केंद्राच्या संरक्षण विभाग आस्थापनेच्या मार्गदर्शक सूचना असतानाही फडणवीस सरकारने काढले ’नवे’परिपत्रक!
केंद्राच्या सूचना राज्यांवर बंधनकारक:राज्याच्या मार्गदर्शक सूचना लागू होऊ शकत नाही
नागपूर,ता.३ ऑक्टोबर २०२४: संरक्षण विभागाच्या आस्थापनांलगतच्या जमिनीच्या विकासासंदर्भात संरक्षण विभागाने दिनांक १५ मे २०११ रोजी मार्गदर्शक सूचना पत्राद्वारे निर्गमित केल्या.यानंतर स्थळसेनेने दिनांक ३ ऑक्टोबर २०११ रोजी पत्राद्वारे दिलेले स्पष्टीकरण तसेच संरक्षण विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वांची एकसमान(Uniform)अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टिने व त्यामध्ये ‘सुसुत्रता’राहण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र सरकारने ४ नोव्हेंबर २०१० रोजी जे पत्र निर्गमित केले होते(त्या काळी राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती),ज्यामध्ये केवळ बृहन्मुंबई क्षेत्रापुरते जे निर्गमित होते,ते पत्र फडणवीस सरकारने ७ नाेव्हेंबर २०१६ रोजी रद्द केले तसेच राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे,विशेष नियोजन प्राधिकरणे तसेच जिल्हाधिकारी यांना सर्वसमावेशक अशा मार्गदर्शक सूचना देणारे ‘नवे’परिपत्रक तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव अविनाश पाटील यांच्या सहीनिशी जारी केले,फडणवीस सरकारने हे नवे परिपत्रक नागपूरात कुकरेजा बिल्डरच्या एकमेव बांधकासाठी काढले जे टेकडी गणपतीलगत सैन्याच्या ११८ बटालियन लगतच्या केवळ ५० मीटरवर होते,असा सरळ आरोप ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच.नायडू करतात.
परवा मंगळवार दि.२ ऑक्टोबर तसेच आज दि.३ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सैन्याच्या कामठी छावणीतर्फे दाखल याचिकेवर न्या.भारती डांगरे व न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.या पार्श्वभूमीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून कुकरेजा बिल्डर्सच्या सिव्हिल लाईन्सस्थित मनपा मुख्यालयाच्या मागील बाजूस लागून असलेल्या ११८ बटालियनची आस्थपना,याच ठिकाणी स्थित सैन्याचे बॉम्ब स्कॉड यूनिटच्या केवळ ५० मीटरच्या अंतरावर, कुकरेजा इन्फिनिटी ही नागपूरातील सर्वात उंच २८ मजली इमारत उभी आहे,कुकरेजा बिल्डरने नियमानुसार यासाठी सैन्याकडून ना हकरत प्रमाणपत्र न घेता अवैधरित्या बांधली असल्याचा आरोप नायडू हे करीत अाले आहेत.
हाच आक्षेप न्यायालयात सैन्याने देखील केला असून,कुकरेजाच्या या इमारतीला पर्यावरण,विमानतळ,अग्निशमन विभाग,नगर रचना विभाग इत्यादी सर्व परवानग्या मिळाल्या असल्याचा युक्तीवाद मनपातर्फे ॲड.जे.बी.कासटतर्फे करण्यात आला. असे शपथपत्र त्यांनी न्यायालयात सादर केले आहे.महत्वाचे म्हणजे,सैन्यातर्फे फार उशिरा याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचा कासट यांनी युक्तीवाद केला.मात्र,नायडू यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सैन्याच्या आस्थापनेबाबत केंद्राचे स्पष्ट असे परिपत्रक असताना,फडणवीस सरकारला राज्य पातळीवर दूसरे परिपत्रक ,ते ही कुकरेजा बिल्डरला फायदा पोहोचवणारे परिपत्रक काढण्याचा अधिकार नव्हता तसेच अपेंडिक्स-ए मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की,ज्या ज्या विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र बिल्डरला घेणे बंधनकारक आहे.मग कुकरेजा इन्फिनिटी ही सैन्याच्या आस्थापनेच्या अगदी ५० मीटरच्या आत बनत असताना,कुकरेजा बिल्डरनी सैन्याला परवानगी मागणारे पत्र का लिहले नाही?असा लाख मोलाचा प्रश्‍न नायडू करतात.सैन्याला माहितीच नाही तर ते याचिका कसे दाखल करतील?किंबहूना स्थानिक पातळीवरील सैन्याच्या अधिका-यांनी ‘हेतूपुरस्सर’या बांधकामाकडे डोळेझाक केली, असा याचा सरळ अर्थ निघतो,असा आरोप नायडू करतात.
