फडणवीसांनी दिलेल्या वचनाला जागे व्हावे अन्यथा पुन्हा तीव्र आंदोलन
किशोर गजभिये यांचा पत्रकार परिषदेत इशारा
२० एकर जागा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाचीच:शासनाच्याच तीनही विभागाकडे पुरावा
‘सोम्या-गोम्याच्या’पत्रकार परिषदेमागे धन व राजकीय शक्ती: गजभिये यांचा आरोप
गरुडा कंपनीला पर्यटन महामंडळाने बेकायदेशीररित्या करुन दिली जागेची रि-लीज
नागपूर,ता.३० जुलै २०२४: अंबाझरी नागपूर येथील ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन’जुलै २०२१ मध्ये ‘मेसर्स गरुडा अम्युझमेंट पार्क’या खासगी कंपनीद्वारे बुलडोजर लाऊन उधवस्त करण्यात आले.परिणामत:आंबेडकरी जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला व त्याचे पर्यावसन जन आंदोलनात होऊन ‘डॉ.आंबेडकर सांस्कृतिक भवन(अंबाझरी)परिसर बचाव कृती समिती‘द्वारे प्रचंड मोठे आंदोलन उभे राहीले.मोर्चे,निदर्शने,धरणे,एल्गार मोर्चा,मशाल मोर्चा अशा अनेक कृतींमधून आंबेडकरी समाजाने आपला राग व असंतोष व्यक्त केला.हे आंदोलन २७० दिवस चालले.या आंदोलनाची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने मेसर्स गरुडा अम्युझमेन्ट पार्क या कंपनीच्या स्थापत्य कामांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या(एमटीडीसी)माध्यमातून १९ जून २०२३ च्या आदेशाद्वारे स्थगिती दिली.यानंतर २५ जून २०२३ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी कृती समितीसोबतच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी अतिशय महत्वाचे असे दोन निर्णय घोषित केले,त्यात सदरचे काम खासगी यंत्रणेकडून करुन घेण्यात येणार नाही तसेच,आता हा प्रकल्प पूर्णपणे शासनस्तरावरच राबविण्यात येईल.उपमुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेला एक वर्षाचा कालावधी लोटला असून, अंबाझरी येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक भवनाचे बांधकाम शासानाने त्वरित सुरु करावे,अशी मागणी कृती समितीचे मुख्य संयोजक व माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये यांनी आज प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर व पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार उपस्थित होते.उपमुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर कृती समितीच्या आग्रहातून जिल्हाधिकारी यांनी तेच निर्देश, लिखित स्वरुपात दिले.यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन राज्य सरकार स्वखर्चाने तयार करेल,अंबाझरी परिसरातील खासगी कंपनीद्वारे राबविण्यात येणारा पर्यटन प्रकल्प रद्द करण्याच्या संदर्भात महाधिवक्ता यांचा अभिप्राय घेऊन नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल तसेच अंबाझरी उद्यान पुन्हा एकदा नागरिकांसाठी सुरु करण्या संदर्भात कार्यवाही केली जाईल.महत्वाचे म्हणजे उपरोक्त निर्देशाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणा या नियमानुसार कारवाही करतील अशी ग्वाही या पत्रात देण्यात आली.मात्र,गेल्या वर्षभरापासून शासनाच्या सर्व विभाग तसेच मंत्रालय व सचिवस्तरावर जवळपास २५ ते ३० पत्रव्यवहार केल्यानंतर देखील, फडणवीस यांनी कृती समितीसमोर केलेल्या घोषणेवर पुढे काहीच झाले नसल्याचे गजभिये यांनी सांगितले.
२०२४ मध्ये संपूर्ण शासकीय यंत्रणा लोकसभेच्या निवडणूकीत व्यग्र असल्याने कृती समितीने आपले आंदोलन निवडणूकीच्या कामापुरते स्थगित केले होते.मात्र,आता एका ‘सोम्या गोम्याने’आम्ही हे आंदोलन बंद केले असून ते स्वत: आता आंदोलन चालविणार असल्याचे खोटे वृत्त प्रसिद्ध करुन आंबेडकरी समाजाची दिशाभूल चालविली जात असल्याचा आरोप गजभिये यांनी केला.नुकतेच यश गोरखेडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन किशोर गजभिये यांच्यावर गंभीर आरोप करीत,२६ जून रोजी एल्गार मोर्चाचे आयोजन केले असताना त्या आधीच २५ जून रोजी उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे काय औचित्य होते?असा सवाल केला होता.
