विदर्भवाद्यांचे उपमुख्यमंत्री फडणवीसांना वीस प्रश्‍ने….

१९८४ च्या दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष ५.२७ लक्ष हेक्टर होता. पुढे १९९४ साली तो ७.८४ लक्ष हेक्टर वर पोहोचला. आज महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण २०.५१ लक्ष सिंचनाच्या अनुशेषापैकी १०.६१ लक्ष हेक्टर अनुशेष हा विदर्भातील आहे. हा संपूर्ण अनुशेष शेतकरी  आत्महत्याग्रस्त अमरावती विभागातील आहे.

यासोबतच नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली ह्या जिल्ह्यांमध्ये माजी मालगुजारी तलावमुळे जवळपास १,१६,००० हेक्टर सिंचन क्षमता आहे अशी सरकार दरबारी नोंद आहे.  परंतु १९६३ नंतर हळूहळू हे तलाव मोडकळीस आले व त्यातील अनेक गाळांनी भरले. त्यामुळे ह्या मामा तलावांचा सिंचनाच्या दृष्टीने काहीही फायदा होत नाही. त्यामुळे  या सर्व तलावांचे पुनरुज्जीवन करून १,१६,००० हेक्टरची या चारही जिल्ह्यामध्ये पूर्व विदर्भात नवीन सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात होईल, जेणेकरून या चार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. परंतु याबाबत विदर्भातील दोन्ही विभागात गेल्या १० वर्षात सिंचनाबाबत काहीही विकास  झालेला नाही.

२०१४ पासून विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष फक्त सरासरी ४.५ टक्क्यांनी कमी होत आहे. जर याच कासव गतीने विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर होत राहिला तर विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हायला शतके लागतील.गेल्या  १० वर्षात आपण विदर्भातील किती सिंचन प्रकल्पांचे भूमिपूजन किंवा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जलपूजन केले. गेल्या १० वर्षात आपण विदर्भात किती हेक्टरने सिंचन वाढविले?

विदर्भाचा अनुशेष हा एक कळीचा मुद्दा झाला असून, ह्यामुळे विदर्भातील जनतेत प्रचंड मोठा असंतोष आहे.  १९९४ नंतर विदर्भाचा अनुशेष मोजला गेला नसून मागील अनेक दशकातील विदर्भाचा अनुशेष कितीतरी पटीने वाढलेला आहे. विदर्भाचा अनुशेष हा कमीत कमी २.५ लाख कोटी रुपयाच्या वर गेलेला आहे.

आपल्या कारकिर्दीत विदर्भाचा अनुशेष किती कमी झाला, आज या अनुशेषाची रक्कम किती कोटी आहे आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भाचा अनुशेष कमी व्हावा यासाठी आपण काय उपाययोजना केल्या?

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७१(२) व नागपूर करार कलम ८ अंतर्गत विदर्भातील युवकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी व निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळायला हवे अशी स्पष्ट तरतूद आहे. पण दुर्दैवाने याचे कधीही पालन झाले नाही.

माहितीच्या अधिकारात प्राप्त आकडेवारी नुसार २०१४ साली विदर्भातील युवकांना फक्त ४ ते ७ टक्के नोकऱ्या मिळाली होत्या. परंतु २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनात मा. अर्थमंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान सभेत अशी माहिती दिली कि, राज्याच्या प्रशासनात २६.२८ टक्के कर्मचारी हे विदर्भातील आहे. ही माहिती आपण कोणत्या आधारे अधिवेशनात जाहीर केली?

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या ५ ऑगस्ट ११९४ च्या नियम ८(३), (४), (५) नुसार आज महाराष्ट्रातील नोकरभरतीत विदर्भातील युवकांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळू शकतं. याबाबत महाराष्ट्राच्या मा. राज्यपालांनी आपल्या विभागाकडे आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी या विषयाबाबत पत्र सुद्धा पाठविलेले होते.

