पत्नीला घराबाहेर काढण्यासाठी चक्क घरच केले आईला ‘गिफ्ट’!

नागपूर,ता.२८ मे २०२६: पती-पत्नीच्या कौटूंबिक वादाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात घराच्या ताब्याबाबत अपील प्रलंबित असताना, गैरअर्जदारांनी संबंधित अधिकारी व पोलीस कर्मचा-यांशी संगणमत करुन कोणतीही पूर्वसूचना न देता तसेच कायदेशीर नोटीस न बजावता कोराडी रोड येथील पिडीता मोनिका गेडाम-शिंदे यांच्या घराचे कुलूप तोडून, बेकायदेशीररित्या घर खाली करण्याची घटना घडली.यात पिडीतेसह तिच्या आठ वर्षाच्या मुलीवरही बेघर होण्याची वेळ आली.महत्वाचे म्हणजे पत्नीला घराबाहेर काढण्यासाठी कोराडी महावितरणमध्ये कार्यरत प्रथम श्रेणी अधिकारी पतीने ‘निष्णात’वकीलाचा सल्ला घेत,आधी राहते घर आपल्या आईच्या नावाने ‘गिफ्ट’केले,यानंतर आईने तातडीने ‘ज्येष्ठ नागरिक न्यायालयात’दाद मागितली,न्यायालयाने पती व पत्नी दोघांनाही घर खाली करण्याचे आदेश दिले असताना, फक्त पत्नीचे सामान तिच्या अनुपस्थित बाहेर फेकून घराला कुलूप लावण्याचा प्रकार नुकताच २३ मे रोजी घडला.या विरोधात पिडीतेने पुन्हा एकदा न्यायालयात दाद मागितली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील पत्र लिहले आहे.

पती प्रदीप शिंदे व मोनिका शिंदे यांचा कौटूंबिक वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना प्रदीप शिंदे यांनी संबंधित मालमत्ता त्यांच्या आईच्या प्रेमलता शिंदे यांच्या नावे ‘Gift Deed’ करुन दिली.हे हस्तांतरण न्यायप्रविष्ट वादादरम्यान करण्यात आले असून पत्नी व अल्पवयीन मुलीचा वारसा हक्क यामुळे हिरावून घेण्यात आल्याची तक्रार मोनिका यांनी नोंदवली.महत्वाचे म्हणजे एसडीओ यांनी घर खाली करुन घेण्याच्या आदेशात कुठेही पिडीतेची आठ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी हिचे नाव गैरअर्जदार म्हणून नमूद नसताना,२३ मे रोजी करण्यात आलेल्या कारवाईत तिला देखील जबरदस्तीने घराबाहेर काढले.एसडीओ तसेच संबंधित पोलिसांची ही कृती अत्यंत अमानवीय,बेकायदेशीर व बालहक्काचे उल्लंघन करणारी असल्याचे मोनिका नमूद करतात.

या प्रकरणात पहीला आदेश एसडीओ यांनी २८ जानेवरी २०२६ रोजी दिला होता.त्या आदेशाविरुद्ध पिडीतेने तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.विपिन इटनकर यांच्याकडे ४ मार्च २०२६ रोजी दाद मागितली. सदर अपील जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अंतिम निणर्यविना प्रलंबित असताना पिडीतेला एसडीओच्या आदेशावरुन घराबाहेर काढण्यात आले.महत्वाचे म्हणजे ‘डीवी कोर्ट’ने पिडीतेला मुलीसह रहात असलेल्या घरातून बाहेर काढू नये तसेच आवश्‍यक असल्यास पोलिस संरक्षण द्यावे,असे स्पष्ट आदेश दिले असताना एसडीओने न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करुन न्यायालयाची अवमानना केली असल्याचे पिडीतेचे म्हणने आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे पिडीता ही पती प्रदीप व सासू प्रेमलता शिंदे यांच्यासोबत संयुक्तपणे राहत नव्हती.त्या त्यांच्या आठ वर्षीय मुलीसोबत प्लॉट क्र.६५,विद्या नगर,कोराडी रोड,नागपूर येथे स्वतंत्र राहत होत्या.तर पती,सासू व इतर नातेवाईक शेजारील प्लॉटवरील घरात राहत होते.तरी देखील पिडीतेवर सासूच्या घरात कब्जा करुन राहत असल्यावर आरोप करण्यात आला व ‘ज्येष्ठ नागरिक कोर्टाचीही’दिशाभूल करण्यात आली असल्याचे पिडीता सांगतात.

