गडकरी आणि…गोसेखुर्द

नागपूर,ता.२४ मे २०२६: पूर्ती सिंचन समृद्धी कल्याणकारी संस्थेच्या रजत जयंती समारोहाच्या निमित्ताने नागपूरात रेशिम बाग येथील कविवर्य सुरेश भट सभागृहात ’नागपूर जलसंवाद’आणि ‘जलक्रांती परिषद’असे दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन १७ व १८ मे २०२६ रोजी पार पडले.यात नामवंत तज्ज्ञ सहभागी झाले होते तसेच नागपूरचे तीन टर्मचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारातून आयोजित या कार्यक्रमात ’जल चिंतनावर’बरीच साधकबाधक चर्चा ही झडली.एकूणच देशाची जलसमृद्धी आणि गडकरी यांच्या सिंचन क्षेत्रातील योगदानाचा आढावा घेणारे भाषण मंचावर(व्यासपीठ नाही, कारण कोणत्याही मंचाला ‘व्यासपीठ’ संबोधित नसतात)सुरु असताना एक अघटीत घडले.गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या एका विस्थापितानी सभागृहात नारेबाजी सुरु केली.मंचावर जलसिंचनावर थंड तुषार पडत असताना गोसेखुर्दच्या विस्थापिताच्या मनातील आग धगधगत होती,तीच धग चक्क केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या समोर विस्फोटक झाल्याने,गडकरी यांचाही संयम सुटला आणि ’चल भग,पोलिस के हवाले दे दूंगा,बाद मे मिल,अभी कुछ नही सुनुंगा’सारखा संताप,जनतेच्या अखंड सेवेचे व्रत घेऊन चालण्याचा दावा करणा-या या लोकप्रतिनिधीच्या मुखातून बाहेर पडला.

या घटनेचे अनेक रिल्स समाज माध्यमावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले.कमेंट बॉक्समध्ये जनतेचाही संताप मोठ्या प्रमाणात उमटला.‘विदर्भात शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जलसमृद्धी हाच मार्ग’असे जलसंवाद कार्यक्रमात ठासून सांगत असलेले गडकरी मात्र ३७ वर्षांपासून गोसेखुर्द नावाचा पांढरा हत्ती ठरलेल्या सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या वेदनेकडे ’चल भग‘सारख्या उन्मादी शब्दांचा वापर करीत असल्याचे दिसून पडल्याने, त्या वेदेनांमधून रिसणा-या असहायतेचे दु:खं समाज माध्यमात शब्दरुपात उमटताना दिसून पडले.

या धरणाचा पाया २३ ऑक्टोबर १९८४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ठेवला होता.या ठिकाणी ९२ मीटर उंच आणि ६५३ मीटर लांबीचे कन्जेंट गुरुत्व धरण आहे.हे धरण सुमारे २४९ गावांच्या पुनर्वसनानंतर तयार झाले आहे.

गोसेखुर्द(इंदिरा सागर)राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पामुळे भंडारा,नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील २४९ गावे बाधित झाली .यातील अनेक गावे धरणाच्या बॅकवॉटरमुळे पूर्णपणे किंवा अशंत:पाण्याखाली जातात.या प्रकल्पामुळे या तिन्ही जिल्ह्यातील सुमारे १६ हजार हून अधिक कुटूंबे बाधित झाली आहे.अनेक गावांचे पुनर्वसन अद्याप प्रलंबित असून,बाधित शेतक-यांना योग्य मोबदला न मिळणे, सुपीक शेतजमिनी पाण्याखाली जाणे,कोणत्याही सुविधा नसलेल्या पुनर्वसित गावांमध्ये अनेक संकटांचा सामना करीत विस्थापितांचे जगणे वाट्याला येणे, यासारख्या समस्यांना सामोरे जात आहेत.या प्रकल्पाच्या पुनर्वसन प्रक्रियेबाबत बाधित शेतक-यांच्या अनेक समस्या आहेत.

अनेक दशकांपासून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन,योग्य मोबदला आणि शासकीय नोक-यांसारख्या मागण्या शासनदरबारी प्रलंबित आहेत.या धरणाच्या पूर्ण क्षमतेने पाणी साठवणुकीमुळे अनेक गावांना पुराचा फटका बसत असून,बाधित नागरिकांचा संघर्ष सुरु आहे.गोसेखुर्द धरणात १०० टक्के पाणीसाठा झाल्यामुळे आणि पुराच्या काळात विसर्ग वाढल्यामुळे वैनगंगा नदीकाठच्या(उदा.बम्हपुरी,पवनी परिसरातील)गावांमध्ये पाणी शिरुन पूरस्थिती निर्माण होते.याशिवाय प्रकल्पग्रस्त कुटूंबातील सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते.मात्र,अजूनही अनेक तरुण यापासून वंचित आहेत.

