शासकीय योजना या फक्त कागदावरच आकर्षक:दिव्यांगांचा रोष
योजनेचे ‘नाव’नाही ’लाभ’सांगा
नागपूर,ता.२५ फेब्रुवारी २०२२ :केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज पत्र परिषद घेऊन ज्येष्ठांसाठी केंद्र सरकारच्या ‘वयोश्री योजना’ तसेच दिव्यांगांसाठी ‘दिव्यांग सहायता योजनेची’ घोषणा केली मात्र इतर सर्व शासकीय योजनेप्रमाणेच या योजनेत देखील जिल्हा प्रशासनातील सक्षम अधिका-यांकडून १५ हजार रुपये मासिक किवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्नाचा प्रमाणपत्राची अट ठेवली असल्याने असे कोणतेही प्रमाण जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कोणताही ‘सक्षम’अधिकारी मूळात देतच नसल्याचे सांगून गडकरी यांनी जिल्हाधिका-यांना निर्देश द्यावे व वृत्तपत्रात जाहीरात द्यावी की उद्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयातून १५ हजार रुपये मासिक उत्पन्नाचा दाखला मिळणार आहे,उद्यापासूनच शहरातील दिव्यांग जिल्हाधिकारी कार्यालयात रांग लावतील असा रोष आणि हतबलता विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केला.
गडकरी यांची ही योजना दिव्यांग व ज्येष्ठांसाठी अतिशय चांगली योजना आहे मात्र या योजनेत देखील उत्पन्नाची अट ठेवली असल्याने या योजनेचे देखील ‘संजय गांधी निराधार योजने‘सारखा हश्र होण्याचीच शंका आहे.एक तर घरगुती महिलांना याचा उपयोग होणार नाही,त्या कामधंदाच करीत नाही त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाचा प्रश्नच निर्माण होत नाही,तिने कूठून आणावा उत्पन्नाचा दाखला?याशिवाय शासकीय पदावर कोणाचे तरी वडील असतात जे निवृत्त झालेले असतात,त्यांची मुले बेरोजगार असतात मात्र दिव्यांग असतात, त्यांनी तरी कुठून आणावा उत्पन्नाचा दाखला?चांगली योजना ही फक्त उत्पन्नाचा प्रमाणपत्रामुळे निष्प्रभावी ठरते.ज्याचे काहीच उत्पन्न नाही त्याला तरी ‘शून्य’ उत्पन्नाचा दाखला जिल्हाधिकारी कार्यालय देईल का?
शासनाला या मुळेच खरा लाथार्थी मिळत नाही.शासनाच्या योजनेचा लाभ नेमका कोणासाठी असतो?शासनाच्या योजना या नुसत्या कागदोपत्री असतात कारण त्यात अनेक जाचक अटी असतात.उत्पन्नाचा दाखला घेण्यास गेले असता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सक्षम अधिकारीच सांगतो,निकषात बसत नाही,वरुन आदेश आहेत,१५ हजार किवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला देताच येत नाही,तुमची समस्या बैठकीत मांडू,अरे दिव्यांग किवा ज्येष्ठ असण्याचे फक्त प्रमाणपत्र बघा ना?जे खरोखरच गरजू आहेत तेच तुमच्या दारावर मदत मागायला येतील,ज्यांचे उत्पन्न चांगले आहे ते कशाला ५००-६०० च्या उपकरणांसाठी तुमच्या दारावर येतील?
शासनाच्या योजनांचे लाभ देताना राशन कार्ड,आधार कार्ड आणि दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र पुरेसे नाही का?उत्पन्नाचा दाखला ही जोडतो म्हटले तर तसा दाखलाच जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळत नाही,मग आता काय करणार आहेत गडकरी?सांगतील जिल्हाधिकारी यांना?अंत्योदय योजना असो,संजय गांधी निराधार योजना असो देतात ६०० रुपये मात्र ते ही अनेक महिन्यातून एकदा.त्यासाठी ज्येष्ठांना धक्के खावे लागतात.त्यांचे पासबूक बघितल्यास खरी परिस्थिती कळते.
