आमदारांना नियम लागू नाही: सामान्यांकडून दोन कोटींचा दंड वसूल
सार्वजनिक ठिकाणी विना मास्क वावरणा-या आमदारांकडून दंडाची रक्कम करा वसूल:नागपूरकरांचा संताप
नागपूर,ता. १९ जानेवारी २०२२ :करोना प्रादुर्भावाच्या १६ महिन्यांच्या कालावधीत मास्क न घालणा-यांकडून नागपूर महानगरपालिकेच्या ‘महनीय व कर्तव्यदक्ष’ अश्या उपद्रव शोध पथकाने काही लाख रुपये नव्हे तर तब्बल दोन कोटींचा दंड वसूल केला आहे.करोना काळात एकीकडे लाॅकडाऊनच्या मा-याने सर्वसामान्य जनता,व्यापारी वर्ग, आर्थिकदृष्टया ‘कंगाल’झाला असतानाही मनपाच्या या उपद्रव शोध भरारी पथकाची कामगिरी ही ‘पद्मभूषणच नव्हे तर भारतरत्न’ बहाल करण्याजोगी ठरली आहे. एकीकडे सर्वसामान्य जनतेवर,उठसूट व्यापारी प्रतिष्ठांनावर,लॉन्स,मंगलकार्यालयांवर एवढंच नव्हे तर कोणत्याही जन्मदात्यांच्या जीवनात अतिशय मोलाचा असणारा व जीवनात एकदाच उत्साहात पार पडणा-या कौटूंबिक लग्नसराईच्या सोहळ्यात देखील, अक्समात धडक देऊन कोटीच्या कोटी दंड वसूली करणा-या या पथकाला मात्र शहरात सर्रास व राजरोसपणे होणारी राजकीय आंदोलने,त्यात होणारी तूफान गर्दी, करोना नियंमांचा होणारा भंग,सामाजिक अंतराची होणारी एैसीतैसी,तोंडावर मुखपट्टी न ठेवता हनुवटीवर शोभिवंत ठेवणारे आमदार,राजकीय नेते दिसत नाहीत का?त्यांच्यावर करोनाचा नियम लागू होत नाही का?की सर्व नियम,दंड,बंदी, आर्थिक भुर्दंड फक्त सर्वसामान्य जनतेवरच,हातावर पोट असणा-या फूटपाथ विक्रेत्यांवर व व्यापारी वर्गावर लागू आहे,असा संताप आता उघडपणे व्यक्त केला जात आहे.नागपूर महानगरपालिकेतील ही उपद्रव शोध पथक बला भारतीय जनता पक्षाचीच देण आहे,हे विशेष!
गेल्या दोन वर्षांपासून या शहराची सर्वसामान्य जनता शासन आणि प्रशासनाच्या धरसोड नियमांमुळे,अतिरेकी स्वरुपाच्या निर्बंधांमुळे आपली सहनशीलता पूर्णत: गमावून बसली आहे.घरोघरी आता करोना विषयी नव्हे तर ‘राजकीय करोना’ विषयीची चर्चा रंगते.केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यापासून तर शहरातील आमदार हे कायम हजारोंच्या गराड्यात विना मास्क सहजतेने वावर करतानाच जनता बघत असते,अश्यावेळी करोना विषाणू हा फक्त सर्वसामान्यांनाच संसर्गित करतो,राजकीय नेत्यांना सूट देतो,यावर अनेक मिम्स हे सोशल मिडीयावर चांगलेच व्हायरल होत असतात,यातून सर्वसामान्य जनतेचं मनोरंजन ही होत असलं तरी मूळ प्रश्न मात्र कायम राहतो,दंड नियम मोडणा-या राजकारण्यांकडून का वसूल केला जात नाही?यांना भारताच्या संविधानाने सूट दिली आहे का की तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात,धोरणनिर्माते आहात,त्यामुळे देशात शंभर वर्षांतून एकदा येणा-या महामारीच्या काळात तुम्ही फक्त नियम बनवावे,त्याचे पालन करु नये,पालन फक्त तुम्हाला निवडून विधी मंडळात पाठवणा-या मतदारांनीच करावे,अन्यथा दोन-दोन कोटींपर्यंतचा दंड त्यांच्या खिश्यातून वसूल करावा!
