गडकरी हेच लोकनेते:निवडणूक निकालांनी केले सिद्ध
डॉ.ममता खांडेकर
(Seniour Journalist)
नागपूर: विधान सभा निवडणूकीचे निकाल लागल्यावर या निकालांविषयी राज्य व देश पातळीवर निकालांचे कवित्व अद्याप सुरु आहे कारण हरियाणामध्ये सरकार स्थापन झाले मात्र महाराष्ट्रसारख्या पुरोगामी राज्यात अद्याप सरकार स्थापनेची चिन्हे दिसत नाहीत याला कारण सत्ताधारी पक्ष्ाचे आकलन व नियोजनच चुकले असल्याचे खाजगीत सांगितले जात आहे.विशेष: विदर्भात व नागपूरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘अतिआत्मविश्वासाने’ केलेला घात हा अनेकांच्या जिव्हारी लागला असून नितीन गडकरी हेच खरे लोकनेते असल्याचे उघडपणे आता बोलले जात आहे. गडकरी यांना प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव असून नोकरशाहीची नस-नस ते ओळखतात,योग्य पातळीवर योग्य निर्णय घेण्याची त्यांची क्ष् मता अफाट आहे,मात्र या निवडणूकीत दिल्लीश्वरांनी फडणवीस यांचा शब्दच ‘अंतिम’मानला आणि गडकरी कुठेही प्रचारात दिसले नाही,एका राष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्याला गल्लीतील सभांपूरतीच मर्यादित ठेवण्यात आल्याचा राग देखील अनेकांच्या मनात आहे.
या वेळी उमेदवारांच्या निवडीबाबत देखील गडकरी यांना डावलण्यात आल्याची चर्चा आहे. गडकरी यांच्या अनुभवाचा फायदा घेतला असता नागपूरात तसेच विदर्भात निकाल हे वेगळे लागले असते असे बोलले जात आहे. नोकरशाहीतील काही पदाधिकारी यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘सत्ताधीश’सोबत बोलताना सांगितले की राज्यातील अनेक विभागात नोकरशाहीवर कामांचा,जबाबदारींचा जबरदस्त ताण आहे. समजा एखाद्या विभागाचा कार्यभार सुरळीत चालण्याकरीता १०० कर्मचारी यांची गरज आहे तर त्या विभागात फक्त ४५ कर्मचारी काम करीत आहे. ४५ कर्मचारी हे १०० माणसांचे काम कश्यारितीने करीत असतील याची कल्पना सुजाण मतदारांना चांगल्याने आली होती. गेल्या ५ वर्षात फडणवीस सरकारने ‘नोकरभर्ती’वर बंदी आणली होती एवढेच नव्हे तर अंतर्गत बढती देखील करण्यात आल्यात नाहीत,ज्यांना शक्य होते(पैसे देऊन)त्यांना बढती मिळाल्याचा राग ही या कर्मचार्यांच्या मनात धगधगत होता.
तरुणाईच्या हाताला रोजगार हा फडणवीस सरकारवरील नाराजीचा दूसरा महत्वाचा घटक होता.आहे त्या नोकर्या देखील मोठ्या प्रमाणात जात होत्या मात्र फडणवीस सरकारनं जमीनी वास्तवतेकडे दूर्लक्ष् करुन अति आत्मविश्वासाने ‘महाजनादेश यात्रा’सुरु केली. पाच वर्षात राज्यात ‘महाजनादेश यात्रा’काढण्यासारखे, एवढे चांगले काम झाले असते तर निवडणूकीचे निकाल हे निश्चितच वेगळे राहीले असते याचा अर्थ,रोजगाराचा प्रश्न हा प्रत्येकाच्या जगण्या-मरणाशी जुळला असल्यामुळे मतदानात त्याचे पडसाद उमटलेच.