प्रलंबित मागण्यांसाठी गेली अनेक दशके प्रकल्पबाधित वारंवार उपोषणे आणि आंदोलने करीत आहेत.नागपूर आणि भंडारा येथे यावर वारंवार उच्चस्तरीय बैठका होत असूनही अद्याप यावर ठोस तोडगा मायबाप सरकारला काढता आला नाही.

हा लढा न्यायालयात पोहोचला असून,न्यायालयाने वेळोवेळी शासनाला याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.कुही तालुक्यातील आवरमारा हे गाव दर पावसाळ्यात संपूर्ण जलमय होतो.गोसेखुर्द प्रकल्प व कन्हान नदीच्या पाण्यामुळे गावक-यांना विविध प्रकारचा त्रास सहन करावा लागतो.हे गाव कन्हान नदीच्या काठावर वसले आहे.गावाच्या उत्तर व पूर्व बाजूला नदीचा वेढा आहे.तर दक्षिण बाजूला गोसेखुर्दचा मोठा कालवा आहे.भविष्यात मोठा पाऊस झाल्यास गावक-यांना प्राण वाचवण्यासाठी व गावातून बाहेर पडण्यासाठी मातीगोट्यांचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे.गावक-यांची शेती कन्हान नदीच्या बाजूला आहे.शेतात जाण्यासाठी नावेने नदी ओलांडावी लागते.नावेत शेती यंत्रे,खते,कीटनाशके इत्यादी साहित्य नेताना अनेक अडचणी येतात.यासाठी गावाच्या पुनर्वसनाची मागणी गावक-यांनी सरकारकडे वारंवार केली आहे.अशीच कहाणी अनेक प्रकल्पग्रस्त गावांची आहे….!

यावर कहर म्हणजे,गोसेखुर्द धरणाचे काम पूर्ण करुन सिंचनाचा प्रत्यक्ष लाभ झाल्याचे सांगत जलसंपदा विभागानेही स्वत:ची पाठ एप्रिल २०२६ मध्ये थोपटून घेतली.मात्र,३८ वर्षांचा काळ लोटूनही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पत्रावर पत्र देत आश्‍वासनाखेरीस काहीच मिळालेले नाही.‘आमचे पुनर्वसन करा आणि आमच्या हक्काचे लाभ द्या’या मागणीसाठी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचा लढा सुरुच आहे.११ व १३ एप्रिल २०२६ रोजी या प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलगाडी,ट्रॅक्टर व पायी मोर्चा काढला.

महत्वाचे म्हणजे,प्रकल्पाला ३८ वर्षे झाली असली तरी नेरला आणि खापरी सारख्या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील गावांचे पुनर्वसन अजूनही झाले नाही!या प्रकल्पामुळे भंडारा जिल्ह्यातील एकूण ३४ गावे पूर्णत:बाधित झाली आहेत.अंशत:बाधित गावांची संख्या ३२ असून त्यांच्याही पुनर्वसनाबाबत अजूनही कोणतीही कारवाई मायबाप सरकार व मुजोर नोकरशाहीने केली नाही.एवढेच नव्हे तर भविष्यात धरणाची पाणी पातळी आणखी वाढविल्यानंतर संभाव्य बाधित गावांची संख्या आणखी वाढणार आहे.या गावांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणताही आराखडा किंवा ठोस योजना शासनाकडे नाही.अशा एकूण बाधित गावांची संख्या १०६ असून आपल्या न्याय मागण्यांसाठी गोसेखुर्द संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकदा या पूर्वीही बेमुदत उपोषण केले आहे.मात्र,स्वत:च्या मातीतून पार उधवस्त करण्यात आलेल्या सजीव माणसांच्या वेदनांची हाक राज्यकर्ते व मंत्री-संत्री यांच्या कानापर्यंत पोहोचतच नाही.

शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी बैठक बोलवावी,अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांची आहे.त्यावर जिल्हाधिका-यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांना पत्र पाठवले.बावणकुळे यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना पत्रव्यवहार करीत बैठक घेण्याची विनंती केली.महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याचे आश्‍वासन देणारे पत्र प्रकल्पग्रस्तांना दिले.इतके सर्व पत्रव्यवहार करुनही एकही बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गोसेखुर्द प्रकल्पबाधितांच्या व्यथा समजून घेण्यासाठी झाली नाही….!