या प्रकरणात पहीली सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात २५ मार्च २०२६ रोजी झाली होती. त्यानंतर गैरअर्जदारांना उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता.पिडीतेने पुन्हा ४ मे रोजी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी अर्ज देऊन अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगिती देण्याची विनंती केली होती.५ मे २०२६ रोजी दोन्ही पक्षांना पुन्हा सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले.त्यावेळी ८ दिवसात आदेश देतो असे सांगण्यात आले.त्याचवेळी एसडीओ कार्यालयास देखील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आठ-दहा दिवस या प्रकरणावर कोणतीही कारवाई करु नये असे आदेश देण्यात आले होते.तरी देखील २३ मे रोजी एसडीओने कोणताही अंतिम आदेश पारित न करता अचानक पिडीतेला मुलीसह घराबाहेर काढण्याची कारवाई केली.

या कारवाईत पिडीतेचे दोन तोळ्यांचे मंगळसूत्र,८० हजार रुपये रोख,संपूर्ण महत्वाची कागदपत्रे पिडीतेला देण्यात आली नाही.सामानाची यादी,पंचनामा किंवा सामान ज्या ठिकाणी हलविण्यात आले त्या ठिकाणची चावीही देण्यास पिडीतेला नकार देण्यात आला.सीसीटीव्ही फूटेजमध्ये या बेकायदेशीर कारवाईचे संपूर्ण रेकाँर्डिंग झाले असून ते जप्त करण्याची मागणी पिडीतेने केली आहे.

या कारवाईदरम्यान गुलचंद सहसराव कडाओ यांनी आपली स्वत:ची खरी ओळख न सांगता मंडळ अधिकारी व तहसील कार्यालयातून आले असल्याचे सांगितले.कडाओ यांनी कोणतेही शासकीय ओळखपत्र दाखविण्याची देखील तसदी घेतली नाही.ट्रू कॉलरवर ते ‘पटवारी’असल्याचे दिसून आले.त्यांची देखील चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पिडीतेने केली आहे.याशिवाय या कारवाईत सहभागी पोलिसांचा भरपूर ताफा होता,त्या पोलिसांची देखील चौकशी करण्याची मागणी पिडीता करतात.

याहून महत्वाचे म्हणजे या संपूर्ण कारवाईचे छायाचित्रण पती प्रदीप व सासू प्रेमलता शिंदे यांनी खासगी छायाचित्रकार आणून केले.अशा प्रकारे खासगी कॅमरामन आणण्यास कोणत्या शासकीय आदेशात परवानगी आहे,असा सवाल पिडीता करतात.

५ मे रोजी एसडीओ कार्यालयातून पोलीस ठाणे काेराडी येथे पाठविण्यात आलेल्या आदेशात कुठेही जबरदस्तीने घर खाली करणे,कुलूप तोडणे,सामान बाहेर फेकणे व महिलेला अल्पवयीन मुलीसह बाहेर काढण्याचे आदेश नमूद नसताना, ही कारवाई झाली.५ मे ते २२ मे दरम्यान पिडीतेला पोलीस ठाणे कोराडी येथूनही कोणतीही नोटीस,समन्स,कॉल अथवा सूचना देण्यात आली नाही.पिडीतेला स्वत:चे म्हणने मांडण्याचीही संधी देण्यात आली नाही.पोलिसांची ही कारवाई बेकायदेशीर असून कोणाच्या दबावाखाली त्यांनी ही कारवाई केली?असा सवाल पिडीता करते.विशेष म्हणजे पती व पत्नी दोघांकडून घर खाली करण्याचे आदेश असताना फक्त पत्नीलाच घरा बाहेर काढण्यात आले,हे एसडीओच्याही बेकायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन नाही का?