राज्यकर्ते म्हणून आपल्या अधिकारात असलेल्या या घटनात्मक तरतुदींचे जर आपण काटेकोरपणे पालन केले असते तर विदर्भातील युवकांना महाराष्ट्रातील सरकारी नोकर भरतीत लाखो नोकऱ्या मिळाल्या असत्या.विदर्भातील युवकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरी मिळायच्या अनुषंगाने आपण काय कार्यवाही केली?

महाराष्ट्र  राज्य हे देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी असलेले राज्य आहे. मागील अर्थसंकल्पानुसार, महाराष्ट्र राज्यावर जवळपास ७.४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते.  आपल्या सरकारने ५४ हजार कोटी चे नवीन कर्ज घेतले. त्यानंतर आपण केंद्र शासनाकडे नवीन १ लाख कोटी कर्जासाठी मंजुरी मागितली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या ह्या महाप्रचंड कर्जापैकी ९० टक्के पैसा हा केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासासाठी खर्च केला आहे. या कर्जाची मुद्दल व व्याजाची रक्कम भरायची हि जबाबदारी इतर विकसित भागासोबतच विदर्भा सारख्या मागास विभागावर सुद्धा आहे. पारदर्शिकतेचा एक भाग म्हणून, राज्याच्या या महाप्रचंड कर्जातील किती भाग विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रावर खर्च झाला?

उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार विदर्भात हजारामागे केवळ  ३८२, मराठवाड्यात ५७० व उर्वरित महाराष्ट्रात हजारामागे ७८५ रोजगार उपलब्ध आहे.  गेल्या काही दिवसांमध्ये विदर्भात आव्हाडा, जेएसडब्ल्यू व रिन्यू एनर्जी सारख्या कंपन्या विदर्भात येणार आहेत म्हणून प्रचार होत आहे.

उद्योग म्हणून, ११४ लिटर पाणी खर्च करून १ लिटर दारू बनविणारा परनॉड रिकार्ड दारूचा कारखाना आपण विदर्भात आणला. पाण्याच्या प्रचंड वापरामुळे कदाचित पश्चिम महाराष्ट्रात ह्या कारखान्याला कोणी उभेही केले नसते. काही दिवसांपूर्वी आपण आपल्या गेल्या १० वर्षाच्या कारकिर्दीतील केवळ आवाडा सोलर प्रोजेक्ट व परनॉड रिकार्ड या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. हे दोन प्रकल्प खरोखरच  सुरु होतील  की हा केवळ फार्स आहे. कारण २०१६ साली आपण पतंजली समूहाला ‘मिहान’ नागपूर जवळ ६०० एकर जमीन दिली होती.  तो प्रकल्प आजतागायत सुरु झालेला नाही.

महाराष्ट्र शासनाकडून ८०० एकर जमीन घेऊन टोयोटा, किर्लोस्कर हे उद्योग समूह  छत्रपती संभाजीनगर येथे २१ हजार कोटी खर्च करून इलेक्ट्रिक कार निर्मितीचा प्रकल्प उभा करीत आहे. याद्वारे जवळपास २५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री, एकट्या रत्नागिरीत १९ हजार ५५० कोटींचा वेल्लोर आयटी चा प्रकल्प आणतात आणि संपूर्ण कोकणात ३० हजार कोटीची गुंतवणूक करतात, ज्याद्वारे ४२ हजार ५०० रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. दुर्दैवाने विदर्भात ७ हजार औद्योगिक भूखंड रिक्त आहेत, आणि गेल्या १० वर्षात नवीन रोजगार नाही. आज विदर्भातील ८० टक्के युवक हे एकतर बेरोजगार आहेत किंवा रोजगारासाठी विदर्भाबाहेर आहेत.

गेल्या १० वर्षात आपण विदर्भातील ११ जिल्ह्यात कोणते व किती उद्योग आणले आणि विदर्भात किती रोजगारांची निर्मिती केली?

३१ ऑक्टोबर २०१४ दुपारी ४ वाजता मुख्यमंत्री होईपर्यंत आपण स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे कट्टर समर्थक होतात. आपल्या राजकीय कारकिर्दीत आपण स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी फार मोठे आंदोलन उभे केले व खामगाव ते आमगाव आपण स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी यात्रा काढली. गेल्या दहा वर्षात असे काय घडले की, आपण स्वतंत्र विदर्भ राज्याबद्दल एक अवाक्षरही काढत नाही.

