कंत्राट पद्धती उठली नागपूरकरांच्या जीवावर
फडणवीस निघाले होते पाेलिस भर्तीच कंत्राटदार पद्धतीने करण्यासाठी!
टोईंग व्हॅनवरील मारहाण करणा-यांवर गुन्हा दाखल: मार खाणा-यांवर देखील दाखल झाला गुन्हा!
कंत्राट पद्धती रद्द करुन वाहतूक पोलिसांकडे जवाबदारी सोपवा:नागपूरकरांची पोलिस आयुक्तांकडे मागणी
नागपूर,ता.१४ मार्च २०२४ : कोणत्याही घटनेकडे बघण्याचा,त्याचे आकलन करण्याचा व त्यावर संवेदनशील मनाने उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करने, किमान पोलिस विभागाकडून तरी अपेक्षीत आहे कारण हा विभाग जनतेच्या सुरक्षीत जिवनाशी सरळ निगडीत आहे. हाच विभाग सर्वसामान्य जनतेच्या जीवावर उठतो तेव्हा मंगळवारी जी घटना इतवारी येथील नंगा पुतळा येथे घडली,तश्‍या घटना हमखास घडताना दिसतात.प्रश्‍न हा नाही वाहतूक पोलिसांच्या संरक्षणात काम करणा-या टोईंग व्हॅनमधील बाऊंसर्स यांनी दुचाकी उचलताना सामान्य नागरिकांना मारहाण केली किवा त्यांचा मोबाईल हिसकला.प्रश्‍न हा आहे इतका पराकोटीचा उन्मतपणा त्या बाऊंसर्सच्या ठिकाणी आलाच कसा?याशिवाय पोलिस विभाग सांगते त्याप्रमाणे त्या तिन्ही बाऊंसर्सला ठेकेदाराकरवी काढून टाकण्यात आले मात्र,जनतेशी सरळ संबंध येणा-या गोष्टी खासगी कंत्राटदारांमार्फत का केल्या जातात?त्या ऐवजी वाहतूक विभाग पोलिस आयुक्तांनी अधिक सक्षम करावे व जनतेसोबत पोलिसांची सुस्पष्ट बांधिलकी ठेवावी,अशी मागणी केली जात आहे.
वाहतूक विभागाने तीन वर्षांसाठी विदर्भ डेकोफर्न नावाच्या खासगी कंपनीसोबत शहरातील नो-पार्किंगमधील वाहने उचलण्याचे कंत्राट केला आहे. आता हा कंत्राट किती कोटीचा आहे याची माहिती सर्वसामान्य जनतेला नसतेच.स्वाभाविक आहे कंत्राटदार आपले पूर्ण पैसे यातून वसूल करणार आहे.त्यासाठी सर्व नियम मोडून,वाहन उचलण्यापूर्वी तीन वेळा माईकवर गाडीच्या क्रमांकाची घोषणा न करताच वाहने उचलली जात असल्याचा चांगलाच अनुभव नागपूरकरांना आहे.मंगळवारी मात्र,दूचाकीधारक दूचाकीजवळ उभा असताना देखील ती हिसकवून टोईंग करण्याचा प्रयत्नातून वाद निर्माण झाला व निखिल मोर्य नावाच्या मुलाला खासगी कंत्राटदाराच्या त्या तीन उन्मत बाऊंसर्सने झोडपून काढले.निखिल याच्या कानाला,छातीला,मानेला चांगलीच दुखापत झाली असून त्या ठिकाणी व्रण उमटलेले दिसतात.
महत्वाचे म्हणजे हा व्हिडीयो बराच उशिरा शूट करण्यात आला,त्या पूर्वीच त्या तिघा बाऊंसर्सनी त्याला जमीनीवर लोळवून मारहाण करण्यास सुरवात केली असल्याचे प्रत्यक्ष दर्शी सांगतात.या घटनेचा व्हिडीयो शूट करणा-याचा मोबाईल देखील जबरीने हिसकण्यात आला.ही घटना घडन्या पूर्वी शिवसेना(उबाठा)चे कमलेश मिश्रा यांची दूचाकी याच टोईंग व्हॅने कोणतीही सूचना न देता कॉटन मार्केट येथून उचलली होती.एका मित्राच्या दूचाकीने कमलेश हे टोईंग व्हॅनच्या मागावर जात असतानाच नंगा पुतळा जवळील ती घटना घडली.ज्यांना मारहाण झाली ती मुले ट्रिपल सीट होती.कायदा मोडल्याचा गुन्हा दाखल करुन त्यांचे चालान करण्याचा अधिकार या टोईंग व्हॅनमध्ये कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक पोलिसाला होता.मात्र,या संपूर्ण घटनाक्रमात या वाहतूक पोलिसांनी अंगावर वर्दी असतानाही जी फक्त ‘बघ्याची’ भूमिका घेतली त्यावर समाज माध्यमात तीव्र संताप उमटला आहे.
