त्या….

(भाग २)

दिलगिरी फक्त घटनेवर…दंगलीवर का नाही?

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)

नागपूर,ता.२२ जुलै २०२३:सध्या देशात आणि जगभरातच मणिपूरच्या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त होत असतानाच यावर राजकारणाची पोळी शेकून घेताना एक ही राजकीय पक्ष माघार घेताना दिसत नाही.अगदी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील ‘त्या’घटनेवर पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला माध्यमांसमोर ‘येऊन’‘माझे ह्दय वेदना आणि संतापाने भरुन आले आहे’ अशी भावना व्यक्त केली.अर्थात माध्यमकर्मींना या घटनेवर देशाच्या या ‘प्रधानसेवकाला’प्रश्‍न विचारण्याची संधी मिळण्याची कोणतीही शक्यता नव्हतीच.महत्वाचे म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांनी प्रथमच मणिपूरवर मत व्यक्त करताना राज्यातील वांशिक हिंसाचाराबद्दल कोणताही उल्लेख केला नाही उलट मणिपूरसोबतच राजस्थान आणि छत्तीसगढ या काँग्रेसशासित राज्यांचाही उल्लेख करुन या राज्यांनी महिला संरक्षणासाठी कठोर पावले उचलण्याचे यावेळी आवाहन केले.

‘मणिपूर’ची घटना ही क्रियेवर झालेली प्रतिक्रिया होती हे जगातला कोणताही तत्ववेता नाकारु शकत नाही.परिणामी दोन महिलांची विवस्त्रावस्थेत धिंड काढणारी घटना ही त्या राज्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरु असणा-या वांशिक दंगलीचाच एक भाग होता,त्यामुळेच देशाच्या पंतप्रधानांच्या ह्दयात ‘त्या’महिलांसाठी वेदना आणि संताप भरुन आला असला तरी त्या राज्यातील वांशिक दंगलीत शेकडो निरपराधांचा बळी गेला,त्यांच्या न्यायासाठीही तातडीने पाऊले उचलण्याची भूमिका देशाच्या पंतप्रधानांनी का घेतली नाही?महत्वाचे म्हणजे ‘त्या’दोन महिलांमध्ये एक विवाहित स्त्री होती आणि एक तरुणी होती.पोलिसांच्या जिप्सीतून हजारोच्या जमावाने त्या दोघींना खाली उतरवले,त्यांची धिंड काढत नेले तेव्हा त्या तरुणीचा भाऊ याने बहीणीची अब्रू वाचविण्याचा प्रयत्न केला अन्….उन्मत,मस्तवाल बहूसंख्य समुदायाच्या त्या तरुणांनी त्याची हत्या केली….!

स्वतंत्र भारतात त्या तरुणाला जगण्याचा हक्क नव्हता का?पंतप्रधानांचे ह्दय त्या बलिदानाने का पिळवटून निघाले नाही?‘‘संवेदना’ही ‘सिलेक्टीव्ह’कशी असू शकते?अर्थात माणूसकीला काळीमा फासणा-या त्या गुन्हेगारांपैकी ६ आरोपींच्या मुसक्या मणिपूर पोलिसांनी आवळल्या आहेत.तरी देखील प्रश्‍न अनुत्तरित रहातो,घटना ४ मे रोजी घडली….अडीच महिने मणिपूरची पोलिस काय करत होती?कोणाला आणि कशाला वाचवत होती?कानून के हात लंबे होते है….वगैरे डायलॉग ठीक आहे परंतू..त्या हातांना कायद्याचे पालन करण्यासाठी कोण रोखत होतं?पंतप्रधानांचे ह्दय पिळवटून निघाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसात ६ आरोपींना कशी अटक झाली?

