आता सोशल मिडीयाचेही सरकारीकरण!

 उत्तर प्रदेश सरकारने २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी सोशल मिडीयाशी संबंधित आपले नवे धोरण ‘सोशल मिडीया पॉलिसी २०२४’ जाहीर केले.या धोरणानुसार सोशल मिडीयातील आक्षेपार्ह्य पोस्टसाठी आता ३ वर्षापर्यंत ते जन्मठेपेची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच एखाद्या एजन्सी किवा कंपनीकडून चुकीची पोस्ट अपलोड केलेेल्या असतील तर त्या विरोधातही कठोर कारवाईची तरतूद या धोरणात समाविष्ट आहे.असभ्य,अश्‍लील तसेच देशद्रोही मजकूराचा समावेश आक्षेपार्ह पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे.मात्र,त्यासोबतच सोशल मिडीयावर सरकारच्या याेजनांचा प्रचार करणा-या इन्फ्लूएन्सरना त्यांचे फॉलोअर्स आणि सबस्क्राईबर्स पाहून प्रति महिना आठ लाखांपर्यंतचे पॅकेज देण्याची तरतूद या धोरणात आहे.याचा अर्थ आता उत्तर प्रदेशात सोशल मिडीयाचेही सरकारीकरण करण्यात आले आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने एक प्रसिद्ध पत्रक काढले असून यामध्ये सरकारी योजनांना सोशल मिडीयावर प्रसिद्ध देण्यासाठी आता सोशल मिडीया इन्फ्लूएन्सर महिन्याला दोन ते आठ लाख रुपये कमवू शकतात.ज्या इन्फ्लूएन्सरचे दहा हजार सबस्क्राईबर्स आहेत त्यांना महिन्याला दो लाख रुपये मिळतील.दहा हजार ते दोन लाख सबस्क्राईबर्स असणा-यांना चार लाख तर दहा लाखांपेक्षा जास्त सबस्क्राईबर्स असणा-यांना महिन्याला आठ लाख रुपये मिळणार आहेत.

एक्स,फेसबुक आणि इन्सटाग्रामवरील इन्फ्लूएन्सरसाठी महिलन्याला अनुक्रमे पाच लाख,चार लाख आणि तीन लाख असे पॅकेज देण्यात येणार आहेत.तर युट्युबवरील व्हिडीयो,शॉर्ट्स आणि पॉडकास्टसाठी अनुक्रमे आठ लाख,सात लाख आणि सहा लाख रुपये देण्यात येणार आहे.

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून आता उत्तर प्रदेशात सोशल मिडीयावरील एक्स,इन्सटाग्राम,फेसबुक आणि युट्यूटबवर उत्तर प्रदेश सरकारच्या विविध योजनांचा प्रचार केला जाणार आहे.यासाठी त्या-त्या सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्त्यांवर उत्तर प्रदेशची योगी सरकार लाखाेंची उधळण करणार आहे.

योगी सरकारच्या या धोरणावर अनेक प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहे.विरोधकांसोबतच सोशल मिडीया वापरकर्त्यांनी देखील या धोरणावर प्रखर टिका केली आहे.सरकारी जाहीरांतीद्वारे मालामाल होण्यापूर्वी इन्फ्लूएन्सरना सरकारसोबत एका करारपत्रावर स्वाक्षरी करावी लागणार आहे.त्यातील अनेक अटी व शर्थीचे पालन करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक असणार आहे.नियमांचा भंग केल्यास करार संपुष्टात येईल तरदूसरीकडे सोशल मिडीयावर आक्षेपार्ह्य पोस्टसाठी जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे.मात्र,आम्ही सोशल मिडीलाला आर्थिक ताकद देत असल्याचे योगी सरकारमधील मंत्री जयवीर सिंह  सांगतात.

अराजकता पसरविणा-यांविरुद्ध कारवाई हे देखील सरकारचे कर्तव्य असल्याने अश्‍या असामाजिक तत्वांना दंड देेणं ग़रजचेअसल्याचेे त्यांचे म्हणने आहे.आयटी कायदे फार प्रभावी नसल्यानेच सोशल मिडीयासाठी हे धाेरण आणले असल्याचे त्यांचे म्हणने आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने तयार केलेल्या या डिजिटल धोरणात कशाचा समाावेश आहे?असा प्रश्‍न उपस्थित करत, काँग्रेस पक्षाच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी न्याय मागणा-या महिलांचा,शिक्षक भरती घोटाळ्याचा आवाज कुठल्या धोरणात बसवणार,असा सवाल केला आहे.तुम्ही दिवसाला रात्र म्हटले की रात्र म्हणायचे व विरोध करणा-याला तुरुंग असे हे उत्तर प्रदेश सरकारचे सोशल मिडीयाच धोरण आहे,अशी टिका प्रियंका गांधी यांनी केली.

थाेडक्यात,आज सोशल मिडीया हे कोणत्याही राज्यातील सरकारच्या धोरणाविषयी टिकात्मक चर्चा करणारे व सत्य सांगणारे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे.अश्‍यावेळी या माध्यमांवरच सरकारी बंधणे आल्यास किंवा लाखोंच्या सरकारी जाहीरातींसाठी ती सरकारच्या दावणीला बांधली गेल्यास,जनतेपर्यंत सत्य पोहोचण्याचा हा देखील एकमेव प्रभावी मार्ग अवरुद्ध होणार असून,देशातील अनेक बुद्धीजींवींनी उत्तर प्रदेश सरकारचे हे धोरण म्हणजे सोशल मिडीयाचे ‘सरकारीकरण’असल्याची व लोकशाही देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणनारी असल्याची टिका केली आहे.
…………………………