मोदीजींचे भ्रष्ट मंत्री आणि नागपूरचा कारभार

‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’कार्यालयानेच भ्रष्टाचा-यांना भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे दिले आदेश!

ॲड.सतीश उके ईडीच्या अटकेत: प्रकरण रखडले

भाजपच्या आमदाराने प्रपोजल दिले दोन टक्के मला दिले तर अडकलेले पैसे काढून देतो

मराठी कंत्राटारांच्या नादाला लागायचं नाही: गुजराती कंत्राटदारांना धंधेचं तंत्र अवगत

सरकारसमोर सरेंडर होऊनच काम करण्याचा देण्यात दिला जातो सल्ला!

‘माझ्या विभागात एक रुपयाचा ही भ्रष्टाचार नाही’‘गडकरींचा दावा खोटा:दांडेकरांचा आरोप

माझ्यासह सर्वांची पॉलिमर चाचणी करा:दांडेकर यांचे आव्हान

केळीबाग रोडसाठी हाय लेवलचा भ्रष्टाचार! प्रशासकीय मान्यता आधीच कंत्राटदाराला केळीबाग रोडचे टीएस मिळाले! ५० कोटींची होती निविदा

एस.आर.के इन्फ्रा शगुन शहांच्या निविदेत ‘Same as Above’!

संविधान बदलण्याची पूर्व तयारी म्हणजे निविदा नियमांमध्ये सर्रास उल्लंघन,हे सॅम्पल:दांडेकर यांचा आरोप

कावळापेठ उड्डणपूलाच्या कामकाजात देखील भ्रष्टाचार: पंतप्रधान कार्यालयाचा उरफाटा कारभार

टेंडर डाक्यूमेंटमध्ये बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही तरीही बदल

सचिव बांधकाम मंत्रालयाकडून निविदा काढण्याची परवानगी घेतली नाही

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भानोसे यांची आदित्य इंजि.निविदा रद्द करुन हायकोर्टकडून

अभिषेक विजयवर्गीयांना कंत्राट देण्याची किमया:साबंविच्या अनेक अभियंतांवर दांडेकर यांचा गंभीर आरोप

नागपूर,ता. २४ एप्रिल २०२४: ‘भ्रष्टाचार हा आचच्या काळात सर्वात मोठा शिष्टाचार झाला आहे’असे जनसामान्यांचे ठाम मत झाले आहे कारण देशाला संविधान लागू होऊन पंचाहत्तरी उलटली तरी देशात अगदी वर पासून खालपर्यंत रुळलेला भ्रष्टाचार एक ही सरकार संपवू शकली नाही ,उलट ती आणखी जास्त व्यापक होत गेलेली आढळते.असा एक ही सरकारी विभाग नाही ज्यात भ्रष्टाचार होत नाही,भ्रष्टाचार न होणारा एक ही सरकारी विभाग शोधून ही सापडणार नाही,अगदी न्याय व्यवस्थेवर देखील ओरखडे उमटवले जातात तेव्हा भ्रष्टाचाराला कायदेशीर मान्यता देऊनच टाकावी,अशी हताशा देशातील अनेक बुद्धिजीवी समाज माध्यमांवर प्रकट करताना दिसतात.नागपूर हे शहर आणि सरकारमधील मंत्री हे देखील याला अपवाद नाही.‘सत्ताधीश’ने आज पार्थ इंजिनिअर्सचे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सलटंट प्रशांत दांडेकर यांची याच नेत्यांच्या आर्शिवादाने चालणा-या प्रशासकीय भ्रष्ट कारभाराविषयी मुलाखत घेतली.दांडेकर यांना त्यांच्या कामाचे, कमिशनखोरीतून, पाच कोटी न मिळाल्याने माध्यमाजवळ नागपूरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संपूर्ण भ्रष्ट कारभाराचा त्यांनी आज कच्चाचिठ्ठा उघड केला.

(छायाचित्र : ज्यांच्यावर पुराव्यासहीत भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेत त्यांनाच आरोप खरे आहेत की खोटे चौकशी करण्यासाठी पीएमओ कार्यालयाने पाठवलेले पत्र!)

