३० वर्षांसाठी भाजप आमदार अंबरीश पटेल यांच्या संस्थेला मिळाली कवडीमोल दरात ६०० कोटींची जागा
नागपूरातील मंत्र्याचा होता आदेश:साेशल मिडीयावर चर्चा
प्रशासकाला अधिकार नसताना घेतला ६०० कोटींच्या जागेचा निर्णय!
एकीकडे मनपाला कारभार चालविण्यासाठी लागले आहेत भीकेचे डोहाळे दूसरीकडे अवघ्या
पाच दिवसात भाजप आमदाराच्या संस्थेला लीजवर जमीन देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब!
नासुप्र,एनएमआरडीएचे अनेक प्रस्ताव शासन दरबारी धूळ खात:निवडणूक,आचार
संहितेच्या काळात मात्र पाच दिवसात शासनाकडून प्रस्तावाला मंजुरी!
नागपूर,ता.२३ मार्च २०२४ : महानगरपालिकेची मौजा-वाठोडा येथील १८.३५ हेक्टर जमीन ही श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळ,मुंबई या संस्थेला ३० वर्षांसाठी फक्त १ रुपया लीजवर देण्याचा प्रस्ताव नुकताच, महानगरपालिकेने शासनाला पाठवला होता.विशेष म्हणजे या प्रस्तावाला अवघ्या पाचच दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगर विकास विभागाकडून मंजुरी देखील मिळाली.एकीकडे नागपूर सुधार प्रन्यास तसेच एनएमआरडीएचे अनेक प्रस्ताव हे शासनाकडे प्रलंबित असताना, वाठोडा येथील जवळपास अठरा एकर जागेला अवघ्या पाचच दिवसात शासनाची मंजुरी मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळ,मुंबई ही संस्था जालना-नंदुरबार येथील भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अंबरीश पटेल यांनी आहे,हे विशेष!
महापालिकेची सार्वजनिक संस्थेसाठी आरक्ष्त असलेली ही जागा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम,१९४९ च्या कलम ७९(ग)मधील तरतुदींनुसार(बाजारमुल्यापेक्षा कमी दराने)भाडेतत्वावर निविदाकार श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळ यांना देण्यासाठीचा प्रस्ताव मनपाने नगर विकास विभागाला पाठवला होता.या ठिकाणी नर्सरी ते उच्च शिक्षण देण्या-या उच्च दर्जाची शैक्षणिक संस्था विकसित करण्याबाबत (याचा अर्थ सर्वस्वी खासगी शैक्षणिक संस्थेला)मंजुरी देण्यात आली आहे.विशेष म्हणजे ही जागा जगप्रसिद्ध सिम्बॉयसिसच्या अगदी लागून आहे.
मनपाला एकीकडे सातत्याने भीकेचे डोहाळे लागले असताना व आपल्या वार्षिक अंदाजपत्रकात तुटीचे बजेट सादर करणा-या मनपाला वाठोडा येथील १६.३५ हेक्टर जागेचा वापर उत्पन्न वाढीसाठी का नाही करता आला?असा प्रश्न अाता विचारला जात आहे.अंदाजे ६०० कोटींची जागा एका खासगी शिक्षण संस्थेसाठी ३० वर्षांच्या लीजवर एक रुपया दराने देण्याच्या मनपाच्या या निर्णयावर टिकेची झोड उठली आहे.
मूळात गेल्या दोन वर्षांपासून मनपासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकप्रतिनिधी नाहीत.प्रशासक म्हणून मनपा आयुक्तच संपूर्ण कारभार बघत आहेत.अश्यावेळी प्रशासकाला ६०० कोटींच्या जमीनीबाबत अश्या स्वरुपाचा आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणत्या नियमात बसतो?असा सवाल केला जात आहे.नियमांना डावलून मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनी कोणाच्या दबावात एवढा मोठा निर्णय घेतला?नागपूरकरांना या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे.
