हा संपूर्ण घटनाक्रम देशभरात दिवसभर बघितला गेला,या घटनेत देखील तातडीने एसआयटीची स्थापना,फास्ट ट्रॅक कोर्ट,उज्जवल निकम सारखे निष्णात वकील,दोषीला कठोर शिक्षा वगैरे-वगैरे आश्वासन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस,शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर,गिरीश महाजन आदी नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला दिले मात्र,जनतेला राजकारण्यांच्या कोणत्याही आश्वासनावर विश्वास नसल्याने एकच मागणी ‘फांशी’ ते देखील त्या शाळे समोर गुन्हेगाराला देण्यात यावी,यासाठी ते अडून बसले,सरकार व पोलिस प्रशासनाच्या कोणत्याही आश्वासनाला आंदोलनकारी जुमानत नसल्याने पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला व अखेर गर्दी पांगली मात्र,सार्वजनिक मालमत्तेचं थोंड नुकसान करुन,जाळपोळ करुन मात्र,मूळ प्रश्न तरीही कायम होताच,हे असे का घडले?
जनतेचा राग शाळा प्रशासनासोबतच पोलिस विभागावर होता ज्यांनी एवढ्या गंभीर घटनेची एफआयआर घेण्यासाठी चिमुकलींच्या पालकांना १२ तास ताटकळत ठेवले.बदलापूर पोलिस ठाण्याच्या ‘शुभदा शितोले’ला निलंबित करण्यात आले.खरं तर नोकरीतूनच बडतर्फ करण्याची शिक्षा ही देखील कमीच पडली असती,एवढा जनतेचा रोष पोलिसांवर होता.पिडीत पालकांना १२ तास पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवल्यानंतर काही स्थानिक नेते व लोक एकत्रित झाल्याने वातावरण तापले.अखेर १७ ऑगस्ट रोजी एफआयआर दाखल करुन आरोपीला अटक करण्यात आली.
ही तर पोलिसांच्या नेहमीच्याच असंवेदनशील कृत्याची घटना आहे,मात्र,ज्या आर्दश शाळेत १३ ऑगस्ट रोजी ही घटना घडली,त्या शाळेतून त्या तारखेचे सीसीटीव्ही फूटेजही गायब करण्यात आले!शाळेचा कॅमरा त्या दिवशी बंद असल्याने सीसीटीव्ही फूटेज उपलब्ध नसल्याची सबब शाळेच्या व्यवस्थापकांनी पुढे केली!याचा अर्थ संपूर्ण भ्रष्ट यंत्रणा कश्याप्रकारे पिडीतांवर अन्याय करण्यासाठी सरसावलेली असते,हे बदलापूरच्या आणखी एका घटनेने सिद्ध केले.
चिमुकल्यांचे झालेले लैंगिक शोषण यापेक्षाही भंयकर असते ती किडलेल्या-सडलेेल्या शासकीय यंत्रणेचा पराकोटीचा भ्रष्ट कारभार. पालक फार विश्वासाने मोठ्या व नामांकित शाळेत आपल्या काळजाच्या तुकड्यांना प्रवेश मिळवून देतात.यासाठी बक्कळ रक्कम ही मोजत असतात.मात्र,अश्याच तथाकथित नामांकित शाळेत पाल्यांच्या उज्जवल भविष्या ऐवजी काहीच्या वाट्याला येतात त्या महाभयंकर यातना,वेदना,छळ आणि पराकोटीची भीती!या दोन चिमुकलींना देखील मनाेविकृत अक्षय शिंदेमुळे अश्याच यातना भोगाव्या लागल्या!
कल्पना ही करु शकत नाही,घरामध्ये आपल्या पालकांच्या,आजी आजाेबांच्या,भावंडांच्या लाडात व अतिशय सुरक्षीत वातावरणात वाढत असलेल्या या दोन चिमुकलींनी, शाळा नावाच्या दगडी भिंतींच्या आत किती भंयकर शारीरिक वेदना सहन केली असावी!योनि मार्ग काय असतो,याची कुठलीही कल्पना देण्याचे वय नसल्याने पालक देखील त्यांना काय सांगणार!साढे तीन वर्षांचे वय हे
‘बॅड टच गुड टच’शिकविण्यासाठी देखील फार लहान असतं.चिमुकल्यांच्या याच निरागसतेचा फायदा अनेक घटनांमध्ये समाजात फिरणा-या विकृत मानसिकतेचे नराधम घेताना दिसून पडतात,अक्षय शिंदे त्यातील फक्त एक आहे.
