सरकारला हवा फक्त लाभ..जवाबदारी नको
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता २३ सप्टेंबर: केंद्र सरकारने सुदर्शन टीव्ही प्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात नवे शपथपत्र दाखल केले.यात सरकारने म्हटले की,वेब आधारित डिजिटल मिडीयाला आधी नियंत्रणात आणावे लागेल तेव्हाच दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना नियंत्रणात आणता येईल!न्यायालयाला हवे तर डिजिटल मीडियाबाबत कायदे बनवावेत किंवा कायदे बनवण्यासाठी ते सरकारवर सोडून द्यावे,मूळात कायदे बनवणे हे न्यायालयाचे काम आहे का?दूसरी म्हत्वाची बाब म्हणजे दूरचित्रवाणीबाबतच्या याचिकेत वेब पोर्टलाचा मुद्दा घूसवण्यामागे सरकारचा नेमका काय हेतू आहे?
संविधानाच्या आर्टिकल १९ मध्ये भारताच्या नागरिकांसाठी अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य मान्य करण्यात आले आहे.त्यावर काही बंधने निश्चितच आहे. हे स्वातंत्र्य देशात धार्मिक तेढ निर्माण करणारे नसावे किवा जाती,धर्म,भाषेला अपमानित करणारे नसावे किंवा राष्ट्राच्या विरोधात नसावे.मात्र समाज,राजकारण,नोकरशाही,भ्रष्टाचार,स्थानिक स्वराज्य संस्था इ.या विषयांवरील घटनांचे वार्तांकन, आता केंद्र सरकार यावरच जर बंधने घालणार असेल तर ते मूलभूत घटनेशी सुसंगत राहील का?याशिवाय देशात आतापर्यंत जी प्रसार व प्रचार माध्यमे सुरु आहेत ती सर्व बंधनांशिवायच सुरु आहेत,असं जर सरकारला वाटत असेल तर देशात आधीच ‘प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडिया’च्या माध्यमातून वृत्तपत्रांसाठी अाधीच जे नियम देशात लागू आहे तेच नियम वाहीन्या व वेब पोर्टल या डिजिटल मिडीयाला देखील लागू करता येऊ शकतील,देशात वेब पोर्टलसाठी कायद्याच नाही,नव्याने तयार करावा लागेल,ही सगळी केंद्र सरकारची ‘धूळफेक’आहे.
त्यातही सरकार असा कायदा न्यायायलानेच तयार करावा,असे चमत्कारिक उत्तर सादर करते,यातून सरकारच्या बुद्धिमत्तेची सपेशल ‘दिवाळखोरीच’दृष्टिपथास येते.न्यायालये हे कायदे करण्यासाठी नसून कायदेमंडळाने केलेले कायदे संविधानाशी सुसंगत आहेत की नाही,एवढेच तपासण्याचे काम करते.कायदे करण्याची जवाबदारी सरकारची आहे.या अश्या चालढकलीतून गृहमंत्रालय हेच मूळात ‘फेल’झालं अाहे,आणखी किती काळ हवा सरकारला वृत्तवाहीन्या व वेब पोर्टल्ससाठी कायदे बनवण्यासाठी?जे कायदे आधीपासूनच देशात आहेत तेच यांनाही लागू करायला किती वेळ लागणार आहे?देशात एखादे दूकान जरी घ्यायचे असेल तर गुमास्ता घ्यावा लागतो,मग सरकारने वृत्त वाहीन्या व वेब पोर्टल्स कोणत्याही कायद्याशिवाय देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कसे फोफावू दिले?ही बेजवाबदारी नाही आहे का?
वृत्तपत्रांना एक नियम,साप्ताहिकांना दूसरा नियम कसा असू शकतो?आचर संहिता तर एकच राहील ना?मूळात सरकारच असे नियम-कायदे करण्यास उत्सूक नसल्याचे जे द्योतक आहे.ज्याप्रकारे वृत्तपत्रातील बातमीसाठी संपादक हा जवाबदार असतो,त्याच प्रमाणे वृत्त वाहीनी व वेब पोर्टल,डिजिटल मिडियासाठी देखील हेच बंधन लादावे.तशीच जवाबदारी निश्चित करावी.‘माझी पोस्ट,माझी जवाबदारी’हे निश्चित करायला कितीसा काळ लागणार आहे?देशात कायदे आहेत मात्र सरकारमध्ये ‘क्ष् मता’नाही,असेच म्हणावे लागेल.
