या पुढे आरटी-पीसीआर चाचणी फक्त ५०० रुपयात
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. १ :एप्रिल : महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतरित्या कोविड-१९ संदर्भातील चाचण्यांचे दर त्यांच्या संकेतस्थळावर जाहीर केले असून या पुढे आरटी-पीसीआर चाचणी ही फक्त ५०० रुपयांत होणार.कलेक्शन सेंटरमध्ये हा दर ५०० रुपये,कोविड सेंटरमध्ये ६०० रुपये तर क्वारंटाईन किवा आयसोलेशनमध्ये हा दर ८०० रुपये असा असणार आहे.मात्र शासनाने हा दर जाहीर केला असला तरी आता खासगी पॅथॉलॉजी लॅब तसेच खासगी रुग्णालये याची अंमलबजावणी करेल का?त्याहून महत्वाचा प्रश्न म्हणजे आपल्या नागपूरचे स्थानिक प्रशासन याची अंमलबजावणी करवून घेईल का?
कारण गेल्या वर्षभरापासून करोना चाचणीच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची जी लृट झाली त्याला तोड नाही.एखाद्या कुटुंबात एका व्यक्तिला जरी लक्ष् णे दिसली तर त्याची आरटी-पीसीआर चाचणी २८०० रुपये घेऊन करण्यात आली आहे एवढंच नव्हे तर त्याच्या कुटुंबात ५ सदस्य जरी पकडले तर २८०० गुणीले ८ म्हणजे २२ हजार ४०० रुपयांची लृट झाली आहे.नागपूरात अश्या लाखो कुटुंबियांनी या चाचण्या केल्या आहेत याचा अर्थ खासगी पॅथोलॉजी लॅब्स या कोट्याधीश कधीच्याच झाल्यात,असा समज नागपूरकरांचा झाला आहे.
मायबाप सरकारला करोना चाचण्यांचा हा दर ठरविण्याची सुबुद्धि ही आता वर्ष लोटल्यानंतर झाली हे ही नसे थोडके.नागरिकांनी याचे स्वागतच केले पाहिजे,आता तरी मोठ्या प्रमाणात चाचणीसाठी समोर येणे गरजेचे आहे.थोडी जरी लक्ष् णे आढळ्यास आता नागरिकांनी समोर येऊन या चाचण्या करुन घेतल्यास व त्याचा अहवाल पॉझिटीव्ह आल्यास स्वत:ला गृहविलगीकरणात ठेवणे अत्यावश्यक आहे,असे झाले तर आणि तरच करोना आटोक्यात येऊ शकतो,असे तज्ज्ञांचे म्हणने आहे.
रॅपिड ॲण्टीजन चाचणीचे दर देखील सरकारने जाहीर केले असून आता ही चाचणी फक्त २५० रुपयात होणार आहे.हे देखील दर सामान्य माणसाला परवडणारे आहे.मात्र तरी देखील सरकारने जो दर क्वारंटाईनमध्ये ८०० रुपये ठेवला आहे तो देखील ५०० पर्यंत आणने गरजेचे आहे तेव्हाच त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होऊ शकेल.
आपल्याला पुढील काही महिने हे करोनासोबतच जगायचे आहे त्यामुळे चाचणी करुन घेणे यालाच आता सर्वसामान्यांनी प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.वर्षभरात आपल्याला ५ हजार खर्ची पडले तरी चालतात मात्र एकाच दिवसात ३० ते ३५ हजार आयसीयू बेडसाठी खासगी रुग्णालयांना देणे परवडणार नाही.
सर्वसामान्य माणूस हा घराबाहेर दररोज निघणारच आहे.घरा बाहेर पडल्याशिवाय त्याला गत्यंतरच नाही अश्यावेळी तो जर सुपर स्प्रेडरच्या संपर्कात आलाच आणि त्याच्यात लक्ष् णे आढळलीच तर आता तो ४ ते ५ दिवस घरी बसून वाट बघणार नाही.डॉक्टर्स यांच्या मते संसर्ग झाल्यावर तेच ४ ते ५ दिवस हे रुग्णासाठी खूप महत्वाचे असतात.आता सरकारने चाचणी सर्वसामान्यांच्या आटोक्यात आणली असून जनतेने याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात घेतला पाहीजे.
