पालकमंत्र्यांनी केली निराधारांची दिवाळी ‘काळी’
संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान आणि पालकमंत्र्यांचा खोटारडेपणा
नागपूर,ता. ६ नोव्हेंबर: संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ याजनेची, हजारो वृद्ध,दिव्यांग,विधवा व अनाथ लाभार्थ्यांना आज पर्यंत अनुदानाची राशि प्राप्त न झाल्याने त्यांची दिवाळी अंधकारमय झाली,या करीता पालकमंत्री नितीन राऊत हे सर्वस्वी जबवादार आहेत,भारतीय जनता पक्षाने या मागणीसाठी नुकतेच २२ ऑक्टोबर रोजी संविधान चौकातून विशाल मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेला,त्या मोर्च्याची भीती मनात बाळगून पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी मोर्च्याच्या एक दिवस आधी तडकाफडकी बैठक घेतली,अतिशय घाईने अनुदान देण्याची सूचना प्रशासनाला केली,परिणामी प्रशासनाने फक्त ३० टक्के निराधारांना निधीचे वाटप केले मात्र ७० टक्के निराधारांची दिवाळी ही ‘काळी’राहीली,पात्र लाभार्थ्यांना येत्या ७ दिवसात याेजनेचे अनुदान न मिळाल्यास भाजप रस्त्यांवर उतरेल,प्रसंगी गरज पडली तर कायदा देखील हातात घेऊ,असा सज्जड इशारा भाजप शहराध्यक्ष व आमदार प्रवीण दटके यांनी आज प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र-परिषदेत दिला.
याप्रसंगी आमदार कृष्णा खोपड़े,गिरीश व्यास,संजय बालपांडे,ॲड. धर्मपाल मेश्राम,माजी महापौर अर्चना डेहनकर,माजी परिवहन समिती सभापती बाल्या बोरकर,रमेश भंडारी,चंदन गोस्वामी आदी उपस्थित होते.याप्रसंगी बोलताना दटके म्हणाले,की पालकमंत्री राऊत यांनी २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली व संजय गांधी निराधार व श्रावण बाळ योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना, प्रलंबित अनुदान ३० ऑक्टोबर पर्यंत त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले.पालकमंत्र्यांच्या या निर्देशाबाबत प्रसार-प्रचार माध्यमातही बरीच प्रसिद्धी झाली,काँग्रेस व शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी तर याचे व्हॉट्स ॲपवर स्टेट्स ठेवले व मोर्च्यात लाभार्थ्यांनी सहभागी न होण्याचे आवाहन केले,तरी देखील हजारो लाभार्थी हे मोर्च्यांत सहभागी झालेेत.
पालकमंत्री हे निराधार लाभार्थ्यांच्या प्रश्नाबाबत गंभीर असते तर गेल्या दीड वर्षांपासून राज्यात त्यांची सत्ता आहे,ते स्वत: मंत्री अाहेत मग त्यांनी या मुद्दावर एक ही बैठक का बोलावली नाही?भाजपने मोर्च्याची घोषणा करताच आदल्याच दिवशी त्यांनी अचानक या मुद्दावर आढावा बैठक घेतली.या बैठकीत त्यांनी दिलेल्या निर्देशाचे तरी प्रशासनाकडून पालन झाले का?पालकमंत्र्यांना प्रशासन तरी गांर्भीयाने घेते का?असा प्रश्न उपस्थित करुन पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर व घोषणेनंतरसुद्धा अद्याप ७० टक्के लाभार्थ्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अनुदान मिळालेच नाही.
