५८ वर्षांनेतर उपक्रमांत सहभागी होता येणार
नवी दिल्ली,२३ जुलै २०२४: सरकारी कर्मचा-यांना आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या(आरएसएस)कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होता येणार आहे.गेल्या ५८ वर्षांपासून असलेली बंदी केंद्र सरकारने साधारण १५ दिवसांपूर्वी उठवली असल्याचे काँग्रेसने ‘एक्स’च्या माध्यमातून जाहीर केले.
केंद्र सरकारच्या कार्मिक,सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सरकारी कर्मचा-यांच्या सहभागावर असलेली बंदी उठवणारी ९ जुलै रोजी जारी केलेली कार्यालयीन सूचना काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’या समाजमाध्यम मंचावर रविवारी पोस्ट केली.
या पोस्टमध्ये त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका करणारे भाष्यही केले आहे.तर,भाजपचे माहिती तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख अमित मालवीय यांनीही या सरकारी आदेशाचा स्क्रीनशॉट शेअर करीत,५८ वर्षांपूर्वी लादण्यात आलेली असंवैधानिक बंदी मोदी सरकारने मागे घेतली आहे,असे विधान केले आहे.
३० नोव्हेंबर १९६६,२५ जुलै १९७० आणि २८ ऑक्टोबर १९८० रोजी जारी करण्यात आलेल्या कार्यालयीन सूचनांना संदर्भ घेण्याचे निर्देश खाली स्वाक्षरी केलेल्यांना दिले आहेत.उपरोक्त सूचनांचे पुनरावलोकन करण्यात आले आहे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख, या तीनही आदेशांमधून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात अाला आहे,असे जयराम रमेश यांनी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
या कार्यालयीन सूचनेच्या छायाचित्रासोबत रमेश यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे,‘गांधीजींच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी फेब्रुवारी १९४८ मध्ये ‘आरएसएस’वर बंदी घातली.ही बंदी चांगल्या वागणुकीच्या आश्‍वासनावर मागे घेण्यात आली.त्यानंतरही संघाने नागपूरात तिरंगा फडकवला नाही.सन १९६६ मध्ये संघावर पुन्हा बंदी घालण्यात आली आणि सरकारी कर्मचा-यांवरही संघाच्या कार्यक्रमांत सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली.
संघ,भाजपकडून निर्णयाचे स्वागत-
सरकारी कर्मचा-यांवरील ‘संघबदी’उठविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे भाजप आणि रा.स्व.संघाने सोमवारी स्वागत केले.या निर्णयामुळे देशाची लोकशाही व्यवस्था मजबूत होईल,असे संघाचे प्रवक्ते सुनील आंबेकर यांनी म्हटले आहे.तर,काँग्रेसची राष्ट्रवादी संघटनांबाबत नेहमीच नकारात्मक मानसिकता राहिली आहे अशा विचारसरणीला देशात स्थान नाही,अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री पीयूष गाेयल यांनी व्यक्त केली.
………………….
