अगरबत्ती क्लसटर मध्ये शासनाच्या पैसा खाऊन पुर्वठादार गायब!
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या उच्चाधिकारींचा ‘मौन’राग: गेल्या दीड वर्षांपासून एफआयआरची टाळाटाळ
या सामायिक केंद्राच्या तीन संचालिकांची भूमिका संदिग्ध
९० टक्के दलित-आदिवासी,मुस्लिम कामगार महिलांचे सरकारकडे न्यायासाठी साकडे
नागपूर,ता. १८ ऑक्टोबर २०२४: या देशात काही लोक असे आहेत ज्यांच्यावर भारताचा संविधान लागू होत नाही,त्यांचे स्वत:चे संविधान असतात ज्यात शासनाचे कोणतेही नियम लागू होत नाहीत,शासनाचा निधी देखील प्रकल्पासाठी खर्च न होता परस्पर पुर्वठादारांकडून गायब होतो व अश्‍या प्रकल्पांवर रोजगारासाठी अवलंबून असणारे व पदरातला पैसा गुंतवणा-या लहान-लहान उद्योजकांच्या वाट्याला उधवस्त शासकीय प्रकल्प,गुंतवणूकीतून उभारलेल्या यंत्र सामग्रींना लागलेली जंग,सरकारी प्रकल्पासाठी डोक्यावर घेतलेले बँकेचे कर्ज आणि अनिश्‍चित भविष्यात दररोजचे होणारे जीवघेणे मरण वाट्याला येत असतं.अशीच काहीशी अवस्था उमरेड मधील अगरबत्ती सामायिक सुविधा केंद्राची झाली आहे.
नागपूर अगरबत्ती कल्सटर असोसिएशन सेक्शन-८ कंपनी आहे.शासनाची एक योजना आहे यालाच ‘Maharashtra Small Industries Cluster Development Program’असे संबाेधले जाते.राज्यातील सूक्ष्म लघू उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी,त्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी ही योजना राज्य सरकारतर्फे राबविली जाते.एकाच प्रकारचे उत्पादन करणा-या वस्तू जसे अगरबत्ती,प्लास्टिक,गारमेंट्सच कारखाने इ.अश्‍या सूक्ष्म लघू उद्योगांना एकत्रित करुन त्यांचा ‘समूह’ बनवला जातो व शासनाला प्रस्ताव पाठवला जातो.शासनाकडे चाचणी अहवाल(डायनॉस्टिक स्टडी)पाठवल्या नंतर शासन या उद्योग समूहामध्ये काय-काय समस्या आहेत,त्यांना कशी व किती आर्थिक मदत करावी,याचा अभ्यास करुन दहा कोटींपर्यंत अनुदान देते.यासाठी सामायिक सुविधा केंद्र उभारण्यात येतं,शासनाच्या अर्थसहाय्यातून सेक्शन-८ कंपनी बनवली जाते.
सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांकडे आधूनिक यंत्र सामुग्री नसते व त्यांच्या यंत्र सामग्रीची उत्पादन क्षमता कमी असते.सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांकडे आधूनिक यंत्र सामुग्री नसते व त्यांच्या यंत्र सामग्रीची उत्पादन क्षमता कमी असते.यासाठी राज्य शासन निधी देत असते.हे सामायिक सुविधा केंद्र सर्वांच्या मालकीचे असते.५० लोक ही २-२ टक्क्यांचे भाग धारक असू शकतात.यानंतर उत्पादनाची प्रक्रिया सुरु होत असते.एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनासाठी दहा प्रक्रियांचे टप्पे असतील तर अश्‍या केंद्रामध्ये त्यातील फक्त काही टप्प्यांच्या प्रक्रियेतील मालाचे उत्पादन होत असते यालाच(सेमी फिनिश्‍ड माल देणे)असे संबोधतात.काही टप्प्यांचे उत्पादन स्वत:च्या उद्योग केंद्रात तर काही टप्पे उत्पादन हे भाग धारक ,सामायिक सुविधा केंद्रात निर्माण करीत असतात.