तिसरे कारण हे मराठा आरक्ष् णाचे होते. आजवर काँग्रेस पक्ष्ाने देशात ६० वर्षे राज्य केले मात्र आरक्ष् णाला त्यांनी कधी बदलवण्याचे धाडस केले नाही. फडणवीस सरकारने या आरक्ष् णाची मर्यादा अतोनात वाढवून भाजपच्या परंपरागत मतदारांनाच नाराज केले. भाजपचा मतदार हा भावनिक आधारावर मतदान करतो. विवेकाचा विचार करीत नाही कारण भाजपशिवाय त्यांच्या समोर इतर पक्ष्ांच्या ध्येय-धोरणात त्याला त्याच्यासाठी काहीच दिसत नाही.तरी देखील फडणवीस सरकारने आरक्ष् ण वाढविण्याचा ‘अविवेकी’निर्णय घेतला आणि याचे परिणामही निवडणूकीत भोगले. उत्तर प्रदेशमधील कोणत्याही पक्ष्ाच्या सरकारने आजवर अनारक्ष्ति वर्गाला दुखावणारा निर्णय घेतला नाही.
महाराष्ट्राची ही निवडणूक फडणवीस यांनी एकहाती लढण्याचे ‘धाडस’केले. देशातील राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते गडकरी हे कुठेही प्रचारात दिसले नाही, नागपूरच्या काही गल्ल्यांपर्यंत त्यांनी प्रचार कार्य सीमित ठेवले. ‘हात राखून आणि आब राखून’ त्यांनी मोजक्या ठिकाणी प्रचार केला. जो माणूस एकेकाळी काँग्रेसची तिकीट ठरवित होता त्यांना आपल्याच पक्ष्ासाठी विदर्भात तिकीट कोणाला द्यायचे हे ठरवण्यापासून दूर ठेवण्यात आले. विशेष म्हणजे नागपूरातील त्यांच्या प्रचार सभांचे वार्तांकन हे देखील विदर्भ पातळीवर प्रसिद्ध झालेच नाही फक्त नागपूर आवृत्त्यांपर्यंतच ते सीमित राहीले. मिडीयामध्ये ही त्यांच्या प्रचाराची दखल कुठेच नव्हती. ‘गडकरींना गडकरी राहूच द्यायचे नाही’हे दिल्लीश्वरांनीच ठरविले असल्याने विदर्भात मतदारांनी देखील ईव्हीएम मशीनमधून आपल्या मनाचा कौल दिला आणि फडणवीस यांना ‘जमिनीवर’आणले.
याशिवाय नाशिकमध्ये आलेल्या महापूरात उधवस्त झालेल्या जनतेपर्यंत वेळेवर तातडीने मदत पोहोचविण्यात आलेले अपयश, बोटीत बसून विनाशाचे ‘सेल्फी’घेणारे मंत्री इ.अनेक कारणांमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील मतदारांनी फडणवीस यांना धडा शिकविण्याचे मन आधीच बनवले असल्याचे मतदानात सिद्ध झाले. फडणवीस सरकारचे सुरवातीचे दोन वर्षे हे तर सरकार चालविण्यासाठी लागणारा अनुभव शिकण्यातच निघून गेले,हे ते स्वत:कबूल करतात.
उरलेल्या तीन वर्षांत त्यांना एक ‘जलयुक्त शिवार’योजना सोडली तर ठोस असे काहीच करता आले नाही. फक्त ‘आंकडे’ देऊन मतदारांचे मन वळविता येत नाही. जलयुक्त शिवार ही फडणवीस सरकारची अत्यंत चांगली योजना होती मात्र कंत्राटदारांना या योजनांसाठी २०१६-१७ च्या दराप्रमाणे पैसे देण्याबाबत फडणवीस सरकार अडले. २०१६ चे दर २०१९ साली लागू होत नसल्याने अनेक कंत्राटदारांनी यातून हात खेचला आणि एक अत्यंत चांगली योजना बारगळली.केंद्र पातळीवर ज्याप्रमाणे ’भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्ष् ण’विभाग आहे त्याचप्रमाणे राज्य पातळीवर देखील या विभागने जलयुक्त शिवार राज्यासाठी राबवण्याची गरज प्रतिपादीत केली होती मात्र राज्य चालविण्याचा अनुभवच नसल्याने फडणवीस सरकारने भ्रष्टाचाराच्या भीतीने एवढी चांगली योजना फलित होऊ दिली नसल्याचेही बोलले जात आहे. विरोधी पक्ष् नेते पदाचा राजकीय अनुभव असणे वेगळे व सत्ताधारी असताना निर्णय क्ष् मता सिद्ध करणे वेगळे.
