ही सरकार तानाशाहीची सरकार!

नागपूर,ता.१० सप्टेंबर २०२५:  प्रस्तावित दहेगांव गोवारी भूमिगत कोळसा खाण प्रकल्पांतर्गत(वलनीसह आजूबाजूची एकूण दहा गावे)देशाचे सुप्रसिद्ध उद्योगपती अदानी यांच्या अंबुजा सिमेंट्स लि.तर्फे १,५६२ हेक्टर शेतजमिनीवर १ एमटीपीए उत्पादन क्षमतेचे कोळसा उत्खनन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.याबाबत अंबुजा कंपनीतर्फे एका इंग्रजी व एका मराठी दैनिकात आक्षेपासाठी जाहीरात देण्यात आली होती.महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यावर नागपूरपासून २० किलोमीटर दूर असलेल्या वलनी गावात आज १० सप्टेंबर रोजी सकाळी ११.३० वा.जनसुनावणीचा उपक्रम ठेवला होता मात्र,या उपक्रमात गावक-यांचा प्रचंड जनआक्रोश फूटून पडला व हे सरकार जनतेचे नाही तर तानाशाही सरकार असल्याचा आरोप तरुण ग्रामस्थांनी केला.

या प्रकल्पात वलनीसह,फेटरी,खैरी,टोंडा,सिंदी,बोरगांव,जुनकी,बेलोरी,पारडी,खंडाळा आदी गावांचा समाजवेश करण्यात आला आहे.या गावांच्या अगदी निकट असलेल्या ‘गौंडखेरी‘मध्ये देखील हजारो हेक्टर शेतजमीनी अदानी समुहाने कोळसा खाणीसाठी दोन वर्षांपूर्वीच हस्तगत केल्या आहेत.विशेष म्हणजे,त्यावेळी देखील कोळसा खाणीच्या विरोधात तेथील ग्रामस्थ एकवटले होते.मात्र,साम,दाम,दंड,भेदाची नीती वापरत गावक-यांचा विरोध मोडून काढण्यात आला व त्या हजारो हेक्टर शेतजमीनीच्या खाली कोळसा उपसणे सुरु झाले.याचा परिणाम कश्‍याप्रकारे गावाक-यांच्या जीवनवर झाला,याची प्रचिती वलनीसह कोळसा खाणीसाठी इतर प्रस्तावित गावांच्या गावक-यांना आली.पिण्याचे पाणी प्रदूषित झाले,भूमिगत जलस्तरावर गंभीर परिणाम झाला,शेती उधवस्त झाली.वायू प्रदूषणातून गंभीर आजारांना आमंत्रण मिळाले,सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यावेळी देखील स्थानिकांना रोजगार,ही गाजराची पुंगी वाजवण्यात आली होती मात्र,हजारो हेक्टर शेत जमीन देऊनसुद्धा गौंडखेरीतील तरुण ग्रामस्थ हा बेरोजगार राहीला असल्याने,पुन्हा एकदा आपल्या काेळसा खाणीची वाढ करीत ,अदानी समुहाने वलनीसह इतर दहा गावांच्या शेतजमीनीखाली कोळसा उत्तखननासाठी योजना आखली व शासनाच्या प्रदूषण मंडळाने यावर जनसुनावणीचा ‘फास‘रचला.

मात्र,प्रचंड जनक्षोभा पुढे उपजिल्हादंडाधिकारी खोंडे यांना जनसुनावणीची सुरवात ही करता आली नाही.आंदोलनकांच्या नारेबाजी व इशारानंतर जनसुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याची घोषणा करुन ते मंचावरुन पायउतार होऊ लागताच,काँग्रेसच्या जिल्हा परिषदेच्या माजी उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी त्यांना अडवले व सकाळपासून जनसुनावणीसाठी ग्रामस्थ आपला रोजगार सोडून उपस्थित झाले असल्याने,आताच याच वेळी मंचावर हा प्रकल्प रद्द केला असल्याचे जाहीर करा,अशी मागणी केली.

ग्रामस्थांनी प्रचंड नारेबाजीत या मागणीला पाठींबा दिला.याच वेळी भाजपचे हिंगणा येथील आमदार समीर मेघे यांनी देखील मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र,ग्रामस्थांचा जोर हा प्रकल्प रद्द केल्याच्या लेखी मागणीसाठी कायम राहीला.

महत्वाचे म्हणजे,महाराष्ट्रा सारख्या पुरोगामी राज्याची उपराजधानी नागपूर शहर हे वलनी येथून अवघे वीस किलोमीटर अंतरावर असल्याने या खाणीच्या प्रदुषणात नागपूरकर देखील भरडले जातील,असा इशाराच त्यांनी दिला.

