मुंबईमध्ये संरक्षण खात्याच्या मालमत्तेच्या ५०० मीटरच्या आत अशीच एक जीर्ण इमारत पाडून त्यावर फक्त दोनच मजले नवीन इमारत बांधण्याची परवानगी मागण्यात आली होती मात्र,जी त्यांना संरक्षण खात्याकडून मिळाली नाही.डॉल्बी बिल्डरने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली मात्र,जीर्ण इमारत असताना देखील सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी बिल्डरला फक्त दोनच मजले बांधकामाची परवानगी दिली नाही.याच वर्षी २२ जानेवरी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला मग,नागपूर शहरात फक्त ५० मीटरच्या आत कुकरेजा बिल्डर हा कामठी छावणीच्या मालमत्तेजवळच तब्बल २८ मजली उंच इमारत कशी काय बांधून मोकळा होतो?असा सवाल नायडू करतात.महत्वाचे म्हणजे डॉल्बी बिल्डरला संरक्षण विभागाने ना -हरकत प्रमाणपत्र द्यावे असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता मात्र,या निकालाच्या विरोधात संरक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली,यावर संरक्षण खात्याच्या विषयावर उच्च न्यायालय निर्णय घेऊ शकते मात्र,ना-हरकत प्रमाणपत्र द्याच,असं संरक्षण खात्याला सांगू शकत नाही,असा महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याचे नायडू सांगतात.
डॉल्बी बिल्डरने तर फक्त दोनच माळे बांधण्याची परवानगी मागितली होती.कुकरेजा बिल्डरला आणि फडणवीस सरकारला देखील हे सगळे नियम आणि संरक्षण खात्याचे २०११ चे परिपत्रक याची माहिती होती,त्यामुळेच सर्वात आधी कुकरेजा याने फक्त ४ माळ्यांची परवानगी मागितली असल्याचे कागदपत्रात स्पष्टपणे नमूद आहे.यानंतर ७ माळ्यांची परवानगी मागितली.मग हळूहळू नियमबाह्यरित्या ती १६ मजले यानंतर २८ मजले व गच्चीचा भाग धरुन आज कुकरेजा इन्फिनीटीची ३० मजली अवैध इमारत दिमाखात नागपूरच्या छातीवर उभी असल्याची खरमरीत टिका नायडू करतात.
२५ फेब्रुवरी २०१८ रोजी कुकरेजा याने सर्व वृत्तपत्रांमध्ये लाखोंच्या जाहीराती छापून आणल्या.इतकंच नव्हे तर स्वत: केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते ही जाहीरात लॉन्च झाली. सात मजल्यांची परवानगी असताना २५ मजल्यांची जाहीरात प्रसिद्ध करने, हे कोणत्या नियमात बसतं?असा सवाल ते करतात.नागपूर शहराच्या हद्दीत कोणत्याही बांधकामासाठी कायद्यानुसार मनपा आयुक्तांकडे सर्व अधिकार असतात.रेराच्या कायद्यानुसार २३ फेब्रुवरी २०१८ रोजी रेरा ची परवानगी कुकरेजा बिल्डरने घेतली.३ जानेवरी २०१८ रोजी तत्कालीन हेरिटेज समितीचे सदस्य असणारे पाटणकर यांच्या पाटणकर कन्सलटंट ने रेरा मध्ये B1+B2+G7 असे नमूद करुन या इमारतीची उंची ३६.८ मीटर नमूद केली आहे!आज हयातीत असणा-या या इमारतीची उंची किती आहे?असा सवाल नायडू करतात.रेरा कडे तक्रार करुन देखील त्यांच्या तक्रारीची कोणतीही दखल रेरा ने देखील घेतली नसल्याचे नायडू सांगतात.
