आ.विकास ठाकरे यांनी वेधले लक्ष
नागपूर,ता. २४ डिसेंबर २०२१: पुरवरणी मागण्यांवरील चर्चेत आज विधान सभेत काँग्रेसचे पश्चिम नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी सभागृहाचे लक्ष राज्यातील २७ महानगरपालिकांकडून नागरिकांची होणारी ‘कररुपी’ लृट तसेच नागपूर मनपात सध्या गाजत असलेल्या ६७ लाखांच्या घोटाळ्याकडे वेधले.
याप्रसंगी त्यांनी केंद्र सरकारचे अभिनंदन करताना देशात वस्तू व सेवा कर(जीएसटी)लागू झाल्यामुळे ,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसूलीवर जो परिणाम झाला त्याची परतफेड केंद्र सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करुन देत असल्याचे सांगितले.यासाठी केंद्राने ३६१ कोटी ९५ लाख रुपये निधीची तरतूद महानगरपालिकांच्या महसूलीच्या नुकसानीपोटी केली असल्याचे सांगत मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था व महानगरपालिका हे योग्यरित्या आपले कर्तव्य पार पाडत आहेत का याकडे देखील लक्ष देण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादीत केली.
राज्यातील २७ महानगरपालिकांकडून अद्यापही स्थानिक नागरिकांकडून हजारो कोटींची दूहेरी करांची अवैध कर वसूली सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला.केंद्र शासनाने अधिसूचित केल्यानंतर महाराष्ट्रात देखील जीएसटी प्रणाली लागू झाली.याप्रमाणे संविधानाच्या ७ व्या अनुसूचीच्या सूची (२) अन्वये आकारण्यात व वसूल करण्यात येणारा स्थानिक संस्था कर,जकात कर,प्रवेश कर,उपकर किवा कोणताही इतर कर बंद करण्यात आला आल्याचा महाराष्ट्र शासन निर्णय ,जीएसटी-२०१७ रोजी राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना पत्राद्वारे कळवण्यात आले होते.
राज्य सरकारचे एवढे सुस्पष्ट परिपत्रक महानगरपालिकांना प्राप्त झाल्यावर देखील २०१७ पासून राज्यातील २७ महानगरपालिका या आपल्या स्थानिक नागरिकांकडून कर देखील वसूल करीतच आहे तसेच दूसरीकडे शासनाकडून अनुदान देखील लाटत आहे,याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले.
मी या संदर्भात राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना १०-१० वेळा पत्र पाठवून माहिती मागितली की २०१७ पासून राज्यातील महानगरपालिकांनी आपल्या नागरिकांकडून किती कर वसूल केला आहे मात्र एका ही महानगरपालिकेकडून याची माहिती मला मिळाली नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.फक्त एका मनपा आयुक्तांनी उत्तर दिलं की आतपासून आम्ही जाहीरात कर घेणे बंद करु.
याचा अर्थ एकीकडे शासनाकडून अनुदानही लाटायचं आणि दूसरीकडे त्याच बाबींचा बोजा स्थानिक जनतेवर लादून त्यांच्याकडून देखील कर वसूल करायचा,ही अशी नीती राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सुरु आहे.
राज्य शासन हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विचार करत असते मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आयुक्त , राज्य शासनाच्याच परिपत्रकाचा आदर करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
माहितीच्या अधिकारात २०१७ पासून करापोटी किती कोटींची रक्कम महानगरपालिकांनी आपल्या नागरिकांकडून वसूल केली व त्याच बाबींसाठी शासनाकडून किती कोटींचे अनुदान लाटले याचे सविस्तर आकडे माझ्याकडे उपलब्ध असल्याचे आ.विकास ठाकरे यांनी सभागृहात सांगितले.
अश्याप्रकारे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांची पिळवणूक करीत आहे,शासनाकडूनही अनुदान लाटत आहेत आणि जनतेकडून कर सुद्धा वसूल करीत असल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.या विरोधात मी नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या विरोधात पोलिस आयुक्तांकडे देखील तक्रार केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागपूरातील मनपा आयुक्तांनी जाहीरातींचं जे उत्पन्न होतं ते खाेटं दाखवून शासनाकडून जास्त अनुदान लाटले असे विकास ठाकरे यांनी सांगितले.शासनाचं परिपत्रक हे जर खरे असेल व तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्था या नागरिकांकडून कर वसूल करीत असतील तर मंत्र्यांनी या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधावे,अशी मागणी त्यांनी केली.
मनपाचा घोटाळा विधी मंडळात-
सध्या नागपूर मनपात खोटी स्वाक्षरी व विभाग प्रमुखांच्या संगणकांचे पासवर्ड चोरुन,स्टेशनरी पुरवठ्याबाबतची खोटी बिले बनवून ,अनैतिकरित्या साकाेरे कुटुंबियांकडून मनपाच्या वित्त व लेखा विभागाकडून जो ६७ लाखांचा अपहार उघडकीस आला,याकडे देखील आ.विकास ठाकरे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.हा उपराजधानीचा विषय असून या घोटाळ्याबाबत मनपाने पोलिसात तक्रार नोंदवली असून दोन आरोपींना अटक देखील झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अश्याच प्रकारचा क्रीडा घोटाळा २००० मध्ये देखील उघडकीस आला होता त्यावेळी शासनाने नंदलाल समिती नेमली होत.त्या वेळी १०० च्या वर नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल झाला होता.माझ्या माहितीप्रमाणे हा घोटाळा देखील १०० कोटींच्या वर असून शासनाने यासाठी देखील तातडीने एक समिती नेमावी,मनपाच्या आरोग्य विभागातच नव्हे तर इतर ही विभागात अनेक घोटाळे समितीच्या माध्यमातून बाहेर काढावे,अशी मागणी त्यांनी केली.
आमचे चॅनल subscribe करा