 हे नागपूरचे आमदार व राज्याचे मुख्यमंत्री असतानाही,आपल्याच शहराला व विदर्भातील शेतक-यांना उधवस्त करण्याचे धोरण राबवित असल्याचा आरोप ऑन कॅमरा त्यांनी केला.हा प्रकल्प रद्द न केल्यास या पुढे  कोणत्याही पक्षाला मत देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.

याप्रसंगी पर्यावरणतज्ज्ञांनी देखील कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या प्रदूषणामुळे नागपूरकर आधीच फूफ्फूसाच्या रोगांनी ग्रस्त झाले असताना अवघ्या वीस किलोमीटर अंतरावर वलनी गावासह दहा गावांच्या १,५६२ हेक्टर शेतजमीनीखाली भूमिगत कोळसा उत्खनाची परवानगी देऊन कोराडीच्या औष्णिक प्रकल्पाच्या प्रदुषणात मुख्यमंत्री हे आखणी भरच घालत असल्याची टिका केली.मुख्यमंत्री हे जनतेचे आहेत की अदानीचे?असा सवाल त्यांनी केला.कोणताही प्रकल्प ते जनतेला विचारुन,जनतेसाठी ते शहरात व विदर्भात आणताना दिसत नाही.पश्‍चिम महाराष्ट्रातील जनता त्यांची डाळ तिथे शिजू देत नसल्याने सर्व जोर नागपूर शहर व विदर्भातील आधीच पिचलेल्या जनतेवर निघत असल्याची घणाघाती टिका त्यांनी केली.या कोळसा खाणीच्या उत्खननामुळे नागपूर शहरातील पाणी पातळी व वायू प्रदुषणातून नागपूरकर सरळ प्रभावित होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

महत्वाचे म्हणजे,गोरेवाडा हे आंतरराष्ट्रीय जैव उद्यान आहे.प्रस्तावित कोळसा खाण हे गोरेवाडा पासून अवघ्या ४ किलोमीटर अंतरावर आहे.या खाणीमुळे गोरेवाडा जैव उद्यानाच्या वैविध्य,वन्यजीव तसेच पर्यावरणीय संतुलनावर गंभीर परिणाम होतील,असा दावा ते करतात.याशिवाय गोरेवाडा तलावातील पाणी प्रदूषित होईल.मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर शहरात आता केवळ तीन तलाव जिवंत असून त्यातील एक गोरेवाडा तलाव आहे.मात्र,नागपूर शहरातील महत्वाच्या गोरेवाडा जलस्त्रोत प्रदूषित करण्याचे काय औचित्य आहे?याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली.

प्रस्तावित कोळसा खाणीच्या अवघ्या चार किलोमीटर अंतरावरील पेंच ते बोर,बोर ते ताडोबा,ताडोबा ते नवेगांव,नागझिरा अश्‍या व्याघ्र पट्ट्यातील कॉरिडोर देखील बाधित होणार असल्याचा दावा ते करतात.२०२१ मध्येच वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडियाने हे टेलिमॅट्रीक प्रसिद्ध केले आहे मात्र,महाराष्ट्र सरकारने नदी,भूजल,तलाव,वायू,पाणी झाडे,शेत जमीनी व पर्यावरणावर परिणाम करणारे हे टेलिमॅट्रीक मोजायचे नाही,असे आदेश दिले असल्याची माहिती आहे,अदानीच्या मुंबईतील सल्लागाराने याच आधारावर या दहा गावातील कोळसा खाण प्रस्तावित केली आहे.मूळात अदानीला आधीच गौंडखेरीतील गावे ‘आंदणात’ दिली असताना पुन्हा इतक्या जवळ आणखी दहा गावे कोळसा उत्तखननासाठी फडणवीस सरकार कशी देऊ शकते?असा सवाल पर्यावरणवादी करतात.

वरुन ‘भूमिगत उत्खनन’असे गोंडस नाव दिले गेले.अदानी कंपनीचे कोळसा भरुन जाणारे ट्रक्स हे देखील भूमिगत वाहतूक करणार आहेत का?असा सवाल त्यांनी केला.हजारो ट्रक्स कोळश्‍याचे बारीक धूळीकण याच नागपूर पट्ट्यात उडवित विखारी प्रदूषण करणार आहे.कोळसा खाणीतून निघणारी विषारी वायू याचे नागपूर तसेच नागपूर जिल्ह्यातील या गावामधील लहान मुले व वयोवृद्ध माणसे यांच्या फूफ्फूसावर काय परिणाम करतील?हे मुख्यमंत्र्यांना कळत नाही का?असा संताप ते व्यक्त करतात.