शासनाकडून अश्‍या सामायिक सुविधा केंद्राला ५ कोटी अनुदान दिले जात होते,आता शासनाने हे अनुदान १० कोटी केले आहे.अश्‍या सामायिक केंद्रांचे बांधकाम,यंत्रसामग्री मागवणे हे सर्व निविदेच्या माध्यमातून होत असतं.उमरेड-लातूर येथे असेच एक ‘नागपूर अगरबत्ती क्लस्टर असोसिएशन सेक्शन-८’कंपनी स्थापन आहे. या ठिकाणी उमरेड-लातूर सामायिक सुविधा केंद्र उभारलं गेलं आहे.या सुविधा केंद्राला २०१९ मध्ये शासनाकडून यंत्र सामग्री तसेच इतर सुविधांकरिता पाच कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले..यातील इमारत रुपये १ कोटी ५५ लाख रुपयांची इमारत बांधण्यात आली.या सामायिक केंद्राने ही इमारत स्व-खर्चाने बांधली.शासनाच्या पैशांनी नाही.याशिवाय अजून ४० अतिरिक्त प्लॉट्स घेतले व त्या ठिकाणी ४० युनिट्स उभारले.यासाठी या प्रकल्पातील भागधारक लघू उद्योजकांनी कर्ज घेतले.या ४० युनिट्स मधील प्रत्येक प्रकल्पाची किंमत ४० लाख रुपये असून,शासनाचे अनुदान दहा लाख रुपये मिळाले,स्वत:कडून ४ लाख रुपये गुंतवले याशिवाय बँकेचे २६ लाख रुपये कर्ज घेतले.हे सामायिक केंद्र उमरेडच्या एमआयडीसीमध्ये आहे.
हे सामायिक केंद्र म्हणजे भारतातील असे पहीले अगरबत्ती क्लस्टर आहे ज्यामध्ये अगरबत्तीत लागणा-या बाबूंच्या काड्या गडचिरोलीतील बांबूंपासून तयार करण्याचे नियोजित आहे,सध्याच्या परिस्थितीमध्ये या बांबूंच्या काड्या चीनमधून आयात होतात.या करिता लागणारी यंत्र सामग्री खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पार पडली.मोठ्या अगरबत्ती ब्राण्ड सारख्या उत्पादनाकरिता मोठ्या अगरबत्ती उद्योजकांच्या सुगंधित उत्पदनासारख्या उत्पादनासाठी, यंत्र सामग्रीच्या पुर्वठासाठी,इलेक्ट्रीक तसेच इतर यंत्रांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निविदेनुसार तीन पूर्वठाधारकांना ४५ लाख अग्रीम रक्कम देण्यात आली.
RAKHOH BOILER ,अतुल झोटिंग ‘परफ्यूमरी मशीन‘ सुपर्ब हायजेनिक प्रदुषण यंत्र देणार होते.नागपूर अगरबत्ती मार्केटिंग असोसिएशन या कंपनीला प्रदुषण नियंत्रणाचे यंत्र पुर्वठासाठी कंत्राट देण्यात आला. त्यातील एका पूर्वठादाराने एकमेव पीएसजी ॲग्रोटेक कंपनीने बांबू प्रक्रिया मशीनचा पूर्वठा केला. इतर सात जे निविदा धारक होते ज्यांना अग्रीम रक्कम न दिल्याने त्यांनी कोणताही पूर्वठा केला नाही.नियमानुसार ११ ही निविदाधारकांना वीस टक्के अग्रीम रक्कम द्यायला हवी होती.मात्र,इलेक्ट्रीकचा पूर्वठा करणा-या सुमित नारनवरे यांना वीस टक्के ऐवजी ४५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्यात आली.४५ लाख ज्या तीन पूर्वठाधारकांना दिले त्यांनी कोणत्याही यंत्र सामग्रीचा पूर्वठाच केला नाही.
त्यामुळे ४० प्लॉट्स घेऊन त्यावर स्वतंत्र ४० युनिट्स उभारणारे या सामायिक केंद्राचे भागधारक हे आर्थिक अडचणीत आले.यातील अर्धे यूनिट बंद आहेत तर अर्धे डूबत खात्यात सुरु आहे.
या पुर्वठादारांना सामायिक केंद्राच्या तिन्ही महिला संचालिकांनी पाठीशी घातले,असा आरोप कर्जबाजारी झालेल्या लघू उद्योजिका करतात.महत्वाचे म्हणजे जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक मुद्देमवार यांनी देखील गेल्या दीड वर्षांपासून शासनाचा पैसा लाटून यंत्र सामग्रींचा पुर्वठा न करणा-या या पुर्वठादारांवर साधी एफआयआर दाखल करण्याची देखील तसदी घेतली नाही!हे ४० ही यूनिट्स आता दिवाळखोरीत निघाले असून,बँकेचे कर्ज घेऊन या ४० प्लॉट्स मध्ये उभारलेली मशीनरी अक्षरश: धूळ खात पडली आहे!
