नागपूर,ता.४ ऑक्टोबर २०२४:एमआरटीपी १९६६ च्या कायद्याप्रमाणे बांधकामाची परवागनी देणारी संस्था म्हणजे नागपूर महानगरपालिका होय.या कायद्याच्या ४४,४५,५८ च्या नियमानुसार कोणतेही बांधकाम करताना, बांधकाम करणा-यांना अनेक नियमांचे पालन करावे लागते मात्र,मुख्यत्वे करुन बिल्डर लॉबी ही या निमयमांचे पालन करीत नाही.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात २०१२ मध्ये एक याचिका दाखल झाली होती.यातूनच स्वच्छता आणि आरोग्यच्या निकष ठेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था असणा-या महानगरपालिकेकडून बांधकाम पूर्ण झाल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याची नियमावली लागू झाली.
पुढे जाऊन काही कारणाने ते बांधकाम पाडावे लागले तर त्याचे नुकसान कधीही न भरुन निघणारे असतात.याच पार्श्वभूतीवर जेव्हा एखाद्या बिल्डर बांधकाताची सुरवात करतो त्याच्या पहील्याच टप्प्यापासून त्यावर देखरेख ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.इमारत उभी करण्यासाठी सर्वात आधी जो पायवा (प्लिंट)खोदला जातो, तेव्हा पासूनच देखरेख ठेवण्याची सूचना या कायद्यात नमूद आहे.२००० च्या डिसीआर नुसार नियम ७ च्या अनुषंगाने मंजूर नकाशानुसार बांधकामाचे सर्व नियम पाळणे बंधनकारक आहे.
नियम ७ .४ नुसार मनपाकडे आयुक्ताकडे पायवा,त्यावर उभारले गेलेले कॉलम्स तपासण्याची जबाबदारी मनपा आयुक्तांवर निश्‍चित करण्यात आली आहे. बांधकाम इमारतीचा हा पायवा आणि कॉलम्स मंजूर नकाशानुसारच बांधण्यात आले की नाही याची तपासणी मनपा आयुक्तांना १५ दिवसात करुन अपेंडिक्स-G नुसार पुढील बांधकामाची परवानगी देणारे पत्र द्यावे लागते. जर बांधकाम मंजूर नकाशानुसार होत असेल तर पुढील बांधकामासाठी अपेंडिक्स -H द्यावे लागते,नियमांचा भंग झाला असल्यास काम तिथेच थांबवले जाते.
डीसीआर नियम क्र.७.६ नुसार,मंजुर नकाशानुसार काम पूर्ण झाल्यानंतर मनपा आयुक्तांकडे बिल्डरला,तीन प्रतीमध्ये आपल्या कामाची माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे.बांधकामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात मनपाचे सुपरवाईजर,वास्तूशास्त्रज्ञ,अपेंडिक्स-J नुसार या तीन प्रती आयुक्तांना सादर केले जाईल. त्यातील एक प्रत कार्यालयीन रेकॉर्डकरिता ही कापडावर राहील.यानंतरच बिल्डरला नियम ७.७ नुसार भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाईल.ही इमारत लोकांच्या राहण्याकरीता योग्य आहे का?याचा निर्णय मनपा आयुक्त हे अपेडिंक्स – K नुसार मनपा आयुक्त घेतली. इमारतीचे बांधकाम मंजूर नकाशानुसार केलं असेल तरच इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळू शकतं अन्यथा मनपा आयुक्त भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास नकार देऊ शकतात.२१ दिवसांच्या आत मनपा आयुक्तांना ते बिल्डरला देणे बंधनकारक आहे अन्यथा भोगवटा प्रमाणपत्र बिल्डरला मिळालं आहे असे गृहीत धरण्यात येईल,असा हा नियम सांगतो.
एक कॉपी भोगवटा प्रमाणपत्रासोबत मंजूर किवा नामंजूर लिहून द्यावी लागते.त्यावर मंजूर किवा नामंजूर करण्याचे कारण द्यावं लागतं,एका सेटवर मनपा आयुक्त ते लिहून देतात,का मंजूर केलं किंवा का नामंजूर केलं.
