स्मार्ट सिटीचे २० कोटी दिले खाजगी कंत्राटदारांना
नागपूर,ता. २२ जून: ज्याप्रमाणे सर्वसाधारण सभागृहात घडलेल्या घटनेची नोंद नागपूरच्या इतिहासात ही दूर्देवी घटना म्हणून झाली तशीच नोंद, आजच्या घटनेमुळे देखील होणार आहे कारण आज मी व सत्ता पक्ष् नेते संदीप जाधव यांनी सदर पोलीस ठाण्यात मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात कलम ४०६,४०९,४२०,४६३ख४६४,४६५,४६८,४७१ तसेच कंपनी एक्ट अंतर्गत कलम ४४७ अन्वये फौजदारी कारवाई करण्याची तक्रार दाखल करण्याची मागणी केल्याची माहिती महापौर संदीप जोशी यांनी सोमवार दि. २२ जून रोजी मनपा मुख्यालयात घेतलेल्या पत्र-परिषदेत केली.कोणतेही वैधानिक अधिकार नसताना मुंढे यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील १८ कोटी रुपये दोन खासगी कंत्राटदारांना दिल्याचे आरोप महापौर यांनी केला.
महापौर यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने दि.१८ जून २०१६ रोजी नागपूरामधील स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एनएसएसडीसीएलला एक विशेष हेतू वाहन म्हणून समाविष्ट केले. पुढे स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नागपूर महानगरपालिकेचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविण्यासाठी आणि व्यवस्थपनासाठी १ जुलै २०१६ रोजी एनएसएसडीसीएलला एसपीव्ही म्हणून अधिकृत मंजुरी मिळाली. ही कंपनी मुंबई येथे कंपनी निबंधकाकउे नोंदणीकृत आहे. कंपनीचे अधिकृत भागभांडवल ५ लाख रु.असून त्यात ५० हजार इक्विटी शेअर्स १० रु.प्रति शेअर्सने विभागण्यात आले होत. कंपनीचे संचालन हे त्याच्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनद्वारे होणे बंधनकारक आहे.
मुंढे झालेत कंपनीचे बेकायदेशीर पदसिद्ध संचालक-
आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनचे कलम १२ आणि. १२.१ जे संचालक मंडळाशी निगडीत आहे,त्यातील १२.१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागपूर मनपाचे प्रतिनिधी,मनपाचे आयुक्त,राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी हे सगळे कंपनीचे नामनिर्देशित संचालक म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र आहेत. या मंडळात कोण्याही पदसिद्ध नियुकत्या नाहीत. पहिल्या संचालक मंडळावर नेमण्यात आलेले सर्व संचालक विविध पदांवर असले तरीसुद्धा त्यांची नावे नियुक्तीसाठी पुढे आली.त्यानंतर नव्या नियुक्ती मंडळाने त्या व्यक्तिीला संचालक म्हणून नेमणूक करुन योग्य तो पाठिंबा दर्शविला.
३१डिसेंबर रोजी या संचालक मंडळाची शेवटची बैठक पार पडली. २८ फेब्रुवारी रोजी तुकाराम मुंढे यांनी नागपूर मनपात आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारला. मात्र एकही बैठक न घेता,किवा संचालक मंडळाचा पाठिंबा न मिळवता त्यांनी बेकायदेशीररित्या कंपनीच्या संचालक पदाचा कार्यभार हाती घेतला.एवढेच नव्हे तर मला कंपनीचे अध्यक्ष् परदेशी यांनी मौखिक आदेश दिले असल्याचे सांगितले.
मूळात असे कोणत्याही किवा कोणाच्याही मौखिक आदेशनाने मुंढे असो किवा इतर कोणीही संचालक मंडळाच्या संमतीशिवाय पदभार स्वीकारु शकत नाही.मात्र मुंढे यांनी सर्वस्वी कायदे-नियमांची पायमल्ली करुन रुजू होवून अवघे दहा दिवसही नाही झाले तर या प्रकल्पाचे संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार आपल्या हातात घेतला.यासबंधी केवळ नागपूरच नव्हे तर पुण्याच्या कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला असता,अशी कृती ही सर्वस्वी बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी सांगितले व याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो,असा सल्ला दिला.
