गडकरी यांनी प्रश्‍न टोलवला:पुढे कधी तरी उत्तर देण्याचे दिले आश्‍वासन
नागपूर,ता.४ जून २०२३: भाजप खासदार व भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर महिला कुस्तीगिरांच्या लैंगिक शोषणाचा गंभीर आरोप असताना व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांच्यावर लैंगिक शोषण व पोस्कोसारखा गंभीर गुन्ह्या दिल्ली पोलिसांनी दाखल केला असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांचा राजीनामा न घेतल्याने हे प्रकरण आणखी चिघळले,आज मोदी सरकारमधील रस्ते व भुपृष्ठवहन खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी हॉटेल तुली इम्पेरियल येथे माेदी सरकाच्या ९ वर्षांच्या कारकीर्दीवर प्रकाश टाकण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती.मात्र,मोदी सरकारच्या याच कारकीर्दीत देशात कधीच घडली नाही अशी घटना ,देशासाठी विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सुवर्ण पदके पटकावणा-या महिला कुस्तीपटूंसोबत घडली असल्याचा आरोप करीत, मागील जानेवरी महिन्यापासून ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना निलंबित करण्याची मागणी करीत या महिला कुस्तीपटू आंदोलन करीत आहेत,मात्र मोदी सरकारने महिला खेळाडूंच्या या आत्मसन्मानाच्या लढ्याची साधी दखल देखील घेतली नाही,परिणामी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाच्या प्रतिष्ठेवर व मोदी यांच्या कारभारावर कठोर टिकेची झोड उठली असताना,गडकरी यांनी मात्र या प्रश्‍नापासून स्वत:ला सोयीस्करपणे अलिप्त ठेवले व आज मोदी सरकारच्या ९ वर्षांच्या कारकीर्दीवर पत्रकार परिषद घेण्यात आली असून,कधी तरी पुढे यावर उत्तर देणार असल्याचे सांगून प्रश्‍न टोलवून लावला.
आज गडकरी यांनी मोदी सरकारच्या अनेक योजनांचा उहापोह पत्रकार परिषदेत केला.कोट्यावधीच्या योजनांनी भारतीयांचे जीवनमान कसे उंचावले आहे,कोट्यावधी गरिबांचे कसे कल्याण झाले आहे,पंतप्रधान आवास योजनांपासून तर उज्वला गॅस,सार्वजनिक शौचालये,शेतक-यांसाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांपासून तर जनधन योजना इत्यादी अश्‍या अनेक योजनांचा व मोदी यांच्या कर्तुत्वान कार्यशैलीच्या धडाकेबाज योजनांचा त्यांनी विस्तृत उहापोह केला.मात्र रोजगार,महागाई व महिला कुस्तीपटूंच्या प्रश्‍नावर गडकरी यांनी समर्पक,सखोल व सत्य उत्तर देण्याचे टाळले,अशीच चर्चा पत्रकार परिषदेनंतर रंगली.
विशेष म्हणजे सातत्याने हातात बूम घेऊन राजकीय नेत्यांना ‘बोलतं’करणारे माध्यमकर्मी हे तोंडात मिठाची गुळणी धरुन गप्प बसले!२०१४ साली जेव्हा मोदी यांनी पंत्रप्रधान पदाची शपथ घेतली होती त्यावेळी भारतीय नागरिकाला गॅस सिलेंडर हे ४७५ रुपयांना मिळत होते तर पेट्रोल,डिजेलचे भाव ७५ व ६० रुपयांमध्ये प्रति लिटर मिळत होतं.आज गॅस सिलेंडरचे दर ११५० रुपये झाले असून पेट्रोल व डिजेलचे भाव कधीचेच शंभरी पल्ल्याड गेले आहेत,विशेष म्हणजे विना अनुदानित गॅस सिलेंडरवरील काँग्रेसच्या काळात १४० रुपये मिळणारे अनुदान ही, मोदी सरकारने कधी बंद केले?याचा थांगपत्ता ही गरिब व मध्यवर्गीयांना लागला नाही,यावर डिजिटल माध्यम सोडलं तर सुप्रतिष्ठित ‘बूमधारी’माध्यमकर्मींना प्रश्‍न विचारावासा वाटला नाही किंबहूना आज एका क्लबमध्ये आधीच सकाळच्या वेळी, गडकरी यांच्यासोबत पार पडलेल्या संपादक व वरिष्ठ पत्रकारांच्या बैठकीनंतर ते अबोल झालेत किवा केले गेले असावेत,असा अंदाज बांधला जात होता.
