दोन मंत्र्यांच्या दबावात करतात काम
विधान परिषद निवडणूकीत उमेदवार बदलण्यावर केला प्रहार
नागपूर,ता. ११ डिसेंबर: विधान सभेच्या स्थानिक मतदारा संघाच्या निवडणूकीत काँग्रेसने मतदानाच्या १२ तासां पूर्वी आपला अधिकृत उमदेवार बदलला व अपक्ष उमेदवाराला पाठींबा जाहीर केला.यावर आज भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार व माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी चांगलेच तोंडसुख घेतले.
राष्ट्रीय पक्ष असणा-या काँग्रेसवर ही वेळ यावी आणि पक्षाच्या प्रदेशाध्यांनी हतबल होऊन निर्णयात साथ द्यावी हे योग्य नसून, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची यातून हतबलता दिसून येत आहे, ते काँग्रेसच्या विदर्भातील दोन मंत्र्यांच्या दबावात काम करीत असल्याचा घणाघात त्यांनी याप्रसंगी केला.
आज प्रेस क्लब येथे माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी उपराेक्त आरोप केला.पटोले हे काँग्रेसला न्याय देऊ शकत नाही असे सांगून, अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने घेतलेला निर्णय प्रदेशाध्यक्षांना बदलावा लागतो,दोन मंत्र्यांच्या दबावाखाली महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत उमेदवाराला घेऊन जो निर्णय झाला आणि यातून कार्यकर्त्यांना आणि संपूर्ण काँग्रेस पक्षाला, जे चित्र दिसलं ते अत्यंत लाजिरवाणे असल्याची टिका केली.
आपल्याच पक्षाचा उमेदवार १२ तास आधी काँग्रेस बदलते ते ही दोन मंत्री त्यांच्यावर दबाव टाकतात म्हणून?असे हतबल प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस पक्षाला न्याय देऊ शकत नाही,म्हणून पटोले यांनी राजीनामा दिला पाहिजे कारण या पक्षाच्या मंत्र्यांवर त्यांचे नियंत्रण नाही, त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे.तीन दिवस बैठकांचा दौर चालला आणि त्या बैठकीत आपला अधिकृत उमेदवार बदलून अपक्ष उमेदवाराला पाठींबा जाहीर झाला, ही महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वात वाईट घटना असल्याची टिका त्यांनी केली.
प्रदेशाध्यक्ष हे जर मंत्र्यांच्या दबावात काम करत असतील तर ते प्रदेशाध्यक्ष बनण्याच्याच ‘योग्यतेचे ’ नसल्याची जहरी टिका याप्रसंगी त्यांनी केली.१३ दिवस काँग्रेसचा उमेदवार घरोघरी फिरतो आणि दोन मंत्री तो उमेदवार बदलतात,नाट्यमय घडामोडी होतात ,यापेक्षा नामुष्की आणि शरमेचे बाब दूसरी नाही,असा हतबल प्रदेशाध्यक्ष तात्काळ सोनिया गांधीनी बदलला पाहिजे असा सल्ला त्यांनी दिला, किवा पटोलेंनी राजीनामा दिला पाहीजे असे ते म्हणाले.
ज्या पद्धतीने नाना पटोले यांच्यावर जी नामुष्कीची वेळ आली,ज्या पद्धतीने त्यांनी प्रस्ताव स्वीकारला,ज्या प्रस्तावावर त्यांनी अध्यक्ष म्हणून सही केली तरीही उमेदवार बदलण्यात आला तर असा अध्यक्ष काँग्रेसला कसा न्याय देऊ शकेल?असा प्रश्न बावणकुळे यांनी उपस्थित केला.ज्या पद्धतीने काँग्रेसची वाताहत झाली, ते बघता काँग्रेसचा लहान कार्यकर्ता काय करेल?काँग्रेसमध्ये प्रचंड अस्वथता आहे.काँग्रेसमध्ये निराशा आहे आणि काँग्रेस पक्ष आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये निवडणूक लढू शकणार नाही इतका कार्यकर्ताही, ‘प्रदेशाध्यक्षां ’प्रमाणे हतबल झाला असल्याचे ते म्हणाले.काँग्रेस पक्षाची दयनीय अवस्था झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
छोटू भोयर यांचा भाजपमधील पूर्नप्रवेश याबाबत विचारले असता, त्यांनी आधीच सांगितलं की मी कायमचा काँग्रेसमध्ये गेलो व शेवटपर्यंत ते त्याच पक्षामध्ये राहणार हे त्यांनीच घोषित केले आहे.छोटू भोयर असो किवा अन्य कोणी, विजयाची चिंता आम्हाला कधीही नव्हती.आमच्याकडे ३१८ चं बहूमत आहे त्यामुळे आमचा विजय हा पक्का आहे,३१८ च्या वर मते मिळाली तर ती महाविकासआघाडीची फूटलेली मते असतील,असे त्यांनी सांगितले.
