विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ बंद करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला नाही
नागपूर,ता. २५ फेब्रुवरी: विदर्भावर गेल्या अनेक दशकांपासून पश्चिम महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांद्वारे सातत्याने होणारा अन्याय, विदर्भाचा नागरिक म्हणून तसेच विदर्भवादी संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणून मांडत आलो.२०१९ च्या नोव्हेंबर महिन्यात महाविकास आघाडीची सरकार राज्यात पदारुढ झाली तेव्हापासून पुन्हा एकदा विदर्भाच्या हक्काचा निधी,कार्यालये,प्रकल्प हे पश्चिम महाराष्ट्रात वळविल्या जात आहे,येत्या मार्च महिन्याच्या पहील्या आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत पार पडणार आहे त्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यांच्या संबोधनात विदर्भाच्या अनुशेषाचा मुद्दा ही मांडावा यासाठी त्यांना अनुशेषाची सविस्तर माहिती तसेच निवेदन पाठविले असल्याचे विदर्भवादी नेते नितीन रोंघे यांनी आज गुरुवार,दि. २५ फेब्रुवरी रोजी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत सांगितले.याप्रसंगी विदर्भवादी नेते दिलीप नरवाडीया हे देखील उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलताना रोंघे हे म्हणाले,की १९९४ पासून विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळामार्फत विदर्भातील ज्वलंत प्रश्न महाराष्ट्राच्या राज्यापालांकडे व पर्यायाने जनते पुढे येत होते.त्यामुळे विदर्भाचा अनुशेष काही प्रमाणात का होईना,दूर होण्यास मदत होत होती.माजी राज्यपाल पी.सी.अलेक्झेंर हे राज्यपाल पदी असताना त्यांनी याबाबत भरीव कार्य केले.तत्कालीन शासनाला विदर्भाचा हक्काचा निधी देण्यास बाध्य केलं.त्यांनी विदर्भाच्या हक्काच्या निधीवर बारीक लक्ष् ठेवले,हीच अपेक्ष्ा आम्हाला विद्यमान राज्यपालांकडून देखील असल्याचे ते म्हणाले.
या मंडळामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून शासकीय सदस्यांसोबतच विविध क्ष्ेत्रातील तज्ज्ञ सदस्य मंडळावर सभासद म्हणून राहत होते.या सर्व सभासदांच्यामार्फत राज्यपालांना या विभागाच्या विकासाबाबतचा असमतोल व त्यावर करण्यात येऊ शकणा-या उपाययोजनांबाबत सल्ला मिळत होता.या सल्ल्यांची नोंद घेऊन वेळोवेळी राज्यापाल पदी असणा-या मान्यवरांनी अर्थसंकल्पापूर्वी याबाबत संबधित विभागाच्या अनुशेष निर्मुलनाच्या आणि समतोल विकासासाठी निधी वाटपाबाबत महाराष्ट्र सरकारला दरवर्षी निर्देश ही दिले आहेत.
त्या अनुषंगाने विदर्भासारख्या मागास विभागासाठी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात अतिरिक्त निधीची तरतूद ही होत होती.विशेष म्हणजे ही तरतूद झाल्यानंतरही या निधीची पळवापळवी तत्कालीन सरकारने केली.एवढंच की राज्यपालांच्या निर्देशानंतर संबंधित अनुशेषाची आकडेवाडी ही अद्यावत व्हायची व ती विदर्भाच्या जनतेला माहिती व्हायची.
सिंचन,सरकारी नोक-या,औद्योगिक विकास याबाबत २०१४ ते २०१९ या काळातही विशेष काही प्रगती झाली नसल्याचा उच्चार रोंघे यांनी केला.मात्र महाविकासआघाडी सरकारने तर जुलै २०२० मध्ये विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाची मुदत संपल्यानंतर या महामंडळांना मुदतवाढच दिली नाही,यावरुन सरकारचा ‘हेतू’लक्ष्ात येतो.या महामंडळांवर आतापर्यंत आघाडी सरकारने कोणताही शासकीय किवा तज्ज्ञ सदस्य ही नेमला नाही.सरकारला ही भीती असावी की असा तज्ज्ञ सदस्य मंडळावर नेमल्यानंतर त्यांने सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली तर?त्यांना विदर्भाच्या हक्काच्या निधीवर डल्ला नाही मारता येणार,त्यामुळे विदर्भाचे प्रश्न व अनुशेष याची माहिती ही कोणातरी मार्फत राज्यपालांकडे जाणे गरजेचे आहे,त्यामुळे महाविदर्भ जनजागरणच्या माध्यमातून ही माहिती विद्यमान राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ॲड.मधुकरराव किंमतकर यांच्या निधनानंतर विदर्भ विकास मंडळात कुठलेही विशेष कार्य झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यामुळेच आमच्यासारखे सर्वसामान्य विदर्भवाद्यांनी, आपल्याकडे उपलब्ध असणा-या तोकड्या साधंनाद्वारे, विदर्भाचा अनुशेष व इतर उपाययोजनेबाबत राज्यपालांना अवगत करण्यासाठी निवेदन सादर केले .या विषयावर फक्त एका फोनवर विदर्भ विकास वैधानिक मंडळाचे माजी सदस्य डॉ.संजय खडक्कार तसेच सिंचन आणि पाण्याचे गाढे अभ्यासक प्रवीण महाजन यांनीही आपले अभ्यासपूर्ण व विस्तृत निवेदन राज्यपालांकडे सादर केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यपालांनी या निवेदनाची दखल घेऊन विदर्भ,मराठवाडा व कोंकणच्या अनुशेषाबाबत सरकारला निर्देश द्यावे,अशी मागणी रोंघे यांनी केली.