दांडेकर यांनी नागपूरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भात अनेक मुद्दांना स्पर्श केला.कश्‍याप्रकारे विशिष्ट कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यासाठी नियमांची पायमल्ली करण्यात आली.कोण दोषी आहेत,कोणत्या नेत्याच्या आर्शिवादाने हा भ्रष्ट कारभार सुरु आहे.कोण-कोण यात सहभागी आहेत,कोणाविरुद्ध तक्रारी केल्या,कुठे-कुठे केल्या,काय कारवाई झाली इत्यादीचा तपशील त्यांनी जाहीर केला.

शहरातील सात कामांमध्ये पीएमसी म्हणून आम्हाला दोन टक्के निधी देण्याचे प्रावधान निविदेत करण्यात आले होते,असे दांडेकर यांनी सांगितले.१४ सप्टेंबर २०१८ रोजी नागपूरातील केंद्रिय निधी रसत्यांच्या संदर्भात एक महत्वाची बैठक झाली होती ज्यामध्ये केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांचे स्वीय सहायक सुधीर देऊळगावर यांनी कंसल्टंट म्हणून आम्ही जे काम करीत होतो त्यात पीएमसी म्हणून आम्हाला दोन टक्के निधीचे भुगतान करण्याची तरतूद केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.ही तरतूद शहरातील सात ही कामात निविदा प्रपत्रे तसेच टेक्नीकल सेंशनमध्ये अंर्तभूत करण्यात आली होती.
यात सर्वात पहीला रस्ता होता भंडारा सिमेंट रोड रस्ता,झिंगाबाई टाकली,कावळापेठ उड्डाणपूल,डिप्टी सिग्नल भुयारी मार्ग,पिवळी नदी,सतरंजीपुरा,पारडी,कळमना इत्यादी ठिकाणचे हे रस्ते होते.व्हीएनआयटीद्वारे सर्वेक्षण केलेल्या सिम्बॉयसिस रस्त्यांवर कशाप्रकारे ९६ लाखांचे मुरुम मंजूर होऊनही फक्त ३६ लाखांचेच काम झाले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.गडकरी यांचे परम मित्र असलेले कंत्राटदार राजन शहा यांना त्या ठिकाणी फायदा पोहोचविण्यात आला.याशिवाय ६५ लाखांचे अतिरिक्त खर्चाचे प्रावधान करण्यात आले.६५ लाखांचे फायबर गरज नसताना सगळ्याच रस्तयांमध्ये टाकण्यात आले.२२किवा २३ लाखांचेच फायबर ते ही व्हीएनआयटीने दिलेल्या अहवालानुसार फक्त तीनच रस्त्यांमध्ये टाकण्याचे प्रस्तावित होते,पैसा कमविण्यासाठी ६५ लाखांचे फायबर टाकण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तीन भ्रष्ट अभियंतांकडून करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

केंद्रिय मंत्री यांनी केळीबाग येथील रस्त्यासाठी जीआरमध्ये बदल केला असल्याचा देखील आरोप याप्रसंगी दांडेकर यांनी केला.या कामात देखील प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असल्याचे सांगून संपूर्ण पुरावे असल्याचा दावा त्यांनी केला.

(छायाचित्र: गडकरी यांनी स्वत:च्या केळीबाग येथील घराजवळील रस्त्यासाठी बदललेला जीआर)

याशिवाय १८ सीबीआर मुरुम जे टाकण्याची निविदा मंजूर झाली होती ते देखील सिम्बॉयसिस येथील सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांवर टाकण्यात आले नाही.याची तक्रार मी गडकरी यांना १० फेब्रुवरी २०२० रोजी केली होती.मात्र,कंत्राटदार राजन शहा यांच्यावर कारवाई करने तर सोडा त्यांचे संपूर्ण भुगतान करण्यात आले.गडकरींकडे मी या संपूर्ण भ्रष्ट कारभाराची तक्रार केल्यामुळे आजपर्यंत माझे १ कोटी ९८ लाख रुपयांचे भुगतान या विभागाने रोखून धरले असल्याचे दांडेकर यांनी सांगितले.