नुकताच महाराष्ट्र सरकारचाच एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे ज्यामध्ये राज्यात ३ लाख २५ हजार हेक्टर शेतजमीन ही विविध प्रकल्पांसाठी आधीच अधिग्रहीत करण्यात आली असल्याचे नमूद आहे.यानंतर देखील फडणवीस सरकार ८६ हजार हेक्टर आणखी जमीन ‘शक्तीपीठ’ महामार्गसाठी अधिग्रहीत करणार आहे.नवीन नागपूरच्या विकासासाठी पुन्हा शेकडो एकर जमीन अधिग्रहीत केली जाणार आहे.भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याने आज देखील ७५ टक्के जनता ही कृषिवर र्निभर आहे.ग्रामीण भागात शेतीशिवाय इतर कोणतेही दूसरे उपजिविकेचे साधन नाही.बेरोजगारीचे सर्वाधिक प्रमाण ग्रामीण भागात असताना त्यांना रोजगार देण्याऐवजी त्या तरुणांच्या तोंडाचा घास देखील अदानीसारख्या उद्योजकाच्या घश्‍यात घालण्याचे षडयंत्र,याला आता ग्रामीण जनता बळी पडणार नाही,असा इशारा त्यांनी दिला.

एकीकडे मोदी सरकार कोळसावरील औष्णिक उर्जावरील निर्भरता कमी करुन ‘सोलार’ उर्जावर भर देण्यासाठी कोट्यावधींच्या जाहीराती प्रसिद्ध करते .दूसरीकडे शेतक-यांच्या कृषिपंपाना वीज देखील मिळत नाही,मग सोलार उर्जे ऐवजी अदानींच्या कोळसा उर्जा देण्याचा तरी घाट का घातला जात आहे?असा सवाल ग्रामस्थांनी ऑन कॅमरा विचारला.वेळ पडली तर वलनी गावाचा ‘नेपाल’करु,असा इशारा देत, काहीही झाले तरी अदानीचा प्रकल्प आमच्या गावात येऊ देणार नाही,अशी घोषणा याप्रसंगी आंदोलनकांनी दिली.

हिंगणाचे आमदार समीर मेघे हे जनसुनावणी ‘मॅनेज’करण्यासाठी आले होते,असा सरळ आरोप अनेक ग्रामस्थांनी केला.मात्र,येथील जनआक्रोश बघता त्यांनी पवित्रा बदलला असा आरोप ग्रामस्थ करतात.भाजपचे ग्रामीण नेते राजीव पोतदार यांनी देखील ग्रामस्थांच्या बाजूने असल्याची मखलाशी केली मात्र,ग्रामस्थांनी फक्त कुंदा राऊत यांनाच बोलू दिले.काही वेळाने काँग्रेसचे माजी आमदार सुनील केदार हे देखील मंचावर आले मात्र,काहीही न बोलता ते निघून गेले.यामुळे भाजप-काँग्रेस यांची ‘पडद्या ’मागील हातमिळवणी याची देखील चर्चा आंदोलनस्थळी रंगली.केदार एक शब्द ही ग्रामस्थांच्या बाजूने बोलले नाही याचा अर्थ त्यांचे मूक समर्थन या प्रकल्पाला पर्यायाने अदानीला होते का?असा सवाल सळसळत्या रक्ताच्या काही तरुणांनी उपस्थित केला.

दूसरीकडे पोतदार यांनी ग्रामस्थांचा संपूर्ण रोष भाजपवर असल्याचे बघून, बाजू सावरण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला व आमदार समीर मेघे व सावनेरचे आमदार आशिष देशमुख हे लवकरच उच्चस्तरीय बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत घेणार असल्याचे व त्यात या प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना कळवणार असल्याची घोषणा केली.यावर त्यांना कोणताही प्रतिसाद जनतेला मिळाला नाही.असे पत्र देखील या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले असल्याचे सांगितले.मात्र,आपल्या पक्षाच्या आमदारांच्या पत्रालाही केराची टोपली दाखवत मग या जनसुनावणीचा घाट का घालण्यात आला?असा सवाल ग्रामस्थांनी केला.

या सर्व गोंधळात अति.जिल्हा दंडाधिकारी अनुप खांडे यांनी ग्रामस्थांच्या रेट्यासमोर एक पत्र खरडून, ही जाहीर जनसुनावणी ‘संपविण्याचा’ निर्णय जाहीर केला व याबाबत उपस्थित जनप्रतिनिधी व नागरिकांना लेखी पत्र दिले.असे नमूद केले.