तरी स्वतंत्र विदर्भ राज्य बद्दल आपली काय भूमिका आहे?

महाराष्ट्रात, विदर्भावर होत असलेला अन्यायाविरुद्ध विदर्भ (वैधानिक) विकास मंडळ ही एकमेव संवैधानिक संस्था आहे. त्यामुळे त्याचे लवकरात लवकर पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे.

तरी ह्या मंडळांना तात्काळ पूर्ण क्षमतेने सुरु करणे अपेक्षित होते. जेणेकरून विदर्भा सारख्या मागास भागातील प्रश्नांना न्याय मिळाला असता. यासोबतच मंडळाने विदर्भासाठी सुचविलेले आर्थिक व इतर सल्ले हे पाळले जाऊन मंडळांना अधिक अधिकार देऊन सक्षम करण्याची गरज आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जातांना व आपलॆ सरकार आल्याबरोबर वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनर्गठनाबाबत कॅबिनेट प्रस्ताव पारित केला. हा प्रस्ताव आता दिल्ली दरबारी प्रलंबित आहे.

विदर्भासारख्या मागास प्रदेशांना न्याय व निधी मिळावा म्हणून “विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ” ची स्थापना घटनेद्वारे केल्या गेली आहे. आपली महाराष्ट्रातील सत्तेसाठी विविध पक्षांशी युती असतांना ह्या मंडळाचे पुनरुज्जीवन होऊ न देणे हा आपल्या राजकीय युतीत “कॉमन मिनिमम प्रोग्राम” चा भाग आहे का?

विदर्भात उद्योग न येण्यासाठी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे येथील विजेचे भाव.  विदर्भात २.६० रुपयात निर्माण होणारी वीज, येथील उद्योगधंद्यांना ११ ते १८ रुपयांना दिली जाते. त्यामुळे कुठलाही उद्योग विदर्भात यायला तयार नसतो. त्याच सोबत येथील स्थानिक नागरिकांना सुद्धा घरगुती वापरासाठी च्या वीज दरात मोठी रक्कम अदा करावी लागते.  एखादं सामान्य कुटुंब दर महिन्याला सरासरी ३५० युनिट वीज वापरते. याच वापरासाठी विदर्भातील ग्राहकांना १०१ ते ३०० युनिट पर्यंत ११.०९ रुपये द्यावे लागतात तोच रेट मुंबईत बेस्ट पावर ७.४३ रुपये देते आणि अडाणी पावर ८ रुपयांनी देते. ३०१ ते ५०० युनिट पर्यंत जेथे विदर्भाच्या ग्राहकाला प्रति युनिट १५.६५ रुपये भाव पडतो तोच मुंबईतील बेस्ट ११.५३ रुपये आणि अडाणी पावर ९.७० रुपये देते.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ह्या सर्व खाजगी कंपन्या विदर्भातून वीज विकत घेतात आणि राज्यात इतरत्र विकतात, तरी त्यांना कमी भावात वीज देणे कसे परवडते आणि विदर्भातील सर्वसामान्य ग्राहकांना भुर्दंड  पडतो. विदर्भातील सर्वसामान्य ग्राहकांना व उद्योगधंद्यांना कमी पैशात विज मिळेल, याबाबत आपली भूमिका काय आहे?

गेल्या दीड दशकापासून मिहान नागपूर येथे हवे तसे उद्योग आलेले नाहीत व रोजगाराची निर्मिती सुद्धा झालेली नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय व  आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाठपुरावा करून नवीन उद्योगांना येथे आणणे गरजेचे आहे. मिहानचा विकास मागील १० वर्षांपासून जवळपास ठप्प आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे मोठे उद्योग आलेले नाहीत.

