ग्रामीण महाविद्यालयांच्या चौकशीची शिक्षण संस्था महामंडळाची मागणी
नागपूर, 3 सप्टेंबर :उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून शिक्षण विभाग शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवत असून वर्ग तुकड्या अवैधरित्या बंद केल्या जात आहेत. हा शासनाचा निर्णय तुघलकी असून अधिकाराचा गैरवापर व न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
शालेय शिक्षण विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत रवींद्र फडणवीस यांनी 3 सप्टेंबर रोजी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटने आहे की, नागपूर जिल्ह्यातील 11 शिक्षण संस्था व म.रा. शिक्षण संस्था महामंडळाने 2015-2016 च्या संच निर्धारणासंबंधी व संच मान्यता निकषासंबंधी आवाहन देणारी याचिका उच्च न्यायालयात सादर केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात असणा-या दिवाणी याचिका निकाली निघेपर्यंत ‘जैसे थे’ चा आदेश देण्यात आला होता. परंतु, शासन 2018-2019 व 2019-2020 चे संच मान्यता करून महाविद्यालयीन अनुदानित तुकडया कमी करणे व शिक्षकांना अतिरिक्त घोषित करण्याचे काम सुरू आहे.
सध्या सुरू असलेल्या केंद्रिय प्रवेश प्रक्रियेमुळे चार लाखाहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या आहेत. केंद्रिय प्रवेश समितीची प्रक्रिया शहरी भागातील विशेषत: अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना बंधनकारक करण्यात आली असून ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांना त्यातून वगळले आहे. हा शहरी भागातील महाविद्यालयांवर अन्याय आहे. ग्रामीण भागात विना अनुदानित व स्वयं अर्थशासीन महाविद्यालयांची गरज न तपासता अमाप महाविद्यालयांना परवानगी देऊन शासनाने शालेय शिक्षणातून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. वंचित व गरीब मुलांना शिक्षणापासून दूर करण्याचे प्रशासन षडयंत्र राबवित आहे, असा आरोप करीत राज्य शिक्षक महामंडळाने ग्रामीण भागात झालेले प्रवेश, महाविद्यालयांच्या भौतिक सुविधा आणि शिकवणी वर्गांची हातमिळवणी, यांची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
शिक्षण विभागाबाहेरच्या यंत्रणेमार्फत ही चौकशी करण्यात यावी आणि जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत वर्ग तुकड्या बंद करणे व प्राध्यापकांना अतिरिक्त ठरविण्याची प्रक्रिया स्थगित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यत कोणीही अतिरिक्त शिक्षकांचे निर्धारण व समायोजन करू नये, असेही महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