याशिवाय २०१४ साली भाजप व शिवसेना वेगवेगळे लढले होते,निवडणूकीनंतर सत्ता स्थापनेसाठी त्यांनी परत युती कली, महाराष्ट्राच्या जनतेने ती मान्य ही केली, लोकसभेत पुन्हा युतीने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली, केंद्रात सत्तेत वाटाही मिळवला,विधान सभेत पुन्हा युती केल्यानंतरही सत्ता स्थापनेत सध्या महाराष्ट्रात सुरु असणारा घोळ यावर राज्यातील विचारवंतच नव्हे तर मतदारही नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. फडणवीस सरकारजवळ ‘आत्मविश्वास’नसल्यामुळेच त्यांनी युती करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. भाजपने एकट्याने यावेळीही २८८ जागांवर आपले उमेदवार उभे केले असते तर कदाचित संपूर्ण महाराष्ट्रातून त्यांना बहूमता एवढी जागा निश्चितच जिंकता आली असती मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्रित लढणार असल्याने त्यांनी युती तोडण्याचे धाडसच दाखवले नाही ज्याचे परिणाम आता भोगत असल्याचे जाणकार सांगतात.
दूसरीकडे शिवसेनेकडे मात्र महाराष्ट्रातील मतदार हा फक्त एक राजकीय पक्ष् म्हणूनच बघतो आहे. २५ वर्षे हा पक्ष् सत्तेपासून दूर होता. २०१४ साली सत्तेची चव चाखताच,भूक आणि महत्वाकांक्ष्ाही वाढली ज्यात पक्ष् म्हणून काहीही चूक नसल्याचे बोलले जात आहे. ज्या फडणवीसांचा आवाज महाराष्ट्राने या पाच वर्षात ‘तार सप्तकात’च ऐकला तेच फडणवीस निकालानंतर ‘मंद्र सप्तकात’बोलत असल्याची जाणीव महाराष्ट्राला देखील झाली आहे. त्यांची देहबोली ही गडकरी सारखी विनम्र राहीली नव्हती यासाठीच मतदारांनी त्यांना सर्वाधिक जागा तर दिल्या मात्र एक धडा ही दिला आहे,यात दूमत नाही.
शेतकरी यांच्या प्रश्नावर तर हे सरकार देखील सपशेल अपयशी ठरले. जीएसटीमुळे व्यापारी वर्ग नाराज होता, प्लास्टिक बंदी ही सर्वोच्च न्यायालयाने घातली सरकारने नाही, हे बिंबवण्यातही फडणवीस सरकारला अपयश आल्याने उद्योग जगत हा देखील फडणवीस सरकारवर नाराज होता. फडणवीस सरकारमधील शिक्ष् ण मंत्री विनोद तावडे यांनी सुरवातीपासून शिक्ष् ण क्ष्ेत्रात घातलेला घोळ यामुळे विद्यार्थी वर्गाची झालेली नाराजी,शिष्यवृत्तीचा घोळ,फडणवीस यांच्याच होम टाऊनमध्ये महिलांप्रती गुन्ह्यात झालेली अपरिमित वाढ यामुळे महिला वर्गाची नाराजी, या शिवाय काँग्रेस- राष्ट्रवादी पक्षातून ताकतवर नेत्यांची केलेली मेगाभर्ती, विरोधकांना सातत्याने कमी लेखणे, उपरोधिक बोलणे अश्या अनेक बाबींचे पडसाद या निवडणूकीत ईव्हीएम मशीनमध्ये उमटले होते.याकडे दूर्लक्ष् करुन फक्त ‘ईमेज’मध्येच मग्न राहील्याने निवडणूकीतील ‘डॅमेज’ सुधारणं आता त्यांच्या आवाक्याबाहेर झाल्याचे दृष्य आहे.
नागपूरातील मतदार विशेषत:विदर्भातील मतदार हा आजही गडकरी यांनाच आपला नेता मानतो,गडकरी हे खरे लोकनेते आहेत व कायम राहतील,त्यांना बाजूला सारुन दिल्लीश्वर फडणवीस यांना हाताशी धरुन महाराष्ट्रात हवे तसे राजकारण करु शकत नाही,हाच संदेश या निवडणूकीतून मतदारांनी दिला असल्याचेही जाणकार सांगतात.
आमचे चॅनल subscribe करा
