महापौरांनी स्वीकारला विषय
नागपूर,ता.१० ऑगस्ट २०२६: ‘लक्षवेधी’ किंवा लक्षवेधी सूचना म्हणजे कोणत्याही विधीमंडळात तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभेत सार्वजनिक व तातडीच्या महत्वाच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सदस्यांनी उपस्थित केलेले प्रभावी साधन होय.याला आमदार तसेच नगरसेवकांचे एक महत्वाचे संसदीय शस्त्र देखील मानले जाते.मात्र,नागपूर महानगरपालिकेच्या सभेत आज एक अशी लक्षवेधी लागली ज्याने पुरोगामी महाराष्ट्राचे चांगले ‘लक्षच’ वेधून घेतले.
प्रमोद हिवरे नामक वाहन चालकाची स्वीय सहायक पदी पदोन्नती करण्यासाठी सत्ता पक्ष नेते बाल्या बोरकर यांनी महापौरांना केलेल्या ‘सूचने’नुसार लक्षवेधी स्वीकारण्यात आली!यावर राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या गटनेत्या व ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे यांनी आक्षेप घेत,आपल्याला अश्या प्रकारे नियुक्ती देत शासकीय राजपत्र तरतूदीत बदल करण्याचा अधिकार आहे का?असा सवाल उपस्थित केला.हिवरे हे मी स्थायी समिती अध्यक्ष असताना माझे देखील वाहन चालक होते.त्यांची पदोन्नी झाली पाहिजे मात्र,आपण कोणत्या मुद्दावर सभागृहात लक्षवेधी आणतो आहोत याचे भान नसायला नको का?आज एका कर्मचा-याच्या पदोन्नतीसाठी सत्ता पक्ष नेत्याकडून चक्क लक्षवेधी आणल्या आणि महापौरांद्वारे ती स्वीकारल्या जाते,हो कोणता पायंडा पाडला जात आहे?असा सवाल त्यांनी केला.
आपल्याकडे एक नव्हे तर अनेक वाहन चालक आहेत,पुढे ते देखील पदोन्नतीची मागणी करतील,हे भयानक अघटित असल्याचा जोरदार प्रहार याप्रसंगी आभा पांडे यांनी केला.
यावर भाजप नगरसेवक व माजी स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी लक्षवेधीवर बोलता येत नसल्याचा नियम सांगितला.यावर चुकीची लक्षवेधी लागली तर बोलण्याचा आमचा अधिकार अबाधित राहत असल्याचे उत्तर आभा पांडे यांनी दिले.उद्या सगळे वाहनचालक लक्षवेधीच्या माध्यमातून पदोन्नती मागतील मग काय करणार?असा सवाल त्यांनी केला.
यावर महापौर नीता ठाकरे यांनी,आपण फक्त विषय स्वीकारला असून निर्णय घेतला नसल्याचे सांगितले.मनपा आयुक्तांनी यावर अभ्यास करावा .हा विषय परत सभागृहात येईल,त्यावर चर्चा होऊन नंतर विषय मंजूर होत असतो.आज कर संग्रहकांना कर निरीक्षक पदी पदोन्नतीसाठीची देखील दुसरी एक लक्षवेधी असल्याची माहिती महापौरांनी दिली!मनपा आयुक्तांकडे महापौरांनी हे दोन्ही विषय अभ्यासासाठी व आकलनासाठी सुपुर्द केले.
याशिवाय आज उपअभियंता पदावरील नियुक्तीचे निकष देखील बदलण्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला.सामान्य प्रशासन विभाग अवघ्या पंधरा दिवसात नोटीस काढते व विषय पदनामावर आणते.अनेक उप अभियंता आहेत ज्यांना बारा वर्षे नोकरीची झाली असताना देखील त्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होत नसल्याचे सांगण्यात आले.
याशिवाय सहायक अायुक्त पदाकरिता २० सप्टेंबर २०२५ च्या पदोन्नती तपासणी समिती(डीसीपी)द्वारा पारीत प्रस्तावानुसार(केवळ तीन वर्षे अधीक्षक पदाची सेवा)या निकषान्वये अपात्र केेलेल्या कर्मचा-यांचे प्रकरण सभागृहाच्या निरीक्षणासाठी सादर करण्यावर देखील विरोधकांनी आक्षेप घेतला.महापौरांनी निर्देश दिलेले असल्यामुळे,’अधीक्षक’या पदावरुन ‘सहायक आयुक्त’या पदावर पदोन्नती देण्याकरिता झालेल्या पदोन्नती तपासणी समितीचा अहवाल सभागृहाच्या निरीक्षणाकरिता ठेवण्याचा प्रश्न विचारात घेण्यात आला.
सहायक आयुक्त राऊत यांना डीसीपी मध्ये उपायुक्त म्हणून मंजूर करावे,हा प्रश्न प्रशासनाने सोडवावा,अशी सूचना महापौरांनी केली.
एनडीएस या मनपाच्या भरारी पथकांच्या कार्यक्षेत्रातील वाढ यावर देखील विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला.एनडीएस पथकातील अनेक कर्मचारी हे गरीब भाजीपाला,फळ विक्रेतांच्या ठेल्यावरुन स्वत:च्या पिशवीत भाजी आणि फळे कोंबताना आढळून येत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.मूळात हा विषय, विषय पत्रिकेत आला तरी कसा?यावर विरोधकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.स्लम भागातील बांधकाम साहित्ये रस्त्यांवर असतात तिथे कारवाई करीत नाही मात्र,शहरातील उच्चभ्रू आणि मध्यम वर्गीयांच्या बांधकामांवर या पथकाचे बारिक लक्ष राहत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
यावर मनपा आयुक्त डॉ.विपीन इटनकर यांनी एनडीएसचे कार्यक्षेत्र पूर्वी ३० होते आता ते ५२ करण्यात आल्याची माहिती सभागृहाला दिली.अनेक गोष्टी नवीन आल्या असून दहा वर्षात तंत्रज्ञानातही अनेक बदल झाले आहेत.आम्ही पथकाचा कारभार जीपीएसने जोडू असे आश्वासन देखील त्यांनी दिले.सगळी जबाबदारी मनपा अधिका-यांवर येत असते,काही गोष्टी नागरिकांवर देखील यावी यासाठी हा प्रस्ताव दिला असल्याचा खुलासा आयुक्तांनी केला.
हा विषय पुढील सभेत घेण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
………………………….
आमचे चॅनल subscribe करा