अनेकांना प्रशासनाने नव्याने अर्ज सादर करण्याची अट घातली.रेशन कार्डवर मुलगा २५ वर्षाचा झाला असल्याची सबब पुढे केली,आधार कार्ड लिंक करताना प्रशासनानेच चुका केल्या व लाभार्थ्यांना दुस-यांदा लाभ मिळणार नसल्याचे सांगून त्यांचे अर्ज बाद केलेत.पुन्हा पुन्हा ऑन लाईन कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली.दिव्यांगांची प्रमाणपत्रे बरोबर नसल्याची उपरती अचानक तहसीलदारांना झाली.अनेक तांत्रिक त्रुटी सांगून हजारो लाभार्थ्यांना अनुदानापासून प्रशासनाने वंचित ठेवले.
पालकमंत्री यांनीच आपल्या आढावा बैठकीत ज्या लाभार्थ्यांचे लाभ संजय गांधी निराधार योजना मनपा क्षेत्र नागपूर कार्यालयाकडून बंद करण्यात आले अश्या लाभार्थ्यांना नव्याने अर्ज सादर करण्याची सूचना केली.यावरुन पालकमंत्री यांनाच निराधार लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांची जाणीव नसून त्यांना याचे गांर्भीय समजलेच नसल्याचा आरोप दटके यांनी केला.
या योजनेअंतर्गत शहरातील जवळपास ३० हजार पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांचे अनुदान, राज्यात आघाडी सरकार आल्यानंतर दीड वर्षांपासून विविध कारणांवरुन बंद करण्यात आले आहे.यासाठी अनेक तांत्रिक कारणे सांगण्यात आली.कोणत्याही अपात्र व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळू नये ही भाजपची देखील भूमिका आहे मात्र संजय गांधी निराधार योजना कार्यालयाद्वारे ज्या लाभार्थ्यांचे लाभ बंद करण्यात आले त्यात बहूतांश लाभार्थ्यांचा कोणताही दोष नसून केवळ कार्यालयीन चुकांमुळे त्यांचे अनुदान बंद झाले आहेत,ही वास्तवता आहे.
असे असताना देखील पालकमंत्र्यांनी सरसकट सर्व लाभार्थ्यांनी नव्याने अर्ज करण्याची सूचना केली.त्यांच्या या सूचनेमुळे गोरगरीब,गरजू,वृद्ध,विधवा महिला,दिव्यांग,अनाथ,तृतीयपंथी,दुर्धर आजाराने पीडीत लाभार्थ्यांवर भुर्दंड बसणार असल्याचे व त्यांना पुन्हा अनुदान प्राप्त करण्याकरिता आवश्यक उतपन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला इ.दस्तावेजांकरिता ताटकळत रहावे लागणार असल्याचे दटके यांनी सांगितले.
पालकमंत्र्यांनी आपल्या २१ ऑक्टोबरच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनेवरुन, संजय गांधी निराधार योजना कार्यालयाच्या प्रशासकीय अधिका-यांच्या चुकांवर पांघरुन टाकण्याचे कार्य पालकमंत्र्यांनीच केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हजारो लाभार्थ्यांशी विश्वासघात केल्याची टिका दटके यांनी केली.कार्यालयीन चुकीमुळे व केवळ संशयाच्या आधारावर निराधारांचे अनुदान बंद करण्यात आले.
पालकमंत्र्यांनी त्वरित आपल्या निर्णयाची समीक्षा करावी व निराधारांच्या प्रलंबित अनुदानासह त्यांचा लाभ पुन्हा सुरु करावा अन्यथा निराधारांच्या न्याय हक्कासाठी भाजप ही रस्त्यावर उतरेल, प्रसंगी कायदा देखील हातात घेईल असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.
याप्रसंगी विचारलेल्या पेट्रोलच्या प्रश्नावर बोलताना केंद्राने पेट्रोल ५ रु.तर डिजेल १० रुपयांनी स्वस्त केले मात्र तीन दिवस उलटून देखील राज्य सरकारने पेट्रोल,डीजेलवरील व्हॅट कमी केला नाही,या प्रश्नावर देखील येत्या ३ दिवसात भीषण असे आंदोलन करण्यात येईल,असे ते म्हणाले.
आमचे चॅनल subscribe करा