बैठक पार पडली..पण… मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ एप्रिल २०२५ रोजी  गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपये किमतीस चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी…!

२०२२-२३ सालच्या दरसुचीनुसार ही किंमत असून मार्च अखेरपर्यंत ७ हजार ६६४ कोटी रुपयांची कामे शिल्लक होती.केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर गोसेखुर्द प्रकल्पाचा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला.या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता २ लाख ५९ हजार ५१२ हेक्टर आहे.प्रत्यक्षात १ लाख १३ हजार २८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले.६७ हजार ५४५ क्षेत्र सिंचनाच्या प्रतिक्षेत आहे.

२८ फेब्रुवरी २०२४ रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यवतमाळमध्ये सभेला संबोधित करताना,पाण्याचे महत्व विदर्भापेक्षा आणखी कोण समजू शकणार?असे विधान केले होते.१० वर्षांपूर्वी पाण्याची भीषण परिस्थिती होती.हाहाकार उडाला होता.गावातील १०० पैकी फक्त १५ कुटूंबाला नळाचे पाणी मिळत होते.गरीब,आदिवासी आणि दलितांना पाणीही मिळत नव्हते.लाल किल्ल्यावरुन ’हर घर जल’ची मी गॅरेंटी दिली.आज १०० पैकी ७५ कुटूंबाला नळाचे पाणी मिळत आहे.आमचे सरकार येण्या पूर्वी १०० सिंचन प्रकल्प अडकवून ठेवण्यात आले होते.आम्ही ६० प्रकल्प पूर्ण केले पैकी २६ महाराष्ट्रातील आहे.गोसेखुर्द प्रकल्पाचे बहूतांश काम पूर्ण झाले आहे,येत्या ५ वर्षात विदर्भातील प्रत्येक नागरिकाचे आयुष्य अधिक उत्तम बनविणार असल्याची ग्वाही पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात दिली होती….!

फेब्रुवरी २०२४ मध्ये देशाचे पंतप्रधान गाेसेखुर्द प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाच्या टाळ्या घेऊन निघून जातात,दूसरीकडे याच वर्षी डिसेंबर २०२४ मध्ये फडणवीस सरकारने गोसेखुर्द प्रकल्पबाधितांच्या संदर्भात एक नवा अध्यादेश काढला व यात गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे नोक-यांमधील आरक्षण रद्द करण्यात आले.विशेष म्हणजे अद्याप २२ प्रकल्पग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न अजुनही न सुटल्याने या २२ गावातील गावकरी जीव मुठीत घेऊन पडक्या घरांमध्ये दिवस काढत आहेत…!

भंडारा जिल्ह्यातून वाहणा-या वैनगंगा नदीवर गोसेखुर्द प्रकल्प उभारण्यात आला.या धरणातील पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून पश्‍चिम विदर्भाला दिले जाणार आहे.हे सारे घडत असतानाच भंडारा व पवनी तालुक्यातील अनेक गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या वेदना अजूनही संपलेल्या नाहीत.प्रकल्पबाधितांना विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत २ लाख ९० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य नोकरी ‘ऐवजी’ असल्याचे सांगत ,गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरीचा हक्क रद्द करण्यात आला.इतकंच नव्हे तर त्यांना देण्यात आलेले प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्रही रद्द करण्यात आले.गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना नोकरीसह उच्चशिक्षणाची ही सोय होती.पण,फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे या बाधितांच्या उच्च शिक्षणाचाही मार्ग बंद झाला…!

गोसेखुर्द धरणाची अंतिम पाणीपातळी २४५.५०० मीटर आहे.चार वर्षांपूर्वी हा अंतिम पाणीपातळी गाठण्याचा प्रयोग करण्यात आला.मात्र,अंतिम पाणीपातळी गाठल्यानंतर बॅकवॉटरचा अंदाज सपशेल चुकला!अनेक गावांत पाणी शिरले.या पाण्यामुळे घरांना तडे गेले.सुपीक जमिनी दलदलयुक्त झाल्या.या बॅकवॉटरमुळे भंडारा तालुक्यातील सालेबर्डी,खैरी,साहूली,निमगाव,दवडीपार आदी गावातील शेतीच्या भवताल पाणी जमले.शेतात जाण्यासाठी रस्ताच उरलेला नाही.हे घडत असतानाच या शेतजमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात आले,मोबदला मात्र…त्यांच्यासाठी.. शासनाच्या तिजोरीतच नाही तर प्रकल्पग्रस्तांपर्यंत कसे पोहोचणार?