आता डेप्यूटी डायरेक्टर (लॅण्डस्)संरक्षण मंत्रालय,भारत सरकार यांनी दि.२१ ऑक्टोबर २०१६ च्या परिपत्रकान्वये इमारत बांधकामाच्या संदर्भात द्यावयाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत हे परिपत्रक निर्गमित केले असल्याचे फडणवीस सरकारच्या या परिपत्रकात नमूद आहे.राज्य शासनाने या पूर्वी संदर्भाधिन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचना रद्द करण्यात येत असून,संरक्षण मंत्रालयाने आता दि.२१ ऑक्टोबर २०१६ च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार बांधकाम परवानगी संदर्भात कार्यवाहीची सूचना जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिका-यांना देण्यात आली.मात्र,केंद्राचे परिपत्रक असताना फडणवीस सरकारचे हे परिपत्रकच गैरलागू होते,त्यात सैन्याने फडणवीस सरकारने हे परिपत्रक त्यांच्या आस्थापनेबाबत जरी लागू केले असले तरी अद्याप आम्ही या परिपत्रकाला स्वीकारले नसल्याचे नमूद केले असल्याने,न्यायालयीन सुनावणीत मनपाची बाजू मांडणारे वकील हे फडणवीस सरकारच्या याच परिपत्रकाचा आधार घेऊन कुकरेजा यांची इमारत वैध ठरविण्याचा आटापिटा करीत असल्याचे नायडू यांनी सांगितले.
न्यायालयात या परिपत्रकाच्या आधारावर कुकरेजा बिल्डरच्या बांधकामाचा दावा टिकू शकणार नाही,असा विश्‍वास ही त्यांनी व्यक्त केला.
(छायाचित्र : हेच ते ‘नवे’परिपत्रक)
तत्कालीन मनपा आयुक्त श्‍याम वर्धने यांनी सर्वोच्च न्यायलायाच्या फटका-यानंतर शहरासाठी जी नियमावली तयार केली त्यातील,अपेंडिक्स-ए प्रमाणे कुकरेजा बिल्डरला आधी सैन्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक होते तरी देखील मनपाचे वकील हे पर्यावरण विभाग,विमानतळ प्राधिकरण,अग्निशमन विभाग इत्यादी विभागांची परवानगी घेतली असल्याचे सांगून न्यायालयाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप नायडू यांनी केला.ॲड.कासट हे न्यायालयाला,कुकरेजा बिल्डरने अतिशय महत्वाचे व बंधनकार असलेले, सैन्याचे ना हरकत प्रमणपत्र घेतले नसल्याचे का सांगत नाही?हे का लपवून ठेवतात?असा प्रश्‍न ते करतात.
याच नियमावलीनुसार अपेंडिक्स F, H, G नुसार इमारत परवानगी,प्लिंग लेवल,मनपा आयुक्तांकडून त्याची तपासणी,मग पुढील बांधकामासाठी परवानगी देणे,अपेंडिक्स- ए चा नियम,सगळ्या नियमांच्या पूर्ततेनंतरच अपेंडिक्स J, K, Lनुसार भोगवटा प्रमाणपत्र देणे या कोणत्याही नियमांची पूर्तता कुकरेजा यांच्या या २८ मजली इमारतीच्या बांधकामात झाली नसल्याचा आरोप नायडू यांनी केला.