मणिपूरच्या घटनेवरुन स्वत:देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अर्टनी जनरलला स्वत:हून सांगितले ‘या घटनेमुळे मी खूप व्यथित झालो असून आम्ही सरकारला यावर कारवाईसाठी थोडा वेळ देतो आहोत अन्यथा आम्हीच कारवाईचे आदेश देऊ’.मणिपूरच्या इतर याचिकांमध्ये ही याचिका देखील समाविष्ट करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीशांनी संबंधित अधिका-यांना दिले.यावर २८ जुलै रोजी आता सुनावणी देखील होणार आहे.

जातीय हिंसाचार अधिक तीव्र व टोकदार करण्यासाठी महिलांचा हत्यार म्हणून उपयोग करणे हे मनाला खूप वेदना देणारे आहे.ही घटना मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे.ही चित्रफीत ४ मे रोजीची असली तरी यामुळे कारवाई करण्याला कोणताही फरक पडत नाही. या घटनेवर कारवाईसाठी सरकारला आम्ही थोडा वेळ देतो.अन्यथा आम्हाला काही कठोर निर्णय घ्यावा लागेल,असे न्यायालयाने नमूद केले.

अर्थात देशाचे पंतप्रधान किवा सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेवर कितीही कठोर भूमिका घेतली असली तरी ‘त्या‘ दोन स्त्रियांनी हजारोंच्या जमावासमोर जे साहले ते मृत्यूपेक्षाही भयंकर होते.फक्त मणिपूरमध्येच महिलांवर अत्याचार होत नाही तर राजस्थानमध्ये ही हा आकडा सर्वाधिक असल्याचे राजस्थानचे मंत्री राजेंद्र गुढा यांनी विधान सभेत सांगताच, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी त्यांची आज उचलबांगडी केली!आजच दुपारी गहलोत यांनी मणिपूरच्या घटनेवर चक्क पत्रकार परिषद घेऊन गळे काढले होते व केंद्र सरकारवर टिकेची झोड उठवली होती.काँग्रेससारख्या राजकीय पक्षासाठीही… महिलांवरील अत्याचार ‘सिलेक्टीव्ह’ झाला……!

या देशात फक्त जिवंतपणीच ‘स्त्रियांवर’बलात्कार होतो असे नाही तर मृत्यूनंतर देखील अनेक घटनांमध्ये त्यांच्या मृतदेहावर त्यांच्या हत्येनंतर बलात्कार झाला आहे.बलात्काराच्या अश्‍या घटनेत आरोपींना फक्त हत्येच्या आरोपात शिक्षा झाली मात्र बलात्काराच्या आरोपातून सूट मिळाली….!कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही नुकतेच एका तरुणाला बलात्काराच्या आरोपातून मुक्त केले.कारण…कायद्यातील कलम ३७५ व ३७७ अन्वये मृतदेहाला मानवी व्यक्ती मानले जात नाही….!

२५ जून २०१५ रोजी कर्नाटकच्या तुमकर जिल्ह्यात रंगाराजू उर्फ वाजपेयीने गावातील २१ वर्षीय तरुणीची हत्या केली यानंतर तिच्या मृतदेहावर बलात्कार केला…!हत्या व मृतदेहावर बलात्काराचा आरोप असलेल्या युवकाला पोलिसांनी हत्या व बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक केली होती मात्र आरोपीच्या याचिकेवर, न्यायालयाने त्याला बलात्काराच्या आरोपातून मुक्त केले…!

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सरकारकडून ही अपेक्षा देखील व्यक्त केली.. मृतदेहावर बलात्कारासाठी सरकारने कायदा करावा.कायद्या अभावी आरोपीला शिक्षा होऊ शकत नाही.मात्र,केंद्र सरकार ज्या तत्परतेने दिल्ली सरकारकडून प्रशासकीय अधिकार काढून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलून, अध्यादेश काढते,तितकी तत्परता महिलांसाठी कणव असणारे देशाचे पंतप्रधान, मृतदेहावर बलात्कारासाठी कठोर कायदा करत नाही…मृत्यूनंतर ही स्त्री देहाची विटंबना थांबवत नाही…!