शासनाने ही सर्व चाचण्यांचे दर हे किमान ५०० रुपयेच ठेवावे. ५०० च्या वर दर कोणत्याच चाचणीचे ठेऊ नये कारण वर्षभर आणखी सर्वसामान्यांना करोनासोबतच जगायचे आहे.मायबाप सरकार ‘कोमट पाणी पिऊन’जगू शकते मात्र सर्वसामान्य जनतेला घराबाहेर पडून करोनासोबत लढूनच काम करणे भाग आहे.
मायबाप सरकारने तसे ही गेल्या वर्षभरापासून जेव्हापासून करोना नावाच्या महामारीने जगभरात थैमान घातले आहे तेव्हापासून सर्वसामान्य जनतेला वा-यावरच सोडले आहे.ज्यांचे हातावर पोट आहे,किवा ज्यांचे कलेवर पोट आहे अश्या अनेकांना सरकारने कोणतीही आर्थिक मदत तर दिली नाहीच मात्र सातत्याने कार्यक्रमांवर व अनेक उत्पन्नाच्या बाबींवर ‘बंदी वर बंदी‘ घालून त्यांना घायकूतीला मात्र आणले आहे.अश्या गरजूंना सराकारने गेल्या वर्ष भरात एक ही इतर काम देऊन त्यांच्या जिवनावश्यक गरजा तर भागवल्या नाहीच वरुन नियमांच्या धाकाखाली अनेकांवर दंड ठोठाऊन आणखी जेरीस आणल्याचेच चित्र सर्वदूर उमटले आहे.सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने जनतेला चक्क वा-यावर सोडल्याचेच हे द्योतक आहे.नाही १०० रुपये तर १० रुपयांची जरी आर्थिक मदतीचा हात दिला असता तरी सामान्य जनतेला मायबाप सरकार आपल्यासाठी काहीतरी करते आहे,हे समाधान मिळाले असते आणि सरकारचीही इभ्रत राहीली असती.
प्रशासनाने मागच्या चार महिन्यात जो काही घोळ घातला त्याचाच परिणाम करोना वाढीवर झाला हे सूर्यप्रकाशा एवढे स्वच्छ आहे.जणू काही करोना संपला अश्या थाटात प्रशासन बेफिकिर झाले,त्यामुळेच जनता ही बेफिकिर झाली आणि अलगद करोनाच्या दूस-या लाटेत सापडली.मात्र प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना महिना अखरेी गलेलठ्ठ वेतन मिळतं,जनतेजवळ काय आहे?त्यांनी बंदीत जगावं तरी कसं?
मनपा आयुक्त असो कि पोलिस आयुक्त,कोणीही त्यांच्या १० झोनमध्ये किवा ३२ बिट्समध्ये राऊंड मारले नाही,जागरुगता केली नाही,भोंगे फिरवले नाही,मनपा आयुक्त तर २०२० च्या ऑगस्ट महिन्यापासून रुजू झालेत मात्र ते किती ‘एक्टीव’आहेत हे शहरात वाढलेल्या मृत्यू संख्येने सिद्ध केल्याचाही संताप व्यक्त केला जात आहे.
गेल्या ७ महिन्यात ७२० करोना बाधितांचा मृत्यू होता तो गेल्या ७ दिवसात ७६० एवढा झाला!तुम्ही जारुगताच केली नाही आता जनतेला दोष देत आहात. वातानूकलीत कक्ष्ामध्ये बसून जनतेच्या जगण्या मरण्याचे निर्णय सरकार आणि प्रशासन घेत आहेत.जनतेशी सरकार,आयुक्त,प्रशासन कधी जुळलेच नाही.फक्त उठसूट कारवाईचा बडगा उगारुन,रस्त्यावर अडीच हजार पोलीसकर्मींची फौज उभी करुन लोकांना करोनाचे गांर्भीय कळणार नाही,त्यांच्याशी जोडल्या जाणं खूप गरजेचं होतं.