महाराष्ट्र बँकेत हर्डीकर यांचे नाव गाळून स्वत:च्या नावाचे दिले पत्र-
नियमांनुसार कार्यभार करणारे तुकाराम मुंढे यांचे आणखी एक नियमबाह्य कारभार म्हणजे एनएसएससीडीसीएलने कंपनीच्या नावे बँक ऑफ महाराष्ट्रात मनपा शाखा नागपूर येथे चालू खाते उघडण्याची मान्यता दिली होती आणि बँकेला सर्व धनादेश,विनियम बिले,वचनपत्रे ज्यावर कंपनीच्या वतीने नामनिर्देशित संचालक म्हणून तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर तसेच कंपनीच्या व्यवहारासंबधीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.रामनाथ सोनवणे यांनी संयुक्तपणे स्वाक्ष्ररी केली होती. संचालक मंडळाच्या ३० ऑक्टोबर २०१७ च्या बैठकीत तत्कालीन लेखा अधिकारी मोना ठाकूर यांना पैसे काढणे व वितरीत करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आले होते.त्यानंतर बँक खाते कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ सोनवणे तसेच मोना ठाकूर यांनीच वापरले होते.
१९ जुलै २०१८ रोजी मात्र संचालक मंडळाने महाराष्ट्र सरकार तसेच भारत सरकारच्या निर्देशानुसार डिजिटल भूगतानासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे अतिरिक्त बँक खाते उघडण्याचा ठरात संमत केला.पुढील ठरावात मनपा आयुक्त,मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच कंपनीचे मुख्य वित्त अधिकारी यापैकी कोणाही दोघांना बँक खात्यावर स्वाक्ष्ररी व संचालन करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला. महत्वाचे म्हणजे स्टेट बँकेच्या या खात्याच्या संदर्भातील स्वाक्ष्रीचा अधिकार या तिघांनाच होता.मात्र या तिघांमधील मुख्य वित्त अधिकारी यांना कंपनीच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रातील मनपा शाखेचे खाते वापरण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला नव्हता. हा अधिकार फक्त मनपा आयुक्तांकडेच होता.म्हणजेच तत्कालीन मनपा आयुक्त अश्विन मुद् गल, वीरेंद्र सिंह आणि शेवटी अभिजित बांगर हे तिघेही श्रावण हर्डीकर यांचे खाते हाताळीत होते. त्यांना हा अधिकार संचालक मंडळाच्या अनुक्रमे १२ मे २०१७ च्या तिस-या बैठकीत,४ जुलै २०१८ च्या ९ व्या बैठकीत तसेच १९ जानेवारी २०१९ च्या बैठकीत नामनिर्देश संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. या नामनिर्देशित संचालकांची माहिती बँक ऑफ महाराष्ट्राला वेळोवेळी देण्यात आली होती.
मात्र ३ जुलै २०१८ रोजी माेना ठाकूर व रामनाथ सोनवणे यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्राला पत्र पाठवले त्यात संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार मनपा आयुक्त,मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वित्त अधिकारी या तिघांपैकी दोघांच्या स्वाक्ष्ररीने बँकेचे खाते चालवणे,हे अधिकृत आहे. ही कृती बँक आणि कंपनी दोघांचीही फसवणूक करणारी होती. कारण बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या चालू खात्याबाबत असा ठराव कधीच झाला नाही. बँकेच्या अधिका-यांनी या मजकुराची कोणतीही पडताळणी न करता मोना ठाकूर व रामनाथ सोनवणे यांना बँकेचे खाते चालविण्याची मंजूरी प्रदान केली.
११ फेब्रुवारी २०२० रोजी रामनाथ सोनवणे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा राजीनामा दिला. २८ फेब्रुवारी रोजी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे हे आयुक्त पदी रुजू झालेत तसेच संचालक मंडळांच्या कोणत्याही बैठकीशिवाय किवा परवानगीशिवाय ‘स्वयंघाेषित’संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी झालेत. त्यांच्या या कृतीसंबधी, महापौर तसेच इतर नामनिर्देशित संचालकांनी, असे तोंडी आदेश आपण दिले आहेत का?अशी विचारणा कंपनी संचालक परदेशी यांच्याकडे वारंवार मेलद्वारे केली मात्र,अद्याप आम्हाला उत्तरच प्राप्त झाले नसल्याचे महापौर यांनी याप्रसंगी सांगितले.
मूळात कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे या पदावर तोंडीच नव्हे तर लेखी आदेश जरी दिले तरी संचालक मंडळाच्या परवानगीशिवाय हे पद भूषवणे हा फौजदारी गुन्हा ठरतो.कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा अधिकार हा कंपनीच्या संचालक मंडळाकडे असतो.गेल्या सहा महिन्यात या संचालक मंडळाची एकही बैठक झाली नसताना,मुुंढे यांची ही स्वयंघोषित नियुक्ती ही संपूर्णत: बेकायदेशीर ठरते.
ही संपूर्ण कायदेशीर बाब मोना ठाकूर तसेच लेखाधिकारी अमृता देशकर यांना माहिती असताना त्यांनी मुंढे यांच्याशी संगनमत करुन मंडळाचे कायदेशीर हडपण्याचा कट रचला. कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना खाते चालवले व जनतेचा पैसा वळता केला.मुंढे यांनी अत्यंत मनमानी पद्धतीने,सगळ्या वित्तीय नियमांचे उल्लंघन करुन,कंपनी कायद्याच्या तरतुदी या ‘प्रामाणिक सनदी अधिका-याने’अक्ष्ररश: कच-याच्या टोपलीत टाकल्याचा आरोप महापौरांनी केला.