कृती समितीचे संयोजक तसेच सदस्यांवरील (यश गोरखेडेंचे नाव न घेता)सदरचे सर्व आरोप हे बिनबुडाचे,आधारहीन व खोटे असून केवळ बदनामी करण्याच्या हेतुने करण्यात आले असल्याची टिका याप्रसंगी गजभिये यांनी केली.आमच्याकडे २० एकर जागेचे पुरावे नाहीत,असा दावा गोरखेडे यांनी केला होता.मात्र,कृतीसमितीकडे पुरावा नाही याचे ज्ञान विरोधकांना कसे व केव्हा झाले?असा प्रश्‍न गजभिये यांनी केला.पुरावा आम्हाला मागण्या ऐवजी त्यांनी सरकारला मागावा कारण सरकारच्याच तीन विभागामध्ये जमिनीच्या संदर्भात मागील ५५-६० वर्षांपासूनची कागदपत्रे,अभिलेख,नकाशे व अन्य महत्वापूर्ण नोंदी उपलब्ध असल्याचे गजभिये यांनी सांगितले.शासनाच्या नगर रचना विभागात नागपूर शहराचा जूना सिटी नकाशा सन्‌ २००० पूर्वीचा असून,नागपूर महानगरपालिका यांच्या वास्तूशिल्पकार यांनी तयार केलेल्या अंबाझरी उद्यान परिसराच्या प्रस्तावित आराखड्याच्या नकाशात डॉ.आंबेडकर स्मारकासाठी २० एकर जागा निर्विवाद व स्पष्टपणे आरेखीत केलेली आहे.या शिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अभिलेख कक्षात महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेला ४४ एकरासह शंभर एकर जमीन वाटपाचा शासन निर्णय अंदाजे ५५ वर्षांपूर्वीचा उपलब्ध असल्याचे गजभिये यांनी सांगितले
उपरोक्त तिन्ही विभाग हे शासनाचेच असून शासनस्तरावर पुरावे उपलब्ध करुन घेणे शासनालाही अवघड नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनाने २४ ऑगस्ट २०२२ रोजी अधिसूचना काढून डॉ.आंबेडकर स्मारक व अंबाझरी उद्यानाला ‘टूरिझम झोन’ म्हणून घोषित केले.परंतू,त्या पूर्वीच सदरची ४४ एकर जमीन ही अंबाझरी उद्यान तसेच डॉ.आंबेडकर स्मारकासाठी राखीव ठेवण्यात आल्याची नोंद मनपाच्या आराखड्यात आहे.असे असताना त्यास ‘पर्यटन विकास झोन’फेर नामांकित करने हे गैरकायदेशीर व नियमांना धरुन नव्हते,त्यामुळे ती अधिसूचना आता रद्दबातल व निरर्थक ठरण्यास पात्र असल्याचे गजभिये म्हणाले.अद्याप डॉ.आंबेडकर सांस्कृतिक भवन व त्या सभोवतालच्या परिसरात ‘नियोजन आराखडा’निश्‍चित झाला नाही.अशा परिस्थितीत सांस्कृतिक भवन बुलडोजर लाऊन तोडण्याचे प्रयोजन व अधिकारिता कशी ठरविण्यात आली?कोणाच्या आदेशातून ते तोडण्यात आले?अशा प्रश्‍न गजभिये यांनी केला.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे,उद्यान व स्मारकाची जागा ‘पर्यटन विकास झोन’ म्हणून घोषित करण्यापूर्वीच ‘मेसर्स गरुडा अम्युझमेंट पार्क’ यांना ही जागा पर्यटन विकासासाठी देण्यात आल्याचा आरोप गजभिये यांनी केला.२९ नोव्हेंबर २०१९ च्या दस्तावेजा अन्वये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला ही ४४ एकर जमीन लीजवर देण्यात आली.हीच हजारो कोटींची जमीन महामंडळाने ३० वर्षांसाठी महज १०० रुपये लीजवर गरुडा कंपनीला ‘सबलीज’वर बहाल केली!ही जमीन ‘ Un Encumbered’म्हणजे या जमीनीवर कोणताही बोझा,बांधकाम,इमारत,दावा इत्यादी नाही,असे सबलीजच्या कागदपत्रावर नोंदवून, मंजूर करण्यात आले जेव्हा की या जागेवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक भवन आधीपासूनच उभारले गेले होते!४४ पैकी २० एकर जागेवर डॉ.आंबेडकर स्मारक भवन तर तर २४ एकर जागेवर क्रांतीवीर लहूजी साळवे उद्यान होते.याचा विचार सबलीज मंजूर करताना करण्यात आला नसून,हे दस्तावेज संशयास्पद अल्याने निरस्त व रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली.
