नागपूर,ता.१७ ऑगस्ट २०२४:राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात सध्या सुरु असलेला वाद हा भारतीय जनता पक्ष प्रणित असून, विद्यार्थी,कर्मचारी,प्राध्यापक यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करुन केवळ नफाखोरीसाठी खासगी कपंन्यांना विद्यापीठाचे काम दिले जात आहे.त्यातही माजी कुलगुरु डॉ.सुभाष चौधरी हे ओबीसी समाजाचे असल्यामुळे त्यांच्यावर चिखलफेक करुन,खोट्या आरोपांखाली त्यांचे निलंबन करण्यात आल्याचा आरोप ,आज प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रिय ग्रामसभा तसेच तंत्र शिक्षण विद्यार्थी मंचचे अध्यक्ष प्रवीण राऊत यांनी केला.
याप्रसंगी बोलताना राऊत म्हणाले की,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील,विधान परिषदेचे आमदार प्रवीण दटके,समय बनसोड,विष्णू चांगदे ही मंडळी अर्थपूर्ण राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी सरसावली असून,त्यांच्या कटकारस्थामुळे डॉ.चौधरी यांच्यावर अन्याय झाला आहे.माजी कुलगुरु डॉ.सिद्धीविनायक काणे यांच्या कार्यकाळातील एमकेसीएल कंपनीच्या कामांची चौकशी होणार का?अशी मागणी दटके विधान परिषदेत करतील का?ते जर अशी मागणी करणार नसतील तर डॉ.सुभाष चौधरी हे ओबीसी असल्यानेच त्यांच्यावर हेतुपुरस्सर निलंबनाची कारवाई करण्यात अाली आहे,हे सिद्ध होईल,असा आरोप राऊत यांनी केला.ही सगळी उठाठेव खासगी कंपन्यांचे व राजकीय हित साधण्यासाठी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मूळात विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद समितीवर विधान परिषदेचा आमदार, सदस्य म्हणून राज्यपालांना नियुक्त करता येतो मात्र, नियमाप्रमाणे तो सदस्य पदवीधर असावा लागतो.आ.प्रवीण दटके हे पदवीधर नसताना त्यांची नियुक्ती कोणत्या नियमांतर्गत राज्यपालांनी केली?असा प्रश्न त्यांनी केला.विधान परिषदेत राज्यपालांना पदवीधर आमदार सापडलेच नाहीत का?
महत्वाचे म्हणजे ज्या एमकेसीएल कंपनीचा कंत्राट रद्द करुन अमरावतीच्या प्रो-मार्क कंपनीला रातुम विद्यापीठाचे काम दिले जात आहे ती प्रो-मार्क कंपनी अमरावती विद्यापीठाद्वारे काळ्या यादीत टाकण्यात आली असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.केवळ उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सांगण्यावरुन २०१४-२०१६ दरम्यान कुठल्याही निविदेशिवाय ऑन स्क्रीन व्हॅल्युएशनचे काम प्रो-मार्क सॉफ्टवेअर कंपनीने केले व एका काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या कंपनीला रातुम नागपूर विद्यापीठ कोट्यावधीचे भुगतान केले.
ई-सुविधा २००७ च्या शासन अध्यादेशानुसार एमकेसीएल सोबत करार असताना प्री-एक्झामची कामे राेमार्क कंपनीकडेच होती,याची माहिती विद्यापीठातील विविध समित्या व मनोनीत सदस्य यांना नव्हती का?ई-सुविधे संदर्भातील डाटा ट्रान्सफाॅर्मेशन एमकेसीएल कडून क्रोमर कंपनीकडे करताना डाटा विस्कळीत होतो व त्यामुळे परिक्षेसंदर्भातील निकालांवर त्याचा परिणाम होतो.यात विद्यार्थ्यांचे अहित आहे ही बाब एकाही सदस्याला कळत नाही का?असा प्रश्न त्यांनी केला.