अमृता देशकर यांनी मुंढे यांची संचालक तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बँक खाती चालवण्यासाठी, बँक ऑफ महाराष्ट्र तसेच स्टेट बँकेकडे त्यांच्या नमुना स्वाक्ष्-या सादर करुन ‘अनैतिक कृत्य’केले.मुंढे यांच्या या अत्यंत अनैतिक व बेकायदेशीर कृतीत दोन वरिष्ठ अधिकारी यांनी सक्रिय भूमिका बजावली,परिणामी मुंढे यांच्यासोबतच मोना ठाकूर व अमृता देशकर यांच्या विरोधात देखील फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याची तक्रार आम्ही केली असल्याचे महापौर म्हणाले.
उत्साहित मुंढेंनी २० कोटींची रक्कम दिली दोन खासगी कंत्राटदारांना-
आपल्या समस्त बेकायदेशीर कारभारामुळे उत्साहित झालेल्या तुकाराम मुंढे यांनी वित्त अधिकारी यांच्या सगंमताने एनएसएससीडीसीएलच्या खात्यातून २० कोटी रुपयांची मोठी रक्कम वळती करुन ती युनिफाब इन्फ्रा प्रा. प्राेजक्ट लि. तसेच शाहजी पालनजी व कंपनी.प्रा.लि.अशा अनेक खासगी संस्थांच्या नावे जमा केली.या ही पुढे जाऊन मुंढे यांनी बँक अॉफ महाराष्ट्राच्या खात्यातून १८ कोटींची फ्लेक्सी ठेवी काढून टाकली व आपल्या काही ‘खास’अधिका-यांच्यामार्फत ती खासगी कंत्राटदारांकडे वळती केली! अश्यारितीने कोट्यावधी रुपयांची अफरातफर करणारे ‘प्रामाणिक सनदी अधिकारी ’मुंढे हे सर्वात मोठे घोटाळेबाज असल्याचा घणाघाती आरोप महापौर संदीप जोशी यांनी याप्रसंगी केला.कायद्यांचे उल्लंघन करीत कंपनीच्या भागधारकांना फसविण्यासाठी लेखा अधिकारी मोना ठाकूर यांच्या मदतीने मुंढे यांनी हे ‘गुन्हेगारी कृत्य’केले आहे. सार्वजनिक पैसा हडप करुन जनतेच्या पैशांची लृट केली असल्याचा आरोप महापौर यांनी केला. कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना केलेल्या या कृत्याच्या विरोधातच आज आम्ही मुंढे,मोना ठाकूर व अमृता देशकर या तिघांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
कोविड काळात स्मार्ट सिटीचे कर्मचारी निलंबित करुन मोदी-ठाकरे यांच्या सूचनांचे केले उल्लंघन-
मुंढे हे आयुक्तपदी रुजू होताच त्यांची वक्र दृष्टि ही स्मार्ट सिटी प्रकल्पावर पडली किंबहूना नागपूरात येण्यापूर्वीच त्यांनी या शहराचा बट्टयाबोळ करायचा,विकास कामे थांबवायची असा ‘निर्धार’करुनच ते शहरात रुजू झाले. त्यांनी स्मार्ट सिटीचा केवळ पैसाच वळता नाही केला कोविड काळात कोणालाही कामावरुन काढू नका,अशी पंतप्रधन नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची स्पष्ट सूचना असताना,स्वत:च्या पदाचा गैरवापर करीत स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील १८ ते २० कर्मचा-यांना त्यांनी निलंबित केले. कंपनी कायद्याप्रमाणे कामावरुन काढण्यापूर्वी एक महिन्याची नोटीस देणे बंधनकारक असताना मुंढे यांनी मनमानेल त्या पद्धतीने या कर्मचा-यांना एका दिवसात घरी बसवले. पर्यावरण विभागाने जारी केलेली निविदा देखील त्यांनी रद्द केली. एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना ५० कोटी रुपयांची नवीन निविदा त्यांनी जारी केली. जैवखणीकर्मासाठीची ही निविदा जारी करताना त्यांनी संचालक मंडळाची कोणतीही परवानगी घेतली नाही.
आपण कंपनीचे संचालक किवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाही,याची संपूर्ण कल्पना असताना त्यांनी असे कृत्य केले. कंपनी कायद्याच्या कलम ४४७ नुसार हा गुन्हा आहे. म्हणूनच शहर पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत आम्ही भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६, ४०९,४२० तसेच कलम ४६३,ह ४६४,४७१ तसेच कंपनी कायद्याच्या कलम ४४७ अन्वये गुन्हे दाखल करुन कारवाई करण्याची मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
मौखिक आदेशाने विहीरीत उडी घ्याल का?