२५ जून रोजी फडणवीस यांनी गरुडा कपंनीचे मंजूर केलेले कंत्राट महाराष्ट्र शासनाच्या महाधिवक्तांशी सल्लामसलत करुन रद्द करण्याची घोषणा केली होती.त्या घोषणेवर एक वर्षांचा काळखंड लोटला तरी कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगत, गरुडा कंपनीचे संचालक हे स्वत:डॉ.आंबेडकर स्मारक बांधून देण्याची वल्गना करीत आहे मात्र,त्यांचा हा प्रस्ताव निव्वळ धुळफेक असून २० एकर जागा हडपण्यासाठी आहे,असा आरोप करीत,शासनाने गरुडाचा हा प्रस्ताव मान्य करु नये तसेच दिलेल्या अभिवचनानुसार ‘डॉ.आंबेडकर सांस्कृतिक भवन निर्माण समिती‘गठीत करावी व या समितीवर २० एकर जमीनीवरील सांस्कृतिक भवन प्रकल्पाचे नियोजन,वास्तुरचना,कार्यान्वयन व पर्यवेक्षण इ.जबाबदा-या सोपवून, शासनस्तरावर कालबद्ध कार्यक्रम आखून लवकरात लवकर डॉ.आंबेडकर स्मारक भवन निर्माण करण्याची मागणी याप्रसंगी गजभिये यांनी केली.
याप्रसंगी बोलताना प्रताप गोस्वामी यांनी सांगितले,की अंबाझरी हे हेरिटेज ग्रेड-१ च्या श्रेणीत येत असून नियमानुसार या जागेवर कोणताही बदल करता येत नाही.यात कोणताही बदल होत असले तर त्याची जबाबदारी मनपा आयुक्तांवर निश्‍चित होते.त्यांनी शासनाकडे पत्र पाठवून जमीनीवरील हे आरक्षण हटविण्याची मागणी करणे अपेक्षीत आहे. अंबाझरी हेरिटेज जागेचा वापर-बदल करतानाताबा,भवन तोडणे या कृती आधी घडल्या नंतर निविदा मंजूर झाली,असा आरोप त्यांनी केला.आधी भवन तोडले नंतर अधिसूचना काढून सुझाव,आक्षेप मागविण्यात आले!नागपूर सुधार प्रन्यास(एनआयटी)ने देखील आपल्या अहवालात अंबाझरी उद्यान हे आधीपासूनच विकसित उद्यान असून या उद्यानात संपूर्ण सोयी सुविधा,खेळणी असून लहान मुले व नागरिकांची भरपूर गर्दी असते.त्यामुळे या उद्यानात अजून काही बदल करण्याची गरज नसत्याचे अहवालात नमूद केले होते.संविधानाच्या २४३(डब्ल्यू)आर्टिकल मधील शेड्यूलच्या एन्ट्री क्र. १२ मध्ये(सार्वजनिक उद्यानांची सोय करण्याबाबत) तसेच एन्ट्री क्र.१३ (सांस्कृतिक कार्याक्रमात प्रोत्साहन देणे)या संवैधानिक कलमांचं सर्रास उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप याप्रसंगी प्रताप गोस्वामी यांनी केला.
शासनाने एमटीडीसीला ३० वर्षांसाठी १ रुपया लीजवर ही ४४ एकर जागा दिली यांनतर एमटीडीसीने १०० रुपये लीजवर ही जागा गरुडा कंपनीला सबलीजवर दिली.मूळात एमटीडीसी हे शासनाचे मुनाफा कमवणारे महामंडळ असून राज्यातील अनेक प्रकल्प हे शासकीय निधीतून विकसित करुन खासगी कंत्राटदारांना ‘बीओटी’तत्वावर चालविण्यात दिले आहेत.याचा अर्थ जनतेच्या कराच्या पैशातून बांधकाम झालेल्या प्रकल्पांचा उपयोग पुन्हा जनतेच्याच खिशाला कात्री लाऊन खासगी कंत्राटदारांना मालामाल करण्याचा अजब उद्योग सरकार सातत्याने करीत असल्याचा आरोप गोस्वामी यांनी केला.
एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात गजभिये म्हणाले की,आमच्याकडे पुरावे आहेत हा दावा सरकारला मंजूर नसेल तर त्यांनीच याचा खुलासा करावा.आम्ही त्यांना पुरावा देऊ मात्र,ते दाखवल्यानंतर शासनाच्या विविध विभागातूनच ते ओरिजनल पुरावेच गहाळ होणार नाहीत,याची शाश्‍वती शासन देईल का?असा प्रश्‍न त्यांनी केला.आंबेडकरी जनतेला विश्‍वासात न घेता तब्बल २०० दिवसांचं आंदोलन का रद्द केलं?असा प्रश्‍न केला असता, २५ जूनच्या उपमुख्यमंत्र्यासोबतच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांचे पत्र आम्हाला मिळाले असल्यामुळेच आम्ही सरकारवर विश्‍वास ठेऊन आंदोलन स्थगित केलं,असे उत्तर त्यांनी दिले.
गरुडा कंपनीचे संचालक नरेंद्र जिचकार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ते डॉ.आंबेडकरांवरील अद्यावत स्मारक भवन बांधणार असल्याचा दावा केला आहे,याकडे लक्ष वेधले असता अद्याप या प्रकल्पाचा साधा नकाशा ही पास झाला नाही, तर जिचकार कसे सांगतात आम्ही हे बनवून देऊ,ते बनवून देऊ?असा प्रतिप्रश्‍न त्यांनी केला.
अंबाझरी हे हेरिटेज ग्रेड-१ च्या श्रेणीत आहे तरी देखील नासुप्र त्या ठिकाणी कारंजे व लाईटींग शोसाठी सिमेंट काँक्रिटचे बांधकाम करीत असून यामुळे अंबाझरीचा कॅचमेंट भाग हा बाधित होत आहे व पुढे अंबाझरी धरणावर याचा परिणाम होईल का?असा प्रश्‍न विचारला असता,नासुप्रची ही कृती हेरिटेजबाबतच्या शासन नियमांचे सर्रास उल्लंघन असून,या विरोधात देखील लवकरच जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे गोस्वामी यांनी सांगितले. नासुप्रमध्ये काय-काय घडतं हे सर्वांना माहिती आहे.नासुप्रने केवळ अंबाझरीतच नव्हे तर जमीनीच्या अनेक प्रकरणात हाच कित्ता गिरवला असल्याचे गजभिये म्हणाले.नासुप्रच्या किती व कोणकोणत्या जमीनी कोणी-कोणी लाटल्या आहेत हे देखील जनतेला माहिती आहे.नासुप्रच्या समितीतील सदस्याने देखील शहरातील अनेक जमीनी लाटल्या व आपल्या शैक्षणिक संस्था उभ्या केल्या.नासुप्रच्या कोणत्या सभापतींच्या कार्यकाळात भूखंडाचे श्रीखंड कसे-कसे वाटण्यात आले,याची माहिती खासगीत देईल,असे गजभिये म्हणाले.
गरुडा कंपनीच्या मागे नेमके कोण आहे?गरुडा हा फक्त मुखवटा आहे का?असा प्रश्‍न केला असता,गरुडाच्या मागे नेमके कोण आहेत हे तुमच्यासह सर्वांनाच चांगल्याने माहिती आहे,ज्यांना हे माहिती असेल त्यांनी आम्हाला सांगावे व आमच्या ज्ञानामध्ये वृद्धी करावी पण जो त्यांचा मागे आहे तो एकटाच तेवढा पूर्ण ‘सक्षम’आहे.तो काहीही करु शकतो आणि करत पण आहे आणि त्याचाच परिणाम या प्रकल्पावर झाला आहे,असे उत्तर गजभिये यांनी दिले.
एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात,विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जी ५ सदस्यीय समिती गठीत झाली,त्या समितीने ‘अस्पष्ट’ अहवाल दिला असून अंबाझरी येथील बाबासाहेबांचे स्मारक ‘पाडले की पडले?’हा समितीचा चौकशीचा विषय असताना,कृती समितीकडे २० एकर जागेचा पुरावाच नाही,असा अहवाल त्यांनी विजयलक्ष्मी बिदरी यांना सादर केला.कोणाच्या दबावातून त्यांनी चौकशीच्या अधिकार कक्षेत नसताना ही ओळ टाकली,यावर आमचाही आक्षेप आहे,असे गजभिये म्हणाले.(यश गोरखेडे यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत चौकशी समितीतील या मुद्दावर प्रश्‍न उपस्थित केला होता).आम्ही पुराव्यांची अतिशय जाड फाईल बिदरी यांच्याकडे सादर केली आहे,असा खुलासा गजभिये यांनी केला.
…………………..