बलात्कार करण्यासाठी स्त्री देह सुदृढ असावा लागत नाही.सुसंस्कृत पुण्याच्या खडकी येथे लष्कराच्या ४ जवानांनी लष्करी रुग्णालयात काम करणा-या ३४ वर्षीय विकलांग महिलेवर बलात्कार केला…!या महिलेने इंदूर येथील एका सामाजिक संस्थेच्या मदतीने तक्रार दाखल केली.हरुन रशीद,महंमद मुथाझिम,रवींद्र सिंह आणि अहिरवाल नावाच्या जवानांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला….!२०१४ साली रात्रपाळीच्या वेळी तिच्या विकलांगतेचा फायदा घेत या चार जवानांनी हे कृत्य केले…!ज्यांच्यावर रक्षणाची जबाबदारी होती तेच….तिच्या देहाचे लचके तोडणारे आरोपी निघालेत….!

मध्य प्रदेशसारख्या भाजपा शासित राज्यात सर्व काही आलबेल आहे असे नाही.‘हनी ट्रॅप’कांडात अटक झालेल्या रॅकेटची सूत्रधार श्‍वेता जैनने विशेष तपास पथकाला (एसआयटी)दिलेल्या माहिती नुसार,तिने राज्य सरकारमधील उच्च पदस्थांबरोबर रात्र घालविण्यासाठी २४ महाविद्यालयीन विद्यार्थींना जबरदस्तीने पाठवले होते….!ही सूत्रधार अनेक आयएएस व आयपीएस अधिका-यांच्या बदल्यांवरही नियंत्रण ठेवत होती!विशेष म्हणजे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीच्या अध्यक्षांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली….!ही घटना २०१९ ची आहे…!स्त्री देहाच्या विटंबनेला ‘निवडणूकी’पेक्षा जास्त किंमत नसते…हे सिद्ध झालं…!ती फक्त भाषणातच ‘लाडली लक्ष्मी’असते..कृतीत नाही...!

२०१९… स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाच्या बाबतीत आणखी एक घटना चर्चेत आली ती म्हणजे चक्क सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्यावरच लैंगिक शोषणाचा आरोप …!सर न्यायाधीश पदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडता यावे यासाठी न्या.गोगाई यांच्याविरुद्ध सुनियोजित कट रचल्याचा दावा करण्यात आला …! देशाच्या इतिहासात प्रथमच एका सरन्यायाधीशांवर हा गंभीर आरोप होता….!.कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगिक शोषणाच्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी विशाखा खटल्यातील मार्गदर्शक तत्वे व पॉश कलमांनुसारच चौकशी समितीचे काम चालावे अशी पिडीतेची मागणी न्या.शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत समितीने अमान्य केली होती.

चौकशी समितीसमोर उपस्थित राहताना पिडीतेचा वकील किवा जवळच्या व्यक्तीला सोबत राहण्याची परवागनी नाकारण्यात आली होती….सुनावणीच्या ऑडियो किवा व्हिडीयो रेकॉडिंगची परवानगी नव्हती….समितीसमोर मांडलेल्या निवेदनाची प्रतही पिडीतेला देण्यात आली नाही…चौकशी व तथ्यशोधनाची कोणती पद्धत अंगीकारली जात आहे,याची माहिती पिडीतेला देण्यात आली नाही…पुरावे म्हणून दोन दूरध्वनी क्रमांकांवरील व्हॉट्सॲप कॉल व चॅट्सचे रेकॉर्ड सादर करण्यास परवानगी देण्यात आली नाही….!न्यायालया बाहेरील तटस्थ समितीकडून चौकशी व्हावी,ही पिडीतेची मागणी मान्य झाली नाही…!

