फक्त..बातमीशी बांधिलकी

फक्त..बातमीशी बांधिलकी

Homeदेश-विदेशअर्णव गोस्वामीसोबत क्लोजर रिर्पाट सादर करणा-या दोन्ही तपास अधिका-यांवरही गुन्हा दाखल होईल...

अर्णव गोस्वामीसोबत क्लोजर रिर्पाट सादर करणा-या दोन्ही तपास अधिका-यांवरही गुन्हा दाखल होईल का?

Advertisements

एकमेव महाराष्ट्रातच लागू असणा-या ३५३ कलमाचे गौडबंगाल काय?

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)

नागपूर,ता. ४ नोव्हेंबर: आजची पहाट देशवासियांसाठी काहीतरी वेगळीच उगवली. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे जगभरातील घडोमाेडींसाठी टी.व्ही नावाचे दृकश्राव्य यंत्र उघडले असता रिपब्लीकन भारत वृत्त वाहीनीचे सर्वेसर्वा अर्णव गोस्वामी यांना त्यांच्या राहत्या घरातून मुंबई पोलिसांनी अटक केल्याचे धक्कादायक दृष्य उमटले.अमेरिकेत लोकतंत्राचे काय झाले?कोण निवडून आलं?ट्रम्प की बायडेन याची उत्सूकता शिगेला पाेहोचली असता आपल्याच देशातील लाेकतंत्राला काय झाले?असा प्रश्‍न पडला.

यानंतर संपूर्ण घटनाक्रम उलगडत केला. २०१८ सालीचे नाईक कुटुंबातील दोन सदस्यांच्या आत्महत्येचे हे प्रकरण असून फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदावरील कार्यकाळात मुंबई पोलिसांनी यावर न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करुन हे प्रकरणच थंड बस्त्यात टाकून दिले होते,सरकार बदलताच या प्रकरणाची प्रकर्षाने आठवण येऊन पुन्हा प्रकरण नाईक कुटुंबियांतर्फे न्यायालयात पोहोचले.गेल्या दोन वर्षात मात्र घटनेतील जे तीन आरोपी हे जणू काही घडलेच नाही,अश्‍या भ्रमात निश्‍चिंत जगत होते,त्यांच्यावर शेवटी ‘समय की मार’या न्यायाप्रमाणे पुन्हा कारवाईला समोर जाण्यास सज्ज व्हावे लागले,असा सूर सोशल मिडीयवर उमटला.

प्रकरण आहे नाईक नावाच्या एका कंत्राटदारांच्या जवळपास आठ कोटींच्या कामाच्या पैश्‍यांच्या गबनचं!तिन आरोपींनी शेवटपर्यंत त्यांना त्यांच्या कामाचे पैसे न दिल्याने शेवटी त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आली एवढेच नव्हे तर त्यांच्यासोबत त्यांच्या आईने देखील आत्महत्या केली.मात्र या घटनेचा ‘तपास’करणा-या पोलीस अधिका-यांना साक्ष्ी पुरावे गवसलेच नाही आणि त्यांनी चक्क न्यायालयात या घटनेबाबतचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला.

आता प्रश्‍न हा उरतो,दोन जीवांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणारी घटना जर मुंबईत घडली असेल आणि न्यायालयाला या घटनेला कारणीभूत ठरणा-या तिन्ही आरोपींविरोधात कारवाईची शक्यता दिसून पडली तर असा क्लोजर रिपोर्ट ज्या तपास अधिकारी तसेच पीएस आय दर्जाच्या अधिका-याने त्यावेळी न्यायालयासमोर सादर केली,ते दोन्ही पोलीस अधिकारी देखील या तिन्ही आरोपींप्रमाणेच समान गुन्हेगार नाही का?मग त्यांची ही नावे समोर आली पाहिजे,तिन्ही आरोपींसोबतच त्यांच्यावर देखील समान गुन्हा दाखल होऊन शिक्ष्ा मिळेल तेव्हाच नाईक कुटुंबाला ‘खरा’न्याय मिळू शकेल,अशी अखंड चर्चा आज सोशल मिडीयावर अर्णव गोस्वामी प्रकरणावर घडणा-या चर्चेत उमटली.