हाच प्रकार झिंगाबाई टाकली येथील रस्त्यांबाबत देखील घडला.साबांविचे अधिकारी जर्नादन भानोसे यांचे परम मित्र अभिषेक विजयवर्गीय यांना ते कंत्राट मिळावे यासाठी या रस्त्याचे संपूर्ण प्राकलन कंत्राटदाराला अनुकुल बनवले,असा आरोप दांडेकर यांनी केला.आमच्याचकडून त्यांनी हे बनवून घेतले होते.या कामाच्या निविदेत आदित्य इंजिनिअर कंपनीच्या नैसर्गिक दाव्याला डावलून अभिषेक विजयवर्गीय यांना भानोसे यांनी फायदा पोहोचवला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.या ही कामात आम्हाला दोन टक्के निधी मिळणार होता मात्र,४५ लाखांच्या या कामात त्यांना आमच्या कडून दलाली मिळणार नसल्याने ३५ लाखांचेच फिड करा असे सांगून १० लाख रुपये विजयवर्गीय यांनी कोर्ट कचहरीमध्ये खर्च केल्याची अजब सूचना भानोसे यांनी केली.

(छायाचित्र : प्रशासकीय मान्यता नसताना फक्त कंत्राटदार राजन शाह यांना फायदा पोहोचविण्यासाठी तांत्रिक मंजुरी व टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनविण्यात आले हे सिद्ध होतं)

अनेक कामात त्यांनी बॅक डेटमध्ये जाऊन निविदा भरुन घेतल्या,असा गंभीर आरोप देखील दांडेकर यांनी केला.

पिवळी नदीच्या कामाबाबत देखील फार मोठा घोटाळा झाला.शांतीनगर येथील कावळापेठ उड्डणपूलाच्या कामाबाबत जीएडी मंजूर होऊन दोन वर्ष झाले होते मात्र,भानोसे यांना हे देखील काम विजयवर्गीय यांनाच द्यायचे असल्याने या ही कामात अनेक अनियमितता करण्यात आली.५० कोटींच्या वरच्या कामात केंद्र सरकारकडून एक डॉक्यूमेंट दिल्या जातं ज्यात कोणताही बदल राज्यपातळीवरील किवा स्थानिक पातळीवरील विभाग करु शकत नाही.या कामाचे टेंडर आम्ही बनवून दिल्यानंतर देखील अभिषेक विजयवर्गीय हे मला फोन करुन सांगतात,हे टेंडर कंडिशन,सल्लागार म्हणून तुम्ही रिलिज करा.मी साबंविचे कार्यकारी अभियंते देबडवार यांना पत्र लिहून सांगितले की टेंडरबाबत केंद्रानी टाकलेल्या अटीत बदल होऊ शकणार नाही.फक्त विजयवर्गीयच नव्हे तर कोणत्याच कंत्राटदारासाठी अटीत बदल होऊ शकत नाही.बदल करायच्याच असेल तर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या परवानगीने करा.

(छायाचित्र: राजन शाह यांच्या कंपनीने एकच निविदा भरली असतानाही त्याचा उपयोग लगत रस्त्याच्या जीआरचा उपयोग करुन शाह यांना आणखी तीन किलोमीटरचे काम देण्यात आले!)

यात यांनी बदमाशी करुन या विभागाने केंद्राच्या विभागाकडून टेंडर काढण्याची परवानगी मिळवली परंतु कंत्राटदाराची तांत्रिक अहर्ता व इतर अटी व शर्थी कंत्राटाराला फायदा पोहोचविण्यासाठी विना परवानगी बदलल्या.याचीच तक्रार मी पंतप्रधान कार्यालयाला केली होती.अगदी पंतप्रधान कार्यालयाच्या पाचही ठिकाणी मी तक्रार केली जेणेकरुन माझी तक्रार पंतप्रधानांपर्यंत पाहोचेल.माझ्या या तक्रारीमुळे अभिषेक विजयवर्गीय यांना या कामाचे कंत्राट मिळाले नाही मात्र,नागराल यांच्या कंपनीला ज्यांना आरओबीचा फक्त एकच अनुभव होता त्यांना हे कंत्राट देण्यात आले.माझ्या या तक्रारीची दखल घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे सांगतात ’मै ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’त्यांच्याच मंत्रालयाने माझी तक्रार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवली व याची चौकशी करण्यास सांगितले.याचा अर्थ भ्रष्टाचा-यांना सांगितले गेले की भ्रष्टाचाराची चौकशी करा!सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणताही घोटाळा केला नाही फक्त तांत्रिक बाबी बदलल्या,असे पत्रच मला मिळाले,असे दांडेकर यांनी सांगितले.