संपूर्ण विदर्भासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूर हे विमान प्रवासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे स्थान आहे. हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असून सुद्धा येथून आठवड्यातील काही दिवस केवळ दुबई आणि दोहासाठी जाणारी विमाने चालतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे मागणी होऊन सुद्धा सिंगापूर किंवा पूर्वेकडील देशात जायला दुसरी हवाई सेवा आपण सुरू करू शकला नाही. नुकतेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूरच्या विमानतळाच्या विकासासंदर्भात एक सकारात्मक निर्णय दिलेला आहे. परंतु लहान विमानतळ असून सुद्धा पुण्याच्या विमानतळातून अनेक दिशेने आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू आहेत.

विदर्भातील गेम चेंजर असणाऱ्या मिहान प्रकल्पात किती उद्योग आणले, किती नवीन नोकऱ्या निर्माण केल्या व आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी काय केले?

नुकतेच सरकारने कोराडी  येथे  २ x ६६६ = १३२० मेगावॅट प्रकल्पाला मान्यता दिलेली आहे. नागपूर शहरातून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून हा प्रकल्प चालवला जाईल असे सांगण्यात येत आहे त्यासोबतच या प्रकल्पासाठी लागणारा कोळसा सुद्धा गार्ले पल्मा खाण छत्तीसगढ़ येथून येणार आहे. विदर्भात कोळशावर आधारित १७,१०० मेगावॅट चे वीज प्रकल्प सध्या कार्यान्वित आहेत यातील केवळ ८ टक्के वीज ही विदर्भात वापरली जाते आणि उर्वरित सर्व महाराष्ट्रातील इतर विभागात पाठवली जाते. मग वीज प्रकल्प विदर्भातच का या प्रश्नांची उत्तर कोणीही देत नाही.

ह्या वीज प्रकल्पांमुळे विदर्भात आणि विशेषतः नागपूर चंद्रपूर या शहरांमध्ये लहान मुलांपासून तर वृद्धांपर्यंत श्वसनाचे रोग व रोगराई पसरले आहेत. त्याचबरोबर कॅन्सर सारख्या भयंकर रोग या भागात सतत वाढत आहेत. त्यापेक्षा पुण्याच्या मुळा मुठा नदीत दररोज ८७५ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. या प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्यावर ५ हजार मेगावॅट ऊर्जेची निर्मिती होऊ शकते. विजेचा वापरही तेथेच जास्त आहे.

तरी हा नवीन ऊर्जा प्रकल्प विदर्भातील कोराडी येथे न लावता आपण मुबलक पाणी उपलब्ध असलेल्या पुणे जिल्ह्यात का बरं लावत नाही?

विदर्भातील नागरी व औद्योगिक गरज लक्षात घेता विदर्भात ६० एमएमटीपी क्षमतेचे व  ३ लाख कोटी रुपये खर्च करून रिफायनरी व पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापन करण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रॊजगार निर्माण होईल व विदर्भातील औद्योगिक चित्र पालटेल, असा कयास होता. परंतु याबाबत अद्याप ठोस अशी काहीही कार्यवाही झालेली नाही.

तरी रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्प हा आपण विदर्भात आणणार आहात की नाही?

नांदगाव एमआईडीसी अमरावती येथे टेक्सटाइल पार्क उभा करण्यास फार मोठा वाव आहे.

फायबर टू फॅशन या आधारावर अमरावती एमआईडीसी चा विकास करून तेथे मोठा टेक्सटाइल पार्क उभा करून जवळपास ५ हजार एमएसएमइ उभारून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उभा होऊ शकतो. परंतु याबाबत केवळ पोकळ घोषणा होत असून आत्महत्याग्रस्त अमरावती विभागात कुठलाही मोठा उद्योग आलेला नाही.

तरी अमरावती विभागात टेक्सटाईल उद्योग स्थापनेच्या उद्देशाने आपण कुठला पुढाकार घेतला?

नुकतेच आपण अशी घोषणा केली की, देशात झालेल्या एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी 52.4%  गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात झालेली आहे. देशात झालेल्या या अर्ध्या परकीय गुंतवणुक महाराष्ट्रातील एकूण गुंतवणुकीपैकी विदर्भ सारख्या मागास प्रदेशात नेमकी किती गुंतवणूक झाली याची माहिती जनतेसमोर येणे जरुरी आहे. तळोजा येथे महाराष्ट्रातील पहिला, बारा हजार रुपये कोटी रुपयांचा सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प येत आहे. कोको कोला कंपनी कोकणात दीड हजार कोटींचा प्रकल्प उभारत आहे.