मनपाच्या अग्निशमन विभागाने देखील नियमबाह्यरित्या या इमारतीला ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले असल्याचा आरोप नायडू यांनी केला.अग्निशमन विभागाने पहले ना-हरकत प्रमाणपत्र ४ माळ्यांसाठीच दिले होते,यानंतर १५ जानेवरी २०१८ रोजी ७ माळ्यांसाठी दिले.यात प्रचंड मोठा भ्रष्ट कारभार झाला असल्याचा आराेप नायडू करतात.सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण भारतासाठी केंद्र सरकारचे ‘नॅशनल बिल्डींग कोड’बंधनकारक केले आहे.या नियमात ३५ ते ४० मीटर उंचीसाठी १२.०० मीटर तर ५५ मीटर उंचीसाठी १६..०० मीटर (नियम क्र.८.२.३.१ टेबल दोन)गाह्य धरण्यात आले आहे.या अखिल भारतीय राष्ट्रीय नियमाची कुकरेजाच्या या इमारतीमध्ये अक्षरश:धज्जीया उडवण्यात आली असून,सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार दोघांचीही अवमानना कुकरेजा बिल्डर व फडणवीस सरकारने केली असल्याचा आरोप नायडू करतात.मात्र,कुकरेजा यांची इमारत ९८ मीटर उंच असून साईड मार्जिन १६ मीटर सोडणे बंधनकारक असताना १२ मीटर सोडली आहे. नियमानुसार २४ मीटर च्या वर इमारतीची उंची ठेऊ शकत नाही मात्र,कुकरेजा यांच्या इमारतीने सगळे रेकॉर्ड मोडत ९८ मीटरची उंची गाठली.आठ माळे तर सोडा कुकरेजा सैन्य दलाच्या नियमानुसार चार माळ्यांच्या वर बांधू शकत नाही,असा दावा नायडू करतात.
याहून महत्वाचे म्हणजे हा प्लाॅट जायका ऑटोमोबाईलच्या नावाने एकच प्लाॅट होता.हा प्लाट कमर्शियल होता.मात्र,या प्लाॅटची जमीन उपयोगिता(Land Use)न बदलता या प्लाॅटचा नेमका कुठला भाग जायका ऑटोमोबाईलवाल्यांनी कुकरेजा बिल्डरला विकला आहे,किती मार्जिन सोडली आहे,एकच प्लाॅट आणि एकच करपावती असल्याने अर्धा भाग कसा विकण्यात आला?एका प्लाॅटचे दोन भाग झाले असल्यामुळे, नियमानुसार जी १० मीटर मोकळी जागा सोडावी लागते,ती कुठे आहे?समोर,मागे,पाठीमागे,बाजूला कुठेही कुकरेजा आणि जायका ऑटोमोबाईलच्या मालकाने जागा सोडलेली नाही.जमीन उपयोगिता बदलण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते,मनपा आयुक्त तसेच त्यांच्या’ कर्तव्यदक्ष’अधिका-यांनी अशी कोणतीही परवानगी राज्य सरकारकडून घेतली नसल्याचा दावा नायडू यांनी केला,अनेकदा तक्रार करुन देखील कोणतीही कारवाई ना मनपास्तरावर ना फडणवीस सरकारच्या स्तरावर झाली,अशी टिका ते करतात.
१९ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये पुन्हा कुकरेजा बिल्डरने ही इमारत १६ मजली करण्याची परवानगी मनपा आयुक्ताला मागितली.यावर पुन्हा नायडू यांनी आक्षेप नोंदवला.यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तत्कालीन मनपा आयुक्त श्याम वर्धने यांनी सकुर्लर काढले.यात अतिशय विस्तृतपणे ंउंच इमारतींसाठी किती फूट खाली पायवा खोदण्यात येईल,इमारतीचे कॉलम कसे राहतील,याचे नियम तयार करुन मनपाच्या प्रशासकीय अधिका-यांना ते तपासणे बंधनकारक केले.नायडू यांनी हे सकुर्लर माहितीच्या अधिकारात मागितले असताना, मनपाच्या अधिका-यांनी हे सकुर्लर त्यांच्याकडे उपलब्धच नाही!असे उत्तर नायडू यांना दिले मात्र,नायडू यांनी श्याम वर्धने यांनी काढलेल्या उंच इमारतींच्या संदर्भातील त्या सकुर्लरची प्रत ‘सत्ताधीश’ला दिली.
२०१९ मध्ये पुन्हा कुकरेजा यांच्या या इमारतीची उंची १८ माळ्यांची झाली.यासाठी तर कुकरेजाने मनपाकडे पैसे देखील भरले नसल्याचा दावा ते करतात.कुकरेजा यांनी मागितलेल्या १८ माळ्यांच्या परवानगी संदर्भातील माहिती,माहितीच्या अधिकारात नायडू यांनी मागितली असता,फडणवीस सरकारने राज्य मुख्य माहिती आयुक्त पदी राहूल पांडे यांची नियुक्ती केलेले राहूल पांडे यांनी, मनपाला नायडू यांना कुकरेजा संदर्भातील कोणतीही माहिती देण्यात येऊ नये,असे लिखितमध्ये पत्र दिले असल्याचे नायडू यांनी सांगितले!२०१९ मध्ये नियुक्त झालेल्या राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांच्या या पत्रानंतर मला कुकरेजा संदर्भातील एका ही महिती अधिकार अर्जाचे उत्तर मिळाले नसल्याचे नायडू सांगतात!