न्यायालयाच्या आदेशावरुन घटनेतील तिन्ही आरोपींच्या विरोधात पुर्नतपास करण्याचे न्यायालयाचेच आदेश असल्याने अर्णव गोस्वामी यांना चौकशीसाठी अटक करण्यात आल्याचा खुलासा आज स्वत: गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज दुपारी माध्यमांसमोर केला.मग गृहमंत्री त्यांच्याच अखत्यारित असणा-या खात्यातील दोन्ही पोलीस अधिका-यांवर देखील कारवाई करतील का?असा प्रश्‍न देखील अनेकांनी उपस्थित केला.

आज नागपूरात देखील या विषयावर दिवसभर ‘राजकारण’घडले. भारतीय जनता पक्ष्ाचे प्रदेशाध्यक्ष् चंद्रकांतदादा पाटील हे दोन दिवसांच्या दौ-यावर नागपूरात आले असता,सकाळीच हे महानाट्य घडल्याने त्यांनी देखील माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्यासोबत टिळक पुतळ्याजवळ आंदोलनात सहभाग नोंदवला व त्यांच्याच शब्दात सांगावयाचे झाल्यास या ‘आणिबाणिसदृष्य’ घटनेचा निषेध नोंदवला.मात्र भाजपच्या सत्ताकाळात अनेक राज्यात अनेक पत्रकारांना विरोधात लिहल्याने,बोलल्याने या पक्ष्ानेदेखील त्या पत्रकारांच्या जिवनात आणिबाणिच राबवली,सत्य मांडले,सत्य सांगितले म्हणून पैसा,सत्ता व पदाच्या बळावर पत्रकारितेच्या क्ष्ेत्रातून त्यांचे संपूर्ण करिअरच संपुष्टात आणले.एका अर्णव गोस्वामीला अटक होताच मात्र आता महाराष्ट्रात त्यांना ‘लोकशाही ऐवजी ठोकशाही’ व्यवस्था दिसतेय,ही राजकीय पोळीच शेकली जात असल्याची प्रतिक्रिया सोशल मिडीयावर दिवसभर उमटली.

अर्णव गोस्वामी हे तरी काही दिवसात न्यायालयीन कायद्याच्या आधारे पुन्हा घरी परततील मात्र…त्यांनी केलेल्या पैश्‍यांचा अपहार यामुळे दोन जीव अवेळी,अकारण आयुष्यातून कायमचीच उठली,या कुटुंबाप्रति कोणाला सहानुभूती आहे?फडणवीस यांनी देखील सोशल मिडयावर राज्यात आणिबाणिच लागू असल्याची पोस्ट व्हायरल केली मात्र त्यांच्या कार्यकाळात राज्यात ३५३ ची कलम का आणण्यात आली?आधी तरी सकाळी अटक झाली की दुपारी कोर्टातून जामिन मिळून जायचा,आता अर्णव गोस्वामी अडकले ना या कायद्यात….!या सरकारला देखील हे कलम त्यांच्या सोयीचे झाल्याने ते तरी का बदलतील हा कायदा?बाकी कुठल्या सरकारमध्ये हिंमत नव्हती राज्यात हे कलम लागू करण्याची,फडणवीस यांनी ती सर्व राजकीय पक्ष्ांचा विरोध डावलून ‘हेतूपुरस्सर’ राज्यात लागू केली,आता अर्णव यांना ही घेऊ द्या जामिन न्यायालयीन प्रक्रियेप्रमाणे,सावकाश,असे संतप्त सवाल ही उमटले!

