ॲड.उके यांनी दाखल केला होता फौजदारी खटला
२०१९ च्या निवडणूकीत खोटे शपथपत्र दाखल करण्याचा आरोप
नागपूर,ता. २ डिसेंबर २०२१: केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी २०१९ च्या नागपूर लोकसभा निवडणूकीत दाखल केलेल्या शपथपत्रात अनेक गोष्टी खोट्या नमूद केल्याचा आरोप करीत ॲड.सतीश उके यांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल केला होता.आज २ डिसेंबर रोजी विशेष सत्र न्यायाधीश(वरिष्ठ नागरिकांचे कोर्ट)श्रीमती सय्यद यांच्या समक्ष सुनावणी होऊन नोटीस जारी झाली.
सत्र न्यायालायाने जारी केलेली नाेटीस ही अॅड.सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिविजन(पुर्ननिरीक्षण)अर्ज यावर केली आहे.हा अर्ज दुसरे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी नागपूर,यांच्या आदेशाविरोधात ॲड.उके यांनी दाखल केलेला अाहे.
या पूर्वी अति.मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या समक्ष ॲड.सतीश उके यांनी गडकरी यांच्या विरोधात फाैजदारी खटला दाखल केला होता, या खटल्यात गडकरी यांच्याविरुद्ध त्यांनी सन २०१९ च्या निवडणूकीच्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक महत्वाची माहीती लपवून ठेवल्याचा आरोप करीत अनेक खोटी माहिती सुद्धा नमुद केली असा आराेप ठेऊन गडकरी यांच्या विरोधात कलम १२५ (अ)लोकप्रतिनिधी कायदा अन्वये फौजदारी खटला चालवावा अशी मागणी केली होती.
ही मागणी कनिष्ठ न्यायालयाने अमान्य केली होती.या आदेशाच्या विरोधात ॲड.सतीश उके यांनी सत्र न्यायलयात हा फौजदारी अर्ज दाखल केला असून त्यावर आज सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली.गडकरी हे वरिष्ठ नागरिक असल्याने हा फौजदारी प्रकरण वरिष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या न्यायलायात आले आहे.सुनावणी अंती सत्र न्यायालयाने ॲड.उके यांच्या अर्जावर गडकरी यांना उत्तर दाखल करण्याकरिता आज नोटीस जारी केली.तसेच पुढील सुनावणी २० डिसेंबर २०२१ रोजी होणार आहे.
फौजदारी न्यायालयासमक्ष ॲड. उके यांनी गडकरी यांच्या विरोधात २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत ,गडकरी यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात मतदारांकरिता उघड करणारी आवश्यक माहिती यातील अनेक महत्वाची माहिती लपवून ठेवली आणि पुष्ठकळशी माहिती खोटीसुद्धा लिहली असे आरोप केले होते.
त्यातील काही प्रमुख आरोप पुढील प्रमाणे आहे-
गडकरी यांनी त्यांची स्वत:च्या मालकीची जमीन स्वत:च्या नावे न लिहता खोट्या पद्धतीने ती अविभक्त हिंदू कुटुंबाची संपत्ती दाखवली तसेच या जमीनीचे स्थळ मतदारांना आणि लोकांना कळू नये म्हणून त्या जमिनीचा मौजा बरोबर न लिहता तहसील आणि जिल्हा सुद्धा त्यामध्ये नमूद केला नाही.
प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी स्वत:च्या नावे कोणतीही जमीन लिहली नाही परंतु व्यवसाय ‘शेती’ असल्याचे त्यांनी खोटे लिहले.याच प्रकारे त्यांनी उत्पन्नाचे स्त्रोत यात सुद्धा शेती असे लिहले आहे.
सौ. कांचन गडकरी यांच्या नावावर असलेल्या शेत जमीनी या कुठे आहेत याचे स्थळ मतदारांना कळू नये म्हणून त्या जमीनी ज्या मौज्यात आहे त्या जमीनीचा मौजा बरोबर लिहला नाही तसेच तहसील आणि जिल्हा नमूद केला नाही.
उत्पन्नाच्या स्त्रोतामध्ये गडकरी यांनी ते केंद्रिय मंत्री आहेत अाणि त्याचा त्यांना पगार आणि मानधन मिळतो,तसेच त्यांचे विविध व्यवसाय आहेत,याच प्रमाणे विविध फौजदारी आरोपाच्या प्रकरणातील संपत्तीपासून त्यांना होणारे उत्पन्न,नफा,फायदा,याची कोणतीही माहितीसुद्धा लिहली नाही.
त्यांच्या शेत जमीनी या अनाधिकृत अकृषि उपयोगात असलेल्या बाबतची माहिती त्यांनी लपवून ठेवली.त्यांच्या व त्यांच्या पत्नी सौ.कांचन यांच्या नावे अनेक जमीनी त्यांनी अनाधिकृत अकृषि उपयोगात आणल्याची माहिती त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात लपवून ठेवली.
गडकरी व त्यांच्या पत्नी यांच्या नावे असलेली संपत्ती ,कार,वाहन,,दागिने आणि बँक बेलेंस हे सर्व त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा कितीतरी जास्त आहे, यातील फरकाचा स्त्रोत त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केला नाही.
निवडणूकीच्या प्रचाराच्या कार्यकाळात ‘रोकडे ज्वेलर्स’ मार्फत त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीराती व प्रचार याचा खर्च निवडणूकीच्या खर्चाच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केला नाही.
एकत्र हिंदू कुटुंबाच्या नावे घेतलेले कर्ज रुपये दोन कोटी पंचेचाळीस लाख हे कोणाकडून घेतले त्या व्यक्ती व संस्थेचे नाव नमूद केले नाही.
४८,८५,००० रकमेचं व्यक्तीगत कर्ज कोणाकडून घेतले त्या व्यक्तीचे नाव नमूद केले नाही.
गडकरी यांनी घेतलेले गृहकर्ज १,००,००,००० याच्या परतफेडीचे स्त्रोत नमूद केले नाही.
याप्रमाणे अनेक महत्वाची माहीती गडकरी यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मतदारांपासून लपवून ठेवल्या.खोट्या लिहल्या. हा प्रकार लोकप्रतिनिधी कायदाचे कलम १२५(अ)प्रमाणे दंडनीय फौजदारी स्वरुपाचा आहे,असे तक्रारकर्त्याचे म्हणने आहे.
कलम १२५ अ लोकप्रतिनिधी कायद्याप्रमाणे गुन्हा सिद्ध झाल्यास सहा महिने कैद किंवा १० हजार रुपये दंड किवा दोन्ही अशी शिक्षेची तरतूद आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