सरन्यायाधीश यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या न्यायमूर्तींची न्यायालयांतर्गत समितीची स्थापना करण्यात आल्याने,या समितीकडून मला न्याय मिळण्याची शक्यता नाही,असे जाहीर करत, तक्रारदार महिलेने या समितीसमोर चौकशीसाठी न जाण्याचा निर्णय घेतला होता….!पुढे तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्यावरील लैंगिक शोषणाचा आरोप खोटा सिद्ध झाला आणि….ते भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने राज्ससभेचे खासदार झालेत……!या घटनेत ‘त्या’महिलेचे पुढे काय झाले…हे देशाला नंतर कळलेच नाही….!

‘तिच्या‘स्त्री देहाची पुरुष म्हणून अगदी धार्मिक गुरु हे देखील विटंबनाच करताना सर्रास आढळतात.मासिक पाळी सुरु असताना पतीसाठी स्वत:च्या हाताने स्वयंपाक करणा-या महिला, पुढच्या जन्मात कुत्र्यांचा जन्म घेतील आणि त्यांच्या हातचे खाणारे पुरुष बैलाचा जन्म घेतील’असे वादग्रस्त विधान स्वामीनारायण मंदिराशी संबंधित स्वामी कृष्णस्वरुप दास यांनी केले….!विशेष म्हणजे हे धर्मगुरु देशाचे पंतप्रधान हे ज्या राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात त्या गुजरात राज्याच्या अहमदाबाद येथील आहेत…!

या मंदिराकडून भूज येथे एक महाविद्यालय चालवले जातं.या महाविद्यालयाच्या वसतीगृहात मासिक पाळी सुरु आहे का हे तपासण्यासाठी ६० मुलींची अंर्तवस्त्रे काढण्याचा प्रकार घडला होता.पाळी सुरु असताना मुलींनी इतरांसाठी जेवण बनवायचे नाही असा या महाविद्यालयाच्या वसतीगृहाचा नियम आहे….!तो मोडला जात नाही ना,हे तपासण्यासाठी विद्यार्थिनींचे अंर्तवस्त्र काढण्यात आले…!याच घटनेवर या धार्मिक गुरुंनी वरील मुक्ताफळे उधळली होती आणि…देशाच्या पंतप्रधानांचे मन त्यांच्याच राज्यातील महाविद्यालयीन तरुणींच्या आत्मसन्मानाच्या झालेल्या विटंबनेमुळे…वेदनेने भरुन आले नाही…..!या धर्मगुरुंचा व्हिडीयो चांगलाच व्हायरल झाला व देशभरातील स्त्रियांनी यावर संताप ही व्यक्त केला,महाविद्यालयाच्या प्राचार्या,वसतीगृहाचे रेक्टर आणि एका चपराश्‍याला पोलिसांनी या घटनेनंतर अटक केली..मात्र….?

या देशात बलात्कारकरुन हत्या केल्यावरही मारेक-यांना न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा मिळतेच,असे नाही.२००७ सालीच्या पुण्याच्या बहूचर्चित ज्याेतीकुमारी चौधरी हिच्यावर सामुहिक बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली होती.काम आटोपून कॅबने घरी परत जाणा-या ज्योतिवर कॅबचालकाने डाव साधला.वाटेत एका सहका-याला ही सोबत घेतले.पुणे सत्र न्यायालयाने मार्च २०१२ मध्ये दोघांना फांशीची शिक्षा ठोठावली.या शिक्षेवर मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले.एक असहाय तरुणीवर संधी साधत निर्जनस्थळी नेऊन बलात्कार केला यानंतर क्रूरपणे तिची हत्या करण्यात आली.घरी जाण्यासाठी परत निघालेल्या या तरुणीचा कॅब चालकावरील विश्‍वासाचाही हा एकप्रकारे खूनच होता.दूस-या दिवशी एका खडकाच्या बाजूला तिचा मृतदेह सापडला…!कॅबमध्ये बसल्यावर तिने पतीला फोन केला होता..घरी पोहोचतेय..पण?रात्रभर सैरभैर होऊन तो पत्नीचा शोध घेत होता…!

