कोळश्याच्या तुटवड्यावरुन डॉ.नितीन राऊत यांचा टोला
१९ एप्रिल पर्यंत संपूर्ण परिस्थिती सामान्य करण्याचा प्रयत्न
नागपूर,ता.१५ एप्रिल २०२२: केंद्रिय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी नुकतेच राज्यातील कोळश्याच्या तुटवड्यावरून राज्य सरकारवर टीका केली होती. यासंदर्भात बोलताना उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोळश्याच्या तुटवड्यासाठी केंद्रसरकारच जबाबदार असल्याचे म्हटले.
रावसाहेब दानवे यांनी पूर्ण देशातील कोळश्याची परिस्थिती बघावी. जर कोळशाचा किंवा रेल्वेचा रॅकचा तुटवडा नाही, तर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री यांनी बैठका घेऊन इतर राज्यांना कोळसा कमी पडत असेल तर इम्पोर्टेड कोळसा विकत घ्या, असे का सांगितले, असा सवाल करत या वीजसंकटाला केंद्र सरकारच जवाबदार असल्याची टिका उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आज रवि भवन येथे माध्यमांशी बोलताना केली. सर्व पर्यायांवर आम्ही लढतो आहे. बँका आम्हाला कर्ज द्यायला तयार नाही म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दानवेंनी आरोप करताना चार बोट आपल्याकडे आहे हे विसरू नये. आरोप करने खूप सोपे आहे. मात्र, राज्य आमचे आहे तसे विरोधकाचेही आहे. त्यामुळे सकारात्मक विचार करावा आणि यामध्ये चर्चा करून विचारविनिमय करून हा प्रश्न कसा सुटेल, यासाठी प्रयत्न करावा, असा सल्लाही विरोधकांना नितीन राऊत यांनी दिला.
याप्रसंगी बोलताना केंद्रसरकार जेव्हा सांगते इम्पोर्टेड कोळशा घ्या याचा अर्थ असा होतो की, देशात कोळश्याचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे. याची आकडेवारी पाहिजे असल्यास ऊर्जा विभागाला देण्यास तयार आहे, असेही राऊत म्हणाले. संपूर्ण देशाला कोल इंडिया कंपनी कोळसा पुरवठा करत असते. त्यांच्या व्यवस्थापनानुसार त्यांच्याकडे उपलब्ध कोळसा कोणत्या राज्याला द्यायचा याचे नियोजन असते. पण सध्याच्या परिस्थितीत कोळश्याची टंचाई ही काही राज्यात नाही, तर संपूर्ण देशात झाली, असेही ऊर्जामंत्री राऊत म्हणाले. वीज संकट सोडवण्यासाठी राज्यसरकार नियोजन करीत आहे. वीज संकटाची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी जेव्हा देशात अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळेस खुद्द देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घेऊन याचे नियोजन व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. यावेळीही त्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी नितीन राऊतांनी केली.
राज्याकडे असलेले पैसे ऊर्जा खात्याला मिळत नाही आहे, याच भांडणामुळे हे वीज संकट निर्माण झाले आहे का? यावर बोलताना राऊत म्हणाले की, कोणत्याही भांडणाने ही परिस्थिती निर्माण झाली नाही. ७६० मेगावॅट वीज विकत घेत आहोत,पण काही लोक बदनाम करण्याचे काम करीत आहेत. त्यांनी ते खुशाल करावे. उर्जा विभाग आपले काम करीत हे खाते सांभाळत आहे. यावेळी आलेल्या संकटाला समोर जयायाला तयार आहे. पण केंद्र सरकारने रिजर्व बँकेला लिहून जे सांगितले की ‘डीसकॉमला’ कर्ज देऊ नका. त्यासाठी वर्किंग कॅपिटल लागते. यात ऊर्जा विभागाला ग्रामविकास विभागाने निधी दिला नाही. यासाठी मुख्यमंत्री यांना सांगितले. वर्किंग कॅपिटल मिळल्यानंतर आम्ही काम करू शकू. यांत केंद्राने म्हटले की २२०० कोटी रुपये पहिले द्या, त्यानंतर आम्ही कोळसा देऊ. १९ तारखेपर्यंत डेडलाईन ठेवली आहे. तोवर सर्व परिस्थिती सामान्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ८००० कोटी ग्रामविकास खात्याकडून बजेटेड आहे. ते आले की २२०० कोटी केंद्राला कोळसाचे देईल.
राज्यसरकाराची यात काही चूक नाही, राज्यात काही ठिकाणी दीड दिवस पुरेल इतका कोळसा आहे. काही ठिकाणी तीन दिवसांचा तर काही ठिकाणी सहा दिवसा पुरेल एवढा कोळसा आहे. त्यापेक्षा जास्त नाही. यात आम्हाला ६५ टक्के कोळसा खर्च करून बाकीचा कोळसा पावसाळयासाठी साठवून ठेवावा लागतो. गुजरातकडून ७६० मेगावॅट वीज विकत घेत आहोत. तर महानिर्मितीलाही अतिरिक्त ५०० मेगावॅट वीज निर्मितीची सूचना केली आहे. ही निर्मिती करताना प्रसंगी कोळश्याचा साठा संपेपर्यंत वीज निर्मिती कायम ठेवण्यास सांगितल्याचेही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले.
याप्रसंगी बोलताना, जे वीजचोरी करतात, वीज बिल भरत नाही, त्यांचे काय करायचं? वीज फुकटात मिळत नाही, पैसा लागतो, राज्यातील सर्व नागरिकांना हातजोडून विनंती आहे की, त्यांनी वीजबिल प्रामाणिकपणे भरावे. त्यांचे उपकार सरकार विसरणार नाही. सरकारी निमसरकारी खात्यात जे नियम जे निकष राज्यातील जनतेला आहे. तेच नियम तेच निकष सर्व खात्यांना लागू आहे, असेही ते म्हणाले.
आमचे चॅनल subscribe करा
