आपल्या सरकार ऐवजी महापौरांवर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल आभाताईंचे अभिनंदन

नागपूर,ता. १ जुलै: मनपातील ज्येष्ठ नगरसेविका तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या आभा पांडे यांनी मनपा सभागृहात  स्थगन प्रस्ताव मांडला. आभाताई या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या आहेत व त्यांच्या पक्षाचे महाराष्ट्रात सरकार आहे. त्यांची जर इच्छा असती व त्यांनी मनात आणले असते किंवा त्या गंभीर असत्या तर त्या राज्य सरकारकडे जाऊन चुटकीसरशी ती मागणी मंजूर करून घेऊ शकल्या असत्या. परंतु त्यांनी सरकारवर विश्वास न दाखवता  महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्यावर विश्वास दाखवला, त्याबद्दल त्यांचे विशेष अभिनंदन करत असल्याचा टोला माजी विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी लगावला..

आभा पांडे या अपक्ष म्हणून मनपाची निवडणूक जिंकून आल्या पण आता त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या आहेत. त्यांनी मनपाच्या सभागृहात मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावाबद्दल त्यांचे विशेष अभिनंदन.

कोव्हिड काळात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत स्थगन प्रस्ताव मांडून विभागीय आयुक्तांच्यामार्फत त्याची चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी मांडली . त्यांनी दाखविलेल्या हिंमतीबद्दल त्यांचे विशेष अभिनंदन. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी या प्रस्तावाला प्राथमिकता देऊन यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सभा बोलाविली, यासाठी महापौरांचेही अभिनंदन त्यांनी केले.

कोव्हिड १९ च्या जागतिक आपदेच्या दरम्यान या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे कार्य केले. ना. नितीन गडकरी, ना. देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन महापौर संदीप जोशी, प्रवीण दटके, कृष्णाभाऊ खोपडे व आता ज्यांनी आपल्या खांद्यावर मनपाची सर्वार्थाने धुरा घेतली असे माननिय महापौर दयाशंकर तिवारी ह्यांनी नागपूरकरांना आवश्यक बेड्स, ॲाक्सीजनची व्यवस्था असेल वा वैद्यकीय मदतीची बाब असेल प्रामाणिकपणे कार्य केलेलं आहे. याशिवाय वारंवार माजी आयुक्त तुकाराम मुंडे ह्यांच्या कार्यपद्धती बद्दल, त्यांनी घेतलेल्या गैरजरूरी निर्णयांबद्दल बोललो, त्याचा आढावा घेण्याची देखील गरज मनपाच्या सभेत मी विषद केली.

 स्थगन प्रस्तावात आभा पांडे यांनी कोव्हिड काळात खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. खरेदी बिलांवर अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी  तसेच तत्कालीन आरोग्य अधिकारी डॉ.योगेश सवाई यांची स्वाक्षरी असल्याचे त्यांनी सांगितले. ह्याला भ्रष्टाचारच म्हणायचे की फार फार तर प्रशासकीय अनियमितता समजायचे ? हा प्रश्न माझ्यापुढे आहे. मनपा आयुक्तांनी, त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या व त्यांनी अधिकार प्रदान केलेल्या अधीनस्थ अधिका-यांनी या सर्व प्रशासकीय बाबींना मंजुरी दिली तर त्याला भ्रष्टाचार म्हणता येणार नाही. ते आयुक्तांच्या मान्यतेने झाले, असा त्याचा अर्थ काढता येईल. पण पीपीई किट, थर्मल गन यांच्या दरांसंदर्भात मांडलेल्या विषयात जर ते दर बाजारभावापेक्षा चढ्या दराने घेतले गेले असतील  तर तो मात्र भ्रष्टाचार आहे व त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे, असेही धर्मपाल मेश्राम म्हणाले.

आभा पांडे यांच्या स्थगन प्रस्तावाला विरोध आहे पण त्यातील  त्यांनी केलेल्या चौकशीच्या मागणीला मी समर्थन देतो. विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत चौकशीच्या त्यांच्या मागणीला आपला विरोध असून ही चौकशी निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा निवृत्त सनदी अधिकारी अथवा मनपा सभागृहातील सदस्यांची समिती अशा पद्धतीच्या समितीची स्थापना करण्यात येऊन या समितीमार्फत चौकशी करण्यास हरकत नसावी,असे मत मी मांडले होते.