या दोन्ही नराधमांच्या दयेचा अर्ज राज्यपाल व राष्ट्रपतींनी देखील फेटाळला होता.आम्ही २० मार्च २०१२ पासून फाशी यार्डात एकाकी बंदिवासात आहोत.राष्ट्रपतींनी २६ मे २०१७ रोजी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर देखील दोन वर्षाहून अधिक काळ फाशीच्या अंमलबजावणीत अवाजवी विलंब करण्यात आला.परिणामी राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये असलेल्या आमच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करण्यात आले,असा दावा या आरोपींनी ॲड.युग चौधरी यांच्या मार्फत याचिकेद्वारे केला.यावर न्या.भूषण धर्माधिकारी व न्या.स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने,दोघे दोषी हे फाशीची शिक्षा रद्द होण्याच्या दिलाशासठी पात्र असून,त्यांच्या फाशीची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सत्र न्यायालयाने १० एप्रिल २०१९ रोजी काढलेले वॉरेंट आम्ही रद्द करीत आहोत…असे खंडपीठाने १०२ पानी निकालात नमूद केले…..!

जेव्हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये असलेला हक्क व संरक्षणाचा प्रश्‍न येतो तेव्हा सरकार,न्यायालय,राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती हे सर्व समानस्थानी असतात.घटनाबाह्य अतिरिक्त शिक्षा ही आपोआप कठोर ठरते.सरकारच्या कोणत्याही घटकाकडून फाशीच्या अंमलबजावणीत अवाजवी विलंब झालेला असेल तर ते त्या दोषी व्यक्तिच्या मूलभूत हक्कांंचे उल्लंघन ठरते….!दोषी हे दिलाशासाठी पात्र आहेत….!असे न्यायालयाने नमूद केले…!

महत्वाचे म्हणजे पुण्यातील येरवडा तुरुंग प्रशासन व सरकारी प्रशासनांनी या प्रकरणात संपर्क साधण्यासाठी जुन्या मॅन्युअलचा आधार घेतला व जुन्या पठडीतील टेलिग्राम किंवा एक्सप्रेस लेटरसारखी संपर्क साधने वापरली….!आजच्या डिजिटल युगात प्रशासनाकडून त्याचा वापर न होणे म्हणजे आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेत जाणीपूर्वक खोडा घालण्यासारखे ठरले…!अशा शब्दात खंडपीठाने गैरवाजवी विलंबाविषयी खरडपट्टी काढली….!

पश्‍चिम बंगाल,राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये महिलांवरील अत्याचारांना जरी सीमा नसली तरी निदान महाराष्ट्रातील सरकार आता तरी ज्योतीकुमारी सारखा अन्याय इतर महिलांच्या बाबतीत होऊ नये यासाठी कायद्यात बदल करणार आहे का?हूशार गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुण्याच्या ज्योतिकुमारीला त्यांच्या प्रशासनाच्या गलथानपणामुळे न्याय देऊ शकले नाहीत निदान आता तरी त्यांचे प्रशासन ज्योति कुमारी सारख्या घटनेत ई-मेल,फॅक्स किंवा टेलिफोन,मोबाईलचा वापर करेल का?ज्योतिकुमारीच्या मारेक-यांची फाशीची शिक्षा रद्द होऊन त्यांना जन्मठेप होणे हे मणिपूरच्या घटनेपेक्षा तिच्या कुटूंबियांसाठी कमी वेदनादायी नाही ना…?