या घटनेविरुद्ध जेवढा संताप प्रत्यक्ष बदलापूरच्या रेल्वे रुळावर दिसला त्यापेक्षा हजारो पटीने अधिक सोशल मिडीयावरही उमटला आहे.त्यातूनच उर्वरित महाराष्ट्राला कळले ती ‘आदर्श’शाळा ही भाजपच्या मोठ्या नेत्यांची असून ,आरोपी अक्षय शिंदे हा हिस्ट्री शिटर असून देखील, भाजपचा कार्यकर्ता असल्याने त्याला शाळेत शिपाईची नोकरी मिळाली होती!ॲड.जयेश वाणी यांनी याबाबत विस्तृत पोस्टच साेशल मिडीयावर व्हायरल केली आहे.
‘ऐ आई मला शूच्या जागी मुंग्या चावताहेेत…’हे वाक्य एका ३ वर्ष ८ महिन्याच्या मुलीचं..आईने दवाखान्यात नेल्यावर कळालं की शाळेतल्या अक्षय शिंदे नावाच्या ‘दादा’ने चिमुरडीच्या अजाणतेपणाला त्याच्या विकृत वासनेचं बळी बनवलं.बदलापुरच्या या शाळेचं नाव आदर्श विद्यालय.शाळेचे ट्रस्टी अर्थातच भ्र.ज.पा. चे पदाधिकारी नेते.आरोपी हा हिस्ट्री शिटर असल्याची माहिती मिळतेय मग तरीही त्याला संस्थेवर का ठेवलं कामाला?तो पक्षाचा पदाधिकारी आहे म्हणून?घटनेत एक नाही जास्त मुली पिडीत आहेत.आरोपीचा हिंस्त्रपणा इतका भयानक की पिडीत चिमुरडीच्या आतड्यांपर्यंत दुखापत झाली.इतकी जुनी आणि कधीकाळी राम पातकरांसारख्या ज्येष्ठ भाजप नेत्याने अध्यक्ष पद भुषवलेली संस्था असुनही,संस्थेत साधे सीसीटीव्ही काम करीत नाही?संबंधीत मुलींच मेडीकल करुन घेतलं.शाळेने तक्रार मिळूनही तोंड बंद ठेवलं होतं.हा काय प्रकार आहे?माणुसपणाची लाज वाटायला हवी.निघृण,पाशवी आणि अमानवीय..!’अशी पोस्ट ॲड.जयेश वाणी यांनी समाज माध्यमांवर व्हायरल केली आहे.
बदलापूरच्या रेल्वे रुळावर उस्फूर्तपणे जमलेल्या गर्दीतून स्वर उमटला,आज एका बलातका-याला सोडलं तर एका महिन्यात आणखी दहा बलात्कारी पैदा होतील,त्यामुळे अक्षय शिंदेला फांशी द्या..एक माऊली म्हणाली,राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांना बरोबर न्याय देतात गरीबांना न्याय नाही का?एक म्हणाली,सरकारचा ‘फास्ट ट्रॅक’ शब्दच ‘कातडी बचाओ’या शब्दाचा पर्याय झाला आहे!का उठला जनतेचा सरकारच्या आश्वासनांवरुन विश्वास?कारण अश्या घटना आणि असेच आश्वासन महाराष्ट्राच्या भूतकाळात अनेक दडल्या आहेत.धारावी,शिरफाटा,कुरण ,बदलापूर पासून तर अगदी कलकत्याच्या आर.जी.कर रुग्णालयात घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेपर्यंत, सरकार व पोलिस प्रशासनाने कश्याप्रकारे या इतक्या संवेदनशील घटना हाताळल्या हे जनतेने बघितलेच आहे.आज सर्वोच्च न्यायालयाने तर ममता बॅनर्जी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडेच काढले,ही वेळ का यावी?