रोजगाराच्या प्रश्‍नावर देखील मोदी सरकार व मंत्री आकड्यांची जगलरी करण्यास तरबेज असल्याचेच चित्र संपूर्ण देशातच पहायला मिळतं.करोनासारख्या महाभयंकर महामारीनंतर तर लाखो लोकांचे रोजगार गेल्याने बेरोजगारीच्या समस्येने देशात उग्र रुप धारण केलेलं दिसून पडतं.मात्र,यावर मोदी सरकारचे मंत्री करोना काळात ‘अन्नछत्र’चालविल्याची तसे अद्याप ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य पुरवित असल्याचे डिमडिम वाजवताना दिसून पडतात,दूसरीकडे देशातील बुद्धिजीवी हा मोदी सरकारचा हा दावा म्हणजे ८० कोटी जनता ,ही दारिद्र्य रेषेखाली आज जगत असल्याचेच द्योतक मानतात!
अशात मोदी सरकारच्या ९ वर्षांच्या कारकीर्दीतील ‘सेवा,सुशासन व गरिब कल्याणाच्या योजना’ देशभर मोदी सरकारचे मंत्री हे पत्र परिषदा घेऊन मांडत असताना,देशातील नागरिकांच्या मनात उद् भवणा-या ख-या प्रश्‍नांना उत्तर देण्यास कश्‍या प्रकारे टाळाटाळ करतात याचाच प्रत्यय आज गडकरी यांच्या पत्र परिषदेत ही आला.
आपल्या आत्मसन्मानासाठी आंदोलन करीत असलेल्या महिला कुस्तीपटूंना देशाच्या राजधानीत जंतरमंतरवर ज्याप्रकारे बळाचा वापर करीत, नव्या संसदेच्या उद् घाटना पूर्वी हूसकावून लावण्यात आले,ते बघून संपूर्ण देश अवाक झाला!निराश होऊन त्यांनी देशासाठी अपार परिश्रमाने मिळवलेली आपली पदके गंगेमध्ये प्रवाहित करण्याचा निर्णय घेतला.हा क्षण त्यांच्यासाठी फार वेदनादायी होता व मां गंगेच्या किना-यावर त्यांना ढसाढसा रडताना संपूर्ण देश ही गहिवरला.कणखर प्रतिमेचे मोदी हे लैंगिक शोषणाचा आरोप असणा-या एका खासदाराला का पाठीशी घालत आहे?हा प्रश्‍न ही इतरांसोबतच ‘मोदी-भक्तांनाही’छळून गेला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत,लैंगिक शोषणाच्या आरोपाचा गुन्हा पोलिसांनी तातडीने दाखल करुन गुन्हेगाराला सर्वात आधी अटक करावी मग तपास करावा मात्र मोदी सरकारच्या या ‘दबंग‘खासदारा विरोधात दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा नोंदवलाच नाही.न्यायासाठी महिला कुस्तीपटूंना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले.सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर दिल्ली पोलिसांना ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात लैंगिक शोषणाची व एक पिडीत ही अल्पवयीन असल्याने पोस्कोचा गुन्हा दाखल करावा लागला.
काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांच्या विरोधात मोदी सरकारने ज्या तडफेने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच त्यांची खासदारकी रद्द करुन त्यांचा बंगला रिकामा करुन घेतला ती तडफ मात्र देशाच्या कर्तबगार ‘बेटीं‘साठी आपल्याच एका खासदाराच्या विरोधात कुठेही दिसून पडली नाही,उलट आता तर महिला कुस्तीगिरांच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांप्रकरणी केंद्रिय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार मंत्र्यांची समिती नेमण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. ही समिती आंदोलनकर्त्या कुस्तीगिरांसोबत चर्चा करण्याचा प्रस्ताव केंद्राने तयार केला आहे!याचाच अर्थ ब्रिजभूषण यांचा खासदारकीचा राजीनामा घेणे,त्यांना अटक करणे किवा त्यांच्यावर कारवाई करणे यासाठी मोदी सरकार अजूनही अनुत्सुक असल्याचं दिसून पडतं.
अशा वेळी मोदी सरकारचे मंत्रीगण हे आपापल्या मतदारसंघात पत्रकार परिषदा घेऊन, मोदी सरकारच्या ९ वर्षांच्या कल्याणकारी योजनांचा पिटारा उघडण्यासाठी मात्र उत्सुक असल्याचे दिसून पडतात,महिलांचे प्रश्‍न,महिलांच्या आत्मसन्मानाचा लढा यावरील प्रश्‍न टाळून, ही प्रश्‍ने ,हा लढा त्यांच्यासाठी गौण असल्याचा किंवा मोदी यांच्या या कृतीविषयी न बाेलण्याची ‘अगतिकता’त्यांच्या कृतीतून दिसून पडते.
