मनपा सभागृहात प्रस्ताव न मांडताच मेट्रोसाठी आयुक्तांनी लादला नागरिकांवर कोट्यावधीचा भूर्दंड!
नागपूर,ता. १५ जानेवारी:मेट्रो रेल्वे प्रकल्पामध्ये २५०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असताना पुन्हा नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी महामेट्रोचे पाच टक्के देणे देण्यासाठी शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा टाकणारी जाहीरात देऊन २०१६ पासून ज्या नागरिकांच्या घराचे नकाशे मनपाकडून मंजूर झाले आहेत त्या सर्व नागरिकांना व बिल्डर्सला पुन्हा दुस-यांदा १०० टक्के अधिक विकास शुल्क द्यावे लागणार असल्याची जाहीरात प्रसिद्ध केली.मूळात तोट्यातली मेट्रो चालवण्यासाठी मनपा आयुक्त हे नागरिकांचा गळा कापायला निघाले असल्याची घणाघाती टिका ‘जय जवान जय किसान’संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी करीत केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच गोसेखूर्द प्रकल्पाची संपूर्ण चौकशी करणार असल्याचे विधान केले,त्यांचाच ड्रीम प्रोजेक्ट असणा-या महामेट्रो प्रकल्पाची देखील चौकशी करण्याचा आदेश गडकरी देतील का? असा सवाल आज दि.१५ जानेवारी रोजी त्यांच्या बजाज नगर येथील कार्यालयात आयोजित पत्र-परिषदेत केला.
पुढे बोलताना पवार म्हणाले, आमचा विकासाला विरोध नाही मात्र भ्रष्टाचाराची चौकशी ही झालीच पाहिजे. गडकरी यांनी अनेक प्रकल्पांच्या चौकशीची मागणी केली आहे,मग नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महामेट्रोच्या चौकशीची घोषणा ते का करीत नाही? सामान्य जनतेवर वाढीव शुल्क कशासाठी?तोट्यातल्या प्रकल्पासाठी सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला भुर्दंड का? विशेष म्हणजे आयुक्तांनी ही जाहीरात फक्त एकाच वृत्तपत्रात दिली!नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प २०१६ ते २०२१ दरम्यान निरंतर तोट्यामध्ये सुरु असून मेट्रोच्याच अंकेक्ष् ण अहवालानुसार सन २०१८-१९ च्या वार्षिक अहवालात हा तोटा १८.९४ कोटी रुपयांचा होता तर २०१९-२० चा वार्षिक तोटा हा तब्बल ६३.५८ कोटी रुपयांचा आहे.हा तोटा जवळपास ५०० कोटींचा असल्याचे सांगून गडकरी यांच्या महाल येथील आलिशान बंगल्याचे बांधकाम सुरु आहे,या बांधकामाचे देखील २०१६ नंतर भरलेले विकास शुल्क मनपा आयुक्त गडकरी यांच्याकडून दुस-यांदा वसूल करणार आहे का?असा सवाल पवार यांनी केला.