शहरातील कुठल्याही बाजारपेठ किवा सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना तोंडावरील मास्क थोडा जरी घसरला तरी उपद्रव शोध पथकाची झडप,एखादा खून करुन पळणा-या गुन्हेगारावर पोलिस जशी झडप घालतात,तशी होते.आधीच खिसा फाटका त्यात ५०० ते ५,०००० रुपयांपर्यंतचा दंड फक्त मास्क नाकावर नसल्यामुळे भरुन द्यावा लागत आहे,महत्वाचं म्हणजे या दंड वसूलीला काळवेळाची आता कोणतीही मर्यादा सध्या तरी नाही,देशात हा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणखी किती वर्षे धूमाकूळ घालणार याची निश्चिती नाही.
एकीकडे जगातील तज्ज्ञ हे सतत मास्क वापरामुळे ह्दयाला प्राणवायूचा पुरवठा होण्यास बाधा निर्माण होते,त्यामुळे शरिरात इतर विकार प्रबळ होत असल्याचा दावा करतात,भारतात मात्र दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या सरकारने मानवी ह्दयाला प्राणवायूचा पुरवठा ज्या एकमेव नासिकेनेच होणे शक्य आहे ती नासिकाच २४ तास मास्कने बंद ठेवण्याची सक्ती करण्यात धन्यता मानली आहे.त्यांच्याकडे ही दूसरा उपाय किवा पर्याय नाहीच,‘असे मरा नाही तर तसे मरा’या सरकारी धोरणामुळे एकीकडे सर्वसामान्यांची वाट लागली असताना, शहरातील आमदार मात्र हजारोंच्या गराड्यात खुलेआम विना मास्क फिरताना दिसून पडत आहेत.आमदार कृष्णा खोपडे यांनी तर करोना बाधित झाल्याचे स्वयं घोषित केले व पाचच दिवसात पक्षाच्या आंदोलनात सहभागी देखील झालेत.मला मनपाच्या आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ.संजय चिलकर यांनीच लक्षणे नसतील तर‘ खुशाल बाहेर फिरु शकता’,असा सल्ला दिल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.दूसरीकडे डॉ.चिलकर यांनी असा सल्ला दिला असल्याचे नाकारले व पाच नव्हे तर सात दिवस विलगीकरणात रहावे लागणार असल्याचे सांगण्यात आले,असा खुलासा ते करीत आहेत.करोना बाधित रुग्ण बाहेर फिरत असेल तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येतो मग या आमदारांना फक्त मनपाचा आरोग्य विभाग फक्त एक नोटीस पाठवण्यात इतिकर्तव्यता मानतो?
मोदी राहीलेत दिल्लीत,येथे गल्लीतली हवा दूषित होत आहे त्याचे काय?‘पटोले-मोदी विधान वादात’ येथे नागपूरात दरराजेच्या राजकीय आंदोलनांमुळे करोना बाधितांच्या आकड्यांने तीन हजारांचा टप्पा प्रति दिवसाचा ओलांडला आहे,याचे सोयरसूतक लोकप्रतिनिधींनाच नसेल तर सामान्य जनता तर पोटापाण्यासाठी रस्त्यावर उतरणारच आहे.जीवाची भीती असली तरी कुटुंबाच्या उदरभरणासाठी अनेकांच्या संपर्कात येणे त्याला क्रमप्राप्तच आहे, तरी देखील त्याच्याकडून दोन कोटींची वसूली होते मात्र राजकीय आंदोलनातील शेकडो ‘आंदोलनजीवींवर’एक रुपया देखील दंड आकारण्याची हिंमत मनपाचा उपद्रव शोध पथक करण्यास धजत नाही कारण करोना विषाणूचा उपद्रव राजकीय गर्दींमध्ये होत नसतो,अशी त्या छिद्रान्वेषींची धारणा झाली असावी.
