कोराडी देवी भक्तनिवासाचे होणार रुग्णालय!
जनतेचे नुकसान होऊ देणार नाही,भक्त निवास शासनाचेच: आ.विकास ठाकरे
नागपूर,ता. ३ फेब्रुवारी २०२२ : श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान,कोराडी येथील भक्त निवासाच्या इमारतीत, रुग्णालय सुरु करण्यासाठीचा प्रस्ताव नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मंगळवार दि. २५ जानेवारी २०२२ च्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी ठेवण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.हा प्रस्ताव केंद्रिय सडक व परिवहन राजमार्ग भारत सरकारचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला असून या संबंधीचे पत्र त्यांनी ७ जानेवारी २०२२ रोजी नासुप्रला पाठवले आहे.कोराडी येथील संस्थानातील भक्त निवास हे राज्य शासनाच्या अख्ख्त्यारितीत येत असून भक्त निवास निर्माणकार्याचे कोट्यावधी रुपये राज्य सरकाने जनतेच्या कराच्या पैश्यातून खर्च करुन उभारले आहे.अश्या भक्त निवासात रुग्णालय उभारणे व ते नैवेद्यम रिसॉटर्स ॲन्ड हॉटेल प्रा.लि.यांना ६१.५७ लक्ष कनसेशन शुल्क या दराने १० वर्षांसाठी भाडे तत्वावर चालविण्याबाबत गडकरी यांनी नासुप्रला हे पत्र पाठवले आहे.विशेष म्हणजे कोराडी संस्थानाचा एकूण प्रकल्प हा ३४० कोटींचा असून भक्त निवसाच्या बांधकामावर शासनाचे ५३.५७ कोटी खर्च झाले आहे.
गडकरी यांनी आपल्या पत्रात ज्या महालक्षमी जगदंबा संस्थानाचा जो उल्लेख केला आहे त्यावर माजी उर्जामंत्री व विद्यमान भाजपचे आमदार चंद्रशेखर बावणकुळे यांचेच अधिपत्य आहे.जरी ती संस्थान म्हणवली जात असली तरी बावणकुळे यांच्या वर्चस्वाखालील पदाधिकारीच या संस्थानाचा कार्यभार चालवित असल्याचे म्हटले जाते..नुकतेच गडकरी यांनी विधान परिषदेच्या स्थानिक .
स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीत बावणकुळे यांच्यासाठी केंद्रिय नेतृत्वाकडून विशेष प्रयत्न करुन उमेदवारी खेचून आणली होती.बावणकुळे यांच्यावर गडकरी यांचे असलेले ‘सख्य’ हे कोणापासूनही लपून राहीलेले नाही. कारोडी देवस्थान हे फक्त नागपूर नव्हे तर मध्यप्रदेशात देखील प्रसिद्ध आहे.अश्विन नवरात्रात या ठिकाणी मध्य भारतातून भाविक हजारोंच्या संख्येने गर्दी करतात.परिसरात लहान-लहान मुलांबाळांसोबत आश्रय घेतात.भाविकांची होणारी गैरसोय बघता व कोराडी देवस्थानला देशातील इतर धार्मिक संस्थानासारख्या सुविधा प्राप्त व्हाव्या यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात विशेष अनुदान मिळाले होते.असे हे भक्त निवास रुग्णालयाच्या नावावर नैवेद्यम सारख्या खासगी व्यवसायिकाच्या घश्यात गेल्यास येथील भक्तांनी परिसरात संतरंज्या टाकून उघड्यावर झोपावे का?असा संताप आता भाविकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
गडकरी यांनी पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे कोव्हिड-१९ महामारीमुळे उद् भवलेल्या परिस्थितीमुळे रुग्णांना मोठ्या दुष्परिणामांना सामारे जावे लागले होते.विदर्भातील रुग्णांना आतड्या,ह्दय आणि किडनीच्या प्रत्यारोपणासाठी हैदराबाद,चेन्नईृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृ किवा मुंबई येथे जावं लागत असतं.या रुग्णांना विविध अवयवांच्या प्रत्यारोपणासाठी कोणतीही सोय येथे नाही.श्री महालरक्षमी जगदंबा संस्थान कोराडीद्वारा नागपूर जिल्ह्यात विविध अवयवांच्या प्रत्यारोपणाची सोय उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिने नवीन रुग्णालयाची स्थापना करण्यात येत असून याकरिता समाजातील अनेक नागरिकांकडून मदत करण्यात येत आहे.राज्य शासनाच्या नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे मंदिराजवळ यात्री निवास इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे.या यात्री निवासाच्या इमारतीमध्ये नवीन रुग्णालय सुरु करणे शक्य होणार आहे.कोव्हिड-१९ मध्ये या यात्री निवासाचा उपयोग जगदंबा संस्थानाद्वारे कोविड सेंटर म्हणून करण्यात आले होते.तसेच संस्थानाचे एक तज्ज्ञ डॉक्टरांचा एक ट्रस्ट तयार करुन रुग्णालय उभारणीचा डी.पी.आर सुद्धा तयार केला आहे.या रुग्णाल्याच्या उभारणीकरिता शासनाकडून कोणताही निधी घेण्यात येणार नाही.
