती सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करावी,अशी आमची मागणी आहे.
आरक्षण रद्द करण्याची याचिका करणा-यांचे बोलविता धनी कोण? -नाना पटोले
आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाला न्याय द्यायचा आहे त्यामुळेच त्यांनी आयोग बसवला आहे.राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे जे आदेश आहेत त्याचे पालन करुन जो अध्यादेश काढला तो ५० टक्क्यांचा आत काढलेला आहे. तरी देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका लावणारे कोण आहेत?त्यांचा खटला चालवण्यासाठी नामांकित वकील उभे करणारे कोण आहेत?जे ‘पिलंटू’ हे ओबीसी आरक्षणाविरुद्ध न्यायालयात गेले त्यांची आर्थिक परिस्थिती बघावी व त्यांच्या मागे नामांकित वकीलांची फौज नेमके कोण लावतात?याची माहिती आता जनतेनेच घ्यावी.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय व शैक्षणिक आरक्षणाच्या बाबतीत आम्ही जागरुक आहोत.मी स्वत:विधान सभेचा अध्यक्ष असताना हीच भूमिका विधान सभेत मांडली जी देशानेही बघितली.
ओबीसी समाजाच्या संवैधानिक अधिकारांच्या मध्ये जो कोणी येईल,त्याचा चेहरा आम्हीच जनतेमध्ये उघड करु.जो आयोग नेमला त्याची एक प्रक्रिया असते.काेरोनामुळे आयोगाचे काम लांबले मात्र भाजपच हे आरक्षण कसे रद्द होईल,यासाठी पडद्यामागून प्रयत्न करीत आहे.
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनीच लोकसभेत सांगितले की ते जातीनिहाय जनगणना करणार नाहीत एवढंच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात देखील ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला.अडेलट्टूपणा भाजपच करते.
ही आरोप-प्रत्यारोपाची वेळ नाही. ही ओबीसी समाजाच्या अधिकाराची बाब आहे.आम्ही राज्य सरकारला देखील सांगू इम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारने जमा करावा मात्र हा अध्यादेश जो न्यायालयाकडून रद्द झाला त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न भाजपने करु नये.
आमचे चॅनल subscribe करा