शहरातले आमदार,राजकीय आंदोलने,मास्कचा न होणारा वापर किवा होणारी गर्दी हा विषय तर सोडूनच द्या याही पेक्षा गंभीर मुद्दा राज्याच्या चक्क विधीमंडळातच घडतो तेव्हा मात्र महाराष्ट्राची सुजाण जनताच विचारात पडते,आपण कश्या मनोवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींना त्या पवित्र सभागृहात निवडून पाठवले?ही निवडणूक करोनोत्तर काळात झाली असती तर?
जे मंत्री व आमदार २४ तास महाराष्ट्राच्या जनतेला करोना नियमांचे पालन करण्याचे उपदेश देत असतात त्यातील अनेक मंत्री व आमदारांनी आरटीपीसीआरची चाचणी न करताच त्याचे खोटे अहवाल दाखवून विधीमंडळात प्रवेश मिळवला होता व अधिवेशनाला हजेरी लावली असल्याचा संशय खुद्द आरोग्य खात्यालाच आला आहे,आता याला काय म्हणावे?या अश्या नेत्यांमुळेच मंत्रालय व विधान भवनात संसर्ग पसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बहूतांश मंत्र्यांनी व आमदारांनी खासगी लॅबमध्ये चाचण्या केल्या होत्या.अनेकांनी तर जुन्याच चाचणी अहवालातील फक्त तारखा बदलण्याचे काम केले व नवा अहवाल तयार केला.मुंबईत २२ ते २८ डिसेंबर दरम्यान भरलेल्या अधिवेशनात खबरदारी म्हणून आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक करण्यात आली होती हे विशेष!त्या आधी २१ व २२ डिसेंबर रोजी विधानभवनाच्या आवारात मोफत चाचणीची सोय करण्यात आली होती.पण येथील केंद्राची सेवा न घेता बहूतांश मंत्री व आमदारांनी खासगी लॅबला प्राधान्य दिले,यातच सर्व काही आले.विशेष म्हणजे आरोग्य विभाग व आपत्ती व्यवस्थापन विभाग या दोन्ही सरकारी विभागांनी कोणी,कुठे आणि कशी चाचणी केली याची नोंद ठेवण्याची तसदी ही घेतली नाही,तशी ती घेणारही नव्हते म्हणून खोट्या चाचणी अहवालातून अनेक मंत्री व आमदारांचे काम भागले.
एवढंच नव्हे तर ही मंडळी संपूर्ण अधिवेशनात मास्क न घालताच वावरली होती.उपराजधानीत अधिवेशन घेतल्यास करोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल या सबबीखाली गेल्या दोन वर्षांपासून महाविकासआघाडी सरकार ही विदर्भाच्या हक्काच्या हिवाळी अधिवेशनावर गदा आणत आहे,दूसरीकडे मुंबईत कधी दोन दिवसांचे तर कधी ५ दिवसांचे अधिवेशन भरवून वेळ मारुन नेत आहे,तरी देखील करोनाचा प्रादुर्भाव रोखू शकले नाही मग हे अधिवेशन उपराजधानीतच का नाही घेण्यात आले?यावर मात्र नागपूरातील एक ही राजकीय पक्ष संविधान चौकात आंदोलनाचे रण पेटविताना दिसत नाहीत,यातच सर्व काही आले.
करोना विषाणूने माणसाला अमूल्य मानवी जीवनाचे महत्व पटवून दिले असेल अथवा नसेल दिले मात्र करोना काळात राजकीय नेत्यांनी जी कीर्ती संपादित केली ती बघता आता सामान्य जनतेला ’राजकारण करावे तरी कीर्तीरुपी उरावे’असंच म्हणायची वेळ आली हे मात्र निश्चित.
(बातमीशी संबंधित व्हिडीयो Sattadheesh official youtube चॅनलवर उपलब्ध)
आमचे चॅनल subscribe करा