शासकीय एमकेसीएलचे काम बंद करुन प्रो-मार्क कंपनीला काम देण्यात आले असून या कंपनीला दुप्पट भुगतान केले जाणार आहे.एमकेसीएलला ५० रुपयांचा दर देण्यात येत होता आता तो प्रो-मार्क ला १०० रुपये प्रमाणे दर देण्यात येणार आहे .यामुळे विद्यार्थ्यांना दुप्पट र्भुदंड बसणार असून या काळ्या यादीतील कंपनीसोबत कोणाकाणाचे आर्थिक हित जुळले आहे?जो दर दुप्पट करण्यात आला त्यात कोणाकोणाचा वाटा आहे?असा प्रश्न त्यांनी केला.उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री सुद्धा याच कंपनीला काम मिळावे यासाठी पाठपुरावा करतात,इतकंच नव्हे तर पदाचा अधिकार वापरुन अशी सूचना विद्यापीठाला देतात,याचा काय अर्थ निघतो?असा सवाल त्यांनी केला.
दटके यांनी लावलेल्या आरोपांविषयी १६ जून २०२२ रोजी डॉ.आर.जी आत्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रा.डॉ.दुधे व डॉ.सिद्धिकी यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालात एमकेसीएलचे काम नियमानसुार झाले आहे.त्यानंतर देखील मंत्रालयाच्या अधिका-यांमार्फत चौकशी झाली.तंत्र शिक्षण विभागाने १४ सप्टेंबर २०२२ च्या पत्रानुसार मंत्रालयाचे उपसचिव बाविस्कर यांची चौकशी समिती नेमली.त्यांनी प्रधान सचिवांना २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी अहवाल सादर केला.त्यावर प्रधान सचिवांनी त्या आरोपातील फक्त दोनच बाबींवर स्पष्टीकरण मागितले.
या दरम्यान उच्च न्यायालयांनी डॉ.चौधरी यांचे निलंबन रद्द केल्यावर देखील खासगी ऑडिटर कडून ऑडिट करुन अशोक मांडे यांची समिती बसवण्यात आली व अापल्या सोयीने अहवाल तयार करण्यात आला जेणेकरुन त्या अहवालाच्या आधारे डॉ.चौधरी यांना निलंबित करता येईल.कुलगुरु पदावरील व्यक्तीची चौकशी करावयाची झाल्यास या पदापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अधिका-यांची नियुक्ती करावी लागते.परंतु,ती तशी करण्यात आली नसल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.आपल्या राजकीय ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी रातुम विद्यापीठात जे घडत आहे ते विद्यार्थी तसेच विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेसाठी धोकादायक असल्याचे राऊत म्हणाले.
डॉ.कल्पना पांडे यांनी निलंबित कुलगुरु डॉ.सुभाष चौधरी यांची बाजू मांडण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली असता,पाच वर्षांपूर्वीची जुनी प्रकरणे उकरुन काढून त्यांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेतली जात आहे,असा आरोप राऊत यांनी केला.यावर,प्रकरण कितीही जुने असले तरी अन्याय झाल्याची भावना लक्षात घेऊन न्याय मागता येत नाही का?असा सवाल केला असता,हे कोणी करवलं सर्वांना माहिती असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले.या मागे आर्थिक,राजकीय आणि अति-राजकीय हेतू असल्याचे राऊत सांगतात.अति-राजकीय म्हणजे ‘जातीवादाचे’ राजकारण होय,असे ते म्हणाले.
याप्रसंगी बोलताना,कुलदीप साेनकुसरे म्हणाले,की विद्यापीठात ९२ जाग रिक्त आहेत,अद्याप भर्ती झाली नाही.ज्यांची भर्ती झाली त्यांच्यात पदाला अपेक्षीत असणारी गुणवत्ता आहे का?भर्ती प्रक्रियेत मोठे अर्थकारण दडले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.भाजपने विद्यापीठाच्या मोकळ्या मैदानावर राजकीय कार्यक्रम घेतला.असाच युवा संकल्प घेण्याची परवानगी विद्यापीठ प्रशासन काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस किवा इतर राजकीय पक्षांना देईल का?रातुम विद्यापीठाच्या गौरवशाली इतिहासात ६ विभागप्रमुख बलात्काराच्या अारोपामध्ये निलंबित झाले आहेत!नोकरीवरुन न काढता अनेकांचे पगार घरी बसल्या सुरु आहे.याचा अर्थ अध्यापनाचे काम न करताही त्यांना विद्यापीठ पोसत आहे,हा कोणाचा पैसा आहे?यावर का नाही आवाज उचलत?असा सवाल त्यांनी केला.