गुलचंद सहसराव कडाओ(पटवारी)यांनी गैरअर्जदार प्रदीप शिंदे कारवाई दरम्यान उपस्थित असल्याने तुमची काही आवश्‍यकता नाही’असे पिडीतेला सांगितले.मूळात घराबाहेर काढल्यानंतर याचा थेट परिणाम पिडीता व तिच्या मुलीवर होणार होता,तरी देखील त्यांची बाजू न ऐकता पटवारी यांनी आपल्या संवैधानिक अधिकाराचे सर्रास उल्लंघन केले.

या संपूर्ण कारवाईत पिडीतेला कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया समजावून सांगण्यात आली नाही,त्यांची हरकत नोंदवून घेण्यात आली नाही,पिडीता व त्यांच्या अल्पवयीन मुलीच्या सुरक्षीततेचा,राहण्याचा व मूलभूत अधिकारांचा कोणताही विचार करण्यात आला नाही,ही कारवाई ज्येष्ठ नागरिक न्यायालयाची दिशाभूल करुन व सासू यांचे स्वत:चे वेगळे राहते घर,त्यांना मिळणारे निवृत्ती वेतन,भाडेकरु यांच्या करुन मिळणारी मिळकत या संपूर्ण बाबी न्यायालयाकडून लपवून ठेवण्यात आल्या व असा आदेश मिळवण्यात आला,असे पिडीतेचे म्हणने आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्याकडे देखील वारंवार दाद मागितली मात्र,प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून त्यांनी पिडीता व त्यांच्या अल्पवयीन मुलीला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला नसल्याचे पिडीता मोनिका गेडाम-शिंदे सांगतात.मूळात महावितरणमध्ये प्रथम श्रेणी अधिकारी असलेल्या पतीच्या डोक्यावर मोठ्या राजकीय नेत्याच्या स्वीय सहायकाचाच हात असल्याचा आरोप पिडीता यांनी खास ‘सत्ताधीश’कडे केला.

उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुनावणीवरील आदेश प्रलंबित असताना एसडीओची ही कृती योग्य होती का?अशी अपील घेऊन मोनिका या जिल्हाकिधारी कुमार आर्शिवाद यांच्याकडे गेले असता,‘त्यांनी जे केलं ते बरोबर केलं’.असे आर्शिवाद म्हणाले असल्याचे मोनिका यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.तुमच्याकडे स्टे नसताना कोणताही आदेश देण्याची गरज नसते.वेळेवर तुम्ही स्टे घेतला नाही,त्यामुळे जे केलं ते बरोबर केलं. असे जिल्हाधिकारी म्हणाले मात्र,पिडीताने आधीच अपील केली होती,४ मे ला पुन्हा सुनावणी झाली, आठ- दहा दिवस कारवाई करु नका,असे तहसील कार्यालयाला सांगण्यात देखील आले होते,तरी देखील एक आयएएस अधिकारी त्यांच्याच विभागातील अधिका-यांच्या ‘आमनवीय व गैरकायदेशीर‘कृत्याचे समर्थन कसे करु शकतात?असा मार्मिक प्रश्‍न मोनिका या मूजोर नोकरशाही व्यवस्थेला विचारतात.

पिडीता रामेश्‍वरी येथे आपल्या वडीलांकडे मुलीसह आश्रित झाल्या असून विवाहित भाऊ-वहीणी यांच्या संसारात अडचण नाही होणार,मला माझी आत्मसन्मानाची लढाई न्यायालयात जिंकायची असून,न्यायालयाकडून मला नक्कीच न्याय मिळेल,अशी आशा त्या व्यक्त करतात.नुकतेच संविधान चौकात त्यांनी ऐन नवतपात सूर्य आग ओकत असताना आपल्या अल्पवयीन मुली व आई-वडीलांसह दूपारी ३ वा.आंदोलन केले.

……………………….