भाग-४
उद्या पुन्हा सुनावणी
युडीसीपीआर २०२० च्या नियमानुसार सैन्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे कुकरेजा बिल्डरला बंधनकारक : याच नियमाचे केले उल्लंघन
नागपूर,ता.९ ऑक्टोबर २०२४: शहरातील सर्वात उंच इमारत म्हणून ओळख असलेल्या कुकरेजा इन्फ्रास्टक्चर निर्मित कुकरेजा इन्फिनिटी या २८ मजली इमारतीवर लष्कराने आक्षेप घेणारी याचिका ,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.याचिकेत लष्कराने नागपूर महानगरपालिका आयुक्त,नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक तसेच कुकरेजा यांना प्रतिवादी केले आहे.
सिव्हिल लाईन्स स्थित मनपा मुख्यालयातील अग्निशमन विभागा जवळ सैन्य दलाचे कार्यालय असून, कुकरेजा यांनी सैन्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता ही २८ मजली इमारत उभारली असल्याचा आक्षेप, सैन्याने आपल्या याचिकेत घेतला आहे.२०२० च्या युडीसीपीआरच्या कायद्यानुसार सैन्य दलाच्या मालमत्तेला लागून असणा-या १०० मीटर हद्दीत कोणत्याही बांधकामासाठी सैन्याचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.महत्वाचे म्हणजे १९०३ साली देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाने याच संदर्भात कायदा केला असून तो संपूर्ण भारताला आज देखील जसाचा तसाच लागू आहे.यानंतर २०२० मध्ये युडीसीपीआरचा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला.देशाचे सैन्य स्वत: त्यांच्या मालमत्तेविषयक बाबीमध्ये परपित्रक काढू शकते,यासाठी त्यांना देशाचे पंतप्रधान तसेच संरक्षण मंत्र्यांच्या परवानगीची गरज नसते किवा राष्ट्रपतींच्या संमतीची देखील गरज नाही,असा हा कायदा सांगतो.
नागपूरातील २८ मजली कुकरेजा इन्फिनिटी प्रकल्पाला मनपाच्या नगर रचना विभागाने बांधकाम परवाना दिला. या शिवाय मनपाच्या अग्निशमन विभागाने देखील कुकरेजा इन्फिनिटीला ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले.गंमत म्हणजे,मनपाच्या या दोन्ही विभागाने कुकरेजा इन्फिनिटीला दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रात या इमारतीची ‘उंची’ वेगवेगळी दर्शवली आहे! अग्निशमन विभागाचे तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके यांच्या स्वाक्षरीनिशी असलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रात कुकरेजा इन्फिनिटी इमारतीची उंची ९९.५५५ एवढी नमूद असून,तत्कालीन मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सैन्याला लिहलेल्या पत्रात इमारतीच्या उंचीचा उल्लेख १०८.७ मीटर असा केला आहे !
(छायाचित्र : मनपाच्या अग्निशमन विभागाकडून दिले गेलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र व त्यात नमूद इमारतीची उंची)
याच पत्रात राधाकृष्णन बी यांनी कुकरेजा इन्फिनिटीला विमानतळ प्राधिकरण,अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले असल्याचे सांगून, या इमारतीतील सर्व फ्लॅट्स विकल्या गेले असल्याचे नमूद केले!आता या इमारतीमध्ये लोक राहायला आले असून इमारतीचा भोगवटा प्रमाणपत्र रोखू शकत नसल्याची मखलाशी केली.महत्वाचे म्हणजे आयुक्त पदावरील सनदी अधिकारी हा आयएएस असतो.त्याला शासनाचे सर्व नियम माहिती असतात,असा सामान्य जनतेचाही समज असतो.तरी देखील कुकरेजा इमारतीच्या बाबतीत मनपा आयुक्त लिखितमध्ये ,सैन्याला निमयबाह्य व कायद्याच्या विरुद्ध बाबी पत्रात नमूद करतात,याचे आता आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या इमारतीचे एकूण २८ मजले असून वरचा प्रत्येक माळा हा २८ कोटींमध्ये विकल्या गेल्याची माहिती समोर आली आहे!यावरुन २५ माळ्यांची इमारत बघता-बघता त्यामुळेच २८ माळ्यांची झाली असावी,असे आता बोलले जात आहे.ही इमारत,लष्कराच्या २०१६ साली बदलण्यात आलेल्या नियमानुसारच बांधण्यात आली असल्याचा दावा कुकरेजा इन्फ्रातर्फे न्यायालयात ४ ऑक्टोरबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीत करण्यात आला.मात्र,२०१६ चे परिपत्रक जरी सैन्याचे असले तरी अद्याप त्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी सुरु झाली नसल्याचा युक्तीवाद सैन्यातर्फे करण्यात आला.या पार्श्वभूमीवर अद्यापही महाराष्ट्र राज्यात २०२० सालीचा युडीसीपीआर कायद्याच लागू असून,या कायद्यानुसार कुकरेजा इन्फिनिटी प्रकल्पासाठी सैन्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे कुकरेजा बिल्डरला बंधनकारक होते,असे सैन्याच्या याचिकेत नमूद आहे.