तीन-तीन,चार-चार महिने त्यांच्या खात्यात पैसेच जमा होत नाही,शासकीय अधिकारी सरकारकडे बोट दाखवतात.या योजनेचेही बारा वाजतील!एक चांगली योजना पुन्हा उत्पन्नाचा दाखल्यासाठी निष्प्रभावी ठरेल.योजनेचा लाभार्थी तलाठी तसेच घराजवळील दोन साक्षीदारांवरुन ठरवा ना!यामुळे अनेक गरजू निकषामध्ये बसतील.आमच्याकडे ‘शून्य’आहे म्हणून लाभ देता ना?आमची ’एक’ची सुरवात असती तर आम्हीच ’दहा’पर्यंत गेलो नसतो का?नुसते योजनेचे ‘नाव’सांगू नका’लाभ’ मिळवून द्या,असे आवाहन गडकरी यांना नागपूरातील दिव्यांग बांधवांनी केले.
एकीकडे केंद्राने ‘यूआयडी’ कार्ड लागू केला मात्र तरी देखील हे कार्ड दाखवून कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळतच नाही.वेगवेगळे प्रमाणपत्र दाखवावेच लागतात.श्रीमंतांना सरकारच्या दहा-पंधरा हजारांची गरज नाही मात्र दिव्यांग किंवा ज्येष्ठांना स्वाभिमान नक्कीच असतो.ज्याला योजनेतील लाभाची गरज आहे तोच जातो नाव नोंदवायला,शासनाचा जनतेवर विश्वास नाही का?चार-चार महिने संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे गरजूंचा मिळत नाही!समाज कल्याण विभागाच्या कामाचे ऑडिट करा,कुठे थकीत असतो लाभार्थ्यांचा हा पैसा?कुठे गुंतवला जातो?
तुमचीच सत्ता असणा-या नागपूर महानगरपालिकेत देखील शहरातील दिव्यांगांची थट्टाच सुरु आहे.एकूण अर्थसंकल्पातील ५ टक्के दिव्यांगांच्या योजनांवर खर्च करने हे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.पूर्वी लाभार्थींना दोन-दोन लाख रुपये मिळत होते आता ९५ हजारांवर बोळवण झाली.बॅटरीवाल्या सायकली तर अश्या दिल्या की ज्या धड चार महिनेही नाही चालत.हेडगेवार भवनाजवळ सहा ट्रक दिव्यांगांच्या सायकली वाटपचा कार्यक्रम झाला.गडकरी आणि एक केंद्रिय मंत्री हे देखील होते त्या कार्यक्रमात.बॅटरीवाल्या सायकलींचा दर्जा बघितला का त्यांनी?४० हजार रुपयांची एक सायकल होती.रसत्यावरुन चालताना ती सरळ बसच्या खाली जाते ’सायकल नसून मौत का साधन’म्हणतो आम्ही त्या सायकलाला!
निवडणूक तोंडावर आली आणि महापौरांना दिव्यांगांचा ५ टक्के निधी आठवला.त्यात ही निकष किती?तर ज्यांच्यावर कर्ज नाही,ज्यांना आधी सायकल मिळाली आहे,ज्यांनी वयाची ४५ वर्षे पार केलेली नसेल,आर्थिक उत्पन्न २० हजार मासिक असेल,अरे आज वयाच्या चाळीशीपर्यंत नोकरीसाठीच माणूस झगडतोय,तुम्ही त्यालाच लाभापासूनच वंचित ठेवता?मागच्या वर्षीच्या बजेटमधला निधी आता निवडणूकीच्या तोंडावर वाटताय!
दीड हजार रुपये तर दिव्यांगाना,ज्येष्ठांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठीच लागतात.कर पावती आणा,आधार आणा,उद्योगाची पावती आणा,भाडेकरु असाल तर घर मालककाकडून पाच वर्षांचा करारपत्र आणा,अरे तुम्ही तरी देता का भाडेकरुला पाच वर्षांचा संमती करारपत्र लिहून?काहीही नियम ठरवता?कोणत्या निकषावर लाथार्थी ठरवता आहात?आई-वडील होते एकेकाळी सरकारी नोकर आता त्यांचे ही उत्पन्न पंधरा हजार रुपये मासिक नाही,आम्ही आहोत बेरोजगार,देता का उत्पन्नाचा दाखला?घेतो लाभ गडकरी यांच्या योजनेचा,अशी मागणी विदर्भ विकलांग समितीचे दिव्यांग बांधव करतात.
आमचे चॅनल subscribe करा