सरकार डिजिटल मिडीयाच्या वापर ‘दूहेरी शस्त्रा’प्रमाणे करीत आहे.सरकारच्या आयटीसेल कडून व्हायरल होणा-या किती बातम्या या ’प्रमाणित आणि सत्य’असतात?वृत्तपत्रीय जग हे वृत्तपत्र व वाहीन्यांपलीकडे पोहोचले आहे,हे सरकारच मान्य करायला तयार नाही.फक्त निवडणूकीपुरती त्यांना सोशल मिडीया हवा असतो,सरकार चालवताना मात्र याच सोशल मिडीयाची अडचण वाटते!
शपथपत्रात सरकारने म्हटले आहे की, डिजिटल मिडीयाने हेतुत: विषारी द्वेष पसरवून फक्त हिंसाचारालाच चिथावणी दिली,असे नाही तर दहशतवादालाही वाढवले.वेब आधारित डिजिटल मिडीया व्यक्ती आणि संस्थांची प्रतिमा कलंकित करण्यात सक्ष् म असून हे धोकादायक आहे.मूळात सुदर्शन वाहीनी व इतर यांच्या खटल्यात केंद्र सरकारची ही भूमिका ही दुटप्पीपणाची आहे.या वाहीनीने न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे की ’आम्ही प्रोग्राम कोड आणि सूचना प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्देशांचे पालन करु,म्हणून कार्यक्रमाच्या प्रसारणावरील बंदी मागे घ्यावी’अर्थात सरकारला अशीच जवाबदारी इतर माध्यमंावर देखील निश्चित करता आली असती मात्र सरकारने तसे केले नाही.
आज जग ज्या वेगाने पुढे गेले आहे त्या वेगाने भारत देश पुढे गेलाच नाही.अजूनही १८५७ सालाप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून,महानगरपालिका,मेट्रो किंवा तत्सम सरकारी कार्यालयातून,दिवस मावळ्यावर, रात्री झोपण्याच्या वेळेस बातम्या पाठवल्या जातात!अजूनही माध्यमांकडे सरकारचा बघण्याचा दृष्टिकोण हा पुरातन काळातलाच वाटतो.आज वृत्तपत्रीय जग करोनाच्या काळात धराशायी होत असताना तेच वृत्तपत्र आता डिजिटल अावृत्या काढत आहेत,त्यासाठी माणसे नेमली जात आहेत,स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला आहे.
कागद-लेखणीशिवाय ही वर्तमानपत्रे निघू शकतात,ही २१ व्या शतकातली आधुनिक माणसाला मिळालेले तंत्र आहे.मात्र सरकार हे स्वीकारण्यास तयार नाही. सरकाच्या व्याख्येत अद्यापही वाहीन्यांचे किवा वेब पोर्टलचे पत्रकार हे पत्रकारच नाहीत!इलेक्ट्रोनिक मिडीयाचे जर्नलिस्ट यांना देखील अद्याप मान्यताच मिळाली नाही.सगळं जग आज हे टी.व्ही वर चालू आहे,वर्तमान पत्रांच्याच अनेक वाहीन्या सुरु आहेत मात्र सरकारने दृष्टिकोण ‘अपग्रेड’केलाच नाही.
सरकार जर न्यायालयालाच नियम करण्यास सांगत आहे याचा अर्थ सरकारलाच जवाबदारी घ्यायची नाही.आजचं जग हे इलेक्ट्रोनिक मिडीयाच्याही ’खासगी वृत्त संस्थेचे’ आहे, ब्रॉडकास्टिंगचे नाही,अश्या जगात जिथे एखादी खासगी वृत्त संस्थाच ही संपूर्ण माध्यमांना वृत्तसेवा पुरवते,तिथे वाहीन्यांचे मालक कशाला माणसे पोसणार आहे?एकाच संस्थेकडून सर्वच बातम्या पुरवल्या जात असल्याने आजकाल मंत्री-संत्री हे देखील विविध माध्यमांच्या प्रतिनिधींना बोलावण्या ऐवजी त्या एकाच खासगी वृत्त संस्थेच्या प्रतिनिधीला वृत्त देऊन मोकळी होत आहेत.
अश्या काळात बातम्यांचे प्रसारण तर हाेतं,अॅनालिसिस होत नाही.बामती फक्त सांगितली जाते,भाष्य होत नाही,अश्या वेळी डिजिटल वेब पोर्टल व सर्वच प्रचार माध्यमांसाठी लवकरात लवकर नियमावाली होणे अत्यावश्यक आहे,ही नियमावली देशात आधीपासूनच वृत्तपत्रांना लागू आहे,सरकारने वेळकाढूपणा न करता लवकरात लवकर ती वाहीन्या व डिजिटल मिडीयाला देखील लागू करावी,अशीच मागणी देशात तीव्रतेने आता उमटू लागली आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