गृहमंत्र्यांच्याच शहरातील घटना घ्यायची असल्यास रामेश्‍वरी मार्गावरील एका सुलभ शौचालयात पीडीत महिलेवर बलात्काराचा प्रयत्न झाला.ही महिला या सुलभ शौचालयात साफसफाई आणि कलेक्शनचे काम करते.सायंकाळी ७ वाजता तिला एकटीला बघून ३० ते ३५ वर्ष वयोगटातील पुरुषाने जबरीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला.तिने त्याच्या हाताचा चावा घेत सुटका केली मात्र तिच्या गल्ल्यातले पाच हजार व मोबाबईल घेऊन आरोपी पसार झाला.

सुलभ शौचालयसारख्या ठिकाणी देखील राज्याच्या उपराजधानीत, महिला सुरक्ष्त नाही तर चर्चासत्रासाठी कर्नाटक येथे गेलेल्या माफसुच्या सहायक प्राध्यपकाने पशुवैधक विद्यार्थीनीची तिच्या खोलीत जाऊन अश्‍लील चाळे केले होते.याप्रकरणी या प्राध्यापकाला शिक्षा काय मिळाली?तर त्याची फक्त वेतनवाढ रोखण्यात आली….!महाराष्ट्र पशु व मतस्य विज्ञान विद्यापीठातंर्गत एमव्हीएससी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थिनीला १४ फेब्रुवारी २०१७ साली प्रा.सुरेश जाधव यांनी चर्चासत्रासाठी कर्नाटक येथे नेले आणि …..!

हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला.जाधव यांच्या पत्नी एस.डी.बोरकर यांनीही पिडीतेला धमकी दिल्याचे माजी न्यायमूर्ती मीरा खड्डकार यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय समितीसमोर सिद्ध झाले.त्यामुळे बोरकर यांना निलंबित करण्यात आले.यानंतर त्यांना पुन्हा नियमित करण्यात आले….!पिडीत विद्यार्थिनीला दुस-या ठिकाणी पाठविण्यात आले….!झाला न्याय….!विद्यापीठातील तत्कालीन महिला संरक्षण समितीनेही पिडीतेला योग्य मदत केली नाही….!मणिपूरच्या घटनेत पिडीतांना जाहीररित्या विवस्त्र करण्यात आले,या घटनेत पिडीतेच्या विश्‍वासावरच बलात्काराचा प्रयत्न झाला..देहाच्या आणि विश्‍वासाच्या विटंबनेची वेदना समान नसते का….?

तिच्या स्त्री देहाची विटंबना येथेच थांबत नाही..राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला महाराष्ट्र सरकारला आदेश द्यावे लागतात….कौमार्य चाचणीच्या प्रथेची चौकशी करा…!७ मार्च २०२१ रोजी हे आयोग महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना कंजारभाट समाजात अजूनही प्रचलित असणा-या कौमार्य चाचणीच्या प्रथेबाबत संपूर्ण व सखोल चौकशी करण्याचा आदेश देते…ही प्रथा बंद करण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या त्याबाबत अहवाल मागवते….!

लग्नाच्या पहील्याच रात्री पांढ-या शुभ्र चादरीवर रक्ताचा डाग पडलाच पाहिजे अन्यथा….!पतीकडील नातेवाईक सकाळी त्या डागाची शहनिशा करुनच नवविवाहितेचा स्वीकार करतात..!रक्ताचा डाग चादरीवर न उमटल्यास मुलीसाेबतचा विवाह रद्द करण्याची मुभा पुरुषांना दिली जाते….!याचाच अर्थ त्या पुरुषाला तिचा देह पती म्हणून उपभोगण्याची संधी समाज प्रदान करतो…डाग पडला नसेल तर तिच्या देहाला भोगून देखील विवाह रद्द करण्याची मुभा देतो….!मणिपूरच्या घटनेत ‘त्या‘स्त्रियांची धिंड निघाली…अश्‍या कौमार्य चाचणीच्या घटनेत तिच्या संपूर्ण आयुष्याचीच कायमची धिंड निघते,त्याचे काय?