तरी श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानद्वारे कोराडी येथे नवीन रुग्णालय उभारण्याकरिता मंदीराजवळील भक्त निवास इमारत नि:शुल्क श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कारोडी संस्थानला हस्तांतरित करण्यात येऊन संस्थानला आवश्यक सहकार्य करावे.अशी विनंती केंद्रिय मंत्री यांनी नासुप्रला केली आहे.
नागपूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये शासकीय जमीनीवर भक्त निवास बांधण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते.
कोराडी देवस्थान येथे बांधण्यात आलेले भक्त निवास खासगी रुग्णालयाकरिता द्यावयाचे झाल्यास शासनाची व जिल्हाधिकारी यांची पूर्व मान्यता घेणे बंधनकारक आहे,तसेच नैवेद्यम रिसॉटर्स ॲन्ड हॉटेल प्रा.लि.सोबत झालेला करारनामा जो ९ जानेवारी २०२० रोजी झाला होता तो संपुष्टात आणावा लागेल.प्रशासकीय मान्यता दिनांक २१ डिसेंबर २०१५ प्रमाणे सदर प्रकल्पावर प्रतिवर्ष ३२.९३ कोटींचे उत्पन्न व २३.२८ कोटी खर्च नमूद असून ९.६५ कोटी नफा हाईल असे नमुद आहे.मात्र उक्त प्रकल्पास भक्त निवास व बस थांबा या दोन्ही बाबी सध्या भाडे तत्वावर चालविण्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत.मेसर्स नैवेद्यम रिसॉटर्स ॲण्ड हॉटेल प्रा.लि.यांनी कोरोनामुळे सदर भक्त निवास ताब्यात घेऊन सुरु केलेले नाही. त्यामुळे भक्त निवासापासून नासुप्रलिा उत्पन्न सुरु झाले नाही.परिणामी केंद्रिय मंंत्री नितीन गडकरी यांनी ७ जानेवारी २०२२ रोजी पत्रान्वये भक्त निवास इमारत रुग्णालयाच्या उपयोगासाठी श्री महालक्षमी संस्थान यांना उचित शुल्क घेऊन हस्तांतरण करण्याबाबत विनंती केली आहे.त्यामुळे सदर भक्त निवास श्री महालक्षमी जगदंबा संस्थान,काेराडी यांना रुग्णालयासाठी द्यावे किवा कसे तसेच हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास सशुल्क द्यावे किंवा नि:शुल्क द्यावे याबाबत विशवस्त मंडळाच्या निर्णयासाठी २५ जानेवरी रोजीच्या बैठकीत सादर केले जाणार होते मात्र नासुप्र सभापती सुर्यवंशी यांना करोनाचा संसर्ग झाल्याने आता ही बैठक ११ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
नुकतेच ॲड.सतीश उके यांनी प्रेस क्लब येथे घेतलेल्या पत्र परिषदेत कोराडी येथील भक्त निवास माजी उर्जामंत्री व विद्यमान आमदार चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्या घश्यात घालण्याचा घाट रचला जात असल्याचा आरोप केला होता.बावणकुळे यांच्या पत्नीचा सख्खा मावस भाऊ सूरज तातोडे यांनी देखील पत्र परिषदेत त्याने नैवेद्यम हॉटेलच्या मालकाकडून एक कोटीची रक्कम प्राप्त करुन बावणकुळे यांना दिली असल्याचा खुलासा केला होता,परिणामी त्या रकमेचा संबंध कोराडी येथील भक्त निवासाच्या प्रस्तावित रुग्णालयाशी संबंधित तर नाही,असा संशय व्यक्त केला जात आहे.बावणकुळे यांनी तातोडे यांच्या आरोपाचे खंडण केले .आहे.
