अग्निशमन विभागाच्या तात्पुरत्या स्थगितीचे गौडबंगाल!

नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरातील बहूमजली इमारतीतील अग्नि सुरक्षेला घेऊन मुंबई महानगरपालिकेचा अग्निशमन विभाग गंभीर नसल्याची टिपण्णी केली आहे.न्यायालयाने अग्निशमन विभागाच्या मुख्य अधिका-याला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या.अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.या जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्याचे म्हणने आहे, की अग्निशमन विभागाने अश्‍या इमारतीच्या निर्माणाचे प्रस्ताव स्वीकारु नये जिथे अग्निशमन दलाचे फायर इंजिन व फायर टैंकर यांचा प्रवेश कठीण असेल.जर अश्‍या इमारतीमध्ये आग लागली तर अग्निशमन दलाला वेळेवर आगीच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी बराच वेळ खर्ची पडतो.शहरात दररोज आगीच्या घटना घडत आहेत,ज्यामध्ये लोकांचे प्राण जात आहेत.राज्य सरकारने २००८ मध्ये २६/११ च्या आंतकवादी घटनेनंतर विशेष सुरक्षा नियमांचा मसुदा तयार केला होता मात्र,अद्याप इतक्या वर्षांनंतर देखील त्यावर अंमलबजावणी झाली नसल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले,हे विशेष!

जे राज्याच्या राजधानीत मुंबईत घडत आहेत तेच राज्याच्या उपराजधानी नागपूरात देखील घडत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात.आपल्या ढिसाळ आणि बेपर्वा वृत्तीतून राज्यकर्ते,धोरणकर्ते आणि प्रशासन केवळ इतवारीलाच नव्हे तर संपूर्ण शहर व राज्यालाच आगीच्या ज्वालेत ढकलू पाहत असल्याची जहाल टिका देखील ते करतात!