आज एकाच दिवसात कराेनामुळे ६० मृत्यू झाले!याचा अर्थ ६० कुटुंबियांनी आपल्या जिव्हाळ्याचं नातं कायमचं गमावलं आहे मात्र दुसरीकडे बैठकीत महापौर हे ५०० बेड वाढविण्याचा सल्ला देतात तेव्हा मात्र नागपूरकरांचा संताप हा आणखीनच वृद्धिंगत होतो.आज ५०० नाही ५ हजार बेड वाढवण्याची गरज आहे,मोठ्या प्रमाणात कोविड केअर सेंटर उभारण्याची गरज आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्ष्णि-पश्चिम मतदारसंघात तीन दिवसांपूर्वी ५३ वर्षीय देशमुख यांचा करोनामुळे मृत्यू झाला.फक्त त्यांचा तरुण मुलगा आणि पुतण्या हेच दोघे त्यांना शहरभर रुग्णालयात भर्ती करण्यासाठी सैरभैर फिरत होते.शेजा-यांनी आपापली दारे घठ्ठ लावून घेतली होती.रस्त्यावरील ऑटोवाले यांनीही करोनाचा रुग्ण नेण्यास नकार दिला.शेवटी एका मित्रानेच कारचा बंदोबस्त केला.मेडीकलच्या दारापर्यंत घेऊन जाण्यापूर्वीच….त्यांनी प्राण सोडले होते!कुठे आहे या क्ष्ेत्राचा आमदार?पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत मुंबईवरुन ऑन लाईन हजेरी लाऊन केंद्राकडे लसीकरण वाढवण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे मौखिक आश्वासन देऊन आपल्या मतदारसंघातील जनतेप्रति कर्तव्याची इतिपूर्तता होते का?असा संताप आता व्यक्त केला जात आहे.माणूस जिवंत राहील तेव्हाच लसीकरण करु शकेल ना?आज गरज आहे मोठ्या प्रमाणात ऑक्सीजन आणि वेंटिलेटरच्या सुविधेनेयुक्त अश्या बेड्सची,यासाठी आमदार महोदय काय करणार आहे?
याच शहरातले केंद्रिय मंत्री हे देखील विकासाचा दररोज डिमडिम मिरवितात,महामेट्रो किवा सिम्बॉयसिसपेक्ष्ा ३० लाख लोकसंख्येसाठी ऑक्सीजन व वेंटिलेटरची सुविधा असणा-या हजारो रुग्णालयांची खरी गरज होती,हे या महामारीने सिद्ध केले,तरीही यातून कोणताही बोध न घेता केंद्रिय मंत्री यांच्या लेखी नागनदी त बोट चाविलण्याचा प्रकल्प,अजनी रेल्वे प्रकल्पात मोक्याची ४९० एकर जागा कमर्शियल कॉम्पॅल्कससाठी विकसित करणे,फूटालावर म्यूझिकल फाऊंटेन बसवणे इ.विशुद्ध व्यवसायिक प्रकल्पच महत्वाचे ठरतात तेव्हा ज्यांनी करोनामुळे आपला माणूस भर रस्त्यात ऑक्सीजनसाठी तडफडून गमावला आहे,त्यांच्या मनात पराकोटीचा राग दाटून येणे स्वाभाविक आहे.
परिणामी जनतेनेच आता मंत्री,संत्री किवा प्रशासन काही करेल या भाबड्या अपेक्ष्ेतून बाहेर पडून स्वत: शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या स्वस्त दरात चाचणीसाठी पुढे यावे,मोठ्या प्रमाणात चाचण्या करुन घ्यावा व आपले व आपल्या कुटुंबियांचे प्राण वाचवावे व करोचाही ही दूसरी लाट आटोक्यात आणावी,एवढंच आपल्या हातात आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
