पिंटू झलके यांचा घणाघाती आरोप:मनपा प्रशासनाने विकासापासून शहराला ठेवले वंचित
मनपा आयुक्तांनी उद्या बैठकीत उपस्थित राहून करावा खुलासा
नागपूर,ता. २९ डिसेंबर: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर महानगरपालिकेला २९९ कोटींचे विशेष अनुदान दिले त्यातील १३२ कोटी रुपये या महानगरपालिकेत आजही शिल्लक आहेत.१००.०५ रुपयांची एफडी युनियन बँकेत ठेवली असून ३१.०५ रुपयांची एफडी आयडीबीआय बँकेत आहे असे १३२ कोटी रुपये शिल्लक असताना प्रशासन व आयुक्तांकडे विकास कामांसाठी पैसाच शिल्लक नसल्याचे कारण गेल्या एक वर्षांपासून सांगितले जात आहे,नागपूर शहरातील विकास कामे ठप्पच ठेवायची,विकास कामांसाठी नगरसेवकांना पैसाच द्यायचा नाही,निवडणूका समोर बघून राज्य सरकारची ही भूमिका संशयास्पद असल्याची घणाघाती टिका मनपाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष् पिंटू झलके यांनी आज पत्र परिषदेत केली.
यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की आज स्थायी समितीच्या बैठकीत समितीतील सर्व सोळा सदस्य हे प्रशासनावर पराकोटीचे नाराज झालेत. सदस्य संजय चावरे यांनी तर हातातील फाईल्सचा गठ्ठा बैठकीत उपस्थित तिन्ही अति.आयुक्तांना दाखवून या फाईल्सची आता होळी करायची का?असा संताप व्यक्त केल्याचे झलके यांनी सांगितले.सदस्यांच्या सर्व प्रश्नांवर प्रशासन हे शेवटपर्यंत मौनच राहीले. कोविड-१९ चे कारण सांगून मनपा प्रशासनाने गेल्या एक वर्षापासून शहरातील विकास कामेच ठप्प करुन ठेवली असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
स्थायी समितीच्या आजच्या बैठकीत गिरीश यादव या सदस्यांनी प्रशासनाकडे अनेक प्रश्न उपस्थित केली मात्र प्रशासनाने फक्त गोलमोल उत्तरे दिली.मागील वर्षी २०१९-२० मध्ये जेवढ्या कामांचे कार्यादेश निघाले त्या कामांना तात्काळ सुरु करण्याचे निर्देश जून २०२० च्या सर्वसाधानण सभेत तत्कालीन महापौर संदीप जोशी यांनी दिले असताना त्यांच्या निर्देशांना तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तसेच आताचे आयुक्त व प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली असल्याचा आरोप झलके यांनी केला.
विशेष म्हणजे मुंढे यांनी ही संपूर्ण विकासकामे मीच थांबविण्याचे मौखिक आदेश दिले असल्याचे कबूल केले होते मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचेच आदेश आहेत की मौखिक आदेशावरुन कामे थांबवता येत नाही.आजच्या बैठकीत मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.हजर नसल्याचे झलके यांनी सांगितले.अति.आयुक्तांनी सांगितले आयुक्तांना मुंबईतील बैठकीत सहभागी व्हायचे असल्याने ते स्थायी समितीच्या बैठकीत हजर होऊ शकत नाही.परिणामी उद्या पुन्हा स्थायी समितीची बैठक होणार असून आयुक्तांना महापाैरांनी दिलेल्या निर्देशांचे स्मरण करुन दिले जाईल तसेच बेजट नसल्याचे वारंवार कारण सांगून शहराच्या विकासकामांना का ठप्प करण्यात आले,या मागे राज्य सरकारची काही भूमिका आहे का?याबाबत विचारणा केली जाईल,असे झलके यांनी सांगितले. तिन्ही अति.आयुक्त हे प्रशासनाच्या वतीने उत्तर देण्यास सक्ष् म नसल्याचे ते म्हणाले.
फेब्रुवारीपासून एक ही कार्यादेश नाही!
