अल्पसंख्याक आयोगाचा कारागृह दौरा पूर्वनियोजित होता:प्यारे खान

नागपूर, दि. ०६ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या शिष्टमंडळाने दिनांक ०८ सप्टेंबर २०२६ रोजी नाशिक मध्यवर्ती कारागृह तसेच दिनांक ०९ सप्टेंबर २०२६ रोजी अहिल्यानगर जिल्हा कारागृहास भेट देऊन तेथील अल्पसंख्याक समाजातील बंदीवानांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध सुविधा, मूलभूत व्यवस्था व प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला.हा दौरा पूर्वनियोजित होता.त्यामुळे बॉम्बस्फोटातील आरोपी अबु सालेम याची तुरुंगात गुप्त भेट घेतल्याचा हिंदूत्ववादी संघटनांचा कांगावा तसेच गोवंश तस्करीचा आरोप राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाने फेटाळून लावला आहे.

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या नाशिक व अहिल्यानगर येथील अधिकृत कारागृह दौऱ्याचा जाणीवपूर्वक विपर्यास करून विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या काही व्यक्तींकडून आयोगाची बदनामी करण्याचा आणि समाजात गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही तथ्यहीन आणि बेजबाबदार आरोप करून दोन समाजांमध्ये तेढ अथवा वैमनस्य निर्माण होईल असे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे आयोगाचे म्हणने आहे.

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग ही कायद्याने स्थापन झालेली वैधानिक संस्था असून आयोगाला त्याची वैधानिक कर्तव्ये पार पाडताना दिवाणी न्यायालयाचे काही अधिकार प्राप्त आहेत. अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तींच्या हक्कांशी संबंधित बाबी, त्यांच्या तक्रारी तसेच त्यांना उपलब्ध असलेल्या सोयी-सुविधांची वस्तुस्थिती जाणून घेणे आणि त्यासंदर्भातील विविध बाबींची पाहणी करणे हा आयोगाच्या कामकाजाचा भाग आहे.

या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या सचिवांनी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य यांना अधिकृत पत्र पाठवून नाशिक व अहिल्यानगर येथील कारागृह दौऱ्यासाठी मान्यता व आवश्यक व्यवस्था करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर २ सप्टेंबर २०२६ रोजी अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा यांच्या कार्यालयाने नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह आणि अहिल्यानगर जिल्हा कारागृह प्रशासनाला लेखी निर्देश दिले. त्यामध्ये आयोगाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य व सचिवांसह १४ पदाधिकारी/अधिकाऱ्यांच्या नियोजित भेटीचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. नाशिक येथील दौरा ८ सप्टेंबर आणि अहिल्यानगर येथील दौरा ९ सप्टेंबर रोजी नियोजित असल्याचेही पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.

त्यामुळे हा दौरा कोणत्याही प्रकारे गुप्त, खासगी अथवा अनधिकृत नव्हता. आयोगाचा अधिकृत पत्रव्यवहार, कारागृह विभागाची मान्यता आणि संबंधित कारागृह प्रशासनाला देण्यात आलेल्या लेखी सूचनांनुसारच हा दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या दौऱ्याबाबतची संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया अधिकृत कागदपत्रांमध्ये स्पष्टपणे नोंदविण्यात आलेली आहे.

असे असतानाही आयोगाने एखाद्या दहशतवाद्याची कारागृहात गुप्तपणे भेट घेतली तसेच संबंधित व्यक्तीला तुरुंगातून बाहेर काढण्यासाठी अथवा त्याच्या सुटकेसाठी निर्देश दिले, अशा स्वरूपाचे बेजबाबदार आणि तथ्यहीन आरोप काही व्यक्तींकडून करण्यात येत आहेत. आयोगाच्या अधिकृत दौऱ्याला जाणीवपूर्वक वेगळे स्वरूप देऊन आयोगाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न आहे.

कारागृहातील कोणत्याही बंदीची सुटका ही प्रचलित कायदे, सक्षम प्राधिकरण आणि संबंधित न्यायालयीन प्रक्रियेनुसारच होऊ शकते. अशा परिस्थितीत आयोगाकडून एखाद्या बंदीला तुरुंगातून बाहेर काढण्याचे किंवा त्याची सुटका करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा करणे हे कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रियेबाबतचे अज्ञान दर्शविणारे आहे. आयोगाच्या अधिकृत दौऱ्याला एखाद्या व्यक्तीच्या कथित गुप्त भेटीचे स्वरूप देणे आणि त्यातून संबंधित बंदीच्या सुटकेसाठी प्रयत्न झाल्याचा आभास निर्माण करणे हे अत्यंत बेजबाबदार आहे.

आरोप करणाऱ्या व्यक्तींकडून करण्यात येणारी विधाने बालिश आणि कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रियेबाबतचे अज्ञान दर्शविणारी आहेत. एखाद्या व्यक्तीला राजकीय अथवा वैयक्तिक हेतूने लक्ष्य करण्याच्या प्रयत्नात कायद्याने स्थापन झालेल्या संस्थेच्या अधिकृत कामकाजाची बदनामी करून त्या संस्थेबद्दल जनमानसात अविश्वास निर्माण करणे योग्य नाही.

एखाद्या वैधानिक संस्थेच्या अधिकृत कामकाजाचा जाणीवपूर्वक विपर्यास करून लोकांच्या भावना भडकावणे, दोन समाजांमध्ये गैरसमज, तेढ किंवा वैमनस्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे ही बाब केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या बदनामीपुरती मर्यादित राहत नाही. अशा प्रकारच्या प्रचारातून वैधानिक संस्थांविषयी जनमानसात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे.

आयोगाची जाणीवपूर्वक बदनामी करणे, खोटी अथवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणे, तथ्यांचा विपर्यास करणे तसेच दोन समाजांमध्ये तेढ अथवा वैमनस्य निर्माण होईल अशा स्वरूपाची वक्तव्ये करणे याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. संबंधित व्यक्तींची विधाने, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ तसेच इतर उपलब्ध पुरावे संकलित करण्यात येत असून अशा सर्व संबंधित व्यक्तींविरोधात कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे आरोप करणाऱ्या काही व्यक्तींविरोधात यापूर्वी विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यापैकी काही व्यक्ती गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये जामिनावर असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. या संदर्भातील अधिकृत पोलीस व न्यायालयीन नोंदींची पडताळणी करून आवश्यक त्या बाबी कायदेशीर प्रक्रियेत मांडण्यात येतील. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीने आयोगाबद्दल बेछूट व बदनामीकारक विधाने करणे टाळावे.

लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्न विचारण्याचा, मत मांडण्याचा आणि टीका करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मात्र खोटी माहिती पसरविणे, तथ्यांचा जाणीवपूर्वक विपर्यास करणे, एखाद्या व्यक्तीची बदनामी करणे, दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा वैधानिक संस्थेच्या अधिकृत कामकाजाबाबत जनमानसात हेतुपुरस्सर अविश्वास निर्माण करणे स्वीकारार्ह नाही.

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग आपली सर्व वैधानिक कर्तव्ये कायद्याच्या चौकटीत आणि निर्धारित प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार पार पाडत आहे. आयोगाच्या अधिकृत कामकाजासंदर्भात कोणाला प्रश्न उपस्थित करायचे असल्यास त्यांनी तथ्ये आणि अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे ते करावेत. खोटे, निराधार आणि बदनामीकारक आरोप करून सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल,असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य अहमद देशमुख व सदस्य  शेख वसिम शेख यांनी कळवले.

……………………………………….