भक्त निवासाचे क्षेत्रफळ ९१४२.०० चौ.मी.असून बांधकामाचे क्षेत्रफळ १२५१.२५१ चौ.मी(जी प्लस ८) आहे.यात १६४ खोल्या व स्वागत कक्ष असून,ग्रंथालय,रेस्टॉरेंट,कार्यालय,सभागृह,जिम्नाशियम,योगा खोली आहे.सध्या स्थितीत इमारतीचा उपयोग हा वाणिज्यिक आहे.भक्त निवास कोविड काळात जगदंबा संस्थेने केलेल्या विनंती पत्रावरुन सहा महिन्यांसाठी तात्पुरत्या कोविड सेंटरसाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दिली होती.मात्र या कोविड सेंटरचे रुपांतर खासगी रुग्णालयात करण्याचा घाट काही राजकीय नेत्यांकडून घातल्या जात आहे.
मूळात संविधानात कोणत्याही केंद्रिय मंत्र्यांना स्वत:च्या मंत्रालया व्यतिरिक्त इतर मंत्र्यालयाशी संबधित विशेषत:राज्य सकराच्या अख्यत्यारित असणा-या मंत्रालयाशी संबंधित विभागात ढवळाढवळ करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत का?असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.गडकरी यांनी या पूर्वी देखील नासुप्रला ग्लोकल मॉलसारख्या खासगी कंत्राटदारांना मदत करण्याचे व संपूर्णत:अवैध बांधकाम केल्याचे कागदोपत्री सिद्ध झाल्यावरही त्यांना त्वरित भोगवटा पत्र प्रदान करण्यासाठी पत्र पाठवले होते तर आता जानेवरी महिन्यात त्यांनी कोराडी देवस्थानसारख्या शेकडो भाविकांची आस्था जुळलेल्या संस्थानाचे भक्त निवास, एका खासगी हॉटेल मालकाला रुग्णालय चालवण्याच्या नावाखाली देण्याची शिफारस केली,यावर नागपूरातील अनेक संविधान अभ्यासक आश्चर्य व्यक्त करीत आहे.गडकरी यांची सरळ सरळ ढवळाढवळ राज्य सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयात होत असल्याचे बोलले जात आहे.त्यांचे मंत्रालय सोडून इतर विभागाबाबत विनंतीवजा पत्र देण्याचा काय उद्देश्य आहे?असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
ग्लोकल मॉलच्या कंत्राटदाराला २०१८ साली जे १४ कोटी रुपये भरायचे होते ते त्याला चार किश्तमध्ये एका वर्षात भरण्याची सूचना नासुप्रने केली होती.त्यांनी २५ टक्केच भरले,उर्वरित पैसे ग्लोकल मॉलच्या कंत्राटदाराने भरलेच नाही.यानंतर नासुप्रच्या बैठकीत पुन्हा एक ठराव पारित झाला.त्यात मॉलच्या कंत्राटदाराला पैसे भरण्यासाठी निश्चित वेळ देण्यात आली होती.यात इमारत परवान्याचे पैसे भरण्यात आले नाही तर इमारत जप्त करु,अशी नोटीस देखील देण्यात आली होती.मात्र करोना काळाचे कारण देऊन दंडाची रक्कम माफ करण्यात यावी,असा अर्ज ग्लोकल मॉलचे गोयल गंगाने केला आहे.,यावर देखील नासुप्रच्या ११ फेब्रुवारी रोजी पार पडणा-या बैठकीत सुनावणी होणार आहे.विशेष म्हणजे नासुप्रने जेव्हा इमारत परवाना मंजुर केला तेव्हा मुदत वाढीचे पैसे देखील या कंत्राटदारावर आकरले नव्हते.त्यात ही मुदतवाढीच्या १६ कोटींऐवजी नासुप्रने गोयल गंगावर ५ कोटींची रक्कम आकारली.