(छायाचित्र: कवळपेठ निविदेची एसीबीकडून चौकशी करण्यासाठी गडकरी यांना दिलेले पत्र)

तर पंतप्रधान हे दावा करतात की मी खात नाही आणि खाऊ देणार नाही तर माझे त्यांना या निविदेच्या संदर्भात खुले आव्हान आहे की त्यांनी याची सीबीआय चौकशी करावी.माझ्यासह या विभागाच्या मी आरोप केलेल्या भ्रष्ट अधिका-यांची पॉलिमर चाचणी करावी.या प्रकरणात नागराल हे दोषी आढळतील असे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात मी कलम १४६ अन्वये न्यायालयीन कारवाई करणार होतो.माझे वकील ॲड.सतीश उके यांनी संपूर्ण केसपेपर ही तयार केले मात्र,ईडीने त्यांनाच अटक केली.माझा विश्‍वास आहे की ते सुटून आल्यानंतर तेच या केसला पुढे ढकलतील कारण मी आतापर्यंत अनेक मोठमोवकीलांना भेटलो त्यांनी मात्र मलाच सरकारसोबत नमते घेऊन जुळवून घेण्याचा उरफाटा सल्ला मला दिला असल्याचे धक्कादायक विधान त्यांनी केले.

(छायाचित्र: सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंते जर्नादन भानुसे,सरदेशमुख व कार्यकारी अभियंता देबडवार यांनी एकाच दिवसात कंत्राटदार सी.एस.नगराल यांच्यासाठी ईपीसी मोडच्या सर्व मुख्य अटींमध्ये बदल करुन मंजूर केलेली प्रत)

याप्रसंगी त्यांनी गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंतच्या कारभारावर तीव्र रोष व्यक्त केला.स्वातंत्र्य लढ्यापासून संघाचा सहभाग इत्यादी अनेक बाबीवर त्यांची गाडी रुळावरुन घसरली.गडकरी यांचा दावा की त्यांच्या विभागातर्फे एक रुपयाचाही भ्रष्टाचार झाला नाही,हा सपशेल खोटा असून याविरुद्ध त्यांच्याकडे अनेक पुरावे असल्याचे त्यांनी सांगितले.गडकरी यांच्या विभागावर कॅगने ओढलेले ताशेरे याचाही उल्लेख त्यांनी केला.

वेगवेगळ्या कामाचे माझे पाच कोटी रुपये या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे फसले असून ही बाब भाजपच्या एका आमदाराला कळताच त्यांनी एका मध्यस्थीच्या मार्फत मला प्रस्ताव पाठवला की त्यातील दोन कोटी त्यांना मिळत असतील तर ते माझी फसलेली रक्कम काढून देऊ शकतात,माझा हा हक्काचा पैसा आहे,यासाठी मी फार मेहनत घेतली असल्याचे सांगून मी भाजपच्या त्या आमदाराचा प्रस्ताव नाकारला असे दांडेकर म्हणाले.माझी मुलगी दहावीत असून तिचे ८५ हजार शैक्षणिक शुल्क मी भरण्यास असमर्थ ठरलो,अशी खंत ते व्यक्त करतात.

माझी लढाई मोठी असून माझी फक्त एकच मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले की माझ्यासह मी नावे घेतलेल्या सर्व अधिका-यांची पॉलिग्राफ चाचणी करण्यात यावी व ‘दूध का दूध पानी का पानी’व्हावे व ही चाचणी लाईव्ह करावी जेणेकरुन संपूर्ण जग सत्य बघू शकेल,अशी मागणी त्यांनी केली.
………………………..