फडणवीस यांनी या कलमाचा वापर आपल्या विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी केला,असे सांगून अर्णव हे जर खरे असतील तर त्यांनी स्वत: या प्रकरणात नार्को टेस्टची मागणी करावी व आपले निर्दोषत्व सिद्ध करावे,असे देखील नेटीझन्सचे सल्ले होते.मूळात अर्णव गोस्वामी यांना पत्रकार माणण्यासच अनेकांनी नकार दिला. पत्रकारितेचा स्तर गोस्वामी यांनी ज्या खालच्या स्तरावर पोहोचवला ते बघून अनेकांनी फक्त रिपब्लीकन भारतच नव्हे तर टी.व्ही बघणेच बंद केल्याचे सांगितले!एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांप्रति ज्या भाषेचा वापर त्यांनी केला त्याला पत्रकारिता म्हणताच येणार नाही. व्यक्तिचा नव्हे तर त्या पदाचा सन्मान भारतीय नागरिक म्हणून ठेवावाच लागतो,हीच बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयीही लागू होते,मोदींचा विरोध असू शकतो,त्यांच्या विचारांचा,निर्णयांचा विरोध असू शकतो मात्र भारताचे पंतप्रधान म्हणून त्या पदाचा सन्मान आपल्या वागण्या-बोलण्यातून ठेवणे हीच खरी भारतीयता आहे.अर्णव गोस्वामी यांना हे कधी कळलेच नाही,आधी त्यांनी काँग्रेस पक्ष्ाचा पल्लू पकडला,सरकार बदलताच भाजपच्या कुशील शिरले,सोयीस्कर भूमिका बदलणारा आणि जनतेसमोर सत्य न मांडणारा पत्रकाराच्या श्रेणीत बसूच शकत नाही,असे तज्ज्ञांचे मत ही सोशल मिडीयावर उमटलेत.

दिल्ली व नागपूरात भारतीय जनता पक्ष्ातर्फे चालविण्यात येणारे आंदोलन हे जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी असल्याचा आरोप देखील झाला. या तपासात क्लोजर रिपोर्ट सादर करणा-यांची नावे समोर अाल्यास सत्य ही समोर येईल,कोणी दबाव आणला होता?त्यांची नावे समोर येतील यामुळे जनतेची दिशाभूल करण्यासाठीच आंदोलनाचा हा पवित्रा असल्याचे नेटीझन्सने आज भाजपला सोशल मिडीयावर सुनावले.तेलगी प्रकरणात दोषी आढळणा-या अनेक पोलीस अधिका-यांवर न्यायालयाने कठोर शिक्ष्ा ठोठावली,तसेच या प्रकरणात देखील घडायला हवे,अशी मागणी नेटीझन्स यांनी लावून धरली.

अर्णव गोस्वामीवरील कारवाईचा अनेक वृत्त वाहीन्यांनी मनापासून निषेध नोंदवला.पत्रकारितेवरील हल्ला मानला.ठाकरे सरकारची भर्त्सनाही केली.हे एक प्रकारे योग्य ही आहे.शेवटी पत्रकारिता लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जर माणला तर निश्‍चितच अश्‍या कारवाईच्या विरोधात ठामपणे उभे राहायलाच हवे मात्र हाच न्याय या वाहिन्यांनी पुण्य प्रसुन्न बाजपेयी किवा महाराष्ट्रातील निखिल वागळे यांच्यासारख्या पत्रकारांसाठी का नाही लावला?विचारांचा विरोध असू शकतो,पत्रकाराचा का?तो ही एवढा पराकोटीचा की भाजपच्या काळात त्यांची पत्रकारिताच संपुष्टात आली…!मग ती आणिबाणि नव्हती का…?

आज अमेरिकेच्या लोकतंत्राची चिंता करणा-या भारतीयांच्या मनात त्यामुळेच देशातील सध्याच्या लोकतंत्राचीच चर्चा जास्त झडली….अश्‍या नेटीझन्समुळेच देशात अद्याप लोकतंत्र जिवंत आहे…असेच आता म्हणावे लागेल.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Latest बातम्या