मणिपूरच्या घटनेनंतर देशातील सर्वच राजकीय पक्ष आपापल्या सोयीने पश्‍चिम बंगाल,राजस्थान,छत्तीगढ किवा भाजप शासित राज्यांमध्ये स्त्रियांवरील अत्याचाराची आकडेवारी सांगताना दिसत आहेत,आत्मसन्मानाच्या विटंबनेत पुरोगामी महाराष्ट्र विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्र किती अव्वल आहे हे नाशिकच्या एका घटनेने सिद्ध केले.जात पंचायती ऐवजी न्यायालयीन घटस्फोट घेतल्याने,हा घटस्फोट मान्य नाही असे म्हणत जात पंचायतीच्या सदस्यांनी महिलेसह तिच्या कुटूंबियांना जाती बाहेर केलं.तिच्याकडून पैशांची मागणी तर केलीच मात्र पंयाचत सदस्यांची थुंकी चाटण्याची शिक्षा फरमावली.जळगाव येथील महिलेचा २०११ मध्ये विवाह झाला.पती दारु पिऊन बेदम मारहाण करायचा.तिने २०१५ मध्ये रितसर घटस्फोट घेतला.नाथजोगी समाजाला हे मान्य झाले नाही.

त्यांनी तिचा घटस्फोट धुडकावून लावला.दरम्यान,पीडीतेने २०१९ सोली पुन्हा एका दुस-या घटस्फोटीत व्यक्तीशी पुर्नविवाह केला.तो पंचांनी अमान्य केला.जात पंचायतीने महिलेला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावत तिला बहीष्कृत केले.पुन्हा जातीत येण्यासाठी पंचांनी केळीच्या पानावर थुंकायचे व त्या महिलेने त्यांची थुंकी चाटायची.अशी अमानवीय शिक्षा सुनावली.याशिवाय पंचांचे जोडे महिलेने डोक्यावर घेऊन पंचांच्या पायावर नाक घासायचे नंतर तोंड काळे करण्याची शिक्षाही भोगावी लागेल,असेही पंचांनी जाहीर केले……!

ही घटना २९ एप्रिल २०२१ ची आहे.कोणाची सरकार हाेती राज्यात?मणिपूरच्या घटनेवर आज गळे काढणारे यशोमती ठाकूर,वर्षा गायकवाड,अदिती शिंदे……कुठे होत्या?

देशात कुठेही,कोणत्याही भागात ‘त्या’आणि त्यांची विटंबना ‘सोयीस्कर’होऊ शकत नाही….!मणिपूरची घटना ही अतिशय संतापजनक तर आहेच मात्र त्यावरील राजकारण हे देखील तितकेच निंदनीय आहे.निर्भया प्रकरणानंतर संपूर्ण देश हा संतापाने रस्त्यावर उतरला होता,आज देश ‘इतना खामोश क्यो है?’असा प्रश्‍न समाज माध्यमांवर फिरत आहे.तेव्हा २०१२ साली काँग्रेसची युती सरकार केंद्रात होती,आज भाजपची एकहाती सत्ता केंद्रात आहे.करोना महामारीनंतर देशातील नागरिक हा पूरता आर्थिक संकटात सापडला आहे,त्याच्याच समोर जगण्या मरण्याचे अनेक प्रश्‍न आ वासून उभे आहेत.त्यामुळे मणिपूरच्या घटनेनंतर ती धग जरी देशाच्या सर्वसामान्यांच्या आत पेटली असली, तरी रस्त्यावर उतरुन लढण्याची त्याची मानसिकता दिसून पडत नाही.मात्र,समाज माध्यमांवर देशातील हा सामान्य माणूस तीव्रतेने व्यक्त होत आहे.अगदी चित्रपट सृष्टिही यात उतरली आहे.

‘त्या‘या वेदनेत एकट्या नाहीत,अगदी देशाचे पंतप्रधान ही त्यांच्या वेदनेत सहभागी आहेत,हे ही नसे थोडके,असेच आता म्हणावे लागेल.

(समाप्त)