याचे कारण माहितीच्या अधिकारात मी सातत्याने प्रत्येक टप्प्यावर कुकरेजाच्या या इमारतीविषयीची माहिती मागितली मात्र,दर वेळी माहिती नस्तीमध्ये उपलब्ध नसल्याचे लिखित उत्तर त्यांना देण्यात आले!नियमानुसार ही माहिती नस्तीमध्ये उपलब्ध असणे बंधनकारक होते,मात्र,या देखील नियमाला कुकरेजाच्या अवैध इमारतीसाठी धाब्यावर बसवण्यात आले.पहील्या माळ्याची, मनपाच्या अभियंताद्वारे पाहणी झाल्याशिवाय व त्याचा अहवाल दिल्या शिवाय,तो अहवाल नस्तीमध्ये नमूद केल्या शिवाय दूस-या माळ्याचे बांधकाम होऊच शकत नाही,येथे तर कोणत्याही पाहणी अहवालाशिवाय,केवळ ७ मजल्यांची परवानगी असणा-या व ७ मजल्यांचा नकाशा मंजूर झालेल्या इमारतीवर इतर २१ मजले आणखी बांधण्यात आले!काम सुरु केले,काम पूर्ण केले,कोणतीही माहिती मनपाच्या संबंधित विभागाकडून मला ‘माहिती उपलब्ध नसल्याची’सबब सांगून देण्यात आली नसल्याचा आरोप नायडू यांनी केला.
याच ११८ बटालियनने अरविंदो सोसायटीला त्यांच्या १०० मीटरच्या हद्दीत बांधकाम करण्याची परवागनी नाकारली होती.या विरोधात या सोसायटीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ व पुढे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली मात्र,२० जानेवरी२०२२ रोजी न्यायालयाने सैन्याच्या बाजूने निकाल दिला.याच वेळी कुकरेजा इन्फिनिटीचे काम मात्र कोणत्याही परवागनीशिवाय सुरु होते,कारण कुकरेजा बिल्डरला सैन्याच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरजच नव्हती,कारण फडणवीस सरकारने त्यांना झुकते माप देणारे राज्यातील सैन्याच्या आस्थापनेबाबत ‘नवे’ परिपत्रकच काढले होते,ज्याचा सर्वाधिक फायदा नागपूरात सैन्याच्या आस्थापनेच्या केवळ ५० मीटर अंतरावर उभारल्या जाणा-या कुकरेजा इन्फिनिटीला झाला,असे नायडू सांगतात.
नागपूर खंडपीठात सैन्याची बाजू मांडणा-या ॲड.मुग्धा चांदूरकर यांना व्हॉट्स ॲपवर मी नागपूर खंडपीठ,मुंबई उच्च न्यायालय तसेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सैन्याच्या आस्थापनेबाबत दिलेले निकाल याची माहिती पाठवली असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. न्यायालयांचे हे निकाल पथदर्शक असून ॲड.मुग्धा चांदूरकर यांना सैन्याची बाजू मांडताना उपयोगी पडतील अशी पुश्‍ती त्यांनी जोडली.
[हे ही वाचा….
कुकरेजाचे सात मजले सोडून इतर सर्व मजले अवैध!
कुकरेजाचे सात मजले सोडून इतर सर्व मजले अवैध!
मागील ३० वर्षांपासून विधान भवनासमोरील एन.कुमार यांच्या इमारतीचे बांधकाम सुरक्षेच्या कारणावरुन रोखून ठेवण्यात आले होते.कुकरेजा इन्फिनिटीनंतर एन.कुमार हे न्यायालयात जाऊ शकतात,हे लक्षात आल्यानेच एन.कुमार यांना १६० कोटी रुपये देऊन ती जागा फडणवीस सरकारने ताब्यात घेतली,हा पैसा जनतेचा होता.तो बिल्डरच्या घशात घालण्यात आला,मनपा मुख्यालयातील जुनी इमारत किवा लाच लुचपत कार्यालयाची शासकीय इमारत फडणवीस सरकारकडे उपलब्ध असताना,एन.कुमार यांची जागा विधान भवनाच्या विस्तीर्णासाठी घेणे फडणवीस सरकारला कुकरेजा इन्फिनिटीमुळेच क्रमप्राप्त ठरले,असा आरोप नायडू यांनी केला.
कोणत्याही परिस्थितीत सैन्याच्या सुरक्षिततेला डावलून बिल्डर लॉबीला फायदा पोहोचविणे हे देशासाठी हितकारक नसल्याचे नायडू सांगतात.सत्ताधा-यांना भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्यास कोणीही मज्जाव करु शकत नाही मात्र,सैन्याच्या आस्थापनेची सुरक्षितता ही सर्वतोपरीच असली पाहिजे,असे मत ते व्यक्त करतात.
…………………………………….
(वाचा उद्याच्या भागात..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर तत्कालीन मनपा आयुक्त श्‍याम वर्धने यांचे नागपूर शहरातील बांधकामाबाबत अतिशय महत्वाचे परिपत्रक आणि विद्यमान स्थिती)
