न्यायालयाची संयुक्त पर्यवेक्षण समिती करीत आहे दिशाभूल
प्रशांत पवार यांचा आरोप
न्यायालयाने अशासकीय त्रिसदस्यीय समितीद्वारे पंचनामा करावा: प्रशांत पवार यांची मागणी
नागपूर,ता.८ आॅगस्ट २०२४: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणीच्या वेळी नागपूर महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास क्षेत्रामध्ये अनाधिकृत बांधकामे हटविण्यास कोणत्याही कायदेशीर अडचणी नाहीत असे संयुक्त पर्यवेक्षण समितीने प्रतिज्ञापत्रावर लिहून दिले आहे तरी देखील अनाधिकृत बांधकाम हटविण्यास या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था दोन-दोन वर्षांचा वेळ घेत आहे,याचा अर्थ अनाधिकृत बांधकाम करणारे धनदांडगे व प्रशासकयी अधिका-यांची मिलीभगत असून संयुक्त पर्यवेक्षण समितीत मनपाच्या बाजार विभाग व अतिक्रमण विभागाचेच सदस्य असून,चोरांनाच चोरीचा पंचनामा करण्यासाखी बाब आहे,असा टोला राष्ट्रवादी पक्ष अजित पवार गटाचे शहराध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी बजाज नगर येथील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत हाणला.
याप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले की,२०२२ मध्ये मनपाने १०७५ पैकी ६४८ अतिक्रमणे काढली तर नासुप्र १,९२० पैकी ६८७ तर महानगर प्राधिकरण(एनएमआरडीए)१,९६० पैकी ४६३ अतिक्रमणे हटवल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते.२०२२ नंतर मनपाने १८४ पैकी ५८,नासुप्रने ४६२ पैकी १६४ तर प्राधिकरणाने १८९ पैकी १३ अनाधिकृत अतिक्रमणे हटविल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.याचा अर्थ उर्वरित बांधकामांना कोणाचा राजश्रय दिला जात आहे?असा सवाल त्यांनी केला.
प्रशासकीय अधिका-यांची ही खेळी न्यायालयाच्या डोळ्यात निव्वळ धुळफेक असून आम्ही मध्यस्थी याचिकाकर्ते होण्यास तयार असून न्यायालयाला संपूर्ण पुराव्यानिशी सत्य समोर आणू,असी ईच्छा त्यांनी व्यक्त केली.संयुक्त पर्यवेक्षण समितीच्या अहवालाला न्यायालयाने ‘सत्य‘मानू नये,अशी मागणी त्यांनी केली.या समितीने शहरातील मोठमोठे मॉल्स,व्यवसायिक ईमारती,टेरेस बार,टेरेस रेस्टॉरेंट,नामांकित हॉस्पीटल्स,हूक्का पार्लर यांच्यावर कधी हतोडा चालवला आहे का?असा प्रश्‍न त्यांनी केला.
दिल्ली येथे अनाधिकृत शिकवणी वर्गातील तळघरात तीन निष्पाप विद्यार्थ्यांचा १२ फूट पाण्यात बुडून मृत्यू झाला,तीच स्थिती नागपूरात ओढवली पाहिजे,याची मनपाचे व नासुप्रचे अधिकारी वाट बघत आहे का?असा प्रश्‍न त्यांनी केला.मोठ मोठ्या रुग्णालयाच्या पार्किंगमध्ये अतिक्रमण करुन रुग्णालयांनी मोठ मोठी मशीन्स ठेवली आहे.हे गंभीर संकटात रुग्णांसाठी देखील घातक ठरणार आहे.मनपा व नासुप्रला किती हॉटेल्स,रुग्णालय,व्यवसायिक संकुलांच्या तळघरात दूकाने,पॅथोलोजी,औषधीची दूकाने व नातेवाईकांच्या विश्रांतीसाठी खोल्या बांधल्या आहेत,याची माहिती नाही का?ही यादी आम्ही न्यायालयात पुराव्यानिशी सादर करु,असा इशारा त्यांनी दिला.२०१७ मध्ये शहरातील अनाधिकृत धार्मिकस्थळे या संबधीची यादी देखील याच अधिका-यांनी वातानुकुलीत कक्षात बसून तयार केली होती व न्यायालयाची दिशाभूल केली होती,अशी आठवण त्यांनी करुन दिली.