विदर्भ विकास महामंडळ हे भारताच्या राष्ट्रपती यांनी निर्मित केले आहे,हे महामंडळ राज्य सरकार कायदेशीररित्या बंद करु शकत नाही मात्र आघाडी सरकारने ‘हेतूपुरस्सर’महामंडळावर शासकीय तसेच तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्तीच केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विदर्भातील मालगुजारी तलावाचे ‘गौडबंगाल’-
विदर्भाच्या सिंचनाबाबतच्या अनुशेषाचा विषय जेव्हा-जेव्हा ऐरणीवर येतो तेव्हा-तेव्हा मायबाप सरकार ही विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या संख्येकडे अंगुलीनिर्देश करते,की विदर्भात एवढ्या संख्येने मालगुजारी तलाव आहेत त्यातून सिंचनासाठी पुरसे पाणी उपलब्ध होत आहे मात्र भूतकाळातील हे सर्व मालगुुजारी तलाव हे आता विदर्भाच्या नकाश्यातून कधीचेच नामशेष झाले असून नागपूर,चंद्रपूर,भंडारा व गडचिरोली या चारही जिल्ह्यातील मायबाप सरकारच्या लेखी असणाा-या १ लाख १६ हजार मालगुजारी तलावांचे अस्तित्व सध्या ‘नदारद’आहे!यातील अनेक तलावांच्या जागेवर आता क्लब,फ्लॅट स्कीम,क्रिकेटची मैदाने इ.भरण भरुन तयार झाली आहेत आणि मायबाप सरकार सांगते की विदर्भात या मालगुजारी तलावांपासून होणारे सिंचन पुरेसे आहे!
आजच्या तारखेला नागपूरपेक्ष्ा ही जास्त अमरावती जिल्ह्यात १ लाख ७० हजार हेक्टरी सिंचनाचा अनुशेष आहे असे आकडेवारी दर्शवते.विदर्भ पाटबांधारे विभागात ५० टक्के जागा रिक्त आहेत मात्र सरकारला त्या रिक्त जागा भरण्यात काहीच स्वारस्य नाही.कलम ३७१(२)च्या अन्वये सरकारी नोक-यांमध्ये विदर्भातील तरुणाईचा पहीला हक्क आहे मात्र विदर्भातील तरुणाईलाच सरकारी नोक-यांमध्ये डावलले जाते.राज्य सरकारने पोलिसांच्या ज्या १२ हजार जागा भरण्याची घोषणा केली आहे,या कलमाअंतर्गत ७-८ हजार नोक-यांवर विदर्भाच्या तरुणाईचा हक्क आहे.
सरकार सांगते की सध्या राज्यावर ६ लाख कोटींचे कर्ज आहे,या कर्जातून सरकारने नक्कीच मोठे प्रकल्प उभारले असतील मात्र महाराष्ट्रातील कोणत्या भागात उभारले?६ लाख कोटींपैकी विदर्भ,मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रात किती रक्कम खर्च केली?कर्जाच्या हा डोंगर फेडण्यात विदर्भाचा वाटा किती?रस्त्यांच्या आराखड्याबाबत इंडियन रोडक्रॉस काँग्रेसने २००१ ते २०२१ ची जी आकडेवारी सादर केली आहे त्यात महाराष्ट्र शासनाने उर्वरित महाराष्ट्रात १.२,१.० किलोमीटर रस्ते उभारले तेच विदर्भात मात्र ०.९८ किमी आहे.२०२१ मध्ये ही मुदत संपली असून आता ही संस्था २०२१ ते २०४१ साठी संशोधन करणार आहे,त्याच्यात तरी विदर्भावर अन्याय होऊ नये,अशी आमची मागणी असल्याचे ते म्हणाले.
केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांचे कौतूक करीत ते रस्ते व वाहतूक मंत्री असल्याने त्यांनी निश्चितच नागपूर जिल्ह्याती हाय-वे व याबाबत भरीव काम केले आहे मात्र आज ही ग्रामीण भागातील ग्राम रस्ते यांची दशा दयनीय आहे.या ग्राम रस्त्यांबाबत विदर्भाचा भरपूर अनुशेष आहे.विदर्भातील शेतक-यांची मायबाप सरकारकडे नेहमी तीनच मागण्या असतात,चांगले पांधण रस्ते,पाणी आणि वीज.
यासर्व बाबींमुळेच विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ अस्तित्वात राहीले पाहिजे,अशी आमची मागणी असल्याचे ते म्हणाले.ज्याप्रमाणे देशाच्या सुरक्ष्ेसाठी बॉर्डर सेक्यूरिटी फोर्स अत्यावश्यक आहे तसेच महत्व या महामंडळांचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमचे चॅनल subscribe करा