मारहाणीचा हाच व्हिडीयो सुरवातीपासून शूट झाला असता तर,सत्य समोर आले असते.सरकारी कामात अडथळा या सबबीखाली पोलिसांनी मार खाणा-यांवरच गुन्हे नोंदवले आहेत,हे विशेष.नियम सांगतात तीन वेळा माईवर आधी गाडी क्रमांक सांगून ती उचलण्याची सूचना द्यावी लागते.या घटनेतच नव्हे तर संपूर्ण शहरभरच दूचाकी उचलण्यासाठी फिरणा-या टोईंग व्हॅन या नागरिकांना कोणत्याही सूचना न देता ‘वीज चमकावी’ त्या गतीने दूचाकी उचलून व्हॅनमध्ये कोंबतात.या ही घटनेत वाहतूक पोलिसांकडून नियमाचे पालन झाले होते का?
मूळात वाहतूक पोलिस ही राज्य शासनाची यंत्रणा असताना खासगी कंत्राटदारांची राज्य सरकारला गरज काय?असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. विदर्भ डेकोफर्न कंपनीच्या मालकाने आपल्या व्हॉट्स ॲपवर जो डीपी ठेवला होता त्यात तो नागपूरातीलएका हेवीव्हेट नेत्यासोबतचा तो डीपी होता.यातून कंत्राटदाराला काय सूचित करायचं होतं?महत्वाचे म्हणजे याच कंत्राटदाराला पोलिस कॅन्टीनचा देखील कंत्राट मिळाला आहे!सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार या कंत्राटदाराचे भारताच्या भूमीवर कुठे कार्यालयच नाही!फक्त ऑन लाईन प्रक्रियेतून इतके महत्वाचे कंत्राट कोणत्या नेत्याच्या पाठींब्यातून किवा सिफारीशीतून किवा टक्केवारीतून कंत्राटदाराला मिळाले?असा सवाल आता विचारला जात आहे.
सर्वसामान्य नागपूरकर जनतेला भररस्त्यात मारहाण होत असताना कर्तव्यावर असणा-या वाहतूक पोलिसानी या घटनेत कोणालाही अडवण्याचा प्रयत्न ही केला नाही!या मागे त्या पोलिसाला कोणाची भीती किवा गुर्मी होती?चुकीची घटना रोखणे हे कोणाचे काम आहे?शिंप्याचे कि धोब्याचे?मग वर्दी कशाला हवी अंगावर?त्या वर्दीशी निगडीत कोणते कर्तव्य होते त्या वाहतूक पोलिसाचे?ट्रिपल सीट होते तर का जागेवरच चालान फाडण्यात नाही आले?या शहरातील नागरिक हे आपल्या महत्वाच्या कामासाठी घराबाहेर पडत असतो.शहरात मूळात पार्किंगची भीषण समस्या आहे.त्यात अतिक्रमणाने कहर केला आहे.पायी निघू शकत नाही त्यामुळे दुचाकी घेऊनच नागरिकांना घरा बाहेर पडावं लागतं.अनेक ठिकाणी नो-पार्किंगचे फलकच नसतात.धंतोलीत तर अगदी गल्ली बोळ्यात या व्हॅन फिरताना आढळून येतात व दूचाकी उचलून घेऊन जातात.दिवसातून तीन वेळा या व्हॅनचा राऊंड होतो,याचा अर्थ दिवसभरात नागपूकरांच्या खिशाल किती भुर्दंड पडतो,महिन्याचे बजेट कोलमडते,शारीरिक,मानसिक मनस्ताप सहन करावा लागतो.याचा हिशेब कधीतरी पोलिस विभाग एखादी पत्रकार परिषद घेऊन जनतेला देते का?