ग्रामस्थांची मागणी ही प्रकल्पच रद्द करण्याची होती,यासाठी लेखी पत्र देण्यासाठी त्यांनी खांडे यांना मंचावरुन खाली देखील उतरु दिले नाही तरी देखील सरकारी नोकरशाहीने त्यातून पळवाट काढीत,जनसुनावणी ‘संपवल्याचे’नमूद करुन आपली सुटका करुन घेतली.मेघे व कुंदा राऊत यांनी खांडे यांच्या या चाणाक्ष खेळीकडे डोळेझाक केल्याने ,सभास्थळाच्या बाहेर ग्रामस्थांनी पुन्हा त्यांचा घेराव घातला व त्यांचा मार्ग अडवून ठेवला.

यावेळी अदानी यांच्या शेकडो बॉन्सर्सचा विळखा संपूर्ण मंचाला,सरकारी नोकरशाहीला व सभास्थळी दिसून पडला.

अदानी कंपनीतर्फे मोठा एलईडी स्क्रीन सभास्थळी लावण्यात आला होता ज्यावर सादरीकरण केले जाणार होते मात्र,त्याचा कोणताही उपयोग झाला नाही अन् खांडे यांनी माईक हातात घेऊन जनसुनावणी पुढे ढकलण्याची घोषणा करताच तीव्र नारेबाजी झाली.सभास्थळी मिनी ‘नेपालची’झलक बघायला मिळाली,इतका उद्रेग सभास्थळी होता.अदानी,मुख्यमंत्री फडणवीस व सरकारी नोकरशाही यांच्याबद्दलचा आक्रोश आणि राग स्पष्टपणे बाहेर पडला असल्याचे निर्दशनास आले.देशाच्या जनतेला अदानी व अंबानी गुलाम समजतात,आधी इंग्रज शोषण करीत होते आता हे दोघे सरकारच्या मदतीने शेतक-यांचे शोषण करीत असल्याचा घणाघाती आराेप ग्रामस्थांनी केला.

असे असले तरी ग्रामीण भागात भाजपचे नेटवर्क तळागाळात असल्याने, येत्या काळात गौंडखेरीसारखेच भाजपचे ग्रामीण भागातील पदाधिकारी घरोघरी अदानी कंपनीच्या पीआर एजंसीला हाताशी धरुन साम,दाम,दंड,भेदाची नीती वापरुन ,वलनीसह दहा ही गावांची गौंडखेरी करतील यात शंका नाही,अशी शंका ग्रामीण भागातील जीवनाचा सखोल अनुभव असणा-या व या जनसुनावणीत उपस्थित विविध सामाजिक संस्थांच्या पदाधिका-यांनी व्यक्त केली.पीआर एजंसीच्या माध्यमातून कोणत्या घरातील तरुण बेरोजगार आहे,याचा शोध घेतला जातो यानंतर पैसे वाटले जातात आणि एनओसी मिळवित जातात.गरिबांकडे दूसरा पर्याय देखील शिल्लक नसतो.महत्वाचे म्हणजे मेट्रो रिजनमध्ये शहर बनवायचे की कोळसा खाणी याचे भानच या सरकारचे सुटले असल्याची टिका ते करतात.गडचिरोलीत तर विकासाच्या नावाखाली विविध प्रकल्प आणण्यात आले असून निसर्गाची प्रचंड लृट सुरु आहे.विरोध करणा-यांसाठी ‘जनसुरक्षा‘कायदा देखील पारित करुन ठेवला आहे,अशी जहाल टिका देखील ते करतात.अदानीने देशात जितक्या भूमिगत खाणी खोदल्या त्यांची परिस्थिती भयंकर असल्याचा दावा ते करतात.निसर्गाला संपूर्णत:ओरबडल्याशिवाय ते सोडत नाहीत नंतर त्या खाणी तशाच सोडून दूस-या भागातील हिरवेगार डोंगर,हजारेा हेक्टर शेतजमीनी उधवस्त करण्यात ते सज्ज होतात,या देशाचे पुढे काय होणार?अशी हताशा ते व्यक्त करतात.

येत्या काळात वलनीसह दहा गावांचे काय होणार?नागपूरसह ही दहा गावे धोक्यात येणार की मुख्यमंत्री जनक्षोभ बघून प्रस्तावित कोळसा खाणीचा प्रकल्प रद्द करतील?याकडे आता समस्त नागपूरकरांचे व ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

………………………………..