ऐन निवडणूकीच्या काळात,आचार संहिता लागू असताना एवढ्या तातडीने एवढ्या मोक्याच्या जागेबाबतचा प्रस्ताव तयार करुन तो शासनाकडून मंजूर घेण्या मागील हेतू,यावर टिकेची झोड उठली आहे.सध्या शहरात करोना सारखी अापत्ती कोसळली आहे का?की महापूर आला आहे?अशी कोणती आपातकालीन परिस्थिती उद् भवली आहे की मनपाकडून असा प्रस्ताव शासनाकडून मंजूर करुन घेण्यात आला,असा प्रश्न मनपा आयुक्तांना विचारला जात आहे.मनपा आयुक्तांचे मनपाच्या जमीनींबाबतचे असे ‘तातडीचे’ निर्णय बघता,त्यांच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
नागपूरातील एका मंत्र्यांच्या दवाबात हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची चर्चा आहे.सध्या नागपूरातील मनपाच्या मोकळ्या भूखंडांसोबतच पंजाबराव कृषि विद्यापीठ,माफसू इत्यादी संस्थांच्या जागेवर देखील विविध प्रकल्प (नियमात बसवून)नियमबाह्यरित्या उभारले जात आहे.
महत्वाचे म्हणजे मनपाने जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या विभागाला पाठवला आहे त्यात खसरा क्रमांक नाही,सिटी सर्व्हे क्रमांक नाही,तरी देखील शिंदे यांच्या नगर रचना विभागाकडून तो अवघ्या पाचच दिवसात मंजूर होतो!दूसरीकडे माहिती अधिकारात जमीनीच्या संदर्भात कोणतीही माहिती मागविली असता त्यांचा विभाग, खसरा क्रमांक किवा सिटी सर्व्हे क्रमांक नसल्याचे कारण देत अज रद्द करतात,मग या प्रस्तावाला मंजुरी कशी प्रदान केली?असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या विभागाला विचारला जात आहे.
मनपाचे उत्पन्नाचे साधन देशात जीएसटी कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात संपुष्टात आले असताना,उत्पन्न वाढीसाठी मनपा आपल्या मोकळ्या भूखंडांचा वापर न करता ते एक रुपया लीज वर ३०-३० वर्षांसाठी ६०० कोटींची जागा सत्तारुढ आमदारांच्या खासगी संस्थांना देत असल्याच्या निर्णयावर, समाज माध्यमात टिकेची झोड उठली आहे.एकीकडे नागपूरकरांवर करांचा बोजा वाढविणारी मनपासारखी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ही सत्तारुढ आमदारांच्या आर्थिक धोरणांसाठी इतकी ‘दिलदार’कशी होते?असा सवाल आता विचारला जात आहे.
महत्वाचे म्हणजे याच महिन्यात ७ मार्च रोजी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची(माफसू)मुंबईच्या गिरगाव येथील अब्जोवधी किमतीची तीन एकर जागा ही भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या ‘देवदत्त वाहतून निर्यातदार सोसायटी’नावाच्या एका सहकारी संस्थेला नियमबाह्यरित्या देण्यात आली आहे.नियमानुसार विद्यापीठाची जागा ही फक्त विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या निर्णयासाठीच वापरता येते मात्र,आमदारांच्या खासगी सहकार भवनासाठी विदर्भाच्या हक्काची मुंबई येथील जागा,जणू माफसूच्या प्रशासनाच्या डोक्यावर बंदूक ठेऊन बैठकीत मंजूर करण्यात आली.उपमुख्यमंत्री हे नागपूरचे असतानाही विदर्भाच्या हक्काची जागा लाटण्यात आली.सुरवातीला सहकारासाठी लाटण्यात आलेल्या जागेवर नंतर अब्जोवधीच्या सदनिका काढता येणार आहेत,हे सुज्ञात सांगणे न लगे.
असे असताना विदर्भ तसेच नागपूरातील आमदार व खासदार यांचे मूग गिळून बसणे,यावर प्रचंड रोष व्यक्त केला जात आहे.
(तळटिप:- वाठोडा येथील सिम्बॉयसिच्या विरुद्ध असणा-या मोकळ्या भूखंडावर अनेक मध्यवर्गीयांचे प्लाॅट्स आहेत.या प्लॉट्सवर संरक्षक भिंती किवा साधे फाटक देखील बसविण्यास आठकाठी आणली जाते असे तेथील अनेक रहीवाश्यांची तक्रार आहे!या प्लॉट्सवर कोणाची नजर आहे?कोणाच्या दबावात मध्यमग वर्गीय कुटूंबियांना त्यांच्याच हक्काच्या प्लॉट्सवर बांधकाम करण्यापासून मज्जाव केला जातो?ही संशोधनाची बाब आहे)
……………………..
आमचे चॅनल subscribe करा