विदर्भातील यवतमाळ मधील दर्डा एज्यूकेशन सोसायटीच्या शाळेत जुलै २०१६ मध्ये विद्यार्थिनींवर असाच लैंगिक अत्याचार झाला होता.यवतमाळ पब्लिक स्कूल या शाळेतील चार ते पाच चिमुकल्या विद्यार्थिंनीवर त्याच शाळेतील दोन शिक्षकांनी लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती.यवतमाळात या घटनेमुळे प्रचंड संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते.या घटनेच्या विरोधात ३० जुलै रोजी सर्व राजकीय पक्षांनी ‘बंद’पुकारले होते.ही शाळा चालविणा-या जवाहरलाल दर्डा एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष तत्कालीन काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा असून,दर्डा परिवाराकडून या शाळेचे व्यवस्थापन सांभाळले जात होते.
(छायाचित्र:यवतमाळ..शाळेतील लैंगिक शोषणाच्या घटनेनंतर जुलै २०१६ साली असे आंदोलन पेटले होते)
आरोपी शिक्षकांना अटक करण्यासाठी यवतमाळकरांनी वडगाव पोलिस ठाण्याचा असाच घेराव केला होता.वातावरण अतिशय तापल्याने पोलिसांनी छुप्या मार्गाने जाऊन यश बोरुंदिया व अमोल क्षीरसागर या दोन शिक्षकांना अटक केली होती.या शाळेतील एका शिक्ष्केच्या ७ वर्षीय मुलीला २८ जुलै २०१६ च्या रात्री असह्य वेदना होत होत्या.त्या शिक्षीकेने मुलीला खासगी रुग्णालयात नेले असता मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे वैद्यकीय तपासणीत स्पष्ट झाले.यानंतर बिंग फूटले व अशाच चार ते पाच तक्रारी पुढे आल्या.पिडीत पालकांनी एकत्रित येऊन ही बाब शाळेचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी किशाेर दर्डा व मुख्याध्यपकांच्या निदर्शनास आणली मात्र,तोपर्यंत ही बातमी संपूर्ण यवतमाळात पसरली व काँग्रेस वगळता भाजप,शिवसेना,राष्ट्रवादी,मनसे या सर्व पक्षांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मोठे आंदोलन उभारले.या प्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही शिक्षकांवर कलम ३५४,३५४(अ)आणि बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायदा-२०१२ मधील कलम ८,१० व १२ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता.किशोर दर्डा यांना देखील जनतेच्या दबावा पुढे नागपूरातील सोनेगाव येथील एका खासगी विश्रामगृहातून अटक करण्यात आली होती.त्यांना एका दिवसाची न्यायालयीन कोठडी मिळाली होती.पोलिस प्रशासनाने त्यावेळी देखील ‘आपले कर्तव्य चोख बजावत’ सुरवातीला संस्थेचे पदाधिकारी यांना क्लिीन चीट दिली होती!
यवतमाळ जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजलेल्या यवतमाळ पब्लिक स्कूल मधील दोन मुलींवर अत्याचार प्रकरणी संशयित आरोपी अमोल अरुण क्षीरसागर,यश निलमचंद बोरुंदिया व जवाहरलाल दर्डा शिक्षण संस्थेचे सचिव किशोर सुरेशचंद्र दर्डा(वय ५७)विरुद्ध वडगांव पोलिस ठाण्यात गुन्हे क्रमांक ४८०/२०१६ भादंवि कलम ३५४,३५४(ए)३२३,३७६(२)(एफ)व बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा ६,८,१०,१२,२१ तसेच संरक्षण कायदा ७५ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता.१३ सप्टेंबर २०१६ रोजी यवतमाळ येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायमूर्ती तथा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले होते.मात्र,सदर प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात चालू शकत नसल्याचे जिल्हा व सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते.
