सर्वोच्च न्यायालयाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनाही खडे बोल
जात पडताळणी समितीद्वारा वैद्यता प्रमाणपत्र रद्द करणे बेकायदेशीरच
सरकारी यंत्रणा सत्ताधीश राजकारण्यांचे टूल्स: न्यायालयाचे ताशेरे
नागपूर,ता.१९ ऑक्टोबर २०२४: जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रश्‍मी बर्वे यांना काल शुक्रवार १८ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा देत, राज्यातील फडणवीस-शिंदे सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले.न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती के.बी.विश्‍वनाथन यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना खडे बोल सुनवित,हा कोणता प्रकार आहे की जात पडताळणी समिती आपल्याच दिलेल्या प्रमाणपत्राला फक्त ९ दिवसात रद्द करते!वर्षानुवर्षे जात पडताळणी समितीकडे शेकडो प्रकरणे पडली आहेत,त्यावर समिती कोणताही निर्णय घेत नाही.सर्व सरकारी यंत्रणा सत्ताधीश राजकारण्यांचे टूल्स म्हणून कार्य करीत आहेत,या प्रकरणातून असेच दिसते!असे खडे बाेल न्या.भूषण गवई व न्या.के.बी.विश्‍ववनाथन यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सुनावले.
आज प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषदेत रश्‍मी बर्वे यांनी फडणवीस सरकारवर टिका करीत माझ्या सारख्या दलित,अुनसूचित जातीच्या महिलेला राजकीय व संवैधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर फडणवीसांनी केला व माझा अनन्वीत छळ केला असल्याचा आरोप केला.दलित समाजात एक महिला नेतृत्व पुढे येत असल्याचे बघून फडणवीस व त्यांचे सहकारी यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून कट कारस्थान सुरु केल्याचे त्या म्हणाल्या.
माझ्या पतीवर खोटे गुन्हे दाखल करने,माझे जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करुन घेणे,माझी जात खोटी आहे हे सिद्ध करण्याकरिता समाजात माझे चारित्र्यहनन करने,मी खासदार पदाकरीता उमेदवार म्हणून जाहीर झाल्यावर माझी लोकसभेची उमेदवारी रद्द करण्याकरता फडणवीस यांनी साम,दाम,दंड,भेदाची नीती अवलंबून राज्याची संपूर्ण यंत्रणा माझे जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याकरिता लावली,अशी टिका त्यांनी केली.
राज्य माहिती आयुक्त राहूल पांडे यांना अधिकार नसतानाही,त्यांनी माझ्या चौकशीचे आदेश पोलिस खात्याला दिले.असे करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नव्हता.परंतु,राहूल पांडे यांनी अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन असे आदेश दिल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र,जात पडताळणी समितीकडून लोकसभेचे नामांकन भरण्याच्या अंतिम तारखेच्या आदल्या दिवशी रद्द करण्यात आले!मूळात जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा कोणताही अधिकारी जात पडताळणी समितीला नसून उच्च न्यायालयाला असतो.परंतू,फडणवीस यांच्या दबावाखाली समितीने ही असंवैधानिक कृती केली.
लोकसभेत एका दलित महिलेची फडणवीसांना इतकी भीती वाटली की त्यांनी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा मी लोकसभेची निवडणूक रामटेकमधून लढू नये,यासाठी माझ्या मागे लावली.मग त्या देवा भाऊंच्या ‘लाडकी बहीण’याची नेमकी व्याख्या तरी काय?असा टोला बर्वे यांनी याप्रसंगी हाणला.
एकाच घरात पती श्‍याम बर्वे यांना लोकसभेची खासदारकी मिळाल्यानंतर आता विधान सभेतून रश्‍मी बर्वे विधान सभेत जाणार का?असा प्रश्‍न केला असता,मी कधीही पक्षाकडे तिकीट मागितले नाही,आमचे नेते सुनील केदार यांचे आदेश आम्हाला शिरोधार्य अाहेत.विधान सभेबाबत ते जे निर्णय घेतील,त्यावर अंमल करणार,असे उत्तर त्यांनी दिले.