आजच्या बैठकीत प्रशासनाला कार्यादेश कसे निघतात?याबाबत विचारणा करुन संपूर्ण तांत्रिक बाजू समजून घेतली तसेच मागील वर्षी तत्कालीन स्थायी समितीचे अध्यक्ष् प्रदीप पोहोणे यांच्या ३१९७ कोटींपैकी २९३ कोटींच्या कामाचे कार्यादेश मग कसे निघाले?अशी विचारणा करण्यात आली.ती सर्व कामे अद्याप अपूर्ण आहेत.झोन निहाय अश्या कार्यांचा आढावा घेतला असता १ फेब्रुवारी २०२० ते आज २९ डिसेंबर २०२० पर्यंत किती कामांचे कार्यादेश काढलेत?या प्रश्नावर एक ही कामांचे कार्यादेश काढले नसल्याचे उत्तर प्रशासनाने दिले!
फक्त गणपती विसर्जन तसेच कोविड-१९ संबंधित कंनटेंटमेंट झोन,टिनांचे कंपाऊंड इ.कार्य एसडीआर फंडातून केल्याची माहिती दिली. गेल्या दहा ते अकरा महिन्यांच्या कार्यकाळात एक ही नवे काम मनपा प्रशासनो हातातच घेतले नाही.पूर्णपणे मनपा प्रशासनाने या शहरातील विकासकामे ठप्प करुन ठेवली असल्याचा आरोप झलके यांनी याप्रसंगी केला.
मनपा फक्त कर्मचा-यांना पगार देण्यापूरतीच!
अनेक वेळा प्रशासनाला जाहीराती, कर वसूली,मोबाईल टॉवर इ.माध्यमातून आर्थिक स्त्रोत वाढवण्याचे निर्देश दिले असताना गेल्या दहा महिन्यांपासून कर्मचारी व अधिका-यांना फक्त पगार देण्यापूरतीच मनपा उरली असून आता सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या नावाने लाखो रुपये पगार मनपाचे कर्मचारी व अधिकारी घेतील,याविषयी आमची तक्रार नाही मात्र मनपा ही फक्त कर्मचारी व आधिका-यांच्या पगारापुरतीच नसून या शहराच्या विकासासाठी मनपा ही स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण झाली असल्याकडे झलके यांनी लक्ष् वेधले.कलम ६३ अन्वये महानगरपालिका ही नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निर्माण झाली आहे. गडर लाईन,पथदिवे,अर्धवट सिमेंट रोड अश्या नागरिकांच्या अनेक तक्रारी असताना मनपा प्रशासनाने सर्व कार्यादेश हे ठप्प करुन ठेवले.प्रशासनावर आज समितीच्या सर्व सदस्यांनी पराकोटीचा रोष प्रकट केला असल्याचे झलके यांनी सांगितले.
आयुक्तांनी सर्व कार्यादेश तात्काळ सुरु करावे,अशी सूचना उद्याच्या बैठकीत आयुक्तांना करणार असल्याचे झलके हे म्हणाले.
आयुक्तांवर राज्य शासनाचा दवाब आहे का?निवडणूकीचे वर्ष बघून राज्य सरकारने विकास कामे थांबवली आहे का?या प्रश्नावर बोलताना सरकारची भूमिका ही संशयास्पद असल्याचे झलके हे म्हणाले.
मागच्या वर्षी डिसेंबर २०१९-२० मध्ये कररुपात १६८८ कोटी जमा झाले.या वर्षी आतापर्यंत १३९३ कोटी जमा झाले.यातील १३२ कोटी अद्याप शिल्लक आहेत,मात्र तरीही पैसे नाही कारण सांगून विकास कामे थांबवण्यात आल्याचे कारण प्रशासनाकडून सांगितले जात असल्याचे झलके म्हणाले.हे पैसे मार्च ३१ पर्यंत खर्च न झाल्यास सरकारकडे हा संपूर्ण पैसा परत जाणार असल्याचे ते म्हणाले.८३ कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमचे चॅनल subscribe करा