विशेष म्हणजे,ब्रिजभूषण हे ज्याप्रकारे दरराेज या कुस्तीपटू महीलांना लैंगिक शोषणाचे पुरावे देण्याचे आव्हान करीत आहेत,त्या विषयी देशातील नागरिकांच्या मनात भयंकर चीड निर्माण झालेली दिसून पडतेय.लैंगिक शोषणाचे पुरावे हे साक्षात ‘ब्रम्हदेव’ही भू-तळावर आला तरी देऊ शकत नाहीत मग त्या तर पिडीत खेळाडू आहेत.स्वत:चं करिअर,खेळातील उज्वल भविष्य संपूष्टात येऊ नये यासाठी पुरुषी मनोविकृतीचा अनेक वेळा अनेक क्षेत्रात अनेक महिलांना सामना करावा लागतो,यात अगदी पत्रकारितेचे क्षेत्र ही अछूते नाही.त्यामुळेच ब्रिजभूषण यांच्यासारखा भाजपचा खासदार ज्या छातीठोकपणे पिडीत महिलांना ‘पुरावे’मागताना दिसतात,ते बघून निदान महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत राज्यातील नागरिकांना पराकोटीची चीड येते,हेच खरे.हाच खासदार सेंट्रल व्हिस्टा या नव्या लोकशाहीच्या मंदिराच्या दिमाखदार उद् घाटन सोहळ्यात लोकलाज गुंडाळून शाही थाटात वावरताना आढळतो तेव्हा मोदी सरकारचे कर्तृत्वाचे ९ वर्ष, हे या एकाच दृष्याने गलितगात्र होताना दिसून पडतं.
पुढील वर्षी मे महिन्यातच पुन्हा लोकसभेच्या निवडणूका असून,गेल्या ९ वर्षांपासून देशाचा कारभार हाकणारे हे प्रधानसेवक व त्यांचे तमाम मंत्रीगण,लोकांच्या सेवेसाठी,गरिबांच्या कल्याणासाठी,हिंदूत्वाच्या रक्षणासाठी,महिलांच्या आत्मसन्मानासाठी,देशाच्या सुरक्षेसाठी पुन्हा एकदा लोकांसमोर मत मागायला येतील तेव्हा, त्यांच्या झोळीत महागाई,बेरोजगारी,शिक्षणाचा बट्टयोबोळ,प्रचंड प्रमाणात प्रत्येकच क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार,पर्यावरणाचा कधीही न भरुन निघणारा, झालेला -हास,देशात गेल्या ७५ वर्षात कधीही कोणत्याही सरकारने रिझर्व बैंकेच्या पैशांना हात लावला नसताना,आपातकालीन स्थितीसाठी राखीव असणा-या पैशांमधून कोटी-कोटींची केलेली उचल,भारतीय स्टेट बँक व एलआयसीच्या भागभांडवलातील,जनतेच्या घामाच्या बचतीच्या पैशांचा समभाग, खासगी उद्योपती गौतम अदानीला समर्पित करने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अादेशाचा सन्मान न करता दिल्लीतील नोकरशाहीच्या बदल्या करण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी केजरीवाल सरकारच्या संवैधानिक अधिकारांचे हनन करुन काढलेला अध्यादेश,जम्मू काश्‍मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मालिक यांनी पुलवामा घटनेनंतर त्याचा राजकीय फायदा न उठवण्याचा मोदींना दिलेला सल्ला,याची केलेली जाहीर वाच्यता व त्यानंतर त्यांच्या घरावर सीबीआयची पडलेली धाड,ईडी व सीबीआयच्या देशभर फक्त विरोधी पक्षातील खासदार,आमदारांवर पडलेल्या धाडी, महीला कुस्तीपटूंच्या लढ्याकडे केलेले दूर्लक्ष,२०२१ पासून टाळलेली जनगणला इत्यादी अनेक बाबींबाबत कोणताही विचार न करता, ‘मोदी सरकार व त्यांचा १० वर्षांचा कारभार’यावर खूश होऊन मतांचा जोगवा भरभरुन मिळणार याची खात्री असल्यानेच, मोदी सरकारमधील असे काही मंत्रीगण हे एवढ्या ज्वलंत प्रश्‍नांचे उत्तर भर पत्रकार परिषदेत देण्यास टाळताना म्हणूनच दिसून पडतात…!