बांधकाम अर्धवट किवा थोडे झाले तरी नियम७.५ प्रमाणे भोगवटा प्रमाणपत्र बिल्डला देऊ शकतात.मंजूर नकाशानुसार काही माळ्यांचे बांधकाम झाल्यावर बिल्डरने मागणी केल्यास बिल्डरला ‘पार्ट भाेगवटा ’प्रमाणपत्र दिल्या जाऊ शकतं.मात्र,सुरक्षा आणि आरेाग्याच्या अनुषगांने सगळे नियम पाळले असले तरच नियम ७.८ च्या अनुषंगाने असे पार्ट भोगवटा प्रमाणपत्र देता येईल.
अपेंडिक्स – L अंतर्गत यानंतर बांधकाम पूर्ण होई पर्यंत पार्ट भोगवटा प्रमाणपत्र घेता येणार नाही.
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर एकदाच भोगवटा प्रमाणपत्र बिल्डरला मिळेल.कोणत्याही बिल्डरला बांधकाम पूर्ण झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये,असा स्पष्ट उल्लेख या कायद्यामध्ये आहे.
मनपा झोनचा अधिकारी हा बिल्डरद्वारे पायवा (प्लिंट)चे काम तपासेल. यानंतर झोनचा अभियंता डीसीआर २००० नुसार, वरच्या बांधकामावर देखरेख ठेवेल.बांधकामावर नगर रचना विभाग,बिल्डरच्या अर्जाच्या अनुषंगाने बिल्डबरला भोगवटा देण्याबाबत,बांधकाम अर्धवट झालं किवा पूर्ण झालं हे झोनचा अधिकारी तपासेल.यात मनपाच्या नगर रचना विभागाचा सर्वात महत्वाची भूमिका असेल.झोनचे साहाय्यक अभियंताने विहीत मुदीत बांधकामाची तपासणी करुनच मंजुरी देणे बंधनकारक आहे.
यानंतर नगर रचना विभाग व मनपा मुख्यालय यांना देखील वेगवेगळी नोंदणी पूर्ण ठेवायच्या आहेत.लक्ष राहण्यासाठी मुख्यालयात देखील एक कॉपी असली पाहिजे.पूर्ण बांधकाम होऊन भोगवटा देण्या पूर्वी अग्निशमन विभागकडू परवानगी घेणे गरजेचे आहे. मंजूर नकाशामध्ये काहीही गडबड दिसली तर भोगवटा प्रमाणपत्र देता येणार नाही.डीसीआरमध्ये थोडी जरी फेरफार केली किवा मंजूर नकाशानुसार बांधकामात थोडी जरी चूक झाली तरी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणार नाही.पाणी,सीवेज सगळे व्यवस्थीत पाहीजे.भोगवटा देण्यापूर्वी या दोन्ही व्यवस्था पाहणे गरजेचे आहे,याची तपासणी करुनच बिल्डला भोगवटा प्रमाणपत्र देता येईल,त्या आधी नाही.इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होई पर्यत तसेच जो पर्यंत भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नाही मनपाद्वारे पाण्याचे कनेक्शन त्या इमारतीला देता येणार नाही.
झोनस्तरावरच्या अधिका-यांनी बिल्डरने बांधकामाचे नियम कायदे पाळले आहे की नाही यावर लक्ष ठेवणे बंधनकारक आहे.
भोगवटा प्रमाणपत्र,मनपाच्या आरोग्य अधिका-याचे प्रमाणपत्र मिळत नाही तो पर्यंत मनपाद्वारे सीवेजलाईन संबंधित इमारतीला दिल्या जाऊ शकत नाही.बिल्डरकडून संपूर्ण बांधकामाच्या नियमांचे सज्ञान घेणे गरजेचे आहे.
मनपाच्या आरेाग्य विभागाच्या स्वच्छतेसंबंधीचे नियम ,पाणी,सिवेज व्यवस्था यात त्रुटी असेल,नकाशाशिवाय बांधकाम झाले असेल तर मनपा अधिका-यांद्वारे योग्य कारवाई केली जाईल. अशा १५ अटी व शर्थींचे परिपत्रक तत्कालीन मनपा आयुक्त श्‍याम वर्धने यांनी ३ जानेवरी २०१२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काढले होते.