मेट्रो रेल्वेने आधीच महानगरपालिका तसेच नागपूर सुधार प्रन्यासकडून शहरातील अतिशय मोक्याच्या जागेवरील १० हजार कोटींची जागा अगदी या प्रकल्पासाठी नि:शुल्क घेतली असून हा प्रकल्प जेव्हा नागपूरात आला तेव्हा तत्कालीन मनपा अायुक्त अभिजित बांगर यांनी मेट्रोला जमिनी दिल्या आता त्यामुळे पाच टक्के वाटा मनपा उचलणार नाही,असे विधान केले होते,याकडे पवार यांनी लक्ष् वेधले.मनपाने मेट्रोला जवळपास ८ लाख २२ हजार ६८२ चौ.मी.शहरातील अत्यंत मोक्याच्या जागा दिल्या असून या सर्व चार एफएसआयच्या जागा आहेत.या सर्व जमिनींची किंमतच दहा हजार कोटी रुपये होत असून मेट्रोच्या मूळ ८ हजार ६०० कोटींच्या प्रकल्पापेक्ष्ा जमिनींची किंमतच जास्त असल्याकडे पवार यांनी लक्ष् वेधले.मेट्रोला मिळालेली बर्डी येथील एकट्या पटवर्धन शाळेचीच जमीन ही १०० कोटींची असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मेट्रो प्रकल्पाच्या डीपीआरमध्येच या प्रकल्पाचा खर्च ८ हजार ६०० कोटीं रुपये असे दाखवले आहे मात्र मेट्रोने, मेट्रोच्या स्टेशन तसेच कोचेसचे आकारमान कमी केले.यामुळे प्रकल्पाचा खर्च सुमारे २० टक्क्यांनी कमी झाला मात्र याचा कोणताही फायदा नागरिकांना झाला नाही.उलट एवढा पैसा वाचला असतानाही मेट्रोने खर्चामध्ये बचत न करता भरमसाठ खर्च करुन पैशांची उधळपट्टी केल्याचा आरोप याप्रसंगी पवार यांनी केला. दीक्ष्ाभूमी समोरील २१ कोटींच्या मेट्रो भवनाची लागत पुढे जाऊन १०० कोटी झाली!ही महामेट्रोची उधळपट्टीच असून या मेट्रोचा सर्वसामन्य नागरिकांना कोणताही फायदा झाला नाही.नागरिकांकडून अश्याप्रकारे पैसा उकळण्याची मनपा अायुक्त राधाकृष्णन बी.व महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक बृजेश दिक्ष्ीत यांच्यामध्ये ‘सेटिंग’झाली आहे का?असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.अश्याप्रकारे दुस-यांदा नागरिकांना एकाच जमीनीसाठी किवा फ्लॅटसाठी विकास शुल्क भरायला लावून आयुक्त हे सरकारची दिशाभूल करीत असल्याचे ते म्हणाले.
नागपूरकर नागरिकांकडून मेट्रोसाठी १ टक्का स्टॅम्प ड्यूटी!
मेट्रोचा प्रकल्प नागपूरात आला तोच मुळी केंद्र,राज्य, नागपूर सुधार प्रन्यास तसेच महानगरपालिकेच्या संयुक्त निधीतून.याचा अर्थ महामेट्रोला सरकारकडून कोट्यावधीचा निधी मिळत असताना देखील नागपूरकर सर्वसामान्य नागरिकांकडून मेट्रो प्रकल्पाच्या नावावर नागरिकांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर १ टक्का स्टॅम्प ड्यूटी लादण्यात आली आहे.या व्यवहारातून मेट्रोला जवळपास २०० कोटीं,टीडीआर यामधून सुमारे २०० कोटी रुपये, परदेशी कंपनीचे कर्ज म्हणून सुमारे ४०० कोटी रुपये, एनएचएआयकडून रस्ते व पूल बांधण्याचे अतिरिक्त पैस,केंद्र व राज्य सरकारचे भागभांडवल,नागपूर सुधार प्रन्यासचे ५ टक्के व मनपाचे ५ टक्के असे विविध माध्यमातून मेट्रोला पैसे मिळत असताना देखील आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे मेट्रो ही तोट्यात आली तसेच अद्याप ही, पाच वर्षे होत आली तरी ४० टक्के काम बाकीच आहे!
मनपा सभागृहाला विश्वासात न घेताच आयुक्तांचा निर्णय!