यवतमाळ येथील अतिरिक्त व सत्र न्यायमूर्ती एस.डब्ल्यू.चव्हाण यांच्या समक्ष सदर खटला चालला.सदर प्रकरणात एकूण १२ साक्षीदार तपासण्यात आले.सदर प्रकरणात संशयीत आरोपी अमोल क्षीरसागर,यश बोरुंदिया यांना २९ एप्रिल २०२३ रोजी सबळ पुराव्या अभावी निर्दोष
करण्यात आले.तत्पूर्वी संस्थेचे सचिव किशोर दर्डा यांनी सुरवातीला जिल्हा व सत्र न्यायालयात आरोपातून मुक्त करण्यासाठी फौजदारी पुनर्विलाकेन अर्ज दाखल केला होता.मात्र,तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.या प्रकरणात दोन्ही आरोपींतर्फे यवतमाळचे फौजदारी वकील ॲड.सगीर दुंगे,ॲड.स्वराज साबळे यांनी सहकार्य केले होते.
दरम्यान,किशोर दर्डा यांनी सत्र न्यायाल्याचा आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी याचिका(एपीएल)एनओएस.२९५,२९६ ऑल ऑफ २०१७ दाखल केली.या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निणर्याला स्थगिती दिली.नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल.एल.पानसरे यांच्या एकल खंडपीठासमोर हे प्रकरण २०२३ मध्ये सुनावणीस आले.या खंडपीठात दाखल तिन्ही फौजदारी अर्जांवर एकत्रित सुनावणी होऊन किशोर दर्डा यांना बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा २१ व संरक्षण कायदा ७५ अंतर्गत आरोपमुक्त करण्यात आले.या प्रकरणात दर्डा यांची बाजू वरिष्ठ वकील ॲड.फिरदोस मिर्झा यांनी मांडली ाहेती.तर सरकारची बाजू अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता ॲड.एम.एच.देशमुख यांनी मांडली.विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर यवतमाळच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.आर.शर्मा यांनी संशयीत आरोपी किशोर दर्डा यांना आरोप मुक्त केले.यानंतर चिमुकल्यांच्या पालकांनी न्यायासाठी कोर्टाची ‘वरची’पायरी चढलीच नाही!
या ही प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यवतमाळकरांना फोनवरुन संयम राखण्याचे आवाहन केले होते.दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची घोषणा करुन या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आश्वान ट्टीटरवर त्यांनी दिले होते.
फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार राज्यातील मोठे अधिकारी दोन दिवस यवतमाळमध्ये डेरा टाकून बसले होते.प्रदेश शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव नंदकुमार व राज्य महिला आयोगाचे पदाधिकारी देखील त्यांच्यासोबत होते.या ही प्रकरणाची चौकशी ‘एसआयटी’ला देण्यात आली होती. हे प्रकरण राजकारणाने प्रेरित असल्याचा आरोप संस्थेचे अध्यक्ष विजय दर्डा यांनी केला होता.त्यांच्या दैनिकात ते ‘सत्या’सोबत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी देखील या घटनेवर तीव्र संताप ट्टीटरवर व्यक्त केला होता.
थोडक्यात,घरातील सुरक्षीत वातावरणातून बाहेर निघून शाळेत जाणा-या चिमुकल्या,लैंगिक अत्याचारांचा घटना,पुरुषी मनोविकृती,कारवाईतील पोलिसी सोयीस्करपणा, राजकारणातील नीचपणा व लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभातील नैतिक-अनैतिकच्या कोरड्या गप्पा,या गोष्टींना अंत नाही.२०१६ पासून २०२४ उजाडले तरी शाळेसारख्या ठिकाणी निष्पाप,अजाण चिमुरड्या कधी शिक्षकांच्या तर कधी शिपाई,स्कूल बस चालक ते फाटकावरील सुरक्षा रक्षकांच्या मनोविकृतीला बळी पडत राहील्या आहेत,पडत राहीतील कारण, आता राजकारण्यांच्या संवेदना या बोथट झाल्या आहेत.घटना कोणासोबत घडली त्यांना न्याय देण्या ऐवजी कुठे घडली,कोणाविरुद्ध घडली याचे परिमापन त्यांच्यासाठी जास्त मोलाचे ठरत असल्याने यवतमाळकर असो किवा बदलापूरकर,सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक अन्याय,अत्याचाराविरुद्ध राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे गठण करु शकत नसल्यानेच,त्यांच्या
आंदोलनातून‘न्याया‘ची फाजील अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे,हीच सत्य स्थिती आहे.
……………………………..
.