(छायाचित्र : ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते नायडू यांना मनपाने कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिल्याचे पत्र!)
महत्वाचे म्हणजे कुकरेजा बिल्डरने १८ नंतर २४ माळ्यांची परवागनी मनपा आयुक्तांकडून मिळवली.नियमानुसार ७० मीटरच्या उंचीनंतर मनपा आयुक्ताला देखील परवागनी देण्याचा अधिकार नाही,तो अधिकार राज्याचे मुख्य अग्निशमन संचालकाला असतो.या नियमाचे देखील सर्रास उल्लंघन मनपा आयुक्तांनी फक्त कुकरेजा बिल्डरला फायदा पोहोचवण्यासाठी केले असल्याचा आरोप नायडू यांनी केला.कुकरेजा यांच्या या इमारतीच्या गच्चीला दिलेले परीपत्र देखील अवैध असल्याचा आरोप त्यांनी केला.एवढी उंच इमारत ही फक्त संरक्षण छावणीलाच नव्हे तर शहराला देखील धोकादायकच ठरते.महत्वाचे म्हणजे याच इमारतीला लागून संरक्षण विभागाचा बॉम्ब स्काॅड विभाग आहे,नागपूरवर भविष्यात कधी दहशतवादी हल्ला झाला तर हाच विभाग कुकरेजाच्या या अवैध इमारतीमुळे संकटात येईल,अशी शंका ते व्यक्त करतात.
(छायाचित्र : काय सांगतो नियम…?)
एकीकडे विधान भवना समोरील एन.कुमार यांच्या इमारतीची उंची फडणवीस सरकारने नाकारली.या इमारतीच्या उंचीमुळे विधान भवन तसेच आमदारांना धोका निर्माण होण्याचे कारण त्यांनी न्यायालयात सांगितले.दूसरीकडे कुकरेजाच्या इमारतीसाठी राज्य सरकारने चक्क परिपत्रक काढले.सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहे सैन्याच्या २०११ चे परिपत्रक असताना, राज्यांना परिपत्रक काढण्याचा व ते लागू करण्याचा अधिकार नाही मग फडणवीस सरकारने दूसरे परिपत्रक कसे काढले?असा सवाल ते करतात.
(छायाचित्र :नगर रचना विभाग मनपा येथील दाखल केलेले बांधकामाचे अर्ज(अपेंडिक्स ए)बिल्डरने रिकामे सोडलेले खाणे)
सिटी सर्व्हेमध्ये देखील प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.काळे यांची ही संपूर्ण इमारतच अवैध असल्याचा आरोप ते करतात.चार प्लाट असणारी ही जागा विभगाली तरी दहा टक्के जागा सरकारला द्यावी लागते,ती पीयू लॅण्ड असते,कुकरेजाच्या इमारतीत कुठे आहे अशी जागा?
या अवैध इमारतीत राहणा-या रहीवाश्यांचा जीव कुकरेजा बिल्डरने धोक्यात टाकला असून भविष्यात या इमारतीला आग लागल्याची घटना घडल्यास मनपाच्या अग्निशमन विभागाकडे एवढ्या उंच इमारतीलमधील आग विझवण्याचे कोणतीही यंत्रणा नाही.या इमारतील २१ मीटर वर एक माळा रिफ्यूज एरिया ठेवण्यात आला नाही. मनपा अग्निशमन विभागाकडे ४२ मीटर पर्यंतच उंचीचे टीटीएल वाहन आग विझवण्यासाठी उपलब्ध आहे.तर कुकरेजा यांच्या ९९ मीटर उंची इमारतीचे आग कशी विझवणार?आग लागल्यावर मोकळी जागाच नसल्यामुळे इमारतीतील रहीवाशी संकटकाळात कुठे थांबू शकतील?दिल्लीजवळील गुडगावचे ट्वीन टॉवर न्यायालयाच्या आदेशानंतर बॉम्बने यासाठीच उडवण्यात आले कारण त्या अवैध इमारती रहीवाश्यांसाठी धोकादायक ठरल्या असता.डीसीआरनुसार जेवढी इमारतीची उंची आहे त्याचे अर्धे करा व त्याला चार ने वजा करण्याचा नियम आहे.