मोदी क्रमांक तीन मधील एका औषधाच्या दूकानातून औषध घेण्यासाठी फक्त दोन मिनिटांसाठी एका ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने दूचाकी रांगेत ठेवली.त्यांच्या बाजूला लागलेल्या दूचाकीधारकाने स्वत:ची दूचाकी काढताना या ज्येष्ठ नागरिकाची दूचाकी रांगेतून थोडी बाहेर काढून ठेवली व स्वत:ची दूचाकी घेऊन निघून गेला.टोईंग व्हॅन आली व कोणतीही सूचना न देता या ज्येष्ठ नागरिकाची दूचाकी उचलून नेली.मीठा नीम दरगाह जवळील वाहतूक विभागापर्यंत या ज्येष्ठ नागरिकाने कसा प्रवास केला असावा?काय अवस्था झाली असावी त्या ज्येष्ठ नागरिकाची?७०० रुपये भुर्दंड भरुन त्या ज्येष्ठ नागरिकाला आपली दूचाकी सोडवावी लागली.किती महाग पडले ते औषध त्या ज्येष्ठ नागरिकाला.बँक,बाजार,दूकाने,रुग्णालये अशा ठिकाणाहून दूचाक्या उचलल्या जातात.नागपूरकर नागरिक पार्किंगची सुविधा नसताना ठेवणार कुठे दूचाक्या?महानगरपालिकेच्या मुर्दाड प्रशासकीय पंगुत्वाचाही भुर्दंड ‘मुकी बिचारी कोणीही हाका’या उक्तीप्रमाणे ही नागपूरकर जनताच भरतेय.नागपूरकर नागरिकांनी रहदारीचे नियम पाळणे अपेक्षीतच आहे,ते न पाळण्यास त्याच्या दुचाकीवर स्टीकर चिपकवून दंड भरण्याची सूचना केली जाऊ शकते.स्मार्ट सिटीत मात्र अशा स्मार्ट योजनांचा दुष्काळ असून कंत्राटदार व त्याच्या जीवावर उदार झालेले बाऊंसर्स यांचा काळ बोकाळलेला आहे.
कालच्या घटनेचे तीव्र पडसाद समाज माध्यमात उमटले असून अनेक संघटनांनी पोलिस आयुक्तांकडे निवेदन दिले .उबाठाचे शहर प्रमुख नितीन तिवारी यांनी देखील शिष्टमंडळासह पोलिस आयुक्त डॉ.रवींद्र सिंघल यांची भेट घेतली.त्यांना संपूर्ण घटना सांगितली.तात्काळ प्रभावाने कंत्राटदाराचे कंत्राटच रद्द करुन नागपूरकर जनतेला या अतिरेकी कारवार्यांपासून दिलासा देण्याची मागणी त्यांनी केली.एखादा घरमालक भाडेकरुला घर देताना त्याचे पोलिस व्हेरिफिकेशन करतो,मग जनतेशी सरळ संबंध येत असलेल्या विभागात कंत्राटदार ज्यांची नेमणूक करतोय,त्या प्रत्येकाचे व्हेरिफिकेशन वाहतूक पोलिस विभाग का करत नाही?सर्वसामान्य जनतेला जो कायदा लागू आहे तो पोलिसांना लागू नाही का?जे पिडीत आहेत त्यांच्यावरच सरकारी कामकाजात अडथळा आणने या कलमाखाली गुन्ह्याची नोंद होते!मारहाण करणा-या कंत्राटदाराच्या त्या गुंड प्रवृत्तीच्या मुलांना फक्त कामावरुन काढून टाकणे व यानंतर ठेकेदारीत न घेणे,एवढीच शिक्षा पुरेशी आहे का?असा सवाल तिवारी यांनी केला.एका आयटी कंपनीला टोईंग व्हॅन तसेच कॅटिंगचा कंत्राट कोणत्या आधारावर मिळू शकतो?असा सवाल त्यांनी केला.नितीन तिवारी हे फिर्यादीला सोबत घेऊन आयुक्तांना भेटले व संपूर्ण घटनाक्रम नमूद केला.
पोलिस आयुक्तांनी दोषींना कामावरुन काढण्यात आल्याचे सांगितले.तहसील पाेलिसांना संपूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.फक्त कंत्राटदार नव्हे तर स्वत:पोलिस विभागातील पोलिसांचा दोष असता तरी कारवाई करण्यात आली असती,असे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री,गृहमंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी पोलिस विभागातही कंत्राटी पद्धतीने पद भरतीचा निर्णय जाहीर केला होता.यावर विरोधी पक्ष तसेच जनतेनी प्रचंड टिका केल्याने हा निर्णय फडणवीस यांनी विधीमंडळात खुलासा देत मागे घेतला होता.कंत्राटीपद्धतीने काम करणारी माणसे, सोबत असणा-या फक्त एका वाहतूक पोलिसाच्या जोरावर सर्वसामान्य नागरिकांना भर रस्त्यात लाथेेने तुडवतात ते ही गृहमंत्र्यांच्याच शहरात,तिथे संपूर्ण पोलिस यंत्रणाच कंत्राटी झाली तर काय होईल,याची ‘भीषण’कल्पनाच न केलेली बरी!
…………………………………………………….
