नागपूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दक्षिण पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जाला मंजूर करण्यात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असून, त्यांच्या कार्यालयातील सर्वच इलेक्ट्रॉनिक, कागदोपत्री साहित्य, व मोबाइल जप्त करण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका अॅड. सतीश उके यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर केली आहे.
अॅड. सतीश उके यांनी यापूर्वीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या २०१४ च्या निवडणूक शपथपत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती दडपून ठेवल्याचा आक्षेप घेणारी तक्रार मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली होती. त्या तक्रारीवर न्यायालयीन प्रक्रिया करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सदर प्रकरण ताजे असतानाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या २०१९ च्या निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जात नोटरीच्या शिक्क्याची तारीख ही २०१८ होती तसेच नोटरी पुरुषोत्तम नरेंद्र सोनटक्के यांच्या नावात वारंवार दुरुस्ती केली. नोटरीची मान्यता २०१८ ची असताना २०१९ च्या अर्जाला त्यांनी कसे नोटरी केले, असे आक्षेप घेण्यात आलेत तसेच मुख्यमंत्र्यांचे शपथपत्र हे संध्याकाळी पावणे सहा वाजेपर्यंत सार्वजनिक करण्यात आले नाही, असा आरोप याचिकेत केला आहे तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे कार्यालय पोलिस संरक्षणात ठेवले, कोणालाही आत प्रवेश दिला नाही तसेच तेथील एकूणच वातावरण संशयास्पद होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही फूटेज, मोबाइल आणि इतर कागदपत्रे जप्त करावीत, अशी तक्रार उके यांनी सदर पोलिस ठाण्यात केली आहे.
मात्र, त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने पोलिसांना कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. त्यावर गुरुवारी सुनावणीची शक्यता आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