गोसेखुर्द प्रकल्पाची अंतिम पाणीपातळी गाठल्यानंतर २२ ‘नवीन’गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला.यामध्ये पवना खुर्द,दवडीपार,खमारी,काेरंबी,तिड्डी,बेरोबी टोला,कोथूर्णा,खापा,कारधी,कवडसी,दाभा,कोंढी,सालेबर्डी,करचखेडा,लोहारा,खैरी(बेला)जमनी,पेवठा,मुजबी कुर्झा,इटगाव,खमाटा आदी.या गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी २०२४ मध्ये आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावून उपाययोजना करण्याचे निर्देश तत्कालीन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांना दिले होते.परंतु,या गावांच्या पुनर्वसनाचा कामाला ना शासन ना प्रशासनाकडून गती मिळाली….!

ऑगस्ट २०२० मध्ये भंडारा जिल्ह्यात ‘महापूर’आला.या महापुराने होत्याचे नव्हते केले.नदीकाठावरील व गोसे धरणाच्या बॅकवॉटरच्या शेजारी असलेल्या गावांना मोठा फटका बसला.घरांना तडे गेले.पिण्याचे पाण्याचे स्त्रोत दूषित झाले.ही पूरस्थिती जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पूरबाधित दवडीपार(बेला)व कारधा या गावांचा पाहणी दौरा झाला.चार वर्षे उलटून देखील या बाधीत गावांचा प्रश्‍न सूटू शकला नाही…!

सिंचनाची सोय होईल म्हणून आम्ही आमच्या जमिनी गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी दिल्या.काही गावांचे पुनर्वसन झाले तरी तेथील १८ नागरी सुविधांचा प्रश्‍न कायम आहे.आम्ही आमची घरे,शेती प्रकल्पासाठी दिली मात्र,तरीही आमच्याच पाल्यांना उच्च शिक्षण व शासकीय नोकरीची सुविधा अध्यादेश काढून,रद्द करण्यात आली.प्रकल्पासाठी जमिनी देऊन आम्ही गुन्हा केला का?असा आर्त प्रश्‍न आता शासनाला प्रकल्पबाधित विचारत आहेत.

सूरबोडी येथील ग्रामस्थांनी तर आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणात उड्या घेतल्या.गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत सूरबोडी गावाचे रितसर पुनर्वसन करावे,प्रकल्पग्रस्तांना पॅकेजसह सुविधांचा लाभ मिळावा,प्रत्येक बाधित कुटूंबातील सदस्याला नोकरी किंवा दहा लाख रुपयांचा लाभ मिळावा,गोसेखुर्द धरणात गावातील संपूर्ण शेतजमीन गेल्याने उपजिविकेसाठी रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा,पुढील काही दिवसात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसोबत यांच्याशी गावाच्या शिष्टमंडळाची भेट घडवून द्यावी अशी मागणी करीत,पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचाही इशारा बाधितांनी दिला.

महत्वाचे म्हणजे आतापर्यंत या धरणाच्या किंमतीत ६९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.परंतु अद्यापही जिल्हातील सिंचनाचे प्रमाण कमीच आहे.धरणाचे कालवे आणि उपसा सिंचन प्रकल्पाची कामे अद्यापही अपूर्णच आहेत.त्यामुळे या धरणापासून सिंचनाचे उद्दिष्ट कधी पूर्ण होणार,हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

१९८८ साली ३७२.२२ कोटी रुपयांत धरणाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते.मात्र,नियोजित वेळेत हे धरण पूर्ण न झाल्याने याची किंमत वाढत वाढत सन २०१० साली ११ हजार ५०० कोटी झाली.आता ३८ वर्षांच्या काळात या धरणाचा मूळ खर्च ३७२ कोटी वरुन ६९ पट वाढून २५ हजार ९७२ कोटींवर पोहोचला आहे.परंतू,नियोजनापैकी फक्त १४ टक्के सिंचन होत असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या कागदपत्रांवरुन दिसून पडतं…

कधी निधीची वानवा,कधी अन्य कारणांमुळे गोसेखुर्द प्रकल्प रेंगाळत गेला.राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर प्रकल्पाला गती मिळाली.महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने नागपूरातील प्रत्येक हिवाळी अधिवेशनात या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची मुदत जाहीर केली गेली.जानेवरी २०२१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील गोसेखुर्द धरणाला भेट देत,येत्या ३ वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते.त्यापूर्वीही अनेक केंद्रीय मंत्री,राज्यातील मंत्र्यांनी धरणाला भेट देत प्रकल्पग्रस्तांवर आश्‍वासनांची खैरात केली होती.