एकीकडे रस्त्यावरील हॉकर्सवर न चुकता अगदी दररोज कारवाई करायची,दूसरीकडे धनदांडग्यांच्या अतिक्रमणाच्या संदर्भात न्यायालयाची दिशाभूल करायची,हा गोरखधंदा प्रशासकीय अधिका-यांनी चालवला आहे.हे संपूर्ण अतिक्रमण मनपा व नासुप्रच्या अधिका-यांच्याच ‘देखरेखीत’निर्माण झाले असून आता त्यावर कारवाई करण्यास हेच अधिकारी धजावत नसल्याचा आरोप ते करतात.अश्‍या अधिका-यांचे त्वरित निंलबन करावे व नागपूरच्या जनतेच्या जिवितेची सुरक्षा निश्‍चित करावी,अशी मागणी त्यांनी केली.
न्यायालयाच्या दणक्यानंतर हेच अधिकारी आता अडचणीत आले असून आता या रुग्णालयांच्या संचालकांनी व प्रशासकीय अधिका-यांनी नवीन ‘फंडा’शाेधून काढला असून,न्यायालयात ते त्यांच्या रुग्णालयापासून एक किलोमीटर अंतरावर त्यांची पार्किंग असल्याचे दाखवणार आहे!असा दावा प्रशांत पवार यांनी केला.याचा अर्थ गंभीर रुग्णांना एक किलोमीटर दूरवरील पार्किंगपासून रुग्णालयात आणले जात आहे का?असा प्रश्‍न त्यांनी केला.
हे अधिकारी इतके भ्रष्ट आणि नतद्रष्ट आहेत की,परवाना धारक हॉकर्सकडून देखील ५०० रुपये रोजप्रमाणे चिरीमिरी वसूल करतात!ही बाब आम्ही मनपा मुख्यालयात आंदोलन केले त्यावेळी मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनाही पुराव्यानिशी निर्दशनास आणून दिली होती मात्र,कोणतीच कारवाई झाली नाही.एक रुग्णालय तर शहराच्या मध्यभागीत त्याचा ऑक्सीजन प्लान्ट उभारणार आहे!हे कायद्याला धरुन आहे का?भ्रष्टाचाराने बरबटलेले अधिकारी आता नागरिकांच्या जीवाशी खुलेआम खेळायला निघालेत का?असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
अतिक्रमणाच्या संदर्भात मनपा व नासुप्रचे अधिकारी हे धनदांडग्या अतिक्रमणधारकांसोबत ‘मॅनेज’झाले असून न्यायालयाला चुकीची माहिती देत आहेत.उच्च न्यायालयाने जनतेच्या हितासाठी त्रिसदस्यीय समिती बनवून त्याच्या मार्फत अनाधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणाचे ऑडिट करुन घ्यावे.यासाठी गैरशासकीय व्यक्तींची नियुक्ती समितीमध्ये करावी तसेच मनपा व नासुप्रच्या, खोटी माहिती देणा-या अधिका-यांवर न्यायालयाच्या दिशाभूल प्रकरणी कठोर कारवाई करावी,अशी मागणी प्रशांत पवार यांनी केली.
या मुद्दावर आम्ही लवकरच अजित पवार यांना देखील निवेदन देणार असून,अधिका-यांचा हा भ्रष्टाचार राज्य सरकारची देखील फसवणूक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेला ओबीसी सेलचे प्रमुख ईश्‍वर बाळबुधे,कार्याध्यक्ष श्रीकांत शिवणकर,माजी शहराध्यक्ष व पक्षाचे उपाध्यक्ष अनिल अहिरकर,माजी नगरसेवक राजेश माटे,रवी पराते,सुनीता येरणे, विशाल खांडेकर,महिला शहराध्यक्ष जया देशमुख,विदर्भाच्या विद्यार्थी परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष माधुरी पालीवाल,मिलिंद महादेवकर,राकेश बोरीकर,समीर राहाटे,संदीप सावरकर आदी उपस्थित होते.