एकीकडे कामठी छावणीने या इमारतीला ऑक्यूपन्सी प्रमाणपत्र देऊ नका असे
मनपा आयुक्तांना कायदेशीर पत्र पाठवून कळवले असताना कळवले असताना देखील २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी या इमारतीला मनपाने ऑक्यूपन्सी प्रमाणपत्र दिले.सैन्य दलाने मनपाला कुकरेजाला भोगवटा प्रमाणपत्र न देण्यासाठी पत्र दिले असता,मनपाने ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ एस.के.मिश्रा यांचा सल्ला घेतला.यावर मिश्रा यांनी १० मीटरच्या आत बांधकाम करता येते,असा सल्ला मनपाला दिला,अशी माहिती नायडू देतात.
देशातील सर्वात मोठी रिझर्व बँक या ठिकाणी आहे,कुकरेजाच्या या अवैध इमारतीमुळे रिझर्व बँकेला देखील धोका निर्माण झाला असल्याचा दावा नायडू करतात.मनपा मुख्यालयाच्या मागील भागाला लागून संरक्षण विभागाचा बॉम्ब स्कॉड कार्यालय आहे,त्याच्या ५० मीटरच्या आत सगळे नियम धाब्यावर बसवून कुकरेजाची तब्बल २८ मजली इमारत दिमाखात उभी राहते,हे टेकडी गणपती येथील संरक्षण छावणीला दिसले नाही का?असा प्रश्न ते करतात.
न्यायालयात सैन्याचा हा आहे आक्षेप-
कुकरेजा इन्फिनीटीची उंची सैन्य दलाच्या आस्थापनेसाठी धोकदायक ठरण्याची शक्यता याचिकेत सैन्य दलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात व्यक्त केली.कामठी छावणीने ही याचिका दाखल केली आहे.त्यांची आस्थपना सिव्हिल लाईन्स परिसरात असून याच परिसरात काही अंतरावर कुकरेजा इन्फनीटी ही २८ मजली इमारत आहे.केंद्र सरकारच्या शॅडो ॲण्ड शिल्ड कॉजमध्ये २०१५ साली केलेल्या धोरणानुसार ही इमारत भारतीय सैन्य दलाच्या आस्थापनेसाठी धोकादायक आहे.अशा परिसरात ८ पेक्षा अधिक मजल्यांची इमारत बांधता येत नाही.तसेच ही इमारत बांधताना सैन्य दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असूनही ते घेण्यात आले नाही.
या याचिकेवर काल मंगळवार दिनांक १ ऑक्टोबर रोजी न्या.भारती डांगरे व न्या.अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.मनपातर्फे ॲड.जे.बी.कासट यांनी शपथपत्र दाखल केले.मनपाने याचिकेतील सगळेच दावे फेटाळले.२५ ऑगस्ट २०२३ रोजी या इमारतीला ऑक्यूपन्सी प्रमाणपत्र देण्यात आले.२००१ च्या विकास आराखड्यानुसार हा परिसर सुरक्षा दलाच्या किवा प्रतिबंधित क्षेत्रात मोडत नसून तो रहिवाशी झोनमध्ये मोडतो.एमआरटीपी कायद्यातील नियम व तरतुदीचे पालन करुनच या जागेच्या विकासाची परवानगी देण्यात आली.त्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरण व मनपाच्या अग्निशमन विभागानेसुद्धा ना हरकत प्रमाणपत्र दिले.सैन्य दलाने मनपाकडे पत्र व्यवहार केला असता,सैन्य दलाने आपल्या जागेचे नेमके सीमांकन करावे,त्यानंतर काही उपाययोजना करता येईल,असे मनपाने स्पष्ट केले.मात्र,अद्यापही यावर काहीच उत्तर देण्यात आले नाही.तसेच सैन्य दलाने आक्षेप घेतला तोवर २५ माळ्यांचे काम पूर्ण झाले होते.
यातील जवळपास सगळेच फ्लॅट्स विकण्यात आले आहेत.त्यामुळे आक्षेप घेण्यास इतका वेळ का लागला?असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत सैन्य दलाच्या शॅडो शिल्ड कॉजमध्ये गेल्या काळात बरेच बदल करण्यात आले असून या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली ती तेव्हाच्या नियमानुसारच देण्यात आल्याचा युक्तीवाद ॲड.कासट यांनी केला.
न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी उद्या ३ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे.
………………………………..
(उद्याच्या भागात वाचा-
सरंक्षण विभागाच्या आस्थापना सभोवताली बांधकाम कार्यांच्या नियंत्रणासाठी फडणवीस सरकारने ७ नोव्हेंबर २०१६ साली काढलेले परिपत्रक)