अन्यायग्रस्त आदिवासी संस्थेचे नेते संजय हेडाऊ यांनी बहूजनांवर अन्याय आम्ही सहन करणार नसल्याचा इशारा दिला.खैरे कुणबी समाजाचे संघटक डॉ.प्रदीप महाजन यांनी राजकारणासारखा दूसरा चांगला बिजनेस नसल्याची कोटी केली.व्यक्ती महत्वाचा नसून राजकारण महत्वाचे असल्याचे ते म्हणाले.खासगी कंपन्यांसाठी नागपूर विद्यापीठात राजकारण रंगले असून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न कुठे आहेत?संपूर्ण खापर डॉ.चौधरींवर फोडण्यात आले असून, विद्यापीठाच्या संदर्भात त्यांनी एकट्याने निर्णय घेतले होते का?असा प्रश्न त्यांनी केला.काही लोकं काही कुळांपर्यंतच विद्या सीमित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.डॉ.धोबे हे कोणाच्याही कुबड्या न घेता मेरिटवर नियुक्त झाले आहेत.कुलगुरुंना चार पदे भरण्याची मुभा असते,प्र-कुलगुरु पदांवर आपली माणसे भरण्यासाठी डॉ.चौधरींचे निलंबन करण्यात आले,असा आरोप त्यांनी केला.ओबीसी महिला अध्यक्ष सुषमा भड यांनी यंत्रणेने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन पारदर्शक चौकशी करावी,अशी मागणी त्यांनी केली.
कुलगुरु ओबीसी असल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आला असा आरोप करुन आ.दटके यांच्याविरुद्ध अनेक आरोप करीत आहात मात्र,आ.दटके हे देखील ओबीसी नेते आहेत,सर्वण नाहीत,याकडे लक्ष वेधले असता आम्ही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे भक्त असून विद्यापीठ एखाद्या राजकीय पक्षाची मक्तेदारी नाही,असे उत्तर त्यांनी दिले.जो कमजोर वर्गाचा आहे त्याला आपण आधार दिला पाहीजे,याचा संविधानात उल्लेख आहे,असे ते म्हणाले.यावर,कमजोर वर्गाचे असले आणि ते भ्रष्ट असले तरीही आधार देणार का?असा प्रश्न केला असता,युवा संघटनेचे कुलदीप साेनकुसरे यांनी अतिशय गंभीर बाबी आमच्या समोर अाणल्या आहेत,विद्यापीठासारख्या संस्थेत बलात्काराच्या घटना घडतात,याची देखील चौकशीची मागणी आम्ही करु,याचा मागोवा संवैधानिक प्रक्रियेतून मानवीय दृष्टिकोणातून घेऊ,असे उत्तर देऊन मूळ प्रश्नाला त्यांनी बगल दिली.
डॉ.कल्पना पांडे यांच्यावर भ्रष्टाचार व लिफाफा संस्कृती रुजवण्याचे अतिशय गंभीर आरोप करण्यात आले आहे,याकडे कसे बघता?असा प्रश्न केला असता,ज्यांनी हे आरोप पत्रकार परिषद घेऊन केले त्यांनी कल्पना पांडे यांच्या पत्रकार परिषदेच्या आधी केले असते तर विश्वासहर्ता प्राप्त झाली असती ,असे ते म्हणाले.आमच्याकडे बिल्डरपासून अनेकांच्या विरोधात तक्रारी येतात,आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतो.दूर्देवाने आम्ही अश्या शहरात राहतो ज्या शहरात न्यायमूर्ती लोया यांचा संशयित मृत्यू होतो त्याची बातमी अगदी लहानशी छापून येते.जेव्हा गारपिट येते ती कोणताही भेदभाव करत नाही.ज्या प्राध्यापिकांनी कल्पना पांडे यांच्या विरोधात तक्रार केली, त्या पुराव्यांची प्रत आम्हाला ही द्यावी,आम्ही देखील त्यात सहभागी होऊ,असे ते म्हणाले.
लवकरच राज्यपालांना निवेदन देणार असून डॉ.चौधरी यांच्या प्रश्नावर ओबीसी,एससी,एसटी संघटना एकत्रित येऊन विद्यापीठाची बदनामी व ओबीसी कुलगुरुंवरील अन्याय या विषयावर निष्पक्ष चौकशी तसेच फौजदारी व दिवाणी कारवाईची मागणी करणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.