५५४ असे संपूर्ण मतदान झाले, याबाबत विचारले असता भाजपच्या एकूण एक सदस्यांनी मतदान केल्याचे सांगून, जेवढी आमची मते होती ती ३१८ आणि त्यापेक्षाही अधिक मते आम्हालाच मिळणार असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.
ओबीसींचं आरक्षण यावर बोलताना,४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्देश दिले होते की ओबीसींचा डेटा तयार करण्याचे काम हे राज्य सरकारचे आहे,ट्रिपल टेस्ट करावी,आयोग नेमावा,आयोगाला संसाधने व पैसा पुरवावा,मात्र राजकीय आरक्षण देण्यासाठी जे ‘पोपट’केंद्राने डेटा द्यावा असे बोलतात,तो डेटा राजकीय आरक्षणासाठी नाही आहे, तो डेटा राजकीय आरक्षणासाठी वापरता येऊ शकत नाही तो डेटा एकोणसत्तर लाख चुका असणारा डेटा आहे,तो डेटा देण्यासाठी स्वत: माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांनीच मनाई केली होती,त्यामुळे हे सरकार खोटं बोलून वेळ मारुन नेत असल्याची टिका त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे काम केले असते तर आजच्या तारखेपर्यंत ओबीसींचा डेटा तयार झाला असता मात्र आजही हा डेटा तयार करण्यासाठी लागणारे ४५० कोटींच्या ऐवजी ५ कोटी दिले, ही अत्यंत शरमेची बाब आहे,ओबीसी जनतेचे मत घेऊन ओबीसी मंत्री पदावर आहेत ,सरकारमधले आमदार पदावर आहेत मात्र ४५० कोटींऐवजी वित्त विभाग हा पाच कोटी देतो याचे कोणतेही सोयरसूत त्या ओबीसी मंत्र्यांना नाही,ही अत्यंत निर्जल्ज आणि शरमेची बाब अल्याचे बावणकुळे हे म्हणाले.
ओबीसी समाजाला वेठीस धरण्यात आलं आहे.केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण गेलं,४ मार्च २०२१ रोजी न्यायालयाने आदेश दिला असताना या सरकारने चुकीचा अध्यादेश काढला,त्यांंना माहिती होतं हा अध्यादेश टिकणार नाही.महाविकासआघाडी सरकारच्या चुकीच्या आणि ओबीसी विरोधी धोरणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेलं आणि आता ही ५ कोटी देऊन या सरकारने ओबीसी जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली,पाच कोटींमध्ये डेटा गोळा करणारी संसाधने देखील होऊ शकणार नाहीत,असे ते म्हणाले.
ओबीसी आयोग थंड बसलेला आहे.आयोगाच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली अाहे आणि सरकार झोपलेलं आहे.आता थातूर मातूर कारवाई सुरु केली मात्र निवडणूकीच्या तोंडापर्यंत काहीच केलं नाही.त्यांना हे माहिती आहे आता काहीही केलं तरी निवडणूका या ठरलेल्या वेळेवरच होणार आहेत,निवडणूकां पूर्वी ओबीसी आरक्षण मिळू शकणार नाही हे सरकारला ही माहिती आहे मात्र आताही ते नाटकबाजी करीत असल्याची टिका त्यांनी केली.
या निवडणूकीत ओबीसी जनता त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.मंत्र्यांनी तर त्यांच्याकडे मत मागायलाच येऊ नये असा इशारा ओबीसींनी दिला आहे.काँग्रेस आणि काही ‘पोपट‘खोटे बोलत असून, केंद्राला दुषणे देत आहेत मात्र पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री पदी असताना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनीच त्यांना केंद्राचा हा डेटा न वापरण्याबात सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की केंद्राचा डेटा उपयोगी नाही,आजचा डेटा तयार करा,आज तुम्ही आरक्षण देणार आहात त्यामुळे आजचा डेटा लागणार आहे,२०११ चा संसदचा डेटा काय उपयोगाचा आहे?ओबीसी समाजाशी हे सरकार खोटं बाेलत आहे,ओबीसी समाजाला जर खरंच सरकारला न्याय द्यायचा असेल तर निवडणूका पुढे ढकला,महिनाभरात डेटा उपलब्ध होऊ शकतो,ग्राम पंचायती ३ दिवसात डेटा द्यायला तयार आहे,नगरपालिका ८ दिवसात तर महानगरपालिका ५० दिवसात डेटा द्यायला तयार आहे पण सरकारने कुठलाही आदेश काढला नाही,यांना ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाही,ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या जागेवर यांना सुभेदार आणि धनदांडगे आणायचे आहेत म्हणून आरक्षण टाळतात आहे,असा आरोप त्यांनी केला.
आमचे चॅनल subscribe करा