१८ जून २०२० रोजी आयुक्तांनी घेतलेल्या बैठकीक जीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरचे घिये यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात ‘सोनवणे सरांनी मला अमूक कार्यासाठी मौखिक आदेश दिले होते’असे म्हणताच मुंढे यांनी घिये यांना ’तुम्ही मौखिक आदेशावर काम करता का?तुम्हाला डोकं आहे की नाही?त्यांनी विहीरत उडी मार म्हटलं तर मारशील का? मौखिक आदेशांवर शासकीय कामे होत नसतात तर कागद आवश्यक असतो’असे घिये यांना चांगलेच फैलावर घेतले होते. मात्र हेच मुंढे कंपनी संचालक परदेशी यांच्या मौखिक आदेशावर अनैतिक कार्यभार करीत आहे,हे चालतं का?असा सवाल महापौरांनी उपस्थित केला.
आयुक्तांच्या सुपिक डोक्यातून प्रत्यक्ष्ात अवतरलेल्या मनपा मुख्यालयातील कोविड-१९ च्या कंट्रोल रुममध्ये सामाजिक अंतराचा अक्ष्ररश:फज्जा उडाला आहे. या ठिकाणी शासकीय दिशानिर्देशांची अवहेलना करुन कर्मचारी व अधिका-यांचा जीव मुंढे यांनी धोक्यात घातला असल्याचा आरोप महापौरांनी केला. एवढेच नव्हे तर इतर विभागातील आणखी ४० लोकं आणखी आणून या ठिकाणी बसलवे,असे ते म्हणाले. विलगीकरणात असलेल्या एका महिला कर्मचारी महिलेला देखील असंवेदनशील मनाचे तुकाराम मुंढे यांनी कामावर बोलावले.एवढेच नव्हे तर गर्भवती महिलेला हक्काची प्रसृती रजा देखील दिली नसल्याचा आरोप महापौरांनी केला.
सावलकर,मेंढे व शिरपूरकर या तीन कर्मचा-यांची परवानगी न घेता मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी पगारातून अडीच-अडीच हजार रु.कापण्यात आले.या विरोधात पत्र दिले असता लेखा अधिकारी यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. भविष्य निर्वाह निधीच्या बाबतीत एप्रिल २०१९ च्या एका महिन्याचे ४२ हजार ७०८ एवढा दंड आस्थपनेला भरावे लागले. कोविड काळ सोडून दिला तरी पुढे सहा ते साढे सहा लाखांचा दंड आस्थापनेला भरुन द्यावा लागणार आहे. वेळच्या वेळीच या बाबी केल्या गेल्या असत्या तर हा दंड आस्थापनेवर आला नसता,असे महापौर म्हणाले.
याशिवाय महासभेच्या आदेशाने मोराेणे यांना एनएसएससीडीसीएल वर प्रतिनियुक्ती केलेली होती. मुंढे यांनी कुठल्या अधिकारात त्यांना चुकीचे भूगतान केल? संचालक मंडळाने मान्यता दिलेल्या ट्रांसफर स्टेशनचा ४० कोटीचा प्रकल्प निधी मुंढे यांनी बायो-मायनिंगकडे वळता केला. मात्र बायो-मायनिंगचा प्रकल्प मुंढे हे ५० कोटींचा दाखवत आहे. वरील १० कोटी तुम्ही कूठून उभारणार आहात?आस्थपनेच्या पैश्यांवर येणारा व्याज त्या प्रकल्पासाठी संचालक मंडळाला विश्वासात न घेता वळविण्याचेही मुंढे षडयंत्र रचित आहेत. संचालक मंडळाने मान्य केलेले प्रकल्प रद्द करुन आपल्याच मनाने प्रकल्पाचा निधी वाढवू शकता मात्र प्रकल्पग्रस्तांचा निधी मात्र अडवून ठेवता!असा सवाल महापौरांनी केला तसेच मुंढे यांचे एकूणच वर्तन हे ‘रिएलिटी वर्सेस परसेपशन’असे असून सत्य हे वेगळेच आहे मात्र सोशल मिडीयावर मुंढेंविषयी सत्य हे वेगळंच उमटतंय,अशी खरमरीत टिका ही महापौरांनी केली.
पत्र परिषदेत उप महापौर मनीषा कोठे, सत्ता पक्ष् नेते संदीप जाधव,स्थायी समितीचे अध्यक्ष् पिंटू झलके, परिवहन समितीचे सभापती बाल्या बोरकर, विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम,माजी स्थायी समितीचे सभापती प्रदीप पोहोणे, नगरसेविका वर्षा ठाकरे आदी उपस्थित होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