(छायाचित्र : सैन्याच्या २०११ च्या एडीटीपीच्या गाईडलाईन्स)
याच पार्श्वभूमीवर ,कुकरेजा इन्फिनिटीला मनपाच्या अग्निशमन तसेच नगर रचना विभागातर्फे देण्यात आलेले इमारत बांधकाम परवाना हे देखील अवैध ठरतात,असे जाणकारांचे म्हणने आहे.निलंबित झालेले प्रमुख अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके यांनी दिलेल्या बेकायदेशीर अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्रात बिल्डरला फायदा पोहोचवण्यासाठी निर्गमित केले.या प्रमाणपत्रात इमारतीची उंची जाणूनबुजून कमी दर्शविण्यात आली.नगर रचना विभागाकडे वेगळी उंची आहे.याच अर्थ इमारतीचा नकाशा वेगळा होता,अशी शंका येण्यास वाव मिळतो.शासनाच्याच दोन्ही विभागाच्या प्रमाणपत्रात कुकरेजा इन्फिनिटीची उंची वेगवेगळी असल्याने दोन्ही प्रमाणपत्रे अवैध ठरतात.
(छायाचित्र : न्या.चांदूरकर व न्या.वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सैन्याच्या बाजूने ओरबिंदो बिल्डरच्या विरोधात निकाल दिल्यानंतर देखील एकाच महिन्यात तत्कालीन मनपा अायुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी कुकरेजा इन्फिनिटीला ना -हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी कामठी लष्क़र छावणीला पाठवलेले पत्र!)
(छायाचित्र : सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात कुकरेजा इन्फिनिटीविषयी सैन्य अधिका-यांतर्फे दाखल तक्रार,ज्याची कोणतीही नोंद सीताबर्डी पोलिसांनी घेतली नाही!)
सैन्याने दाखल केलेल्या याचिकेत कुकरेजा बिल्डर याला देखील प्रतिवादी केले असताना देखील नागपूर खंडपीठात मनपाचे वकील युक्तीवाद करीत आहेत.कुकरेजा इन्फिनिटीला,भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नका तसेच सुरु असलेले बांधकाम थांबवण्यात यावे,असे नगर रचना विभागाला सैन्याने पत्राद्वारे कळवले.तेव्ह नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक गावंडे यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ एस.के मिश्रा यांना कुकरेजा इन्फिनिटीला भोगवटा प्रमााणपत्र देण्यात यावे का?याबाबत सल्ला मागितला.मिश्रा यांनी सल्ला दिला मात्र,युडीसीपीआर अनुसार मिश्रा यांनी सल्ला दिला असेल तर त्यात स्पष्ट लिहले आहे, की सैन्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल !गावंडे यांना प्राप्त झालेल्या १५ पानांच्या सल्लयामध्ये हे नमूद नव्हते. परिणामी कुकरेजा इन्फिनिटीला आधी बांधकाम परवाना देण्यात आला ,त्या आधी बिल्डींग कम्प्लीशन प्रमाणपत्र देण्यात आले. आता ते भोगवटा प्रमाणपत्र मागत होते ,तर ते देण्यात हरकत नाही असा सल्ला मिश्रा यांनी दिल्याने,बिल्डरचा एकतर्फी फेवर घेण्यात आल्याचे जाणकार सांगतात. तेच आता न्यायालयात मनपातर्फे युक्तीवाद करीत आहेत.हा सल्ला देण्यासाठी मनपाने एस.के.मिश्रा यांना ‘एक लाख’रुपये शुल्क दिले होते.आता त्यांना ५ लाख रुपये शुल्क दिले जात आहे!
(छायाचित्र : सैन्याचे कुकरेजा इन्फिनिटीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये,नगर रचना विभागाला पाठवलेले पत्र)
मुख्य छायाचित्र: केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कुकरेजा इन्फिनिटीची केलेली जाहीरात.या इमारतीचा मूळ नकाशा ७ माळ्यांचा मंजूर झाला असताना व नकाशा मंजूर झाल्यानंतर कोणतेही बदल बांधकामात करता येत नसतानाही,आपल्या पहील्याच जाहीरातीत २५ माळ्यांची जाहीरात कुकरेजा बिल्डरने प्रसिद्ध केली!)
भाग-१
भाग-२
भाग-३
