बृजेश दिक्षीतांचे भ्रष्टाचाराचे मेट्रो मॉडेल आता MSIDC मध्ये!

नागपूर,२ जुलै २०२५: महामेट्रोचे व्यवस्थपकीय संचालक असताना बृजेश दीक्षीत यांच्या तब्बल १२ वर्षांच्या कारर्कीदीवर कॉम्प्ट्रोलर अ‍ॅण्ड ऑडिटर जनरल (CAG) ने नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पात १,००० कोटींपेक्षा अधिकचा घोटाळा उघड केला होता. त्या प्रकल्पातील बहुतांश कंत्राटे NCC लिमिटेडला टेंडरशिवाय दिली गेली होती. सध्या हेच मॉडेल पुन्हा महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSIDC) चे अध्यक्ष म्हणून ते राबवित असून ,दाभा येथे दीक्षित यांनी खासगी कंपनी NCC लिमिटेडला काम देण्यासाठी टेंडर काढले, वर्क ऑर्डर दिली आणि कोणतीही अनिवार्य परवानगी न घेता बांधकाम सुरू केले,असा आरोप पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी आज विधान सभेत केला.

 मुंबईत सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दाभा प्रदर्शन केंद्र घोटाळ्याचा महाराष्ट्र विधानसभेत पर्दाफाश केला. त्यांनी महाराष्ट्र स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSIDC) द्वारा राबविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.

हे महामंडळ सध्या रेल्वे विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या ब्रिजेश दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असून, दीक्षित यांनी मेट्रोच्या कार्यकाळात प्रचंड भ्रष्टाचार आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आधीच सिद्ध झाले आहे.

ठाकरे यांनी विधानसभेत सांगितले की, दीक्षित रेल्वेमधून आले असून त्यांनी महा मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाच्या कार्यकाळात अनेक बेकायदेशीर कृत्ये केली आणि तीच पद्धत आता MSIDC मध्येही सुरू आहे. दाभा येथे दीक्षित यांनी खासगी कंपनी NCC लिमिटेडला काम देण्यासाठी टेंडर काढले, वर्क ऑर्डर दिली आणि कोणतीही अनिवार्य परवानगी न घेता बांधकाम सुरू केले. त्यामध्ये आरक्षण वगळणे, फायर एनओसी आणि इमारत मंजुरीचा समावेश होता.

ही जमीन  खसरा क्र. १७५, मौजा दाभा, महसूल विभागाच्या नोंदीमध्ये झुडपी जंगल म्हणून आरक्षित आहे आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठा (PDKV)च्या कृषी वानिकी शिक्षण व संशोधनासाठी राखीव आहे. ही जमीन फुटाळा तलावाच्या जलग्रहण क्षेत्राचा देखील भाग आहे.

ठाकरे यांनी नमूद केले की सर्व आवश्यक मंजुरी घेतल्याशिवाय टेंडर काढणे नियमबाह्य आहे, तरीही दीक्षित यांनी राज्य सरकारच्या निधीचा गैरवापर करून कोट्यावधी रुपये खर्च केले!

याआधी, ठाकरे यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT) येथे MRTP कायदा आणि महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा उपाययोजना कायदा यांच्याखाली तक्रार दाखल केली होती. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यांनी MSIDCला पत्र पाठवून हे बेकायदेशीर काम थांबवण्याची मागणी केली होती.

तसेच, त्यांनी भारतीय वायुदलाच्या मुख्यालयातील मेंटेनन्स कमांडचे एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ यांना पत्र पाठवले असून, MSIDC आणि NCC लिमिटेडने संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. हे बांधकाम IAFच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरच सुरू आहे, जिथे १०० मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम निषिद्ध आहे.

ठाकरे यांनी PDKV (जमिनीचे मूळ मालक) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांनाही पत्र पाठवले असून, राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी २२८ कोटींचा निधी PWDला मंजूर केला आहे. २०२०–२१ मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाने या जमिनीवर वृक्षारोपण केले होते हे त्यांनी वनविभागाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार झुडपी जंगल म्हणून ही जमीन वनविभागाने ताब्यात घ्यावी, अशीही त्यांनी मागणी केली.

नागपूरच्या विकास आराखड्यानुसार, ही जमीन स्मशानभूमी, सार्वजनिक सेवा/बस डेपो, माध्यमिक शाळा, रस्ता, आणि गोल्फ क्लब/खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित आहे. सरकारने कोणताही अधिकृत बदल अद्याप अधिसूचित केलेला नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने देखील खेळाच्या मैदानांचा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापर करण्यास मनाई केली आहे. २६ फेब्रुवरी २०२५ रोजी PIL क्र. १६/२०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की कृषी विद्यापीठांची जमीन विद्यापीठाच्या उपयोगासाठीच वापरण्यात यावी, आणि २००४ व २०११ च्या शासकीय निर्णयांचा संदर्भ देत खाजगी पक्षांना बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सध्या सुरू असलेले बांधकाम न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन आहे.

MSIDC आणि NCC लिमिटेड यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (MPCB) ‘कन्सेंट टू इस्टॅब्लिश’ किंवा पर्यावरण विभागाची मंजुरी देखील घेतलेली नाही.

मुळात या जमिनीवर कृषी परिषदेचे केंद्र उभारले जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते, आणि  २२८ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, आता MSIDC आणि NCC लिमिटेडने उभारलेले फलक स्पष्ट करतात की येथे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र बांधले जात आहे, जे व्यावसायिक क्रियांसाठी वापरण्यात येणार आहे, हा मूळ योजनेपासून मोठा अपवाद आहे.

ठाकरे यांनी हे सर्व प्रकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याही निदर्शनास आणून दिले असून, MSIDC आणि NCC लिमिटेडच्या बेकायदेशीर कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

………………………………………….