रामटेकमधून काँग्रेसचे राजेंद्र मूळक प्रबळ दावेदार आहेत,या मतदारसंघावर आघाडीत काँग्रेसने दावा केला आहे तर शिवसेना शिंदे गटाने रामटेकमधून आशिष जैसवाल यांची उमेदवारी घोषित केली आहे,याकडे लक्ष वेधले असता,आशिष जैसवाल यांचा रामटेकमध्ये सातत्याने अन्याय वाढत आहे ,आमदार झाल्यावर पुढे ही जैसवाल यांचा अन्याय वाढेल त्यामुळे, रामटेकवासियांवरील हा अन्याय थांबविण्यासाठी आम्ही काम करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
याप्रसंगी बोलताना,ॲड.शैलेश नारनवरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले,न्यायमूर्तींनी कोणते मौखिक ताशेरे ओढले,सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना फक्त एकच वाक्य कसे बोलता आले,इत्यादी विषयी विस्तृत माहिती दिली.न्या.भूषण गवई ही याचिका समोर येताच कश्‍याप्रकारे संतापले,तुषार मेहता यांची कश्‍याप्रकारे कानटोचणी केली,यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. संपूर्ण राजकीय व सरकारी षडयंत्र आधी उच्च न्यायालयाच्या समोर आले,यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्याही समोर आले,एका अनुसूचित जातीच्या महिलेवर अश्‍या स्वरुपाची कारवाई ही संविधानाचे कलम ३४१,कलम १५ख१६,१९ आणि २१ चे ही उल्लंघन करणारे होते.दोन दिवसांआधी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्याय देवतेच्या डोळ्यावरील पट्टी काढून न्याय देवतेच्या हातात संविधानाची प्रत दिली,या केसमध्ये मला असं वाटतं,न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी काढल्यामुळे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयालाही सत्यता दिसून पडली,अशी पुश्‍ती त्यांनी जोडली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या एका सुनावणीचे शुल्कच २५ लाख रुपये आहे,हा पैसा जनतेचा नाही का?सरकार अश्‍या प्रकारच्या याचिकेवर एवढा पैसा कसा खर्च करु शकते?असा प्रश्‍न केला असता,हा प्रश्‍न त्यांनाच विचारा कारण हा त्यांचा खासगी दृष्टिकोण असल्याचे उत्तर ॲड.नारनवरे यांनी दिले.
ज्या शासकीय यंत्रणांच्या अधिका-यांनी रश्‍मी बर्वे यांच्या प्रकरणात संविधानाची प्रतारणा केली,अधिकाराचा दुरुपयोग केला,त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणार का?असा प्रश्‍न केला असता,आमचे नेते केदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अश्‍या अधिका-यांना नक्कीच धडा शिकवला जाईल जेणेकरुन असा अन्याय ते इतर कोणावरही करण्यास धजावणार नाही,असे उत्तर रश्‍मी बर्वे यांनी दिले.
पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे,उपाध्यक्ष कुंदा राऊत,दर्शनी धवड ,अवंतिका लेकूरवाळे आदी उपस्थित होते.
हे होते प्रकरण-
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २८ मार्च २०२४ रोजी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीचे वैद्यता प्रमाणपत्र रद्द केले.यामुळे रामटेक या अनुसूचित जातीसाठी राखीव जागेतून त्यांना लोकसभेचा उमेदवारी अर्ज भरता आला नाही.उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यावेळी त्यांची याचिका तातडीच्या सुनावणीसाठी घेण्यास नकार दिला होता.परिणामी,त्यांच्या सोबतच खबरदारी म्हणून नामांकन अर्ज भरलेल्या त्यांचे पती श्‍याम बर्वे यांचा अर्ज स्वीकृत झाला.पुढे ७८ हजार मतांनी त्यांनी शिंदे सेनाचे उमेदवार व उमरेडचे माजी आमदार राजू पारवे यांचा पराभव केला.
नुकतेच २४ सप्टेंबर रेाजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जात पडताळणी समितीला खडे बाेल सुनावत एका आठवड्याच्या आत रश्‍मी बर्वे यांना जात वैद्यता पत्र पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले,इतकेच नव्हे तर समितीच्या सदस्यांवर एक लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला.उच्च न्यायालयाने त्यांच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी जाण्यासाठी १५ दिवस स्थगित ठेवण्याची व विरोधी पक्षाची मागणी देखील धुडकावून लावली.
तरी देखील उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली.मात्र,काल सर्वोच्च न्यायलयाने देखील सरकारच्या या असंवैधानिक कृतीचे चांगलेच वाभाडे काढले.
…………………………..