नासुप्रने पाच कोटींची डिमांड गोयल गंगाला दिली असली तरी नासुप्रच नमूद करते की ते हे पाच कोटी भरले नाहीत तर तुमचा इमारत परवाना ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.याचा अर्थ ही संपूर्ण इमारतच अनाधिकृत ठरते.याशिवाय गोयल गंगाने स्टोअररुमच्या जागेवर चक्क दूकानाचे बांधकाम करुन दूकानदाराला विकली.ग्लोकल मॉलमधील बॉम्बेवाला यासारखे दूकान स्टोअर रुमच्या जागेवर उभे राहीलेले दिसून पडतंय.अग्निशम विभागाने देखील नासुप्रला याबाबत पत्र दिले होते की आम्ही ना-हरकत प्रमाणपत्र स्टोअर रुमसाठी दिले होते मात्र या ठिकाणी चक्क व्यवसायिक दूकाने थाटण्यात आली आहेत.हे कायद्यामध्ये बसत नाही,यावर विभागीय अधिका-यांनी कंत्राटदाराला ५३ ची नोटीस ही बजावली होती.मात्र नोटीस देऊन इतिश्री मानण्यात आली,अद्यापही कारवाई गुलदस्त्यातच असून राजरोसपणे नियमांची पायमल्ली करुन बॉम्बेवाला दूकान सुरु आहे.स्टोअर रुमची जागा गोयल गंगाने ‘दूकान’म्हणून बॉम्बेवालाला विकल्याचे पुरावे देखील बाहेर आलेत.एवढ्या अनियमितता असून देखील केंद्रिय मंत्री नासुप्रला पत्र लिहून गोयल गंगाच्या प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाण पत्र देण्यासाठी पत्र लिहतात.
मात्र दूसरीकडे त्यांच्याच लोकसभा मतदारसंघात वाठोडा येथे तब्बल दोनशे नागरिकांचे घर नासुप्र हे अतिक्रमण ठरवून जमीनदोस्त करण्यासाठी बुलडोजर घेऊन पोहोचते ,ते ही वीस वर्षां नंतर नासुप्रला अचानक जाग येते की ही जागा आमची असून आम्ही ती एका शेतकरी कुटुंबाला तीस वर्षांसाठी लीजवर दिली होती.तो शेतकरी व त्याचे कुटुंबिय ती जागा बिल्डरच्या घश्यात घालतात,तो बिल्डर त्यावर ले-आऊट्स टाकतो,सर्वसामान्य नागरिक घामाचा पैसा गोळा करुन त्यावर आपल्या स्वप्नाचे घर बांधतो,आपल्या कुटुंबियांच्या डोक्यावर छत घालतो आणि अचानक नासुप्र एक नोटीस त्यांना पाठवते घरे रिकामी करा,चालते व्हा,दोनशे पैकी १५ घरांवर नासुप्रचा बुलडोजरही चालतो मात्र गोयल गंगा अगदी नासुप्रच्या बैठकीतील चर्चेचा विषय होऊन देखील ग्लोकल मॉल सील करण्याची हिंमत उपराजधानीतील हे विकास प्राधिकरण दाखवित नाही,याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं जातं.
गडकरी हे ज्या नैवेद्यमला रुग्णालयासाठी भक्त निवास देण्यासाठी पत्र लिहते झाले त्याच नैवेद्यमला नासुप्रने चिखली ले-आऊट येथे नैवेद्यम हिस्टोरिया म्हणून जागा दिली.एक जागा अंबाझरी रोडवरील नासुप्रच्या कार्यालया जवळच दिली आहे मात्र यातून नासुप्रला कोणते उत्पन्न प्राप्त होत आहे?हा संशोधनाचा विषय आहे
वाठोडा येथे घर घेणा-या सर्वसामान्यांना सर्वोच्च न्यायालयात देखील दिलासा मिळू शकणार नाही हे तज्ज्ञ जाणकारांनाही कळतं कारण ती जागा नासुप्रची असून त्यावर अतिक्रमण करुन रहीवाशी घरांची निर्मिती करण्यात आली आणि.न्यायालय हेच विचारात घेणार,.यात गाेरगरीबांचा काेणताही दोष नसला तरी तोच भरडला जाणार.राजकारणी हे आपापली पोळी या संवेदशनशील विषयावर शेकण्यासाठी सरसावले असले तरी न्यायालयात नासुप्रची बाजू भक्कम राहणार आहे.अश्यावेळी नासुप्रकडून त्या बिल्डरच्या विरोधात मुद्दा मांडून त्यांच्याचकडून भरपाई वसूल करुन गोरगरीब,सामान्य घर बांधणा-यांना का मिळवून दिल्या जात नाही?