गेल्या २ वर्षात महाराष्ट्रात उद्योग स्थापन करण्यासाठी ५.१२  लक्ष कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यात थेट परकीय गुंतवणूक ३.१४  लक्ष रुपयांची झाली व गुंतवणूक ८० हजार कोटी रुपयांची झाली. या प्रकल्पांद्वारे महाराष्ट्रातील ३ लक्ष युवकांना रोजगार मिळायची अपेक्षा होती.

परंतु दुर्दैवाने यातील कुठलीही रोजगार निर्मिती विदर्भात झाली असे दिसत नाही.परकीय गुंतवणुकीतील किती टक्के भाग विदर्भात गुंतविण्यात आला?

आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने पर्यटन हे फार मोठे साधन आहे. विदर्भात पर्यटनाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. विदर्भात पर्यटनावर आधारित अनेक प्रकल्प उभे केले जाऊ शकतात ज्याद्वारे कमी शिकलेल्या आणि स्थानिक युवकांना सुद्धा पर्यटनाच्या क्षेत्रात आर्थिक कमाईच्या अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. परंतु गेल्या दहा वर्षात विदर्भातील पर्यटन क्षेत्रात काहीही भरीव तरतूद झालेली नसून विदर्भातील पर्यटनाचा काहीही विकास झालेला नाही.

तरी आपण गेल्या १० वर्षात विदर्भातील पर्यटन विकासासाठी काय पावले उचलली?

विदर्भ वैद्यकीय सोयीसुविधांच्या बाबतीत किती मागासलेला आहे, हे सर्वश्रुत आहे. आपण पालकमंत्री असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात एका दाम्पत्याला गडचिरोली वरून सिरोंचा ला आपल्या मृत मुलांना घेऊन जायला ॲम्बुलन्स सुद्धा मिळत नव्हती आणि त्यांना आपल्या खांद्यावर त्या प्रेतांना घरी घेऊन जावे लागले.

वैद्यकीय सेवा वाढवण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे धोरण आहे. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांसोबत २०१५ साली चंद्रपूर, २०१६ साली गोंदिया आणि २०१९ साली बारामती येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आली. परंतु दुर्दैवाने चंद्रपूर आणि गोंदियाची वैद्यकीय महाविद्यालय अजूनही तुटपूंज्या सुविधांवर जुन्या शासकीय इमारतीत सुरू आहे. परंतू बारामतीचे वैद्यकीय महाविद्यालय नवीन वास्तूत सुरू आहे. 

विदर्भातील वैद्यकीय शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधेच्या या अनास्थेबद्दल आपले काय मत आहे?

आज महाराष्ट्राच्या एकूण जंगल क्षेत्रापैकी जवळपास ८० टक्के जंगल क्षेत्र हे विदर्भात येते. या जंगल क्षेत्रामुळे विदर्भातील रस्त्यांचा, सिंचनाचा आणि इतर विकास खोळंबून राहतो. महाराष्ट्रातील याच जंगलांच्या भरोशावर महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प मार्गी लावले जातात आणि विदर्भ आणि विदर्भातील जनता या जंगलांचे संवर्धन करण्याकरिता स्वतः च्या विकासाचा बळी देते. या जंगलांसोबतच येथील जंगली जनावरे जसे की रानडुकरे, रोही, हरिण यांच्यामुळे विदर्भातील शेतीचे अतोनात नुकसान होते. काही काळापूर्वी आपण गडचिरोली येथील काही हत्ती गुजरात येथे एका खाजगी संस्थेला दिले. या प्रत्येक हत्तीमागे दहा हजार विदर्भातील जंगली जनावरे मोफत दिली असती तर इथल्या शेतकऱ्यांचा त्रास कमी झाला असता. या जंगली जनावरांमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाई ची नोंद सुद्धा कुठेही घेतल्या जात नाही. विदर्भातील जंगली जनावरांमुळे मानव व वन्यजीव संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

तरी या जंगली जनावरांच्या नियंत्रणासाठी आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदती संदर्भात आपण गेल्या १० वर्षात काय पावले उचलली?