अनेक नगरसेवकांशी बोललो असता मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सभागृहाची परवानगी न घेताच नागरिकांचा गळा कापणारा हा निर्णय घेेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.एकाही पदाधिकारी व नगरसेवकांना याबद्दल माहिती देण्यात आली नाही,मनपा सभागृहात एवढ्या महत्वाच्या निर्णयाविषयी चर्चासुद्धा करण्यात आली नाही.लोकशाही पद्धतीने चालणा-या सभागृहाचा हा अपमानच असून लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेऊन मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी .यांनी नुकतेच १२ जानेवारी २०२१ रोजी ही जाहिरात एकमेव वृत्तपत्रात दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मनपाकडे आज कर्मचारी,अधिकारी यांना पगार देण्यासाठी पैसे नाही,प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पैसे नाहीत,कंत्राटदारांची देणी देण्यास पैसे नाहीत मात्र मेट्रोची देणी देण्यासाठी मनपा, नागरिकांवर दुस-यांदा १०० टक्के विकास शुल्क भरण्याचा तुघलकी निर्णय लादत असल्याचे ते म्हणाले. कायद्यानुसार आर्थिक शुल्क हे कधीही मागील तारखेपासून पुन्हा दुस-यांदा नागरिकांकडून घेता येत नाही ,आयुक्तांना हा निर्णय घ्यायचाच होता तर त्यांनी आज,आतापासून खरेदी-विक्री व्यवहारावर दोन वेळा विकास शुल्क भरण्याचे आदेश काढले असते.ज्या नागरिकांनी विकास शुल्क २०१६ पासून उदहारणार्थ ५० हजार रुपये भरले असतील त्यांनाच पुन्हा एकदा त्याच जमीनीसाठी किवा फ्लॅटसाठी दुस-यांदा पुन्हा ५० हजार रुपये भरावे लागणार आहे!नुकतेच एका प्रख्यात डॉक्टरने २०१७ साली त्याच्या रुग्णालयाच्या व्यवहारासाठी विकास शुल्क म्हणून मनपाकडे चाढे चार कोटी रुपये भरलेत मात्र मनपा जर अश्याप्रकारे पुन्हा विकास शुल्क आकारणार असेल तर मला रुग्णालयच बंद करावे लागणार असल्याची मार्मिक प्रतिक्रिया या डॉक्टरने दिली असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
मनपा आयुक्त आता नागरिकांकडून पाणी,रस्ते,स्ट्रीट लाईट्स इ. नागरि सुविधांबाबतही दुस-यांदा शुल्क आकारणार आहे का?असा संतप्त सवाल त्यांनी याप्रसंगी केला.नागरिकांचे सरळ म्हणने अाहे आम्ही मेट्रोमध्ये फिरत नाही मग आम्ही शुल्क का भरावे?सध्या तर मेट्रो ही वाढदिवस, हळदी-कूंकू,गाणे-वाजवणे इ.खासगी उपक्रमांसाठी गाजत आहे.त्यापेक्ष्ा मेट्रोच्या बोगी या रस्त्यावर चालवाव्या,त्यातून जास्त महसूल महामेट्रोला मिळेल अशी जळजळीत टिका प्रशांत पवार यांनी केली.आयुक्तांनी तात्काळ हा तुघलकी आदेश मागे घ्यावा अन्यथा ‘जय जवान जय किसान’संघटना आयुक्तांच्या कार्यालयावर महामोर्चा घेऊन जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
१२० आरटीआय मात्र एकालाही उत्तर नाही!
आतापर्यंत ‘जय जवान जय किसान’संघटनेने महामेट्रोकडे १२० माहिती अधिकाराचे अर्ज दाखल केलेत मात्र एकाही अर्जावर महामेट्रोने माहिती दिली नाही.या. या विरोधात अपीलात गेलो तरी देखील तेथे ही सुनावणी झाली नसल्याचे पवार हे म्हणाले.
पश्चिम नागपूरचे काँगेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी देखील एक वर्षापूर्वी महामेट्रोकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली मात्र त्यांना देखील महामेट्रोकडून माहिती देण्यात आली नाही,येत्या अर्थसंकल्पीय अधिकवेशनात आ.विकास ठाकरे हे महामेट्रो विरोधात हक्कभंग आनणार असल्याची माहीती आहे,असे पवार म्हणाले.
जोपर्यंत मेट्रो रेल्वेची आर्थिक चौकशी होत नाही तोपर्यंत कुठलाही शासकीय निधी मेट्रो रेल्वेला देण्यात येऊ नये अशी मागणी ‘जय जवान जय किसान’संघटनेने केली.मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च वाचविण्याचा असल्यास मेट्रोतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दरवर्षी महामेट्रो जे २८ कोटी ८० लाख रुपये खर्च करीत आहे त्यात कपात करण्यात यावी.सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरुन मनपा अायुक्तांनी मेट्रो प्रकल्प पोसू नये,असे पवार म्हणाले.शहरातील सर्व पक्ष्ाच्या आमदार तसेच खासदारांनी आयुक्तांच्या या निर्णयाविरोधात आवाज उठवावा,असे आव्हान पवार यांनी याप्रसंगी केले.
पत्र परिषदेला अरुण बनकर,मिलिंद महादेवकर,विजयकुमार शिंदे,माजी नगरसेवक राजेश माटे,प्रकाश डोंगरे,रविंद्र ईटकेलवार,मंगेश सुरावार,मंगेश पात्रीकर आदी उपस्थित होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