काँग्रेसचे पुरुषोत्तम हजारे असो किवा नगरसेवक कमलेश चौधरी,राज्य शासनाच्या नगर विकास मंत्रालयाच्या सचिवाकडून तात्पुरता दिलासा देणारा स्थगितीचा कागद आणने म्हणजे प्रश्न मिटला असा होत नाही.
ही स्थगिती तात्पुरती आहे,किंबहूना निवडणूकीपुरतीच आहे.यानंतर नासुप्रने कारवाई केल्यास जनप्रतिनिधी न्यायालयातही या विरोधात दाद मागू शकत नाही,हे त्यांना देखील माहिती आहे.
मूळात वाठोडा येथील स्थानिकांना बेघर करण्यासाठीची ‘एफआयआर’कोणी दाखल केली?याचा शोध आता लावल्या जात आहे.या जमीनीवर मूळात कोणाचा डोळा आहे?याचीही उकल होणे गरजेचे आहे.धरती माँ सोसायटीतील २०० कुटुंबे स्थानिक विकास प्राधिकरणाच्या चुकीमुळे अचानक उघड्यावर येणे ही उपराजधानीसाठी भूषणावह बाब नाहीच.
जनप्रतिनिधी म्हणून जनतेचा विचार करु:आमदार विकास ठाकरे(विश्वस्त,नासुप्र)
केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी असे पत्र दिले असले तरी बोर्ड मिटींगमध्ये ट्रस्टी म्हणून आम्हालाच निर्णय घ्यायचा आहे.मी,नासुप्र सभापती,जिल्हाधिकारी,मनपा आयुक्त यांनाच निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.कोराडी येथील भक्त निवास ही राज्य शासनाच्या मालकीची आहे.शासन आपल्या मालकीची जागा कोणत्याही धार्मिक संस्थानला किवा त्यांच्या मार्फत खासगी व्यवसायिकांना, रुग्णालयाच्या नावावर देणे हितकारक समजत नाही.शासनाचे नुकसान होईल असे पाऊल उचलल्या जाणार नाही.जी गोष्ट ज्यासाठी निर्माण झाली आहे त्यासाठीच उपयोगात आणली जाईल.जनप्रतिनिधी म्हणून आम्हाला जनतेचाच विचार करायचा आहे,गडकरी यांनी जे विनंतीवजा पत्र नासुप्रला पाठवले आहे त्यावर येत्या ११ फेब्रुवारी रोजीच्या बैठकीत सखोल चर्चा होऊन जनतेच्या हिताचाच निर्णय घेण्यात येईल.जरी ते पत्र केंद्रिय मंत्र्यांच्या सूचनेचं असलं तरी विश्वस्तांवर कोणतेही दडपण येण्याचे कारण नाही.बैठकीत जनप्रतिनिधी म्हणूनच विश्वस्ताची भूमिका बजावणार.
लोकहिताचाच निर्णय घेण्यात येईल-रविंद्र इटकेलवार(विश्वस्त,नासुप्र)
येत्या बोर्ड मिटींगमध्ये लोकहिताचाच निर्णय घेण्यात येईल.३४० कोटींच्या या प्रकल्पात स्थानिकांचे हित प्राधान्याने विचारात घेण्यात येईल.दूकानांचे झालेले वाटप यात स्थानिकांना किती व राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांना व नातेवाईकांना किती वाटप झाले,याची देखील सखाेल माहिती घेणार.अनेक पिढ्यांपासून कोराडी मंदिरात दूकाने असणारे स्थानिकांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न राहील.या धार्मिक प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांना रोजगार मिळावा या उद्देशानेच हा प्रकल्प साकारण्यात आला आहे.पुजारी असो किवा दूकानदार त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या साधनांवर गदा येता कामा नये.या प्रकल्पात त्यांना सामावून घेण्यात आले की नाही,याची देखील चौकशी करणारे एखादे पत्र प्राप्त झाले असते तर बरे झाले असते!वाठोडा येथील प्रकरणात वीस वर्षांनतर नासुप्रला जाग येते यात दोष स्थानिकांचा कसा असू शकतो?त्या जागेवर नासुप्रचे आरक्षण असताना खरेदी-विक्रीचे कागदपत्रे बनलेच कसे?यात सामान्य नागरिक दोषी आहेत की शासकीय नोकरशाही? नोकरशाहीचा दोष असताना सामान्य नागरिकांना परिणाम भोगावे लागत आहे,यावर देखील बैठकीत जाब विचारला जाईल.
आमचे चॅनल subscribe करा