या पुर्वठादारांना सामायिक केंद्राच्या तिन्ही महिला संचालिकांनी पाठीशी घातले,असा आरोप कर्जबाजारी झालेल्या लघू उद्योजिका करतात.महत्वाचे म्हणजे जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक मुद्देमवार यांनी देखील गेल्या दीड वर्षांपासून शासनाचा पैसा लाटून यंत्र सामग्रींचा पुर्वठा न करणा-या या पुर्वठादारांवर साधी एफआयआर दाखल करण्याची देखील तसदी घेतली नाही!हे ४० ही यूनिट्स आता दिवाळखोरीत निघाले असून,बँकेचे कर्ज घेऊन या ४० प्लॉट्स मध्ये उभारलेली मशीनरी अक्षरश: धूळ खात पडली आहे!
या प्रत्येक युनिट मध्ये १५ कामगारांना रोजगार मिळण्याची संधी असून ६०० लोकांचा रोजगार डुबतोय.सामुहिक सुविधा केंद्राच्या भ्रष्ट कारभारातून १०० लोक हे रोजगारापासून वंचित झाले.२०२१ मध्ये शासनाकडून पाच कोटी मंजूर झाल्यावर १ कोटी रुपये आगाऊ(एडवांस) रक्कम या केंद्राला देण्यात आली होती.दीड वर्ष एक कोटी रुपये संचालक मंडळानेच वापरले असल्याचा आरोप लघू उद्योजिका करतात.ही शासनासोबत धोखाधडी असल्याचा आरोप त्या करतात.उद्योग मंत्रालयाचे सचिव हर्षदिप कांबळे यांनी निस्वार्थ पुढाकार घेऊन या केंद्राला उभारणी दिली होती मात्र,संचालकांच्या कारभारातून शासनाच्या त्या पैशांचा ४० यूनिट्समध्ये पैसे गुंतविणा-यांना कोणताही लाभ झाला नाही.
या केंद्रातील यूूनिट्सवर ९० टक्के दलित महिलांचा उदरनिर्वाह होत होता,याशिवाय आदिवासी व मुस्लिम महिलांना देखील रोजगार मिळाला होता.हा भारतातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दलितोद्धार करणारा पहीला प्रकल्प ठरला असता मात्र,शासनाच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचा कसा बोजवारा वाजवायचा,याचे उत्तम उदाहरण उमरेड अगरबत्ती सामायिक सुविधा केंद्र ठरतं.
‘सत्ताधीश‘ने गजेंद्र भारती(Joint Director Of Industries),जिल्हा उद्योग केंद्राचे सचिव मुद्देमवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता,कॉल रिसिव्ह झाले नाहीत.या केंद्राच्या तिन्ही महिला संचालिका रसिका दाभाडे,सीमा मेश्राम तसेच वर्षा भरणे यांच्याशी संपर्क केला असता,रसिका धाबर्डे यांनी शासनाचे पैसे घेऊन फरार झालेल्या पुर्वठादारांना नोटीस पाठवल्याचे सांगितले.तर वर्षा भरणे यांनी पुर्वठादारांना ज्यावेळी निविदा मंजूर झाल्या त्यावेळी ५ टक्के जीएसटी लागू होता मात्र दीड वर्षांनंतर आता १८ टक्के जीएसटी लागू असल्याने पुर्वठादार अधिक रकमेची मागणी करीत असल्याचे संचालिका वर्षा भरणे सांगतात.याशिवाय २०२१ मध्ये करोनामुळे लॉकडाऊन लागले असल्याने शासनाच्या पैशांची गुंतवणूक झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.आम्ही शासनाचे ४५ लाख रुपये घेऊनही निविदेनुसार पूर्वठा न करणा-या कंत्राटदारांना नोटीस दिल्या असून, त्यांनी नोटीसीच्या उत्तरात पूर्वठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे मात्र,त्यांना आता दर वाढवून हवे असल्याचे वर्षा भरणे सांगतात. येत्या जानेवरीपासून त्या ४० यूनिट्समध्ये उत्पादन प्रक्रिया सुरु करण्याचे सकारात्मक पाऊल उचलले जाईल,असा दावा त्यांनी केला.
माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रात मात्र फक्त बॉयलर वाल्याचीच निविदा ही ५ टक्के जीएसटीची असून परफ्यूम तसेच इलेक्ट्रीक फिटिंग करणा-या पूर्वठादारांची निविदा ही आधीपासूनच १८ टक्के जीएसटीच्या दराची होती!यावर त्यांच्याकडे कोणतेही उत्तर नव्हते.२०२० मध्ये पूर्वठादारांनी निविदा भरल्या,आता भाववाढ झाली असून त्या दरांमध्ये त्यांना पूर्वठा करणे शक्य नसल्याचे त्या सांगतात.
वर्षा भरणे या उत्तराखंडचे आयजी असणारे व पूर्वी नागपूरात पोलिस उपायुक्त(डेप्यूटी कमिश्‍नर ऑफ पोलिस) असणारे,नंतर पदोन्नतीवर अति.पोलिस आयुक्त पदी राहीलेले नीलेश भरणे यांचा भाऊ संदीप भरणे यांच्या पत्नी आहेत.महत्वाचे म्हणजे त्या एका सरकारी आयटीआय मध्ये प्राध्यापिका असताना देखील एका सामायिक केंद्राच्या संचालिका पदावर आहेत,जे शासनाच्या कोणत्याही नियमात बसत नाही!
ज्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले त्या कंपनीत उल्लास धाबर्डे हे झोटिंग सोबतचे पार्टनर आहेत,उल्लास धाबर्डे हे केंद्राच्या दुस-या संचालिका रसिका धाबर्डे यांचे पती आहेत! संचालिका असणा-या वर्षा भरणे यांचे पती संदीप भरणे हे नागपूर असोसिएशन मार्केटिंगचे जे पाच पार्टनर्स आहेत त्या पैकी एक पार्टनर आहे!अतुल झोटिंग,सम्राट टिपले,उल्लास धाबर्डे,संदीप भरणे यांच्या कंपनीला या केंद्राला perfumery machine पुर्वठा करण्याचा कंत्राट देण्यात आला होता,थोडक्यात संचालिका असणा-या महिलांच्या पतींचा सहभाग असणा-या कंत्राटदारांना निविदेत सहभागी होऊ देणे,यानंतर कंत्राट मंजूर करणे,आगाऊ ४५-४५ लाख रुपयांची अग्रिम राशी देणे व यानंतर ही या केंद्राला मागील दीड वर्षांपासून मालाचा पुर्वठाच न होणे,याचा अर्थ शासनाचा पैसा तिथल्या तिथेच फिरवला गेला,परिणामी ज्यांनी शासनाचे अनुदान लाटले व ३६० दिवस उलटून देखील पूर्वठा केला नाही त्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणे,त्यांच्याकडून व्याजासह पैशांची उगाही शासनाने करणे,(४० यूनिट्स मधून व सामायिक सुविधा केन्द्रातुन आता पर्यत उत्पादन होऊन, वार्षीक ५० ते ६० कोटींचे उलाढाल झाली असती), जे नुकसान झाले त्याची भरपाई करुन घेणे व दोषींवर कायदेशीर कारवाई करुन त्यांच्यावर त्वरित एफआयआर दाखल करण्याची मागणी पिडित व कर्जबाजारी झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहीणींनी केली आहे.
वर्षा भरणे यांनी ‘सत्ताधीश’ला हे गोपनीय दस्तावेज असून यावर वृत्त प्रसिद्ध करु शकत नसल्याचेही सांगितले मात्र,शासनाचे अनुदान ज्या प्रकल्पाला मिळाले आहे,तो कोणताही प्रकल्प तसेच त्या प्रकल्पाशी सबंधित कागदोपत्री व्यवहार हा ‘गोपनीय‘नसल्याचे तसेच माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेले दस्तावेज उपलब्ध असल्याचे त्यांना ‘सत्ताधीश’च्या प्रतिनिधीने सांगितले.‘सत्ताधीश’च्या प्रतिनिधीला हे वृत्त थांबवण्याची किवा प्रत्यक्ष भेटून बोलण्याची सूचना ही त्यांनी केली!जानेवरीत त्यांच्या सांगण्या प्रमाणे हा प्रकल्प पुन्हा सुरु झाल्यास सकारात्मक वृत्त देखील प्रसिद्ध करण्यात येईल असे ‘सत्ताधीश’च्या प्रतिनिधीने त्यांना सांगितले कारण त्या ४० प्लाट्समध्ये ४० लाख रुपये गुंतवूण अक्षरश: उधवस्त झालेल्या लघू उद्योजिका व त्यांच्यावर रोजगारासाठी निर्भर ९० टक्के दलित महिला कामगारांच्या अपेक्षा, पत्रकारितेच्या मूल्यात लाख मोलाच्या असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.
……………………………..