विदर्भातील जनतेची ही कायम ओरड असते की, त्यांचे लोकप्रतिनिधी हे मतदार संघात कधीच राहत नाही. ते बहुतांश काळ मुंबईला असतात. उत्तम प्रशासनाच्या दृष्टीने सरकार जेवढे लोकांच्या जवळ असेल तेवढे प्रशासकीय काम चांगले पार पडते. दुर्दैवाने विदर्भातील सर्व कामे ही मुंबईतून होत असल्यामुळे येथील प्रशासनावर वचक राहत नाही. प्रत्येक लहान प्रशासकीय मान्यतेसाठी विदर्भातील लोकांना मुंबईला जावे लागते. आपल्या कार्यकाळात प्रशासन लोकांजवळ आणण्यासाठी आपण काहीही केले नाही.

आपण गेल्या दहा वर्षात किती काळ नागपुरात किंवा विदर्भात होतात?

गेल्या वर्षी ९ व १० डिसेंबर नागपूर येथे ‘नमो महारोजगार मेळावा’ संपन्न झाल्यानंतर नागपूर शहरात आपले मोठे-मोठे कट आउट लावण्यात आले होते. यात  दावा केला गेला होता की, आपण ११,०७९ युवकांना नागपूर येथील नमो महारोजगार मेळाव्यात नोकऱ्या दिल्या.

आपल्याला खालील प्रश्न –

i. नागपुरातील नमो महारोजगार मेळाव्यात ११,०७९ पैकी किती युवकांना व युवतींना नेमका कुठल्या शहरात रोजगार मिळाला?

ii. सदर नोकऱ्यांपैकी नक्की कुठल्या कुठल्या क्षेत्रांमध्ये युवकांना रोजगार मिळाला? उदाहरणार्थ इंडस्ट्री, टुरिझम, सेल्स, बीपीओ इत्यादी.

iii. सदर युवकांना जो पगार देण्यात आला तो नेमका किती होता आणि त्यांना शासनाच्या धोरणानुसार व मिनिमम वेजेस नुसार काय सोयी सुविधा मिळाल्या?

iv. सदर युवकांना मिळालेली नोकरी ही किती दिवसांनी कायम (परमनंट) होईल याबद्दल काय माहिती आहे?

v. सदर रोजगार मेळाव्याला आतापर्यंत जवळपास वर्ष झाले असून या ११,०७९ नोकरी लागलेल्या युवकांपैकी किती युवक अजूनही त्याच नोकरीत असून व किती लोकांना कमी करण्यात आले याबद्दल आपल्याकडे काय माहिती आहे?

विदर्भात आतापर्यंत दीड लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यामुळे, विदर्भाची ओळख दुर्दैवाने “Suicide Capital of the World” अशी झाली आहे. विदर्भात गेल्या ६ महिन्यात सरासरी दररोज ४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील उपमुख्यमंत्री अजितदादा सभेत सांगतात की, हमी भाव वाढवणार, उसाला चांगले दर मिळणार, दिलेला शब्द पाळणार. आपण निर्यात शुल्क कमी करून कांद्याला ५०० रुपये क्विंटल भाववाढ देता.

परंतु विदर्भातील कापूस, धान व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीही दिलासा का बरं देत नाही?

विदर्भात अगोदर ८ जिल्हे  होते. कालांतराने त्यात वाढ करून ११ जिल्हे तयार करण्यात आले. जिल्हा  मुख्यालयापासून लांब असल्यामुळे अनेक तालुके व  गावांचा विकास व्यवस्थित होत नाही.

अनेक वर्षांपासून विदर्भात काटोल, अचलपूर, चिमूर, अहेरी, पांढरकवडा व पुसद ह्या जिल्ह्याची निर्मिती व्हावी अशी मागणी आहे. विदर्भात नवीन जिल्हे निर्माण होण्याच्या दृष्टीने आपण काय पावले उचलली?