महत्वाचे म्हणजे हेच नियम शासकीय इमारतीच्या बांधकामांवर देखील लागू आहे इतकंच की मनपा आयुक्त त्या इमारतीची सुरवातीची तपासणी करीत नाहीत.
नागपूरात सीताबर्डी येथील ‘ग्लोकल मॉल’असो किवा नुकतेच न्यायालयीन खटल्यानंतर चर्चेत आलेले ‘कुकरेजा इन्फनिटी’ या सैन्याच्या आस्थापनेच्या १०० मीटरच्या आत उभारण्यात आलेली २८ मजली इमारत असो, एमआरटीपी कायद्याचे पालन झाले का?बिल्डरला फायदा पोहोचवण्यासाठी या कायद्यातील किती पळवाटा शोधण्यात आल्या.सैन्याने दाखल केलेल्या याचिकेत कुकरेजाची इमारत ही त्यांच्या आस्थापनेच्या ७६ मीटरवर असल्याचे नमूद आहे.
मनपा असो किवा नागपूर सुधार प्रन्यास,बिल्डर्सकडून वेगवेगळ्या टप्प्पयावर बांधकाम होत असताना ग्राहकांचे किवा दूकानदारांचे हित बघितले गेले का?मनपाआणि मनपाच्या नगर रचना विभागाचा कारभार कसा व किती पारदर्शक असायला पाहिजे,तसा तो आहे का? हा अनुत्तरित प्रश्‍न आहे.महत्वाचे म्हणजे ‘ग्लोकल मॉल’च्या बिल्डरने या कायद्याच्या अनेक नियमांचे अनेक टप्प्यावर उल्लंघन करुनसुद्धा, केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मॉलच्या बिल्डरला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची सूचना करणारे पत्रच नासुप्रला दिले होते!
कुकरेजा बिल्डर व गोयल गंगाच्या बिल्डरने अपेंडिक्स F आणि G मनपात दाखल केलेले नाही.या दोन्ही बाबी इमारत परवानामध्ये नमूद असते,हे विशेष!अपेंडिक्स F आणि G ‘अनिवार्य’ आहे तरी देखील या दोन्ही बिल्डर्सने हे दाखल केलेले नसल्याने वास्तूविशारद अभियंतांनी या दोन्ही इमारतीचा परवाना का रद्द केला नाही?नियमानुसार बिल्डर्सनी मनपामध्ये या दोन्ही बाबी सादर न केल्याने या नागपूर शहरात दिमाखात उभे असलेल्या या दोन्ही इमारती अवैध असल्याचा दावा ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच.नायडू सांगतात.
घोळ इथंच संपत नाही तर,कुकरेजा इन्फिनिटी समोरील जो रस्ता आहे तो फक्त १५ मीटरचा आहे!
६० मीटर उंच इमारतीसमोर ३० मीटरचा रस्ता असणे अनिवार्य असताना कुकरेजा इन्फिनिटी समोरील रस्ता हा १५ मीटरचा असल्याचे नायडू यांनी सांगितले.कुकरेजा इन्फिनिटीला लागून असलेल्या जायका ऑटोमोबाईल्स समोरचा रस्ता हा २५ मीटरचा आहे मग कुकरेजा इन्फिनिटी समोरचा रस्ता अरुंद कसा?असा प्रश्‍न ते करतात.मनपाच्या नगर रचना विभागाची मनसोक्त ‘कृपा’कुकरेजावर कशी बसरली,सामान्य जनतेच्या बांधकामांवर अशी कृपा का होत नाही?असा सवाल ते करतात.
कायदा हा फक्त सामान्यांच्या बांधकामांसाठीच लागू होतो,खंडेलवाल किवा कुकरेजा यांच्यासारख्या बिल्डर्सवर मनपा आयुक्तांकडे एमआरटीपी कायद्या लागू करण्याची कुवत व हिंमत नसल्यानेच नागपूर शहरात सर्रास बिल्डर लॉबी ही शिरजोर झाली असल्याची टिका म्हणूनच सोशल मिडीयावर उघडपणे व्यक्त होताना दिसते.
……………………………………..
